त्रिशूली । स्थानीयतह निर्वाचन–२०७९ मा उम्मेदवार भएका नुवाकोटका अधिकांश उम्मेदवारहरुले निर्धारित समयसीम भित्र चुनावी खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटको अनुसार निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएको एक महिना भित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानून भएपनि नुवाकोटको स्थानीयतह सहित कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन वेवास्था गरेका छन् ।
नुवाकोटमा स्थानीयतह निर्वाचनको लागी ४६४ पदको लागी दुई हजार ३ जना उम्मेदवार रहेको र बाह्र पालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन समेत गरेर दुई हजार १७३ जना उम्मेदवार रहेकोमा अहिलेसम्म ३९१ जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार चुनावको अन्तिम मत परिणाम आएको एक महिना भित्र चुनावी खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्ने कानून भएपनि त्यसको उल्लंघन गर्दै उम्मेदवारले दुई महिना बितिसक्दा समेत खर्च विवरण बुझाउन चासो नदिएको पाइएको छ ।
कुल उम्मेदवार मध्ये अहिलेसम्म १८ प्रतिशतले मात्रै खर्च विवतरण बुझाएको र अझै धेरै सङ्ख्याका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन चासो नदिनुमा उम्मेदवारदेखि राजनीतिक दलको समेत कमजोरी देखिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ।
निर्वाचन सम्बन्धि संघीय कानून र निर्वाचन कसुर तथा सजाँय ऐन–२०७३ अनुसार तोकिएको समय एकमहिना भित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान भएकाले निर्वाचन खर्च बुझाउन बाँकीलाई सजाय गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै चेतावनी दिएको छ । नुवाकोटमा चुनावी खर्च विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित भएका पलिकाकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाहरु समेत धेरै नै बाँकी रहेकाले कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने मुख्य तथा जिम्मेवार व्यक्तिबाटै कानूनको उलघंन गर्दै चुनावको समयमा लागेको खर्चको विवरण बुझाउन हटेर गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकारको रुपमा जनप्रतिनिधिहरु आफै कानून निर्माण गर्ने अधिकार सम्पन्न जिम्मेवार पदमा भएपनि निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउन नचाहनेलाई आयोगको परिपत्र अनुसार कारबाही अघि बढ्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार आयोगले अहिलेपनि निर्वाचन खर्च बुझाउन चाहनेको निवेदन संकलन गर्न भनेकाले निर्वाचन कार्यालयले चुनावी खर्च विवरणको निवेदन लिनेक्रम जारी राखेको छ ।
तोकिएको ढाचाको नमूना विवरण निर्वाचन कार्यालयमा हुने भएकाले चुनावी खर्च बुझाउनको लागी सामान्य स्वरुपको निवेदन दिए हुने भएपनि त्यसमा समेत उम्मेदवारहरुले अटेर गर्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नतर्फ अग्रसर देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगको परिपत्र नआएसम्म चुनावी खर्च विवरणको निवेदन संकलन कायमै राख्ने भएकाले बाँकी रहेका उम्मेदवारलाई जरिवानाबाट बच्नको लागी पनि खर्च विवरण बुझाउन जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले आग्रह गर्नुभयो ।