बालेन सरकारका सय दिन: प्रतिशतको प्रगति,परिणामको परीक्षा

– श्रीराम श्रेष्ठ
बालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक सयदिन दिन पूरा भएको छ । सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयको सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक पनि गरेका छन् । सरकार गठन पछिको पहिलो एक सय दिन कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि सम्पूर्ण कार्यकालको समीक्षा र गुणदोषका आधारमा निकालिने अन्तिम निष्कर्ष बन्न त सक्दैन, तर यही अवधिले सरकारको प्राथमिकता, राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र भविष्यको स्पष्ट दिशा पहिचान गर्ने आधार दिनसक्छ । त्यसैले सय दिनलाई सफलता वा असफलताको अन्तिम प्रमाणभन्दा पनि सरकारले गरेको वाचा र देखाएको व्यवहारबीचको दूरी नाप्ने प्रारम्भिक विन्दु मानिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पुराना दल र परम्परागत शासनशैलीप्रति बढ्दो असन्तोष, भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोश र परिवर्तनको तीव्र अपेक्षाबीच गठन भएको थियो ।

बलियो जनसमर्थनसहित सत्तामा पुगेको सरकारले प्रारम्भमै समयसीमासहित सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारकै भाषामा ती बुँदा सामान्य राजनीतिक घोषणा मात्र नभई नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने मापनयोग्य प्रतिबद्धता पनि थिए । एक सय दिनपछि सरकारले कार्यसूचीमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरेको छ । सरकारी विवरणअनुसार ७० बुँदा कार्यान्वयन भएका, १७ बुँदामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको र १३ बुँदाको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, स्वतन्त्र मूल्याङ्कनले करिब ६२ प्रतिबद्धता अझै अधुरा रहेको र पूर्ण कार्यान्वयन भएका काम करिब एक तिहाइमा सीमित रहेको देखाएको छ ।

यही अन्तर सरकारको सयदिने समीक्षाको मूल प्रश्न हो– सरकारले प्रगति केलाई मानेको छ र नागरिकले परिणाम कहाँ अनुभव गर्न पाएका छन् ? सरकारले कार्यदल गठन, निर्देशिका स्वीकृति, मस्यौदा निर्माण, अध्ययन प्रारम्भ, निर्देशन जारी वा ‘कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको’ अवस्थालाई समेत उल्लेखनीय प्रगतिमा गणना गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक सुधारका लागि यस्ता चरण आवश्यक हुन्छन् । तर प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु र लक्ष्य हासिल हुनु एउटै कुरा होइन ।

सात दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्धतामा कार्यदल गठन गरी सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ । बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ लागू गर्ने योजनामा मार्गदर्शन स्वीकृत भएको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड, कर्मचारीको कार्यसम्पादन सूचक र सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी काम पनि प्रक्रियामै छन् । संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने लक्ष्य रहे पनि सय दिनसम्म १८ मन्त्रालय कायम छन् । कार्यदल आफैंमा सुधार होइन, मस्यौदा कानुन होइन र निर्देशन परिणाम होइन । किसानले कार्यदल होइन, उत्पादनको मूल्य र बजार खोज्छन् । सेवाग्राहीले डिजिटल नीतिको दस्तावेज होइन, कार्यालय नधाई प्रयोग गर्न सकिने सेवा खोज्छन् । त्यसैले ‘काम सुरु भएको’, ‘आंशिक प्रगति भएको’ र ‘पूर्ण परिणाम प्राप्त भएको’ अवस्थालाई एउटै डालोमा राखेर सफलता गणना गर्नु पारदर्शी मूल्याङ्कन मान्न सकिंदैन । यसको अर्थ सरकारले गरेका सबै काम अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकारी विवरणअनुसार ३१ वटा अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा निकाय एकीकरण गर्ने र १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक सहायता प्रणाली, हेलो सरकारको एकीकृत ड्यासबोर्डमा कार्यालयको आबद्धता र हुलाकमार्फत् सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने सेवा नागरिकमैत्री प्रयास हुन् । त्यस्तै, विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क शैयुया छुट्याउने, केही खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, उखु किसानको अधिकांश भुक्तानी गराउने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको डिजिटल विवरण तयार गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका केही साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउने कामलाई सकारात्मक आरम्भ मान्न सकिन्छ । तर, सरकारी विवरणमा उल्लेख हुनु र सेवा लक्षित नागरिकसम्म पुग्नु फरक कुरा हो । अस्पतालमा छुट्याइएका शैय्या विपन्न बिरामीले सहज रूपमा पाएका छन् कि छैनन् ? समर्थन मूल्यअनुसार किसानको उत्पादन खरिद भएको छ कि छैन ? सहकारीपीडितमध्ये कति प्रतिशतले रकम फिर्ता पाए ? सफलताको वास्तविक परीक्षण मन्त्रालयको तालिकाबाट होइन, लाभग्राहीको अनुभवबाट देखिनुपर्छ ।

सरकारका केही प्रतिबद्धता ठूलो बजेट र जटिल कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित थिए । तर दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग राज्यका तर्फबाट १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना गर्ने वाचालाई बजेट वा प्रविधिले रोकेको थिएन । यो राज्यबाट ऐतिहासिक रूपमा विभेद भोगेका समुदायप्रति विगत स्वीकार गर्ने नैतिक प्रतिबद्धता थियो । सय दिनसम्म पनि क्षमायाचना नहुनुले सामाजिक न्यायप्रति सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कुनै दलका नेताले संसद्मा माफी माग्नु र राज्यका तर्फबाट सरकारले संस्थागत क्षमायाचना गर्नु एउटै होइन । पार्टीको अभिव्यक्तिले सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्दैन । यसका लागि केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवेदनशीलता र राज्यको विनम्रता आवश्यक थियो । आन्दोलनका घटनाको छानबिनका लागि एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धतामा पनि समयसीमा र उपलब्धिबीच अन्तर देखिएको छ ।

समिति गठन भएर काम सुरु हुनु सकारात्मक हो । तर, एक साताको लक्ष्य सय दिनको अन्तिम चरणमा पूरा गरिएको हो भने त्यसलाई समयमै कार्यान्वयन भएको मान्न मिल्दैन । समयबद्ध कार्यसूचीमा परिणामसँगै समयसीमा पनि सरकारको विश्वसनीयताको हिस्सा हुन्छ । शक्तिशाली पूर्वपदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनु विधिको शासनका लागि सकारात्मक हुन सक्छ । तर, पक्राउ आफैंमा न्याय होइन । निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणबाट मात्र दोष वा निर्दोषिता निर्धारण हुन्छ । नयाँ सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान राजनीतिक प्रतिशोधमा बदलिन नदिन प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायमा देखिएको शून्यता झन् गम्भीर छ । आयोगका पदाधिकारी रिक्त हुँदा हजारौं उजुरीको निरूपण प्रभावित भएको अवस्था सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ होइन । यो शान्ति प्रक्रिया, संविधान र राज्यको नैतिक दायित्वसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । पुराना सरकार असफल भएकै कारण नयाँ सरकारलाई फरक परिणाम दिने जनादेश प्राप्त भएको थियो । त्यसैले विगतको असफलतालाई नयाँ ढिलाइको बहाना बनाउन मिल्दैन । कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण सकारात्मक भए पनि त्यो किसानले सोही मूल्य पाउने सुनिश्चितताबिना अपूर्ण हुन्छ ।

सरकारी खरिद, भण्डारण, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन, बिचौलिया नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनबिना मूल्य घोषणा कागजी उपलब्धिमा सीमित हुन सक्छ । कृषिमा सफलता प्रेस विज्ञप्तिको दरबाट होइन, किसानको हातमा पुगेको रकम र आम्दानीमा आएको वृद्धिबाट मापन हुनुपर्छ । डिजिटल शासन सरकारको सबैभन्दा आकर्षक वाचा थियो । अनलाइन आवेदन, विद्युतीय हस्ताक्षर, फाइल ट्रयाकिङ, एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म र अन्तरजिल्ला सेवा नागरिकलाई परम्परागत प्रशासनबाट मुक्ति दिने अवधारणा थिए । तर सरकारकै विवरणअनुसार विद्युतीय हस्ताक्षर, फाइल ट्रयाकिङ, अपाङ्गतामैत्री पोर्टल, स्वतन्त्र सूचना प्रविधि नियामक निकाय र एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्मसम्बन्धी धेरै काम अझै प्रारम्भिक चरणमै छन् ।

डिजिटल शासन वेबसाइट वा एप सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन । सरकारी डेटाबेसबीच सुरक्षित अन्तरआबद्धता, व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण, साइबर सुरक्षा, कानुनी मान्यता र नागरिकको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ ।

यी आधार पूरा नभएसम्म डिजिटल शासन आकर्षक भाषण त बन्न सक्छ, नागरिकले अनुभव गर्ने सेवा बन्न सक्दैन । महिलाका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने र सय दिनमा कम्तीमा २५ बस चलाउने वाचा पनि पूरा भएको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा सीमित बस सञ्चालनको तयारीलाई सातै प्रदेशको प्रतिबद्धता पूरा भएको भन्न मिल्दैन । महिलाको सुरक्षा बसको रङले मात्र होइन, पर्याप्त रुट, नियमित समयतालिका, सीसीटीभी, प्रशिक्षित कर्मचारी, उजुरी संयन्त्र र दीर्घकालीन सञ्चालनको आधारले सुनिश्चित् गर्छ ।

बालेन सरकारका सय दिन पूर्णतः निष्फल छैनन् । प्रशासनिक संरचना घटाउने, गुनासो व्यवस्थापन विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य शैय्या छुट्याउने, कृषि उपजको मूल्य तोक्ने र केही सहकारीपीडितलाई रकम फिर्ता गराउने प्रयास सकारात्मक नै छन् । तर, सरकारले दाबी गरेजस्तो ८७.२ प्रतिशत सफलता नागरिकको अनुभवबाट पुष्टि हुन सकेको देखिंदैन । अब सरकारले प्रत्येक प्रतिबद्धताको समयसीमा, बजेट, जिम्मेवार निकाय, खर्च, हालको अवस्था र नागरिकले पाएको परिणाम समेटिएको सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड जारी गर्नुपर्छ । ‘प्रक्रियामा’, ‘तयारीमा’ र ‘निर्देशन दिइएको’ जस्ता शब्दलाई पूर्ण कार्यान्वयनको अङ्क दिन बन्द गर्नुपर्छ ।

संसद्मा उपस्थित प्रतिपक्ष दलहरुको दायित्व पनि सरकारलाई जसरी पनि कमि कमजोरी औंल्याउनु मात्रै होइन । उसले प्रत्येक दाबीको तथ्यगत परीक्षण गर्नुपर्छ, संसदीय अनुगमनमार्फत् जवाफ माग्नुपर्छ र सकारात्मक सुधारलाई संस्थागत बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । सय दिन सरकार ढाल्ने दिनगन्ति शुरुगर्ने अवधि होइन, तर सचेत गराउने पर्याप्त समय चै हो । जनताले नयाँ अनुहारलाई पुरानै बहाना दोहोर्याउन बहुमत दिएका होइनन् ।

उनीहरूले प्रक्रिया होइन परिणाम, प्रचार होइन सेवा र प्रतिशोध होइन विधिको शासन खोजेका हुन् । सरकारसँग अझै समय, शक्ति र जनविश्वासको पुँजी छ । तर, त्यो पुँजी असीमित छैन । आगामी मूल्याङ्कन प्रगतिको प्रतिशतले होइन, अधुरा प्रतिबद्धतामध्ये कति नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन बने भन्ने आधारमा हुनेछ । घोषणाको गति र कार्यान्वयनको क्षमताबिचको दूरी समयमै घटेन भने परिवर्तनको आशा फेरि पुरानै निराशामा बदलिन सक्छ ।

-लेखक श्रीराम श्रेष्ठ बरिष्ठ पत्रकार एंव विश्लेषक हुनुहुन्छ ।