<p>२० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>कानुनविद्धहरुले सरकार र सर्वोच्च अदालतलाई समेत अटेर गर्दै जनताको अपमान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई पक्रनुपर्ने बताएका छन् ।<br><br>कानुनविद्धहरुले लोकमानलाई पक्रेर बयान लिनुपर्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतलाई समेत बेवास्ता गरिरहेको बताएका छन् ।<br><br>अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध गर्नु ‘क्रिमिनल एक्सन’ भएकाले त्यस्तो कार्य गर्नेलाई पक्राऊ गरी हिरासतमा राखेर कारवाही अघि बढाइनुपर्ने कानूनविद ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् ।<br><br>दवाव र धम्कीका बावजुद कार्की बिरुद्ध मुद्दा लड्दै आएका अर्यालले यस्तो आपराधिक कार्यमा लोकमानले अह्राएका मानिसलाई मात्रै होइन, अह्राउने लोकमानसिंहलाई पनि हिरासतमा लिइनुपर्ने बताएका छन् ।<br><br>‘सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्छ र हिरासतमा राखेर उनको वयान लिन सक्छ, अर्यालले भने ‘फौजदारी गतिविधि गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिइनुपर्छ, उसलाई दिइएको सरकारी आवास, सुरक्षा गार्ड लगायतका सुविधाहरु कटौती गरिनुपर्छ ।’<br><br>अनलाईनखवरसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता अर्यालले भनेका छन् ‘म्याद तामेली नगरेको भन्दै साना कर्मचारीमाथि चाँहि मुद्दा चलिसक्यो, तर म्याद तामेलीमा अवरोध गर्ने सरकारी कर्मचारी एवं प्रहरीमाथि कुनै कारवाही भएको छैन, तिनीहरुलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्नु पर्ने हो ।’<br><br>अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा कार्कीविरुद्ध विभिन्न तीन वटा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । पछिल्लो मुद्दामा उनले लोकमानसिंह कार्कीले म्याद तामेलीमा फौजदारी अपराध गरेको भन्दै उनलाई कानूनवमोजिम जेल सजायँ हुनुपर्ने माग दाबी गरेका छन् ।<br><br>निलम्बित कार्कीले अख्तियारको आवासमा बसेर गैरकानूनी क्रियाकलाप गर्न सक्ने भएकाले उनीमाथि प्रशासनले निगरानी राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।<br><br>कानूनविदहरुका अनुसार म्याद तामेलीमा हुलहुज्जत गरेर लोकमानसिंह कार्कीले गरेको अदालतको अवहेलना सामान्य प्रकारको नभएर ‘फौजदारी अवहेलना’ हो । यस्तो फौजदारी अवहेलना गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले गिरफ्तार गरेर वयान लिन सक्छ ।<br><br>विगतमा ०३५ सालमा दैलेखका तत्कालीन सांसद गणेश पोखरेललाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गिरफ्तार गरेर वयान लिएको थियो । र, यही नजिरका आधारमा लोकमानलाई पनि अदालतले शारीरिक अवहेलना अन्तरगत गिरफ्तार गरेर वयान लिने बाटो खुलेको कानूनविद बताउँछन् ।<br><br>अधिवक्ता अर्यालका अनुसार लोकमानविरुद्ध दायर गरेको पछिल्लो मुद्दाको सुनुवाइ छठपछि अदालत खुल्नासाथ हुने भएको छ ।<br>पुरानो मुद्दाको चाँहि कात्तिक १६ गते म्याद गुज्रिएको थप १५ दिनपछिबाट कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।<br><br></p>

<p>२० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>भूकम्पबाट ढलेको धरहरा निर्माण गर्न सरकारले ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियान चलाएको करिब नौ महिना बितिसकेको छ । तर, निर्माणको काम सुरु नै भएको&nbsp; छैन । अहिलेसम्म नक्सासमेत बनेको छैन । आजको नयाँ पत्रिकामा टेकराज थामी अगाडि लेख्छन्…<br><br><b>नक्सा बन्न एक महिना लाग्ने<br></b><br>पुरातत्व विभागका सिडिई सम्पद घिमिरेले धरहराको नक्सा बन्न अझै एक महिना लाग्ने बताए । ‘नक्सा बनाउन विभागले कन्सल्टेन्टलाई जिम्मा लगाएको छ । नक्साको काम सक्न अझै महिना दिन लाग्ने देखिन्छ’, घिमिरेले भने । विभागले धरहराको सम्भाव्यता अध्ययन चार महिनाअघि नै सकेको थियो । अध्ययनपछि सम्भावित नक्सा पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।</p><p>‘सम्भाव्यता अध्ययन हुँदा र अहिले धरहराको नक्सा परिवर्तन हुनेछ,’ घिमिरेले भने, ‘पहिला धरहरा ६ रोपनी जग्गामा मात्रै बन्ने भनिएको थियो । तर, अब २९ रोपनी जग्गामा धरहरा निर्माण गरिनेछ । त्यसैले वास्तविक नक्सा बन्न ढिला भएको हो ।’<br><br><b>२९ रोपनी जग्गामा बन्नेछ नयाँ धरहरा</b><br><br>पुरातत्व विभागका अनुसार नयाँ धरहरा गोश्वारा हुलाकको साढे ११ रोपनी, टक्सारको थप साढे ११ रोपनी र पुरानो धरहराले चर्चेको ६ रोपनी गरि २९ रोपनीमा बन्नेछ । धरहराको डिपिआर कन्सल्टेन्ट केज÷एमआरपी जेभीले गर्दै छ । यसका लागि १५ लाख खर्च भइसकेको छ ।</p><p>थप ५० लाख डिपिआरमा लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ धरहराको उचाइ दुई सय ४५ फिट तथा ११ तलाको बन्नेछ । विभागका अनुसार नवनिर्मित धरहरामा अत्याधुनिक लिफ्ट बन्नेछ । लिफ्ट प्रत्येक तलामा रोकिनेछ । अत्याधुनिक पार्किङको सुविधा पनि हुनेछ । भावी पुस्ता तथा पर्यटकको जानकारीका लागि अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न संग्रहालय पनि निर्माण गर्ने योजना छ ।<br><br><b>अभियानबाट दुई करोड जम्मा</b><br><br>‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियान गत वर्ष ५ फागुनमा सुरु गरिएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संयोकतत्वमा ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कोष खडा गरिएको थियो । अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म दुई करोड जम्मा भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कोषमा एक करोड ९५ लाख ४६ हजार ९१ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।</p><p>कोषमा सबैभन्दा धेरै पुनर्बिमा समितिले एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बाँकी ९५ लाख ४६ हजार ९१ रुपैयाँ भने व्यक्ति, सरकारी तथा निजी संघसंस्थाले सहयोग गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोषमा ६१ हजार आठ सय बीस रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट ३२ हजार पाँच सय नौ, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले ४४ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।</p><p>धरहरा निर्माण गर्न सरकारले ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । त्यसमध्ये ६५ लाख रुपैयाँ नक्सा डिजाइनमा लाग्नेछ । बाँकी रकम अन्य बन्दोबस्तीमा खर्च हुने भनिएको छ । धरहरा पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।<br><br></p>

<p>२० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>नेपाल -चीनबीच हस्ताक्षर भएको पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकल टुंग्याउन अर्को साताका लागि तय भएको महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक ‘अचानक’ स्थगित भएको छ ।<br><br>चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्व्तमा आइतबारदेखि मंगलबारसम्म हुने भनिएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।<br><br>चिनियाँ पक्षले दुई दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर बैठक प्रस्तावित मितिमा हुन नसक्ने जानकारी गराएको हो ।<br><br>बैठकमा सहभागी हनु वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुको नेतृत्वमा परराष्ट्र, वाणिज्य, भौतिय योजना, अर्थ र कानुन मन्त्रालय प्रतिनिधि ल्हासा जाने तयारीमा थिए ।<br><br>तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गत चैतमा सम्पन्न चीन भ्रमणमा हस्ताक्षर भएको पारवहन सम्झौताअनुसार नेपालले चीन हुँदै तेस्रो देशसँग जान र स्थलमार्गबाट व्यापार गर्ने सुविधा पाउनेछ ।<br><br><br></p>