चीन र भारतसँग मिलेर १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बनाउँन प्रस्ताव

जेष्ठ १८, २०७३ मा प्रकाशित
Published at 2016-05-31

916 views
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,जेठ १८ । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना दक्षिण एसियाकै लागि लाभप्रद भएकाले सरकारले चीन र भारतलाई सहकार्य गरेर बनाउन प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । उनले बाढी नियन्त्रण, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, सुख्खायामको नियन्त्रित पानी लगायतका लाभका आधारमा लगानीमा साझेदारी गर्न दुई छिमेकी देशलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको बताएको आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।</span><br></p><p><br></p><p>सरकारले बजेटमा ‘कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई भारत, चीन र नेपालको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।</p><p><span style="line-height: 1.42857143;">ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो आयोजना, ठूलो लागत र ठूलै लाभ भएकाले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा साझेदारी गर्दा उपयुक्त हुने बताए । ‘यो एउटा प्रस्ताव हो, ठोस निर्णय भएर आएको होइन,’ उनले भने ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">कर्णाली चिसापानीको लाइसेन्स हात पार्न अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनरोन (पछि धराशायी भएको) ले २०५४ सालमा सक्दो प्रयास गरेको थियो ।</span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">भारतसित तल्लो तटीय लाभका मुद्दाहरु छिनोफानो नगरी लाइसेन्स दिन खोजिएको भन्दै तत्कालीन सरकारको तीव्र विरोध भएपछि यो प्रकरण सेलाएको थियो । &nbsp;नेपाल र भारत मिलेर यो आयोजना बनाउन नेपाली विद्यार्थीहरुलाई भारतको रुड्की पढ्न पठाइएको थियो । रुड्कीबाट पहिलोपटक सन् १९८० मा ५० जना इन्जिनियर भएर आएका थिए ।</span><br></p><p><br></p><p>नेपाली भूभाग डुबानमा पारेर जम्मा भएको हिउँदको नियन्त्रित पानीको मूल्य र बर्खायामको बाढी नियन्त्रणको मूल्य दिन भारतले नचाहेपछि यो आयोजना अघि बढ्न नसकेको पूर्व जलस्रोत मन्त्री एवं जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘यी लाभको मूल्य नदिने हो भने यो आयोजना अघि बढाउनुको अर्थ छैन,’ ज्ञवालीले सोमबार अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने, ‘खडेरीमा सिंचाइका लागि नियन्त्रित पानी अमृतसरह हो, भारतमा पेट्रोल हालेर सिंचाइ हुँदैन ।’</p><p><br></p><p>यता ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले भने यसका लाभ र लागतका आधारमा हामी छिमेकीहरुसित छलफल गरेर यसलाई अघि बढाउने बताए । उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले आगामी वर्षको बजेटमै ऊर्जा संकटकाल निवारण र विद्युत विकास दशक परेकाले ऐनका रुपमा ढुक्क भएर लागू हुने बताए ।</p>

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

TopNepalNews copyright ©2011 News. All Rights Reserved. Website by Muncha Developers.