भागबन्डा नमिलेपछि देउवा र पौडेलबीच भनाभन

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार १० । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी संरचनामा आफ्नो पक्षको ४५ प्रतिशत हिस्सा दाबी गर्न थालेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारामा पर्न थालेका छन् । संसदीय दलको कार्यसमितिका सदस्य र दल अन्तर्गत रहने संसदीय समितिका संयोजक प्रस्ताव गर्दा पौडेलले ४५ प्रतिशत हिस्सा मागेका हुन् ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">भागबन्डाका विषयमा कुरा नमिल्दा दुई नेताबीच भनाभन समेत भएको थियो । स्रोतअनुसार बिहीबार गठन भएको दल अन्तर्गतको १२ संसदीय समितिमा पौडेलले न्यूनतम ५ संयोजक माग गरेपछि दुई नेताबीच विवाद भएको हो । संसदीय दलको कार्यसमिति सदस्यमा समेत पौडेलले ४५ प्रतिशतको हिस्सा पाउनुपर्ने लिखित नै माग गरेका थिए ।</span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">देउवाले १२ समितिका संयोजकमध्ये पौडेल पक्षका तीन जनाको नाम मात्रै प्रस्ताव गरेका थिए । संसदीय दलको कार्यसमितिमा विवाद भएपछि पौडेल पक्षका दुई जना थप गरी ५ जनालाई संयोजक दिन देउवा तयार भएका हुन् । एकपक्षीय रुपमा संसदीय समिति बनाउन खोजेको भन्दै दलको कार्यसमितिमा मनोनीत पौडेल पक्षका तीन जना भने बैठकमा अनुपस्थित भए । निर्वाचित सदस्यहरू भने बैठकमा सहभागी थिए ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">१२ समितिमध्ये पौडेल पक्षबाट विधायन समितिमा तारणदत्त चटौत, अर्थ समितिमा मोहनप्रसाद बराल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा बलबहादुर केसी, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा जीवन परियार र राज्य व्यवस्था समितिमा नवीन्द्रराज जोशीलाई संयोजक बनाइएको छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला निकट रहेका सुधीरकुमार शिवाकोटीलाई कृषि तथा जलस्रोत समितिको संयोजक बनाइएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।&nbsp;</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">देउवाले अन्य समितिहरूमा आफू निकटकालाई संयोजक बनाएका छन् । त्यस अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा अम्बिका बस्नेत, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा मोख्तार अहमद, विकास समितिमा जीवनबहादुर शाही, वातावरण संरक्षण समितिमा मानबहादुर विश्वकर्मा, सुशासन तथा अनुगमन समितिमा पद्मनारायण चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिमा भरतकुमार शाह संयोजक छन् । समितिका सदस्यहरू भने व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गत समितिमै रहेका सदस्यहरू रहनेछन् ।</span><br></p>