18.12¡ÆC
काठमाडौँ । संविधानको दायरा नाघेर राष्ट्रपतिबाट स्वेच्छाचारी निर्णय भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । संविधान र अघिल्लो फैसलाको समेत प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि बदर गरेको छ । मंगलबार अपराह्नसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र आगामी साउन ३ भित्र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन डाक्न पनि आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई पनि ‘संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत’ भनेको छ । बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई ‘सदाशयतापूर्वक गरिएको काम भन्न नसकिने’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमाथि धोकाधडी गरेको ठहरसमेत गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ । देउवालाई समर्थन गरेकै कारणबाट सांसदहरूलाई ह्वीप उल्लंघन वा दल त्यागको कारबाही नचलाउन पनि आदेश जारी भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम अदालतको नभएको तर्क गर्दै यदि अदालतको आदेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले निर्णयमा त्यसको समेत जवाफ लेखेको छ ।
‘साधिकार अदालतबाट जारी गरेको आदेशबमोजिम कार्य गर्न राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेश पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन हो र संविधान उल्लंघन गरेर शासन सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले एकमतमा यस्तो फैसला गरेका हुन् । न्यायाधीश खतिवडाले तयार पारेर अरूले समर्थन गरेको करिब सय पेजको रायमा सर्वोच्चमा उठेका प्रश्नमाथिको प्रसंगसहित व्याख्या छ । फैसलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कैयौं कामकारबाहीमाथि नैतिक प्रश्नसमेत सोधेको छ ।
राष्ट्राध्यक्ष र आलंकारिक भूमिकाको राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यका बारेमा मिहिन व्याख्या गर्दै फैसलाले अहिले ती क्रियाकलाप किन संविधान र कानुनविपरीत भए भन्नेबारेमा सविस्तार चर्चा गरेको छ । नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना र त्यसभित्र संसदीय पद्धतिको चिरफार गर्दै सर्वोच्चले वैकल्पिक सरकार गठनको स्वरूपबारे पनि व्याख्या गरेको हो । करिब एक सय पेज लामो व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय किन संविधानसम्मत भएन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कसरी संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत बने, बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम सामान्य हो कि कुनै अदृश्य मनसायसहित हो भन्नेबारे चिरफार गरेको छ ।
