18.12¡ÆC
काठमाडौं,चैत २० । उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने मतदाताको अधिकारलाई सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा लागू गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार पारित गरेको स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐनको संशोधन विधेयकमा कुनै पनि मतदातालाई मत नदिने अर्थात् सबैलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातालाई हुनेछ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
‘चित्त नबुझे कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने अधिकार विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसदले यो प्रावधान पारित गरे निर्वाचनका क्रममा मतदाताले मताधिकारको नयाँ अवधारणाको अभ्यास गर्न पाउँछन्।’ नेपालमा हालसम्म कुनै पनि उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातालाई थिएन। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको विधेयकमाथि अब संसदमा छलफल हुनेछ।
उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने अधिकारको माग राखी दायर रिटको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ‘अस्वीकारको अधिकार’ अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाले कार्यविधि ऐन संशोधनका क्रममा महिला सहभागिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको बताए।
