जनप्रतिनिधि– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच विवाद चुलिनेक्रम रोकिएन

<p style="text-align: justify; ">काठमाडौ । ३ मंसिरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हस्ताक्षर गराएको १६ बुँदे प्रतिबद्धताको एउटा बुँदामा भनिएको छ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछु ।&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;">‘खटिएको स्थानमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा गर्नेछु’ प्रतिबद्धता पत्रको अर्को बुँदामा भनिएको छ । तीन वर्षदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृतहरूलाई यस्तो प्रतिबद्धता किन आवश्यक पर्‍यो त ?</p><p style="text-align: justify;">‘जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच तालमेल नमिल्दा सरुवा हुन वा गर्न चाहेको गुनासो बढेपछि यस्तो प्रतिबद्धता गराउनु परेको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बसन्त अधिकारी भन्छन् ।<br></p><p style="text-align: justify;">२०७४ मा स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीचको विवाद छताछुल्ल भएपछि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउन मन्त्रालय अघि सरेको हो । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका कर्मचारीहरूलाई समेत मन्त्रालयले ‘राजनीतिप्रति तटस्थ र सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहनेछु’ भनेर प्रतिवद्धता जनाउने अवस्था आउनुले स्थितिको गम्भीरता देखाउँछ ।<br></p><p style="text-align: justify;">मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये २० प्रतिशतमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच राम्रो सम्बन्ध देखिएको छैन । उनीहरू मिलेर काम गर्न नसक्नुको पछाडि अनेक कारण छन् ।<br></p><p style="text-align: justify; "><b>कहाँ चुके कर्मचारी ?<br></b></p><p style="text-align: justify; ">२०५९ सालपछि लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भए । त्यतिबेला स्थानीय निकायमा कर्मचारीको हालीमुहाली रह्यो । डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा कर्मचारीहरूमा सर्वेसर्वा भएर काम गर्ने लत बसिसकेको थियो । ‘जनप्रतिनिधि आइसक्दा पनि हामी नै ठूला भन्ने भावना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमा देखियो’, पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘व्यवस्था फेरिँदा पनि कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन नआएपछि द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो ।’ स्थानीय तह स्थानीय निकायको निरन्तरता होइन । २०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको मान्यता दिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको विषयमा पनि संविधानमै उल्लेख छ । प्रशासकीय अधिकृतहरूले भने २०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन सम्झेर काम गरेको जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव छ ।</p><p style="text-align: justify; ">असमझदारीको अर्को कारण– संविधानले स्थानीय सरकारलाई छुट्टै सरकारको मान्यता दिए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी छन् । त्यही भएर संघीय मन्त्रालयले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराएको हो । बृत्तिविकास, सरुवा, बढुवा संघीय सरकारमार्फत हुने भएपछि कर्मचारीले आफूहरूलाई नटेरेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।<br></p><p style="text-align: justify; ">आयोजना छनोटमा प्रशासकीय अधिकृत हावी हुन खोज्ने, आफूले चाहे जस्तो नहुँदा कागजपत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने, आफ्नो आस्था भन्दा फरक पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई असहयोग गर्ने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारी प्रशासकीय अधिकृत बन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि स्थानीय तहको काममा बाधा सिर्जना भएको बताउँछन् ।<br></p><p style="text-align: justify; ">पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित जनप्रतिनिधिको भावना अनुसार काम नगर्नुलाई पनि द्वन्द्वको कारण मान्छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्व जनभावना अनुसार काम गर्न चाहन्छ, कर्मचारीहरू प्रक्रिया अनुसार’, उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा अन्तरविरोध देखापर्‍यो ।’<br></p><p style="text-align: justify; "><b>समस्याग्रस्त जनप्रतिनिधि<br></b></p><p style="text-align: justify; ">ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसँग द्वन्द्व भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरूवा भए । हाल रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा कार्यरत पन्थी आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘ऐन, कानून नबुझेका जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ ।’<br></p><p style="text-align: justify; ">प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेयर र उपमेयरको द्वन्द्वको चेपुवामा पनि पर्ने गरेको पन्थीको भनाइ छ । ‘उपमेयरले आयोजना छनोटमा ६०–४० को अनुपात खोज्ने, मेयरले उपमेयरलाई जनप्रतिनिधि नै नगन्ने द्वन्द्वमा पनि कर्मचारी पर्ने रहेछ’, उनी भन्छन् ।<br></p><p style="text-align: justify; ">कतिपय जनप्रतिनिधिले आफू अनुकुल कर्मचारीलाई मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको एउटा यो पनि हो । निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धता पुरा गर्ने नाममा आफ्ना कार्यकर्ता–समर्थकको काम प्रक्रिया नपुर्‍याई गर्न खोजेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ ।<br></p><p style="text-align: justify; ">‘कानूनी प्रक्रिया नपुगेको निर्णयमा कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गर्न दवाव दिनु सही होइन’, पूर्वमन्त्री पण्डित भन्छन् ।<br></p><p style="text-align: justify; "><b>कसरी हुन्छ समाधान ?<br></b></p><p style="text-align: justify; ">हिजोका स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तहमा आकाश जमिनको अन्तर छ । अधिकार मात्रै होइन साधनस्रोतको हिसाबले पनि स्थानीय तह धेरै बलिया छन् ।<br></p><p style="text-align: justify; ">यस्तो बलियो स्थानीय तहको अभ्यास गरेको केही वर्ष मात्रै भएको छ । नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरेको र प्रणाली समेत विकास भइनसकेकाले यो विवादलाई ‘आकाशै खस्यो’ भन्ने तरिकाले बुझ्न नहुने पूर्वमन्त्री पण्डित बताउँछन् ।&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच देखिएको विवादबारे गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्णय जनप्रतिनिधिले गर्ने हो, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । आफ्नो काममा कम र अरुको जिम्मेवारीमा बढी ध्यान दिने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या निम्तिएको हो ।’</p><p style="text-align: justify; ">जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ दुबै पक्ष कानूनद्वारा परिभाषित जिम्मेवारीमा केन्द्रित भए समाधान निस्किने उनी बताउँछन् । ‘कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको व्यवहारिक बाध्यता र जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको प्रक्रियागत बाध्यता बुझ्ने हो भने समाधान निस्किहाल्छ’, उनी भन्छन् ।&nbsp;</p><p style="text-align: justify; "><b>स्केच साभार :https://ekantipur.com/</b></p><p style="text-align: justify; "><b>समाचार विश्लेणर साभार : https://www.onlinekhabar.com/</b></p>