
– किरणप्रसाद अधिकारी
गत २०८३ भदौ १० गते चीनको लेहेन्दे खोलाबाट भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा उर्लिएको विनाशकारी बाढीले बस्ती, सडक, पुल र भौतिक संरचना मात्र बगाएन; समाजलाई सुसूचित गर्ने, जनताका दुःख–पीडा उजागर गर्ने र राज्यलाई खबरदारी गर्ने कैयौँ कलम तथा आवाजलाई समेत सधैँका लागि मौन बनाइदियो।
बाढी गएको झन्डै तीन महिना बितिसकेको छ। चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ। तर भोटेकोसी–त्रिशूली करिडोरका बाढीपीडित सञ्चारकर्मी र ध्वस्त भएका सञ्चार संस्थाहरूको पीडामा राज्यले अझैसम्म पर्याप्त मलम लगाउन सकेको छैन। विपद्को अग्रपङ्क्तिमा रहेर अरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि आवाज उठाउने पत्रकारहरू आफैँ विपद्को सिकार हुँदा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार भने मूकदर्शकजस्तै देखिएका छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ र फ्रिडम फोरमलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूका विवरणले यस क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको भयावह अवस्था उजागर गरिसकेका छन्।
१. हराएका कलम, बेपत्ता पत्रकार र शोकमा डुबेका परिवार
प्रलयकारी बाढीले चार जना सक्रिय पत्रकारलाई बेपत्ता बनाएको छ। तीमध्ये नयाँ पत्रिकाका टेकराज (टेकबहादुर) थामी, पत्रकार शेखर ढुंगाना, नागरिक पोस्ट तथा नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोट शाखासँग आबद्ध राजकुमार नेपाली र शिलापत्र डटकमका प्रकाशक सुरेश सिम्खडा रहेका छन्।
पत्रकार टेकराज थामीको लामो समयसम्म खोजी गर्दा पनि अवस्था पत्ता लाग्न नसकेपछि परिवारले कुशको शव बनाएर पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गर्नुपरेको कारुणिक घटनाले सिङ्गो पत्रकारिता जगतलाई स्तब्ध बनाएको छ। आफ्ना प्रियजनको वास्तविक अवस्था थाहा नपाउँदै परिवारले गर्नुपरेको यस्तो अन्त्येष्टि आफैँमा असह्य पीडाको विषय हो।
फ्रिडम फोरमका अनुसार बाढीमा परी पत्रकारका करिब १४ जना पारिवारिक सदस्यसमेत बेपत्ता भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ रसुवा शाखाका सदस्य निराजन पौडेलले परिवारका सदस्यसँगै आफ्नो घरसमेत गुमाएका छन्।
त्यस्तै, नुवाकोटको ढुंगेबजारस्थित ‘सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक’को कार्यालय र प्रकाशक तथा सम्पादकको घर बाढीले बगाउँदा १३ वर्षदेखिका समाचार अभिलेख, कम्प्युटर, छपाइ उपकरणलगायत लाखौँ रुपैयाँ मूल्यका सामग्री नष्ट भएका छन्। पत्रकार सन्नी श्रेष्ठलगायतका सञ्चारकर्मीले पनि घर, सम्पत्ति र सवारीसाधन गुमाएका छन्।
अरूको दुःख र पीडा समाचार बनाएर समाजसम्म पुर्याउने पत्रकारहरू आज आफ्नै पीडा बोकेर सहारा खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
२. एउटा पत्रिका बन्द, आठ सामुदायिक रेडियोको अवस्था नाजुक
बाढीले भोटेकोसी–त्रिशूली प्रभावित क्षेत्रका नौवटा स्थानीय सञ्चार संस्थामा प्रत्यक्ष क्षति पुर्याएको छ। सञ्चार गृहका कार्यालय, प्रसारण उपकरण, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।
कार्यालय र सम्पूर्ण उपकरण बाढीले बगाएपछि ‘सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक’ अझै पुनःप्रकाशनमा आउन सकेको छैन।
त्यस्तै, नुवाकोट र रसुवामा सञ्चालित आठ सामुदायिक रेडियोहरू :—
रेडियो चिम्टेश्वर
नुवाकोट एफएम
रेडियो त्रिशूली
गज्जब रेडियो
रेडियो रसुवा एफएम
जालपा रेडियो
रेडियो भैरवी
रेडियो लाङटाङ
ले प्रसारण उपकरण, फाइबर अप्टिक नेटवर्क तथा विद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति बेहोरेका छन्। अनेकौँ कठिनाइ र सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद यी रेडियोहरूले जसोतसो प्रसारणलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर तिनको आर्थिक तथा प्राविधिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ।
स्थानीय समुदायलाई सूचना दिने, विपद्का बेला उद्धार तथा राहतसम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्ने र नागरिकका समस्या राज्यसम्म पुर्याउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका यी सञ्चार संस्थाहरू आफैँ पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन्।
३. कर तिर्ने सञ्चारगृहलाई राहत शून्य, सरकारी कोषमा साढे १८ अर्ब :
यी सञ्चार संस्थाहरूले सञ्चालनका क्रममा स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म नियमित रूपमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), रोयल्टी, दर्ता तथा नवीकरण शुल्क बुझाउँदै आएका थिए। राज्यको राजस्वमा योगदान पुर्याउँदै आएका सञ्चार संस्थाहरूको अस्तित्व नै विपद्का कारण सङ्कटमा पर्दा भने राज्यले उनीहरूको पीडा र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन।
विपद्पछि नेपाल पत्रकार महासंघ र फ्रिडम फोरमजस्ता पेसागत तथा सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट बेपत्ता तथा घरबारविहीन भएका केही पत्रकारका परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएका छन्। केही पत्रकारलाई ल्यापटपजस्ता आधारभूत उपकरणसमेत प्रदान गरिएको छ। सीमित स्रोतका बाबजुद ती संस्थाहरूले देखाएको मानवीय संवेदना प्रशंसनीय छ।
यता, सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा राहतका लागि भन्दै १५ करोड रुपैयाँ सरकारी कोषमा जम्मा गरेको छ।
स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायबाट समेत सहयोग रकम जुट्दै जाँदा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा हालसम्म कुल १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब साढे १८ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
तर विडम्बना ! सरकारी कोषमा साढे १८ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहँदा र सञ्चार क्षेत्रकै पुनःस्थापनाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १५ करोड रुपैयाँ जम्मा हुँदा पनि घरबार र सञ्चार उपकरण गुमाएका पत्रकार तथा प्रभावित नौवटा सञ्चार संस्थाका लागि सरकारले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले कानुनी व्यवस्था संशोधन गरे पनि पीडित पत्रकार र सञ्चार संस्थाको पुनःस्थापनाका सवालमा भने अपेक्षित पहल हुन सकेको छैन।
अझ विडम्बनापूर्ण पक्ष के छ भने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका पीडित लाभग्राही सूचीमा प्रभावित सञ्चार गृहहरू समेटिन सकेका छैनन्। जसका कारण सरकारी राहत मात्र होइन, विभिन्न दातृ निकाय तथा सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त हुने सहयोगमा समेत स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूको पहुँच कमजोर बनेको छ।
राज्यलाई नियमित कर बुझाउने सञ्चार संस्थाहरू विपद्का बेला राज्यकै राहत र पुनःस्थापनाको प्राथमिकताबाट बाहिरिनु गम्भीर प्रश्नको विषय हो।
४. राज्यसँग सञ्चार जगतका स्पष्ट माग :
जनताको आवाज बोल्ने सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मी नै आज असहाय अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग प्रभावित सञ्चार क्षेत्रका निम्न माग छन् :
१. सञ्चार संस्थाको पुनःस्थापनाका लागि विशेष राहत प्याकेज
सरकारी राहत कोषमा मौज्दात रहेको साढे १८ अर्ब रुपैयाँ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि जम्मा गरेको १५ करोड रुपैयाँबाट तत्काल आवश्यक रकम परिचालन गरियोस्।
बाढीले बगाएर बन्द अवस्थामा रहेको ‘सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक’लाई पुनःप्रकाशनमा ल्याउन र आर्थिक तथा प्राविधिक संकटका बीच जसोतसो सञ्चालन भइरहेका रेडियो चिम्टेश्वर, नुवाकोट एफएम, रेडियो त्रिशूली, गज्जब रेडियो, रेडियो रसुवा एफएम, जालपा रेडियो, रेडियो भैरवी र रेडियो लाङटाङलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रसारण उपकरण खरिद तथा कार्यालय पुनःस्थापनाको विशेष प्याकेज उपलब्ध गराइयोस्।
साथै, प्रभावित सञ्चार संस्थालाई आयकर, रोयल्टी, नवीकरण शुल्कलगायतमा विशेष छुट तथा सहुलियत प्रदान गरियोस्।
२. पीडित पत्रकारका परिवारको जीवनयापन र भविष्यको सुनिश्चितता
बाढीमा बेपत्ता भएका चार जना पत्रकारका आश्रित परिवारका सदस्यको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता गरियोस्। घर तथा सम्पत्ति गुमाएका पत्रकारहरूलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाइयोस्।
पत्रकार परिवारको तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षालाई समेत राज्यले प्राथमिकतामा राखोस्।
३. राहत तथा पुनःस्थापनामा समान पहिचान र पहुँच
स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसम्म तयार गरिने वास्तविक बाढीपीडितको सूचीमा प्रभावित सञ्चारकर्मी र सञ्चार संस्थालाई समेत समावेश गरियोस्। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट उपलब्ध हुने राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रममा उनीहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गरियोस्।
४. अरूको आवाज बोल्ने सञ्चार क्षेत्रको आवाज राज्यले कहिले सुन्ने?
लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकारिता क्षेत्र आफैँ विपद्को चपेटामा परेर थलिएको अवस्थामा सरकार मौन बस्नु कुनै पनि अर्थमा शोभनीय होइन।
कर असुल्ने बेला नागरिक र संस्थालाई पहिचान गर्ने राज्यले विपद्का बेला तिनै संस्था अस्तित्व रक्षाको सङ्घर्षमा हुँदा आँखा चिम्लन मिल्छ? सरकारी कोषमा साढे १८ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहँदा वास्तविक पीडित सञ्चारकर्मी र सञ्चार संस्थाहरू राहतको प्रतीक्षामा छटपटिनुपर्ने अवस्था कति न्यायोचित हो?
विपद्का बेला नागरिकलाई सूचना दिने, हराएकाको खोजीमा आवाज उठाउने, राहत नपुगेका ठाउँसम्म राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने र पीडितका समस्या सार्वजनिक गर्ने सञ्चार संस्थाहरू नै आज सहयोगविहीन छन्।
अरूको आँसु पुछ्ने, अरूको न्यायका लागि आवाज उठाउने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर खबरदारी गर्ने कलमजीवीहरूको आँसु पुछ्न राज्य कहिले अघि सर्छ?
बाढीले बगाएर बन्द भएको ‘सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक’ कहिले पुनःप्रकाशनमा आउँछ? क्षतिग्रस्त उपकरण र कमजोर आर्थिक अवस्थाका बीच जसोतसो प्रसारण गरिरहेका आठवटै सामुदायिक रेडियो कहिले पूर्ण क्षमतामा ब्युँतिन्छन्?
यी प्रश्न कुनै एक सञ्चार गृह वा केही पत्रकारको मात्र होइनन्। यी प्रश्न स्थानीय सञ्चार माध्यमको अस्तित्व, नागरिकको सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यसँग जोडिएका छन्।
सञ्चार गृहहरू बग्दा सूचना प्रवाहको एउटा आधार भत्किन्छ। पत्रकारहरू हराउँदा समाजको आवाज कमजोर हुन्छ। त्यसैले सञ्चार क्षेत्रको पुनःस्थापना कुनै दया वा कृपाको विषय होइन, राज्यको दायित्व र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय हो।
राज्यले अब मौनता तोड्नुपर्छ। राहत कोषमा थुप्रिएको रकमको औचित्य पुष्टि गर्दै वास्तविक पीडितसम्म सहयोग पुर्याउनुपर्छ। अन्यथा, विपद्मा अरूका लागि आवाज उठाउने सञ्चार क्षेत्रको आफ्नै आवाज राज्यले नसुनेको इतिहासका रूपमा यो उपेक्षा दर्ज हुनेछ।
लेखक परिचय :
किरणप्रसाद अधिकारी, प्रकाशक तथा कार्यकारी सम्पादक, सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक एवं भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीपीडित सरोकार समितिका सहसचिव। लेखक स्वयं पनि भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनुहुन्छ।
नोट : यस लेखमा उल्लेख गरिएका बेपत्ता तथा प्रभावित सञ्चारकर्मी र क्षतिग्रस्त सञ्चार संस्थासम्बन्धी विवरण प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, फ्रिडम फोरमलगायत सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्था तथा सरकारी निकायबाट सार्वजनिक गरिएका प्रारम्भिक तथ्याङ्क र प्रतिवेदनलाई आधार मानी प्रस्तुत गरिएको हो। लेखमा उल्लिखित तथ्याङ्क तथा विवरण सम्बन्धित निकायबाट थप अद्यावधिक हुन सक्नेछन्।
13.12¡ÆC