20.12¡ÆC
-किरणप्रसाद अधिकारी
भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत आसपासका जिल्लाका हजारौँ परिवारको घरबार, सम्पत्ति र सपना बगाएको महिनौँ बितिसकेको छ। तर, बाढीले उजाडिएका बस्तीका पीडितको जीवन अझै सामान्य बन्न सकेको छैन। चिसो सिरेटोमा कठ्याङ्ग्रिँदै त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य नागरिकका समस्या समाधान हुनुको सट्टा उनीहरूमाथि विद्युत् महसुलको जरिवाना, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ताकेता र सरकारी बेवास्ताको अर्को बज्रपात थपिएको छ।
भदौ १० गतेको त्यो कालो बिहानले रसुवाको खाल्टे र गत्लाङदेखि नुवाकोट, धादिङ तथा आसपासका बस्तीको खुसी मात्र बगाएन, हजारौँ नागरिकको भविष्यसमेत अनिश्चित बनाइदियो। आफ्नै आँखाअगाडि बस्ती बगेको, घर भत्किएको र वर्षौँको मेहनत क्षणभरमै खरानी भएको दृश्य देख्दाको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सहज छैन। हिजोसम्म आफ्नै पौरखमा रमाएका स्वाभिमानी हातहरू आज त्रिपालको चिसो भुइँमा बसेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्न अरूको सहयोगको प्रतीक्षामा छन्।
विपद्को घाउमा मलम लगाउनुपर्ने राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको अग्लो पर्खालभित्र पीडितको चित्कार अझै पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन। राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका घोषणा भइरहेका छन्, तर पीडितको दैनिकीमा त्यसको अनुभूति हुन सकेको छैन। बाढीपीडितको वर्तमान अवस्था, राज्यको संवेदनशीलता र अबको निकासलाई केही महत्वपूर्ण पक्षबाट हेर्न आवश्यक छ।
१. बगर बनेको खेत र तुइनको भरमा जीवन:
बाढीले सडक, पुल र सम्पर्क सञ्जाल बगाएपछि रसुवाका कतिपय बस्तीको जनजीवन अझै प्रभावित छ। सडक सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन सकेका छैनन्। गत्लाङमा उत्पादन भएको बन्दाकोबी समयमै बजार पुर्याउन नसक्दा बारीमै कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले किसानलाई प्राकृतिक विपत्तिसँगै थप आर्थिक क्षति बेहोर्न बाध्य बनाएको छ।
पुल बगाएका कारण त्रिशूली नदी वारपार गर्न कतिपय स्थानमा अझै तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दैनिक आवतजावतदेखि बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनसमेत स्थानीयले ठूलो सास्ती खेपिरहेका छन्। बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा सामान्य उपचारसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
त्यस्तै, बाढीले पुरिएका घर, खेतबारी र अन्य संरचनाका भग्नावशेष हटाउन आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको अभाव छ। आफ्नै घरको अवशेष र बगर बनेको खेत हेरेर बस्नुपर्ने पीडितको बाध्यता राज्यको पुनर्निर्माण अभियानमाथि नै प्रश्न हो।
२. राहतको साटो प्रशासनिक सास्ती र दोधारे नीति:
प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकलाई राज्यले विशेष सहुलियत र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने हो। तर, बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका कतिपय विद्युत् उपभोक्ताले समयमै महसुल बुझाउन नसक्दा उल्टै २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्।
बाढीका कारण सडक अवरुद्ध हुनु, आवतजावतमा कठिनाइ हुनु र अनलाइन सेवासमेत प्रभावित हुनुले उपभोक्तालाई महसुल बुझाउन समस्या परेको थियो। यस्तो अवस्थामा जरिवाना छुट हुनुपर्ने माग स्वाभाविक हो। तर, विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जरिवाना तिर्नु नपर्ने बताउने र महसुल काउन्टरमा भने जरिवाना असुल हुने अवस्थाले उपभोक्ता अन्योलमा परेका छन्।
राज्यका निकायबीच एउटै विषयमा फरक–फरक धारणा आउनु आफैँमा विडम्बना हो। पीडितले कसको कुरा विश्वास गर्ने र न्यायका लागि कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अर्कोतर्फ, घर, खेत र व्यवसाय गुमाएका नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको किस्ता तथा ब्याज तिर्न आउने ताकेताले थप मानसिक तनाव दिएको छ। जीविकोपार्जनको आधार नै गुमेको अवस्थामा ऋणको बोझले उनीहरूलाई झनै निराश बनाएको छ। विपद्मा परेका नागरिकलाई आर्थिक राहत र ऋण भुक्तानीमा सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
३. उजाडिएको बस्ती र संवेदनहीन समाज:
कुनै समय हाँसो, खुसी र सपनाले भरिएका गाउँबस्ती आज भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। जहाँ बालबालिकाको बाल्यकाल बित्यो, जहाँ पुस्तौँदेखि परिवारले आफ्नो जीवन बिताए, आज त्यही ठाउँ उजाड मरुभूमिजस्तै बनेको छ।
विपत्तिपछि ती ठाउँहरू बाहिरबाट आउने मानिसका लागि फोटो खिच्ने र घुम्ने गन्तव्यजस्ता बनेका छन्। तर, तस्बिरको फ्रेमपछाडि लुकेको स्थानीयको पीडा, आँसु र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता देख्ने संवेदनशीलता भने कमै देखिन्छ।
देशभर चाडपर्वको रौनक छाउँदा पनि त्रिपालमुनि रात बिताइरहेका पीडितका लागि चाडपर्व खुसीभन्दा बढी पीडाको कारण बने। घर छैन, सम्पत्ति छैन, आम्दानीको स्रोत छैन। यस्तो अवस्थामा चाडपर्व कसरी मनाउने?
एक बाढीपीडितको मार्मिक प्रश्न छ, “चाडपर्व भनेको आफ्नो क्षमताअनुसार मनाउने हो। मसँग पैसा भए पो, कुनै क्षमता भए पो मनाउनु? यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी चाडपर्व मनाउने?”
यो प्रश्न एउटा व्यक्तिको मात्र होइन, विपत्तिले घरबारविहीन बनाएका हजारौँ परिवारको साझा आवाज हो। उत्सवभन्दा ठूलो मानवीय संवेदना हो भन्ने बुझेर कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा दिवंगत आफन्तको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको दृश्यले पीडाबीच पनि मानवीय सम्बन्ध र संवेदनाको महत्व सम्झाएको छ।
४. चिसो सिरेटो, भोक र रोगको त्रास:
कात्तिक सकिएर मंसिरको चिसो बढ्दै जाँदा च्यातिएका त्रिपालमुनि रात बिताइरहेका परिवारको अवस्था झनै कष्टकर बन्दै गएको छ। विशेषगरी बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरू चिसोका कारण थप स्वास्थ्य जोखिममा छन्।
अस्थायी बसोबासमा स्वच्छ खानेपानी, शौचालय र सरसफाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा विभिन्न रोग तथा संक्रमण फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। नियमित खानपान, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित आवासको अभावले पीडितको दैनिकी थप कठिन बनेको छ।
बाढीले विद्यालय तथा शैक्षिक संरचनामा पुर्याएको क्षति र विस्थापनका कारण बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ। घर, विद्यालय र आफन्त गुमाएका बालबालिकाको मनमा परेको मनोवैज्ञानिक असर झनै गम्भीर छ।
बाढीले बगाएका भौतिक संरचना समयसँगै पुनर्निर्माण गर्न सकिएला, तर आफन्त गुमाउनुको पीडा, आँखैअगाडि घरबस्ती बगेको त्रास र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता हटाउन लामो समय लाग्नेछ। त्यसैले पीडितलाई भौतिक राहतसँगै मनोसामाजिक सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
५. कागजमै सीमित सरकारी निर्णय:
बाढी प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारले आवास भत्ता तथा कर छुटलगायतका राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले पुनरुत्थानका योजना अघि सारेको छ भने स्थानीय तहहरू क्षतिको विवरण संकलन र प्रभावित परिवारको पहिचानमा जुटेका छन्।
तर, संघीय सरकारको नीति, प्रदेश सरकारको योजना र स्थानीय तहको सक्रियताबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम देखिन सकेको छैन। घोषणा र निर्णय सार्वजनिक भइरहेका छन्, तर पीडितले सुरक्षित आवास, रोजगारी र जीवनयापनका लागि अझै संघर्ष गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलगायतका राहत कोषमा ठूलो रकम संकलन भएको अवस्थामा पनि पीडितको चुल्हो बाल्ने र सुरक्षित छानो निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ हुनु दुःखद छ। राहतका लागि संकलित रकम र स्रोतसाधन समयमै वास्तविक पीडितसम्म पुग्न नसक्नु राज्यको कार्यक्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
पीडितको नाममा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम पारदर्शी, जवाफदेही र समयबद्ध हुन आवश्यक छ।
६. अबको निकास : सरकारसँग पीडितका स्पष्ट माग:
बाढीपीडितको समस्या तत्कालीन राहत वितरणले मात्र समाधान हुँदैन। उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनयापनको आधार चाहिएको छ। त्यसका लागि राज्यले निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण : जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नुपर्छ। नदी कटान, पहिरो र बाढीको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ। एक पीडितको याचनामा भनिएको छ, “सरकारलाई बिन्ती छ, सुरक्षित ठाउँ हेरेर सुरक्षित घर बनाइदेओस्। त्योजस्तो राम्रो कुरा अरू केही हुँदैन।”
पूर्वाधार मर्मत र कृषिको पुनर्जीवन : बाढीले क्षति पुर्याएका सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारको तत्काल मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। बगर बनेका खेतको पुनः उपयोग, कृषि उत्पादनमा सहयोग, साना व्यवसायको पुनःस्थापना तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
ऋण तथा महसुलमा सहुलियत : बाढी प्रभावित नागरिकलाई विद्युत् महसुलको जरिवाना छुट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण भुक्तानीमा सहुलियत र आवश्यकताअनुसार ब्याज मिनाहा वा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विपत्तिका कारण आम्दानीको स्रोत गुमाएका नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
मनोपरामर्श र स्वास्थ्य सेवा : प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ तथा नियमित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विशेषगरी बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र आफन्त गुमाएका परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्छ।
राजनीतिमुक्त र प्रभावकारी राहत : राहत तथा पुनर्स्थापनाको काममा राजनीतिक आस्था, पहुँच र प्रभावका आधारमा विभेद हुनु हुँदैन। वास्तविक पीडितको पहिचान गरी आवश्यकताका आधारमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। घोषणा होइन, परिणाम देखिने गरी तत्काल काम अघि बढाउनुपर्छ।
अन्त्यमा : सरकार, तिम्रो मन कहिले पग्लिन्छ ?
राति चिसो सिरेटोले च्यातिएको त्रिपाल हल्लाउँदा आमाको काखमा लुटपुटिएको अबोध बालकलाई राज्यको नीति, बजेट र कार्यविधिबारे के थाहा? उसलाई त केवल आमाको न्यानो काख र ओत लाग्ने सुरक्षित छानो चाहिएको छ।
बगर बनेको आफ्नै खेतको डिलमा बसेर टोलाइरहेका वृद्ध आमाबुबालाई सिंहदरबारका ठूला भाषण होइन, जीवनको उत्तरार्धमा ढुक्कले सास फेर्न पाउने सुरक्षित कुटी चाहिएको छ। वर्षौँको मेहनतले बनाएको घर, खेतबारी र व्यवसाय गुमाएका नागरिकलाई दयाको पोको वा औपचारिक सहानुभूति मात्र पर्याप्त छैन। उनीहरूलाई आत्मसम्मानसहित बाँच्न सक्ने दिगो आधार चाहिएको छ।
सिंहदरबारका न्यानो कोठामा बसेर फाइल घुमाउने शासकहरूले एकपटक ती चिसा भुइँमा रात काटिरहेका नागरिकको ठाउँमा आफूलाई राखेर सोचून्। विपत्तिले घरबारविहीन बनाएका नागरिकका लागि एउटा सुरक्षित घर कति ठूलो सपना हो भन्ने बुझून्।
प्रकृति त निर्दयी बनेर आयो र धेरै कुरा लुटेर लग्यो। अब राज्य पनि निष्ठुरी नबनोस्। आफ्ना बन्द ढोका खोलोस्, बहिरो कान सुनोस् र भुइँमान्छेको चित्कारलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरोस्।
बाढीपीडितका आँसु पुछ्ने, उजाडिएका बस्तीमा फेरि जीवन फर्काउने र उनीहरूको मुहारमा मुस्कान ल्याउने जिम्मेवारी राज्यकै हो। पीडित नागरिकले अनन्त प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्। उनीहरूका लागि राहत, सुरक्षित आवास र पुनर्स्थापनाको काम अब भाषणमा होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ।
सरकार, प्रकृतिले दिएको पीडामाथि तिमीले बेवास्ताको अर्को चोट नथप। त्रिपालमुनि कठ्याङ्ग्रिएका नागरिकको आवाज सुन। उनीहरूलाई बाँच्ने आधार देऊ। अब ढिला नगर।
-किरणप्रसाद अधिकारी
प्रकाशक तथा कार्यकारी सम्पादक, सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक
(लेखक अधिकारी स्वयं भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनुहुन्छ।)
