<p><span style="line-height: 1.42857143;">कठमाडौं,जेठ ११ । &nbsp;माओवादी वैचारिक धारका पार्टीहरु एकीकृत भएर नेकपा माओवादी केन्द्र निर्माण भएपछि नेपालको समग्र राजनीति प्रभावित भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँगै संविधानसभामा जनयुद्धको अवतरण भएपछि दलीय राजनीतिमा माओवादीले जुन हस्तक्षेपकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको थियो, अब त्यस्तै गर्ने संकेत मिलेको छ ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">कमजोर बनेको माओवादी वैचारिक धारका पार्टीहरु सशक्त रुपमा एकीकृत रुपमा उदाएपछि राज्य सञ्चालनदेखि गाउँगाउँको राजनीतिक गतिविधि प्रभावित हुन थालेको छ । मुलुकको राजनीति क्रमशः दुई दलीय बन्दै गइरहेको बेला माओवादी केन्द्रको उदय भएको छ ।</span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">आजको समयबद्व साप्ताहिकमा खबर छ– माओवादी केन्द्रको उदयसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि पनि कांग्रेस एमाले एक ठाउँमा आउने सम्भावना बढेको जानकारहरुले बताउन थालेका छन् । वर्तमान सत्ता गठवन्धनको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले केही समयपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व बुझाउने भनिएको थियो । अब एमालेले सजिलै माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व नबुझाउने लक्षण देखिएको छ । एमालेका नेताहरु भन्न थालेका छन्– प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुनै सहमति भएको छैन । उता, कांग्रेसका नेताहरु पनि एमाओवादीभन्दा एमालेसँगै मिल्न लालायित हुन थालेको बुझिन्छ । माओवादी केन्द्र जुर्मुराएर सशक्त रुपमा उठेपछिको पहिलो असर नै सत्ताको खेलमा परेको छ ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">संसदीय गणितमा माओवादी तेस्रो पार्टी मात्र हो तर एकीकरणसँगै माओवादी केन्द्र बनेपछि यो राजनीतिक रुपमा पहिलो शक्ति बनेको छ । यो शक्तिलाई सरकारको नेतृत्व बुझाउन बाध्यकारी अवस्थामा कांग्रेस एमाले पुग्ने र सोही अनुरुपको जनदवाब सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, कांग्रेस एमाले यसका लागि सजिलै तयार हुने लक्षण छैन । जसरी जनयुद्ध गरिरहेको एमाओवादीलाई ०६३ सालमा अन्तरिम संविधान बने लगत्तै व्यवस्थापिका संसदमा कांग्रेस, एमाले हैसियत दिन बाध्य भएका थिए, त्यसैगरी एकीकरणसँगै सरकारको नेतृत्व दिन बाध्य हुने पनि बताइदैंछ ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">माओवादी केन्द्र गठनसँगै मुलुकका विकृति विसंगतिमा यसले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था देखिएको छ । मुलुकमा व्याप्त कालाबजारी र तस्करी उपर केन्द्रले तत्कालैबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र यसका लागि विगतको वाईसीएलजस्तै संरचना निर्माण गनुपर्ने सुझाव जनस्तरबाट आएको छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार र महंगी नियन्त्रण गर्न माओवादीले पहल लिने भएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने अनुकूल अवस्था सिर्जना नभएमा पनि जनजीविका र राष्ट्रियताको पक्षमा माओवादी केन्द्रले दह्रो अडान लिने भएको छ । केन्द्रले यस्तो गर्ने संकेत मिलेपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई कब्जामा लिन खोज्ने भूमिगत तत्व, व्यापारी, कमिसनखोर तथा माफियाहरुमा हडकम्प मच्चिएको छ । उनीहरुले माओवादी केन्द्रलाई कमजोर बनाउन कांग्रेस एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास थालिसकेको बुझिन्छ ।</span><br></p><p><br></p><p>अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष विदेश मामिला भएको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा माओवादी केन्द्र निकै स्पष्ट देखिएको छ । उसले समदूरी र समानताको आधारमा छिमेकीसहित विश्व सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने भएको छ । यसबाट कतिपय विश्व शक्तिहरु आत्तिएका छन् । उनीहरु आत्तिनुको मूल कारण भने माओवाद वैचारिक धारलाई अब माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाउँछ भन्ने नै हो । माओवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेर संसदवादी पार्टीहरुलाई तह लगाउन सकिन्छ र उनीहरुलाई आफ्नो एजेण्डामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने नेपालमा प्रमाणित भइसकेको छ ।</p><p><br></p><p>केन्द्र निर्माणसँगै यसको सकारात्मक असर मधेसी र आदिवासी समुदायमा देखिन थालेको छ । विभिन्न वर्ग र समुदायलाई अधिकारप्रति जागरुक गराउने र सचेत बनाउने काम माओवादी आन्दोलनले नै गरेको थियो । माओवादी पार्टीहरु छिन्नभिन्न भएसँगै जातीय धारका पार्टीहरु अगाडि आएका थिए । केन्द्र गठनपछि आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, दलित लगायतका समुदाय तथा विपन्न वर्गमा आशा जागेको छ । अब उग्रवादी जातीय धारहरु कमजोर हुने र वर्गको मुद्धा उठाउने माओवादी केन्द्र बलियो हुँदै जाने स्वतः सिद्ध छ । माओवादी धार कमजोर भएपछि त्यो रिक्ततामा तराईमा अराजक अवस्था उत्पन्न भएको थियो भने विदेशी चलखेल पनि बढेको थियो । अब त्यो अवस्था रहन नसक्ने दावी माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् ।</p><p><br></p><p>माओवादी केन्द्रमा सुरुमा नसमेटिएका मातृका यादव नेतृत्वको पार्टी पनि अब समाहित भइसकेको छ । केन्द्रले आउँदो असारको पहिलो सातामा एकताको सन्देश दिन तथा जनतामा आशा जगाउन काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ । केन्द्रका एक नेताले भने– असारको पहिलो साताबाट नेपाली राजनीतिको स्वरुप फेरिने छ, अहिले हामी एकीकृत मात्र भएका छौं, हामी कसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्छा भन्ने त्यसपछि देखिनेछ ।</p><div><br></div>

१७ चैत,काठमाडौं  । 
उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपाललाई सरकारबाट बाहिरिन पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाब आएको छ। राप्रपा नेपाल सरकारमा गएपनि एक अंश पनि पार्टीको एजेन्डा सम्बोधन नभएको तथा आन्तरिकरुपमा पार्टिभित्र झन् भाँडभैलो मच्चिएको भन्दै अध्यक्ष थापामाथि सरकारबाट फिर्ता आउन चर्को दबाब दिइएको हो। 
 
सुविधा खानका लागि मात्र सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै राप्रपा नेपालकै सहअध्यक्ष केशरबहादुर विष्टले तत्काल सरकार छोडी लोकेन्द्रबहादुर चन्दले नेतृत्व गरेको राप्रपासँग पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। हिन्दु राज्य र राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको  राप्रपा नेपालको चौथो ठूलो दल हो। राप्रपा नेपालले संघीयताको समेत विरोध गर्दै आएको छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ। 
 

काठमाडौं,चैत २३ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले  उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।  सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालय पुगेर दुवै नेताले आफ्नो  उम्मेदवारी दर्ता  गराएका हुन् । पौडेलको प्रस्तावकमा प्रकाशमान सिंह छन् भने समर्थकमा महामन्त्री शशांक कोइराला रहेका छन् भने देउवाको प्रस्तावकमा सांसद फरमुल्लाह मन्सुर छन् भने समर्थकमा सांसद पद्यनारायाण चौधरी रहेका छन्।  निर्वाचन समितिका अनुसार संसदीय दलको नेताको उम्मेदवार बन्न २५ हजार रुपैयाँ  शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै चैत २६ गते हुने संसदीय कार्यसमितिका लागि उम्मेदवार बन्न ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
बुधबार बिहान ११ बजेदेखि मतदान हुने भएको छ।   दल कार्यसमितिको निर्वाचन यही चैत २६ गते गर्ने मिति तय भएको छ । 
 
उम्मेदवारको पहिलो नामावली प्रकाशन मङ्गलबार १२स्३० बजे गरिनेछ । १२स्३० बजेदेखि १ बजेसम्म नामावली उपर दाबी विरोध, दोस्रो नामावली प्रकाशन १ बजेदेखि १स्३० बजेसम्म, नाम फिर्ता लिने समय १स्३० बजेदेखि २ बजेसम्म र अन्तिम नामावली प्रकाशन २ बजेपछि गरिनेछ । २०७० साल माघ १२ गते आइतबार भएको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका पार्टीका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएकाले फेरी निर्वाचन गर्नु परेको हो । 
 

काठमाडौं, चैत्र २९ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सभासद एवम् केन्द्रीय सदस्य डा. विरेन्द्र महतोले वर्तमान सरकारको ६ महिने कार्यकाल प्रचारवाजी मै सिमित भएको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा सभासद महतोले ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई राहत दिने कुनै काम नै गर्न नसकेको बरु सस्तो प्रचारबाजी मै ६ महिना खेर फालेको बताएका हुन् । उनले भने,“यो बीचमा बरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु विदेश घुम्न मै समिति हुनुभयो, जनता अभावमा जीवनयापन गर्न बाध्य हुनुहुन्छ ।”
सभासद डा. महतोले मोर्चाले सहमतिबाटै मुलुकलाई निकास दिनको लागि एक महिनासम्म आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित् गरेर वार्ता तथा सहमतिको लागि अथक प्रयास गर्दापनि सरकार पक्षले कुनै गम्भिर चासो नदेखाएको गुनासो पोखे । उनले भने,“मोर्चाले सहमतिको लागि दिएको समय सरकारले त्यतिकै खेर फालेको र आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि मात्रै सरकारले वार्ताको नाटक रचिरहेको छ, यसले मुलुकलाई निकास दिँदैन।”
मधेश आन्दोलनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको उल्लेख गर्दै सभासद महतोले अन्र्तराष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन पनि चाँडो भन्दा चाँडो वार्ता तथा सहमतिबाटै निकास दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
नयाँ संविधानमा आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित् नगरेकोले बाध्य भएर मधेशी समूदायले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँदै महतोले सरकारमा बसेकाहरुले आन्दोलनरत समूदायलाई होच्याउने काम गर्न नहुने जिकिर गरे ।
उनले भने,“मेधशीलगायत विभिन्न पिछडीएका समूदायलाई मुलुक टुक्र्याउन लागि परेको भनेर सरकारले झुठो आरोप लगाउने काम गरेको छ, यो कुनैपनि हालतमा न्यायसँगत छैन, भोलि यही आवाज विस्फोटनमा रुपान्तरण हुन्छ ।”
मधेशी जनताले आफ्नो अधिकार सुनिश्चितको लागि गरेको आन्दोलनलाई भारतबाट सञ्चालित भनेर सरकारले सस्तो टिप्पणी गरेर आन्दोलन तुहाउँने प्रपञ्च रचेको समेत उनले गुनासो पोखे । उनले भने, “सरकारले जबरजस्ती मधेशी जनतालाई राष्ट्रघातीको बिल्ला भिराउने काम गरिरहेको छ, यो देशको लागि समेत राम्रो हुँदैन ।”
दुवै पक्षले मेरो गोरुको बाहै« टक्का भनेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न नहुने भन्दै उनले अविलम्ब वार्ताको माध्यमबाट निकास खोज्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै सभासद महतोले आउँदै गरेको नया ँवर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीजनतामा सुख, समृद्धि र शान्ति छाओस् भन्ने कामना समेत गरेका छन् ।