17.12¡ÆC
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि नुवाकोट सहित देशभरका स्थानीय तहले आज नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट सार्वजनिक गर्न लागिरहेका छन् ।
नुवाकोटको सूर्यगढी र ककनी गाँउपालिकाले यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट ल्याइसकेको छन् भने बाँकी रहेका दश पालिकाले आज नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट सार्वजनिक गर्न बजेट निर्माणको विभिन्न चरण पूरा गरेर तयारी अवस्थामा रहेको जनाएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय(बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि विभिन्न चरणको प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षले नीति तथा कार्यक्तम पेश गर्ने र सोहीको आधारम रहेर पालिकाको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखले बजेट पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुुसार हिजो शनिबारसम्म नुवाकोटको दुई सहित देशभरमा १० वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरका छन भने बाँकी सबैले आज प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । गएको वर्ष जनप्रतिनिधिहरुबीचको विवादको कारण धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेकाले यो वर्ष समयमै बजेट ल्याउनको लागी मन्त्रालयले तोकेदा गर्दै आइरहेको छ ।
समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।
संघबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य श्रोतको रुपमा लिने गरिएको छ । संघीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ । तर, स्थानीय तहले बजेट समयमा नल्याउँदा अनुदान रकम पाउनमा समस्या समेत हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक समेत मान्ने गरेकाले तोकिएको समय भन्दा ढिलो बजेट ल्याएमा प्राप्त हुने अनुदानमा समेत कटौती हुने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
