<p>काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै नेपाली सेनाबाट माइन प्रोटेक्टिभ भेहिकल (एमपिभी) खरिद गरेको छ । आर्म पर्सनल क्यारियर (एपिसी) खरिद गर्ने विषयमा यसअघि भएको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले एपिसीको सट्टा गुणस्तरहीन एमपिभी खरिद गरेको हो ।<br><br>सशस्त्र नेतृत्वको यो निर्णयसँगै सो संगठनको वरिष्ठ अधकारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । अवकाशको मुखैमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सिंहबहादुर श्रेष्ठले सेनाले काम नलाग्ने ठानेको पुरानो हतियार खरिद गरेपछि वरिष्ठ अधिकारीहरूमा आक्रोश चुलिएको हो ।<br>सशस्त्रले गत शुक्रबार साँझ मात्रै करिब २० करोड मूल्यमा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको आठ थान एमपिभी सशस्त्र मुख्यालय हलचोकमा भित्र्याएको छ ।<br><br>अवकाशको मुखमा रहेका आइजिपी श्रेष्ठ र मानवस्रोत विकास विभागका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) शैलेन्द्र खनालको योजनाअनुसार नेपाली सेनाबाट एनए–२३३, एनए–२३४, एनए–२३५, एनए–२४४, एनए–२४६, एनए–२४८, एनए–२४९, एनए–२५० कलसाइनका एमपिभी खरिद गरिएको स्रोतले बताएको छ ।<br><br>सशस्त्रले खरिद गरेका आठ वटै एमपिभी नेपाली सेनाले लामोसमय प्रयोग गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा वर्षौं प्रयोग गरिएका ती एमपिभीहरू काम नलाग्ने भएपछि नेपाल ल्याएर थन्क्याइएको थियो । तिनै थन्क्याइएका एमपिभी मर्मतसम्भार गरेर सेनाले सशस्त्र प्रहरीलाई बिक्री गरेको हो । एमपिभी एपिसीभन्दा कम गुणस्तरको साधन मानिन्छ ।<br><br>उच्च स्रोतका अनुसार करिब २५ करोड मूल्यमा आठ थान नयाँ एपिसी आउने अवस्था हुँदाहुँदै संगठनलाई हानी पु¥याउने गरी नेपाली सेनाले प्रयोग गरेका गुणस्तरहीन र पुराना एमपिभी खरिद गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा खैलाबैला मच्चिएको छ । आइजिपी श्रेष्ठले अवकाशको मुखमा विवादित निर्णय नलिने योजना भए पनि भावी आइजीको दौडमा रहेका एआइजी खनालले बाध्य पारेको प्रष्टीकरण आफू निकट अधिकृतलाई थालेका छन् । तर, एआइजी खनालले पनि यो निर्णयमा आइजिपी एक्लै जिम्मेवार रहेको आफू निकटसँग बताएका छन् ।<br><br>स्रोतका अनुसार खनालले आइजिपीले भावी आइजीको दौडमा आफूलाई सघाउने वचन दिई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उच्च नम्बर दिने जनाएकै कारण सहमति दिएको प्रष्टीकरण आफू निकटलाई दिएका छन् । उनका अनुसार यो हतियार खरिद नगर्न आफूले सुझाएको तर आइजिपी नमानेको जवाफ एआइजी खनालले दिएका हुन् ।<br><br>सशस्त्र प्रहरी बलले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक साउथ सुडानका लागि तीन वर्षअघि नौ वटा एपिसी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्सको इन्टरनेसनल आर्मदरद ग्रुपसँग २६ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलरमा ९ वटा एपिसी खरिदका लागि ११ पुस ०७१ मा सम्झौतासमेत गरेको थियो ।<br><br>सो कम्पनीको नेपालस्थित स्थानीय एजेन्ट जय हनुमान ट्रेडर्ससँग चार महिनाभित्र एपिसी उपलब्ध गराउन भन्दै गरेको सम्झौता सशस्त्र आफैले रद्ध गरेको थियो । तर, फेरि सोही ठेकेदार कम्पनीलाई नै तीन वटा थपेर १२ वटा एपिसी खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि पनि समयमै एपिसी दिन नसकेका कारण सशस्त्रले सम्झौता रद्द गरेपछि त्यसविरुद्ध सो कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।<br><br>सो मुद्दामा जिल्ला अदालतले सशस्त्रको पक्षमा फैसला गरे पनि उच्च अदालत पाटनले भने ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनको फैसलाविपरीत सशस्त्रका पदाधिकारीले अदालतविरुद्ध माइन्युट गरेपछि उच्च अदालत पाटनमा अदालतको मानहानि मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतविरुद्ध माइन्युट गर्नु फौजदारी अपराध मानिन्छ ।<br><br>स्रोतका अनुसार आइजिपीलाई मनाउन भन्दै केही एआइजीले टेन्डर प्राप्त गरेको ठेकेदार कम्पनीबाट करोडौँ कमिसन मागेका थिए । तर, ठेकेदार कम्पनीले उक्त कमिसन रकम दिन नमानेपछि कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गराएको थियो । तर, एपिसी खरिद सम्बन्धमा अदालतमा रिट निवेदन दायर भएपछि र अदालतको डन्डा आफूमाथि चल्ने भएपछि एआइजी खनालको अग्रसरतामा हतारहतार नेपाली सेनाबाट गुणस्तरहीन र मापदण्ड नपुग्ने एमपिभी खरिद गर्न चलखेल गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।<br><br>ठेकेदार कम्पनी जय हनुमान इन्टरप्राइजेजले उच्च अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम आफूले एपिसी उपलब्ध गराउने भन्दै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा निवेदन दिँदासमेत इन्कार गरेपछि ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट राजमान मिश्रले १० फागुनमा सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्द्र हल्चोक काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।<br><br>उच्च अदालत पाटनबाट टुंगिसकेको विषयलाई पुनरावेदन गर्न नमिल्ने भन्दै सुरुमा सर्वोच्चले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । कानुनतः पुनरावेदन गर्न नमिल्ने भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले गत माघमा ठेकेदार कम्पनी र उच्च अदालत पाटनलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दोहो¥याइ पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।<br><br>सर्वोच्चमा सशस्त्रले दिएको निवेदनमा संगठनलाई एपिसी आवश्यक नरहेको र उच्च अदालत पाटनको फैसलाले अनावश्यक रूपमा एपिसी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी अवस्था सिर्जना भएकोले दाबी गर्दै फैसला पुनरावेदनको माग गरेको थियो । उक्त निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाशले निस्सा दिने आदेश गरेको थियो ।<br><br>उक्त आदेशविरुद्ध ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट राजमान मिश्रले यही १० फागुनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलाशले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गरी निवेदकलाई प्राप्त भएको विपक्षी गृह मन्त्रालयसँग च. नं. ३६४२/०७३/७४ र विपक्षी खरिद व्यवस्थापन शाखा, रक्षा मन्त्रालय च.नं. ५२८/०७३/७४ र विपक्षी गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बललाई पठाएको च.नं. १४०७ को पत्रको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्नू-नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।<br><br>उक्त मुद्दामा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई २३ फागुनमा बोलाइएकोमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलाशमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्ने भन्दै सारिएको थियो । सौर्य दैनिकमा समाचार छ ।<br><br>न्यायाधीश राउतले यसअघि आफूले निस्सा दिएको भन्दै मुद्दा हेर्न नमानेपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ २८ गते सोमबारका लागि तोकिएको छ । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी रहेकै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले नेपाली सेनासँग एमपिभी खरिद गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले आइजिपी सिंहबहादुर श्रेष्ठसहित संलग्न एआइजीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।<br><br>अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत सशस्त्र प्रहरी बलले एपिसीको सट्टामा एमपिभी खरिद गर्नु गैरकानुनी भएन त ? भन्ने जिज्ञासामा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी बाबुराम पाण्डेले सेनासँग एमपिभी खरिद गर्ने निर्णय सर्वोच्चको आदेशभन्दा पहिले नै भएको दाबी गरे ।<br><br>यस्तो छ एपिसी खरिद विवाद<br><br>सशस्त्र प्रहरी बलले ०७१ सालमा नौ वटा एपिसीको टेन्डर आह्वान ग¥यो । राजमान मिश्र लोकल एजेन्ट भएको कम्पनीले उक्त टेन्डर प्राप्त ग¥यो । एपिसीको प्रिन्सिपल कम्पनी ट्रावेल टेड्स हङकङ र म्यानुकफ्याक्चर कम्पनी युएईको हो । एपिसीको प्रिन्सिपल कम्पनीको नाममा प्रतितपत्र खोल्न प्राविधिक समस्या भएकाले ठेकेदारले म्यानुफ्याक्चर कम्पनीकै नाउँमा प्रतितपत्र खोलिपाउँ भनी सशस्त्र प्रहरी बलामा निवेदन दिए ।<br><br>सशस्त्रले उक्त कुरा स्वीकार नगरी टेन्डर नै रद्द गरिदियो । राजमान मिश्र काठमााडौं जिल्ला अदालतमा गए, तर फैसला उनको पक्षमा आएन, जिल्ला अदालतले सशस्त्र प्रहरीले रद्द गरेको विषय कानुनसम्मत भएको फैसला ग¥यो । मिश्रले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालत पाटनबाट फैसला ठेकेदारको पक्षमा भयो ।<br><br>फैसला कार्यान्वयनको लागि सशस्त्र प्रहरी बलमा अदालतबाट लेखी आयो । उक्त फैसला प्राप्त भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै पनि कारबाही नगरी करिब एक महिनाको समय गुजारियो, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकृतहरूको बैठकले अदालतको फैसला छिटो कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत ग¥यो । त्यसैबीचमा ठेकेदारको लोकल एजेन्ट मिश्रलाई बोलाई एआइजी प्रेम शाहीले छलफलसमेत गरे । यसै बीचमा एआइजी खनालले उक्त कम्पनीसँग कुनै पनि हालतमा एपिसी नलिनको लागि आइजिपी श्रेष्ठ, एआइजी शाहीलगायत आफ्नो पक्षका वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई निर्णय उल्टाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानका लागि निर्णय गराएको स्रोतको भनाइ छ ।<br><br>स्रोतका अनुसार दक्षिण सुडानमा तैनाथ एफपियूलाई आवश्यक एपिसीको संख्या नपुगेर युएनले दिने शोधभर्ना घटेर सशस्त्र प्रहरी बललाई घाटा भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सशस्त्र प्रहरी बललाई थप एक वटा एफपियू तयारी हालतमा राख्न अनुरोध पनि गरेको छ । उक्त नयाँ एफपियूको लागि एपिसी बाहेकका अन्य सवारीसाधनहरू सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयमा करोडौँ खर्च गरी तयारी हालतमा राखिएको छ ।<br><br>‘एपिसी भएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलले तुरुन्त थप एक वटा एफपियू युएन मिसनमा पठाउने अवसर पाउँछ र सशस्त्र प्रहरी बलका तल्लो तहका सयौँ कर्मचारी युएनमा भाग लिने अवसर पाउँथे । तर, एआइजी खनाल लगायतका केही उच्च अधिकारीको निहीत स्वार्थको कारणले एपिसी प्राप्त गर्ने विषय जटिल बन्दै गइरहेको छ,’ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका एक डिआइजीले गुनासो गरे ।<br><br>‘एकातर्फ सशस्त्र प्रहरीलाई छिटोभन्दा छिटो एपिसीको आवश्यकता छ, एपिसी नभएकै कारणले दक्षिण सुडानमा तैनाथ एफपियूको शोधभर्ना घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ करोडौँ खर्च गरेर तयार पारेर राखिएका सवारीसाधनहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागिरहेका छन् । तर, सशस्त्र प्रहरी बल एपिसी आवश्यक छैन भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्नु आफैँमा विरोधाभास देखिन्छ,’ ती डिआइजीले भने, ‘सर्वोच्चमा जान उचाल्ने एआइजी खनाल लगायतका अधिकृतहरूले नै संस्था डुबाउने खेल खेलिरहेका छन् ।’<br><br>हालसालै सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाली सेनासँग एपिसी खरिद गर्न लागेकोमा ठेकेदारले सर्वोच्च अदालतमा उक्त कार्य रोकी पाऊँ भनी रिट दर्ता गराएकोमा १६ फागुनमा सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अन्तरिम आदेश जारी रहिरहँदा सशस्त्रले नेपाली सेनाबाट आठ वटा एमपिभी खरिद गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले सम्मानित अदालतको मानहानि गरेको प्रष्ट हुने ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं&nbsp; । आफू निकटलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा बढुवा गर्न अघिल्लो सरकारले नेपाल प्रहरीमा मनलाग्दी रूपमा थप गरेका दरबन्दी नयाँ सरकारले कटौती गर्ने तयारी थालेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनपद समूहतर्फ तीन जना एआइजी दरबन्दी भएको नेपाल प्रहरीमा ‘ओएनएम सर्भे’ नै नगरी पटकपटक गरी १२ एआइजीको दरबन्दी थप गरेर १५ पुर्यायो भने अनावश्यक रूपमा सात डिआइजीको दरबन्दी थप गरेको थियो ।<br><br>थप भएकोसमेत गर्दा नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी २६ बाट बढेर ३३ पुगेको छ । प्रहरीमा अहिले १५ एआइजी र २१ डिआइजी कार्यरत छन् । एसएसपी हुँदा ब्रेन ह्यामरेजका कारण अशक्त बनेका राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई विशेष पद सिर्जना गरेर सरकारले गत साउनमा डिआइजी बनाइसकेको छ । श्रेष्ठलाईसमेत गणना गर्दा डिआइजीको संख्या २२ पुग्छ । थपिएर पूर्ति हुन बाँकी दरबन्दी सात र रिक्त पाँच गरी १२ डिआइजीको पद करिब दुई महिनादेखि रिक्त छ ।<br><br>अघिल्लो सरकारले योग्यभन्दा आर्थिक प्रलोभनमा बदनाम र अयोग्य एसएसपीहरूलाई बढुवा गर्न खोजेपछि भएको विवादले हालसम्म पनि डिआइजी बढुवा हुनसकेको छैन । एसएसपीहरू केदार रिजाल, दीपककुमार थापा, शेरबहादुर बस्नेत, पिताम्बर अधिकारी, पूर्णचन्द्र जोशी, श्याम खड्का, रविन्द्रप्रसाद शर्मा, कमलबहादुर जिटी, महेशबिक्रम शाह, सुभाषचन्द्र चौधरी, नारायणसिंह खड्का, दानसिंह बोहरा, सुरज केसी, विकास श्रेष्ठ, दिनेश अमात्य, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मोहनराज जोशी, सुशीलकुमार भण्डारी, महेन्द्रकुमार पोखरेल, विनोद शर्मा घिमिरे र प्रेम चन्द डिआइजीका प्रतिष्पर्धी हुन् ।<br><br>बढुवाको लाइनमा रहेका विष्णुहरि गौतमले आगामी महिना अवकाश पाउने र श्यामबहादुर खत्रीविरुद्ध ३३ किलो सुन तस्करीमा मतियारको रूपमा संलग्न रहेको भन्दै लागेको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकोले उनीहरू दुवैको बढुवा असम्भव देखिएको छ । एसएसपी खत्री आगामी २९ असारमा ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । भने गौतमले आगामी २८ चैतमा अवकाश पाउँदैछन् ।<br><br>रिक्त पद थोरै तर बढुवाका आकांक्षी धेरै भएका कारण अघिल्लो सरकारले डिआइजी बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । उच्चस्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले थप गरेको सात डिआइजीको दरबन्दी मध्ये पाँच दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ । थपिएको पाँच दरबन्दी कटौती गर्दा प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी २८ पुग्न जान्छ । यस अगाडि थपिएका दुई दरबन्दीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा मिलान गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको खुल्न आएको छ ।<br>प्रदेशको मुख्यसचिवमा सहसचिव खटाइएपछि प्रोटोकल मिलाउन प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी खटाउने तयारी सराकारको छ ।<br><br>‘सम्भवतः चैत अन्तिमतिर सात वटै प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको रूपमा डिआइजी पठाइन्छ, एआइजीको दरबन्दी कटौती गरेर ६ मा झार्ने हाम्रो तयारी छ’, गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले एआइजीको दरबन्दी कटौती गरेर ६ मा झार्ने तयारी थालेको छ । अघिल्लो सरकारले उच्च तहमा जथाभावी दरबन्दी थपेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको ठहर गर्दै नौ एआइजीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।<br><br>त्यसो त अघिल्लो सरकारले प्रदेश प्रमुखमा खटाइएका सात एआइजीको दरबन्दी उनीहरूको अवकाशपछि स्वतः फाजिलमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । अघिल्लो सरकारको निर्णयअनुसार सात दरबन्दी फाजिलमा जाने भएपछि यसअगाडि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयमा कायम रहेको दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।<br><br>गृहमन्त्रालयसम्बद्ध विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रशासन विभाग, मानवस्रोत विकास विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा यस अगाडि कायम दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।<br><br>दरबन्दी खाली हुँदासमेत बढुवा नभएपछि उच्च अधिकृतमा निराशा<br><br>खाली रहेको दरबन्दीमा पनि समयमा बढुवा नहुँदा उच्च अधिकारीको वृत्तिविकासमा समस्या हुने देखिएको छ । यसले गर्दा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूमा समेत निराशा छाएको छ । हालका आइजिपी प्रकाश अर्यालको अवकाशपछि ०४६ माघ २९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका मध्येका एक जनाले अबको करिब एक महिनापछि नेपाल प्रहरीको २६औं आइजिपीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने मौका पाउँदै छन् । तर, दुर्भाग्य, उनीहरूको ब्याचका केही अधिकारी डिआइजी भएता पनि अधिकांश अधिकृतहरू हालसम्म पनि एसएसपी नै छन् ।<br><br>एआइजी बनेर आफ्नो ब्याचमेट आइजिपीलाई सघाउने उनीहरूको कहिले पूरा हुने ? सोचनीय विषय बनेको छ । तल्लो तहमा ढिलो पदोन्नति र माथिल्लो तहमा अत्यन्तै छिटो हुने पदोन्नतिले नेतृत्वमा जाने प्रहरी अधिकारीहरूले पर्याप्त अनुभव संगाल्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुलाई अहिलेसम्मका सरकारले खासै गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै बढुवा नहुनु र एकैपटक बढुवा गर्दा २-३ वटा ब्याच मर्ज हुने खतरा उत्तिकै देखिएको छ ।<br><br>यसपटक डिआइजीको खाली दरबन्दीमा बढुवा नभए एकैपटक तीन वटा ब्याच मिसिन जान्छन् । यसले सुरक्षा निकायको चेन अफ कमान्डमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गराउने जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा बढुवाको निर्णय हुने हो भने १२ जना एसएसपीले डिआइजी बन्ने मौका पाउँछन् । त्यस्तै १७ जना एसपीले एसपी बन्ने सौभाग्य पाउने निश्चित छ भने २५ भन्दा बढी डिएसपीले एसपीको फूली लगाउने अवसर पाउने निश्चित छ ।<br><br>एसपीबाट एसएसपीमा बढुवाका लागि सहकुलबहादुर थापा, अरुणकुमार बिसी, बिभूतिराज पाण्डे, दिलीपबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, प्रकाश अधिकारी, राजेन्द्र ढकाल, शरदकुमार खत्री, पूजा सिंह, सुशीलकुमार यादव, नरबहादुर खत्री, हरिराज वाग्ले, प्रदिपकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रकुमार बस्याल, शेखर कोइराला, मसाउद आलम खाँ, किशोरकुमार दाहाल, भोजजंग शाह, मोहनकुमार आचार्य, देबबहादुर बोगटी, नलप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दराज आचार्य र बिक्रमबहादुर चन्दबीच प्रतिस्पर्धा छ ।<br><br>डिएसपीहरू दीपकराज खरेल, सोमेन्द्रसिंह राठौर, आभूषण तिम्सिना, शेखर खनाल, गंगा पन्त, प्रवीण पोखरेल, बिनोद सिलवाल, दीपशमशेर जबरा, रवीन्द्र रेग्मी, बेलबहादुर पाण्डे, ओम अधिकारी, विश्व अधिकारी, रमेशकुमार बस्नेत, तारादेवी थापा, वसन्त रजौरे, भीमबहादुर दाहाल, सानुराम भट्टराई, अभिनारायण काफ्ले, मुकुन्द मरासिनी र रविकुमार पौडेल एसपी बढुवाका बलिया दाबेदार हुन् ।<br><br>उनीहरूसँगै हीराबहादुर पाण्डे, श्यामकृष्ण अधिकारी, केदार खनाल, दिनेशराज मैनाली, वीरबहादुर ओली, गोपालचन्द्र भट्टराई, गोविन्द अधिकारी, सविन प्रधान, भूपेन्द्र खत्री, अच्युत पुडासैनी, कृष्णबहादुर पल्ली मगर, सूर्यबहादुर केसी, राकेश सिंह लगायतका अधिकृतहरू बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन् ।सौर्य दैनिकमा समाचार छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं । ९ वर्ष पुरानो हेमराज–आरुषी हत्याकाण्डमा दोषी देखिएका आरोपीलाई भारतको इलाहाबादस्थित उच्च न्यायालयले बिनाआधार जेलमुक्त गरिदिएकामा भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) ले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको छ ।<br><br>सन् २००८ को मे १५ मा उत्तर प्रदेश, नोयडाको जयलायु विहार अपार्टमेन्टमा मृत भेटिएका नेपाली कामदार ४३ वर्षीय हेमराज बन्जाडे र १३ वर्षीया आरुषी तलवारको संदिग्ध हत्याकाण्डमा ब्युरोले लगातार ४ वर्ष अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसपछिको अदालती प्रक्रियामा स्वयं आरुषीका पितामाता राजेश–नूपुर तलवारलाई छोरीकोहत्यारा साबित गर्दै आजीवन कारावास सजाय सुनाइएको थियो ।<br><br>उक्त हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा पूर्णता नरहेको भन्दै इलाहाबाद उच्च न्यायालयले गत अक्टोबर १२ मा तलवार दम्पतीलाई जेलमुक्त गरिदिएको थियो । सीबीआईले अतिरिक्त कानुनी अधिकृत जनरल पी नरसिम्हासँग परामर्श गरेपछि बिहीबार इलाहाबाद न्यायालयको निर्णय उल्टाउन सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको हो, कान्तिपुरमा खबर छ ।<br></p>

<p>काठमाडौ । १०८ औ अन्तराष्टिय नारी दिवसको अवसरमा केन्द्रिय कार्य समितिको आयोजना र केन्द्रिय महिला विभागको ब्यवस्थापनमा योगाभ्यास तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा अटिजम बालबालिकाहरुको लागी बिशेष स्कुल तथा पुनस्थापना केन्द्र ९एसएसडिआरसि० स्थापना गरी निरन्तर रुपमा बालबालिकाको सेवामा आफ्नु जिवन समर्पित गर्दै आउनु भएको सामाजिक अभियान्ता सबिता उप्रेतिलाई बिशेष सम्मान गरेको छ ।<br>&nbsp;<br>संगठनको केन्द्रिय पदाधिकारिहरु&nbsp; एसएसडिआरसि नै पुगेर उप्रेतिको समाज सेवाको उच्च कदर गर्दै सम्मान गरेको हो । संगठनको बरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाको सभापतित्वमा भएको उक्त्त कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भवानी दहाल,महासचिव रेवन्त गौतम्,सचिव भवानी खतिवडा,सचिव राम चन्द्र अधिकारी लगायत केन्द्रिय सदस्यहरुको उपस्थिति सहित योगा शिक्षक सबिना गिरीबाट महिला स्वास्थ्य सम्वन्धि योगाभ्यास गराइएको थियो । <br><br>सो कार्यक्रमम बालबालिकाहरुको सहयोगार्थ संगठनको केन्द्रिय समितिबाट रु दश हजार्,संगठनको जिल्ला कार्यसमिती काठमाण्डौबाट रु पच्चिस सय,संगठनको जिल्ला कार्यसमिती भक्तपुर महिला बिभागबाट रु पच्चिस सय र संगठनको शिक्षा&nbsp; विभागीय&nbsp; कार्यसमिति बाट रु पच्चीस सय&nbsp; रकम सहयोग गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा संस्थाको बालबालिकाहरु द्वारा&nbsp; डान्स&nbsp; तथ सफलताको कथा प्रस्तुत गरिएको थियो भने&nbsp; सबिता उप्रेती लाई समर्पित&nbsp; गर्दै केन्द्रिय&nbsp; सदस्य&nbsp; देवि पराजुलीले कविता बाचन र भवानी&nbsp; खतिवडाबाट गित प्रस्तुत&nbsp; गरिएको थियो ।<br></p>