<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,कात्तिक २८ । अहिलेको संविधानले अंगीकृतलाई निषेध गरेका राज्यका ९ मध्ये ५ पद दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताका तयारी गरेको &nbsp;छ। यही महिनाभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री सम्बद्ध स्रोतले बतायो। संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार दिनभर दौडधुप गरे।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">दाहालले शनिबार बिहान &nbsp;नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरे। दिउँसो उनले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरे। देउवासँग संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको थियो। दाहालसँगको वार्तामा यादवले मोर्चासँग सहमति गरेरमात्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन सुझाव दिए। यादवले मोर्चाको पूर्ण टिमसँग वार्ता &nbsp;गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।&nbsp;</span><br></p><p><br></p><p>वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ। संविधानको धारा २८९ मा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभामुख र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाइएको छ।</p><p><br></p><p>यसैगरी प्रधानमनन्त्री दाहालले प्रदेश विवाद मिलाउन पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याएर केहीलाई ४ नम्बर &nbsp;र केहीलाई ६ नम्बरमा गाभ्न प्रस्ताव गरेका छन्। तर यसमा सत्तारुढ दलबीचमै सहमति जुटेको छैन। पाँच नम्बर प्रदेशका अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीलाई ४ नम्बर प्रदेशमा &nbsp;तथा प्युठान र रोल्पालाई ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्ताव मान्य भए पाँच नम्बर प्रदेशमा अब नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामात्र रहने छन्। मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो तयारी गरेका हुन्। मोर्चाले मधेशमा दुई प्रदेशमात्र हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधन भए मोर्चाले भनेझै नवलपरासीदेखि बाँकेसम्मका तराईका जिल्लाको एउटै प्रदेश हुनेछ। ुकात्तिक १४ गतको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई छ्ट्टयाउँछु। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा एउटा आयोग बनाएर टुंग्याउँछु। आयोगको कार्यविधि तोकिदिन्छु भन्नुभएको थियो,ु सो बैठकमा सहभागी सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमलने &nbsp;नागरिकसँग भने।</p><p><br></p><p>प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई चार र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव अझै टुंगोमा नपुगेको बताए। ुयस विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,ु आचार्यले भने। प्रधानमन्त्री निकट अर्को स्रोतका अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाको मात्रै छुट्टै प्रदेश बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधिले यस्तो प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ। यो प्रस्ताव पारित भए प्रदेश संख्या आठ पुग्ने छ।</p><p><br></p><p>स्रोतका अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई चार र ६ नम्बरमा प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावको माओावदी केन्द्रकै नेताले विरोध गरेका छन्। माओावदी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायामाझीले पाँच नम्बर प्रदेशलाई नचलाउन सुझाव दिएका छन्। ुपाँच नम्बर प्रदेशमा विवाद नै छैन। विवाद नभएको प्रदेशमा किन विवाद झिक्नेरुु उनले नागरिकसँग प्रतिप्रश्न गरे।</p><p><br></p><p>झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा आयोग बनाएर टुंगोमा पुग्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ुझापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोग बनाएर टुंगो लगाउन प्रस्ताव &nbsp;गर्नुभएको छ। यसमा हामी सहमति नजिक छौुं, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी &nbsp;पार्टीका महासचिव केशव झाले भने। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भने संघीय आयोग बनाएर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई टुक्र्याउने विषयमा मोर्चाको सहमति नहुने बताए। ुआयोग बनाएर हुँदैन। यो विषयलाई तत्कालै टुंगो लगाउनुपर्छु, उनले भने।</p><p><br></p><p>भाषाको विषय टुंगो लगाउन भाषिक आयोग बनाउने, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन–तीन जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने, बाँकी सदस्य जनसख्या आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।</p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,कात्तिक २८ । सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन हुनेगरी आगामी बिहीबारसम्ममा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन बितिसक्दा पनि सरकार माग सम्बोधनमा गम्भीर नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनको एकतर्फी प्रस्ताव पेस गर्न लागेको हो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार तीन दिनभित्र (कात्तिक मसान्त) मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति गरेका हुन् । संविधान संशोधन मस्यौदामा रहेको नागरिकता र प्रदेश सीमांकन हेरफेरको प्रावधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गम्भीर असहमति जनाइरहेका बेला सत्तारूढ दल संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">आगामी बिहीबार (३० कात्तिक) भित्रै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने विषयमा दुई नेताबीच सहमति जुटेको छ, अबको तीन दिनभित्र संशोधन दर्ता हुन्छ,’ दुई नेताबीच भएको सहमति उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले देउवासँग प्रतिपक्षसमेत प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमत भएको बताएपछि देउवाले तीन दिनभित्रै संशोधन गर्दा गर्न दाहाललाई सहमति दिएका हुन् ।</span><br></p><p>संविधान संशोधनकै विषयलाई लिएर दाहालले बिहीबार र देउवाले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् । देउवाकै सुझावमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन विधेयकमा समावेश गरिएको नागकिरता, सीमांकनलगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए । तर, ओलीले सरकारले तयार पारेको प्रस्तावले संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै सो प्रस्ताव आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका थिए । देउवासँगको भेटमा समेत ओलीले यो अडान राखेपछि बसेका सत्तारूढ दलका दुई शीर्ष नेता एकतर्फी नै भए पनि संशोधन दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।</p><p>यो तीन दिनको बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग संवाद र सहमतिमा पुग्ने कोसिस जारी राख्ने र सहमति नजुटे पनि संसद्मा प्रस्ताव भने दर्ता गर्नेमा दाहाल–देउवाको सहमति जुटेको हो । ‘संविधान संशोधनको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको छ, दलहरूबीच सहमतिको प्रयास पनि भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास हुँदै छ, उसको सहमति वा असहमति जे भए पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ताचाहिँ हुन्छ दुई नेताबीच यसैमा सहमत हुनुभएको छ ।’</p><p><br></p><p>प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संविधान संशोधनमा लचिलो बने पनि सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख भएका सीमांकन र नागरिकताको प्रावधानमा भने सहमत हुन नसकिने एमालेको अडान छ । सरकारले तयार पारेको प्रस्तावमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाकै नेताहरूको समेत एकमत छैन । मोर्चा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने विषयमा आफूसँग कुनै छलफल नभएको बताए । ‘संशोधनका विषयमा दीपावलीयता मसँग कुराकानीसमेत भएको छैन, प्रस्ताव कसरी र के भनेर आउँदै छ मलाई थाहा छैन,’ यादवले भने ।</p><p><br></p><p>तर एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले एमाले संविधान संशोधनको विषयमा लचिलो भए पनि सीमांकन र नागरिकताको विषयमा नयाँ संविधानको प्रावधान भन्दा दायाँबायाँ हुन नसकिने बताए ।सरकारले एकतर्फी नै भए पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय लिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘संविधान संशोधनमा एमाले लचक छ, आवश्यकताअनुसार संशोधन हुनुपर्छ तर सीमांकन र नागरिकताका विषयमा नयाँ संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई संशोधन गर्न सकिँदैन यसमा हाम्रो स्पष्ट अडान छ,’ भट्टराईले भने ।</p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">कठमाडौं,कात्तिक २८ । &nbsp;नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले &nbsp;आह्वान &nbsp;गरेको बदको प्रभाव सामान्य रुपमा परेको छ । सडकमा बन्दकर्ता नदेखिएपनि सार्वजनिक सवारीको साधान भने चलेको छैनन् । बाटो बन्द गराउदै &nbsp;हिँड्ने ५० जना भन्दा धेरै पक्राउ परेका छन् ।&nbsp;</span><br></p><p><br></p><p>काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट उनीहरुलाई आइतबार बिहानै पक्रेको प्रहरीले जनाएको छ । आइतबार नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादीले बन्दको आह्वान गरेकाले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । उपत्यकाका चोक चोक तथा भित्रि गल्लीमा सादा पोशाकका प्रहरी पनि खटिएका छन् ।</p><p><br></p><p>सरकारले कालोबजारी र महंगी नियन्त्रण नगरेको भन्दै चर्को महंगीका विरुद्ध र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न विप्लव माओवादीले नेपाल बन्द गरेको जनाएपनि जनता भने वन्दवाट दिक्क भएका छन् ।</p><p><br></p><p>विभिन्न माओवादी घटकहरुबीच एकता भए यता विप्लवले कैयौं पटक बन्द आह्वान गरिसकेका छन् । अखाद्य वस्तु आयात गर्ने, मुलुकमै उत्पादन भएको उत्कृष्ट खाद्य निर्यात गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्न सहजै सम्भव नभएकाले आम जनताको व्यापक सहभागितामा खाद्य सम्प्रभुताको सूनिश्चितताको लागि अन्तिम संघर्ष बन्द रोजेको छ ।</p>

<p>२८ कार्तिक, पोखरा ।<br>मित्रराष्ट चिनसँगको सम्वन्धमा नै चिसो आउनेगरि चिन बिरुद्ध गतिविधि गर्न भारतले पाल्दै आएको दलाई लामाका नेतासँग भेटेर नभेटेको झुठो बोल्दै हिँडेका देउवाले आगामी चुनाव काँग्रेसले जित्नै पर्ने बताएका छन् ।<br><br>सत्ताकै लागि ज्ञानेन्द्रको शासन आधा सच्चिएको भन्दै जाने अनि सत्ताकै लागि भारतसँग मिलेर ओली सरकार ढाल्दै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै फेरी अहिले आफ्नै सरकार बनाउन लागि परेका देउवाले काम र जनताको मत जितेर भन्दापनि जसरी पनि अब तीन वटै चुनाव कांग्रेसले जित्नु पर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई उचालेका छन् ।<br><br>राजधानी र मुख्य शहर चाहादै उद्घाटन र भाषण मात्रै गर्दै हिँड्ने गरेका देउवाले कार्यकर्तालाई भने अब चुनाव जित्न गाउँ पस्न निर्देशन दिएका छन् ।<br><br>पोखरामा शनिबारबाट सुरु भएको नेपाल तरुण दलको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै देउवाले भने ‘जनतालाई भ्रम फैलाउने काम एमालेले गरेको छ, कुनैपनि हालतमा हामीले तीनैवटा निकायको चुनाव जित्नैपर्छ, यो नेपाली कांग्रेसको अन्तिम मौका हो ।’<br><br>सबैभन्दा गतिशील शक्ति तरुण दल र नेविसंघ भएको भन्दै उनले अब जिल्ला दौडाहामा लाग्न निर्देशन समेत दिए ।<br><br>तरुण दलको नेतृत्व सर्वसम्मत बनाउन निर्देशन दिएका देउवाले यसअघि नै तरुण दलको नेतृत्वमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलासँग भागवण्डा गरेर नेतृत्व मिलाइसकेका छन् ।<br><br>तरुण दलले पोखराको व्यस्त चोक मध्येको एक चिप्लेढुङ्गा मानवअधिकारचोकमा बाटो पूरै रोकेर उद्घाटन सत्र गरेको काँग्रेसका नेताहरुले जनताका अधिकार र देशहितको पक्षमा भन्दै भाषण गरेका थिए ।<br><br>तरुण दलको नयाँ नेतृत्वको लागि ११ वर्षपछि अधिवेशन हुन लागेको हो ।<br></p>