<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २१ । भदौको अन्तिम साता हुने महिला संघ र असोज पहिलो साता हुने तरुण दलको महाधिवेशनमा कांग्रेसको कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले एकल चुनाव लड्ने भएको छ । कांग्रेसमा ‘स्वतन्त्र गुट’ को अस्तित्व स्थापित गर्न सिटौला पक्षले तरुण दल र महिला संघमा एकलै निर्वाचन लड्ने तयारी गरेको हो ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">त्यसका लागि सिटौला पक्षले तरुण दल र महिला संघको चुनावको गृहकार्यलाई निकै तीव्र बनाएका आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । सिटौला पक्षधर नेताले तरुण दल र हिला संघको चुनावमा एक्लै लडेर आफ्नो शक्ति देखाउने तयारी गरेका छन् । सिटौला पक्ष्धर लनेताहरुले सोमबार काठमाडौंमा तरुण दलका महाविशन प्रतिनिधिहरुको बृहत् भेला गरेको थियो । यसैगरी सिटौला पक्षले केही दिनअघि महिला संघका महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला गरेको थियो ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">सिटौला पक्षधर नेताहरु नेविसंघ महाधिवेशनपछि उत्साहित भएका छन् । तरुण दल र महिला संघको चुनावमा नेविसंघमा झै शेरबहादुर देउवा पइासँग सहकार्य नगरी एकल रुपमा चुनाव लड्ने तयारी सुरु गरिएको सिटौला पक्षका एक नेताले बताए ।</span></p><p><br></p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २१ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रमाणित लाभग्राहीलाई निजी आवास अनुदानबापतको रकममा एक लाख रुपैयाँ थप्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको घोषणामा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी अनभिज्ञ देखिएका छन्। संसदीय विकास समितिको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने विषयलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने घोषणा गरेर हिँडेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय माइन्युटमा लेख्ने मुख्यसचिव सुवेदीले अनभिज्ञता व्यक्त गरेको खबर आजको अन्नपूर्णमा समाचार छापिएको छ।</span><br></p><p><br></p><p>समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा कार्यान्वयनमा लैजान लाग्ने करिब ८० अर्ब रुपैयाँसहित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा मुख्यसचिव सुवेदीले अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन्।</p><p><br></p><p>‘अर्थ मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी ८० अर्ब रुपैयाँ हामीले कसरी दिन सक्छौं। यो कस्तो आदेश हो ? ’ सुवेदीले प्रश्न उठाए। जबाफमा सभापति अधिकारीले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको विषय हो।’ त्यसपछि मुख्यसचिव सुवेदी विषयलाई सैद्धान्तीकरण गर्न थाले। ‘क्यास ट्रान्सफरले रिजल्ट कम ल्याउँछ। अनफन्डेड म्यान्डेडमा निर्णय गर्दा समस्या आउँछ। अर्थले दिन्छ भने हामीलाई समस्या भएन तर त्यसलाई एक्सप्लोर त गर्नुप¥यो नि’, सुवेदीले भने।</p><p>सभापति अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले पटकपटक पैसा अभाव देखाएको छ। त्यो अभाव पूर्ति नगरेमा यो काम हुन सक्दैन। समग्र विषयमा हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण र चासो हो। संसदीय समितिको चासो धेरै महत्वपूर्ण छ।’</p><p>समिति बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएका कारण आफूहरूले अगाडि सारेका सम्पदा पुनर्निर्माण र भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको गुनासो गरेका थिए। अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ८० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आफूलाई रुलिङ नगर्न आग्रह गरे।</p><p>‘८० अर्ब रुपैयाँ छुट्टै व्यवस्थापन गर्न बजेटको सिलिङलाई तोड्नुपर्ने हुन्छ। बजेट विनियोजन छैन। त्यसका लागि कतैको बजेट खोसिने हो। जहाँको बजेट खोसिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो निकायले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’, अर्थसचिव सुवेदीले भने।</p><p>‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको वास्तविक रकम करिब तीन सय ५० अर्ब रुपैयाँमात्रै देखिएको र पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाले आठ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको परिपे्रक्ष्यमा प्रतिबद्धताअनुसारका रकम प्राप्त हुँदासमेत करिब चार सय ८८ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ।</p><p>प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताबमोजिम थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदा करिब ८० अर्ब आवश्यक पर्ने भई कुल न्यूनता कबिर पाँच सय ६८ अर्ब हुन जान्छ। हाम्रो वास्तविकता यही हो’, समितिका सभापति अधिकारीले बैठकका निर्णय सुनाउँदै भने, ‘अतः एकातर्फ प्राप्त रकम द्रुतगतिमा खर्च गरेर अर्कोतर्फ आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्न विशेष कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’</p><p>पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अर्थले अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणलाई ७४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो भने त्यसमा ७२ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी दिएको थियो। त्यसमध्ये चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमात्रै प्राधिकरणले खर्च गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ८३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको अख्तियारी दिइसकेको छ।</p><p>भूकम्पपछिका अघिल्ला दुई सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान तीन चरणमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। ‘एक लाख रुपैयाँ थप्ने तयारी भएको छ। केही दिनभित्र एक लाख थप्ने निर्णय गरिन्छ। अनुदान रकमलाई तीन लाख पुर्‍याइन्छ। निर्माण सामग्री र अन्य सहुलियत ऋण गरी पाँच लाख पुर्‍याउँदा मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए।</p><div><br></div>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २१ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा प्रेस पासका आधारमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । सूचना विभागको कार्ड देखाएर प्रवेश पाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रेसलाई प्रवेश निषेध गरिएको हो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">दाहालको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रवेशका लागि सोही कार्यालयका कुनै न कुनै कर्मचारीको तोक नलगाई पस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको अाजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । प्रधानमन्त्रीको नयाँ नीति तथा योजनाबारे बुझ्न सोमबार सिंहदरवार पुगेका एक पत्रकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको गेटबाट भित्र प्रवेश नै नपाएको गुनासो गरे ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">यसअघि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रवेशमा सर्वसाधारणलाई भने भित्रबाट तोक लगाउनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो । तर प्रेसलाई त्यस्तो कुनै रोकतोक नभए पनि नयाँ सरकार आएसँगै प्रेसलाई समेत सहज प्रवेश रोकिएको हो ।</span><br></p>