20.12¡ÆC
<p>२९ कार्तिक, कुश्मा ।<br><br>जिल्ला अस्पताल पर्बतमा औषधी अभाव भएको छ । सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई निशुल्क वितरण गर्ने औषधी पर्बतमा अभाव भएको हो । पर्बतमा ज्वरो आउँदा खाने सिटामोल, गर्भवती महिलाले प्रयोग गर्ने आइरन चक्की, मेट्रो जस्ता अति आवश्यक औषधी समेत अभाव भएको जिल्ला अस्पताल पर्बतले जनाएको छ ।</p><p>जिल्ला अस्पताल स्रोतका अनुसार पर्बतमा हाल १७ किसिमका औषधी अस्पतालमा नरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाले भएका औषधी समेत प्रयाप्त रहेको छैन । सरकारले ७० किसिमका औषधी निशुल्क वितरण गर्ने जनाए पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्बतले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत ५८ किसिमका र स्वास्थ्य चौकी मार्फत ३५ किसिमका औषधी वितरण गर्दै आएको छ । पर्बतमा दुई प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र ५२ वटा स्वास्थ चौकी रहेका छन् ।</p><p>जिल्ला अस्पताल पर्बतमा हाल दममा प्रयोग हुने औषधी साईलब्युटामोल ४ एमजि, दुखाई कम गर्ने आईब्रोफिन, पुष्कोपान, सिप्रो ट्याब्लेट २ सय ५० र ५ सय एमजि, बिषेशगरी बच्चालाई ज्बरो आउँदा खुबाउने ज्बरोको झोल औषधी लगायतका औषधीको अभाब भएको छ ।</p><p>त्यसै गरी आँखामा प्रयोग हुने झोल औषधी, एनटिभाईटिक औषधी र बिषेशगरी बिरामीको लागि बढी मात्रामा प्रयोग हुने सल्लाईनको पनि अभाब रहेको अस्पतालले जनाएको छ । त्यस्तै, आलमुनियम हाइड्रोसाइड (डाइजिन) लगायतका औषधी केहि मात्रै स्टक रहेको छ । भिटामिन बि कम्प्लेक्स, जीवन जल, जुकाको औषधी पनि प्रयाप्त नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।</p><p>मौज्दात नरहेपनि औषधीको हाहाकारको अवस्था भने नरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। गत बर्ष टेण्डर आहाब्वान गरेर फाल्गुनमा ७० प्रकारका औषधी खरिद गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा औषधी भएका कारण सरकारले सर्वसाधरणले निशुल्क वितरण गर्ने औषधी समेत निजी औषधी पसलबाट किनेर खान बाध्य भएका छन् । यसअघि पनि पर्बतमा पटक–पटक औषधी अभाव हुँदै आएको छ ।<br></p>
केही सांसदले भने-‘जनता सिटामोल नपाउने र उपचार नपाएर मर्नु पर्ने सुजातालाई ५० लाख’
<p>२९ कार्तिक, काठमाडौं ।<br>व्यवस्थापिका संसदको आजकको बैठकमा संसदहरुले समसामयिक नागरिकका चासोका विषयमा संसद मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।<br><br>संसदहरुले सरकारले पूर्व विशिष्टहरुलाई उपचारका लागि उपलब्ध गराउने रकम जनताको भावना, लोकतन्त्र तथा संविधानको भावना विपरित र विभेदपूर्ण रुपमा भैरहेको भन्दै यस्तो निर्णय रोक्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । <br><br>सांसदहरु, प्रकाश ज्वाला, दिलनाथ गिरी, मिना पुन, अनुराधा थापामगर लगायतले जनता सिटामोल नपाउने र उपचार नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था रहिरहेका वेला पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालालाई उपचारका लागि ५० लाख दिने दिने निर्णय गलत भएको भन्दै त्यो निर्णय सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।<br><br>सांसद सिपी मैनालीले सत्तामा टिक्न र सत्तामा जानका लागि हचुवाका भरमा संविधान संशोधन गर्नु देशका लागि घातक हुने भन्दै दलहरुको प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरिय समिति बनाएर छलफल गरी सवैको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रियामा अगाडी बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । <br><br>बैठकमा संसदहरुले सरकारको सय दिन पुरा हुदा समेत उपत्यकामा नै रहेका भुकम्पपिडितले अनुदान पाउन नसक्नु र भुकम्प प्रभावित १७ जिल्लाका पिडितको तथ्याङक संकलन समेत हुन नसकेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।<br><br>यसैगरी संसदहरुले किसानहरुले धानको उचीत मुल्य पाउन नसकेको र वजारको व्यवस्था नभएकोे विषयमा पनि संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।<br><br>यसैबीच वैठकको शुरुमै मधेशीमोर्चा र संघीय गठवन्धनमा रहेका दलहरुले संविधान संशोधन लगायतका आफ्ना माग सरकारले पुरा नगरेको भन्दै संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।<br><br>बैठकको शुरुमा बोल्दै सद्भावना पार्टीका नेता एवं सासंद लक्ष्मण लाल कर्णले कार्तिक मसान्तसम्म सरकारले संविधान संशोधन लगायतका आफुहरुका माग सम्बोधन नगर्ने हो भने आन्दोलनमा जाने बताउदै संसद विहष्कार गरेको घोषणा गरे । त्यस लगत्तै मधेशी सांसदहरु संसदबाट हिँडेका थिए ।<br></p>
सशस्त्रका आइजीपीबाटै कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,कात्तिक २९ । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोषको अनधिकृत प्रयोग सशस्त्रकै महानिरीक्षकसहितका वरिष्ठ अधिकृतले विदेश भ्रमणका नाममा गरेको पाइएको छ । कल्याणकारी कोष मूलतः भूतपूर्व, अशक्त र वीरगति प्राप्त व्यक्तिका आश्रित परिवारको हितमा खर्च गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो। </span><br></p><p><br></p><p>सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले इटाली, अमेरिका र पछिल्लो पटक इन्टरपोलको बैठकमा भाग लिन इन्डोनेसिया जाँदा कोषबाट रकम निकासा गराएको स्रोतको दाबी छ । विदेश भ्रमणका बेला लिएको रकमलाई वैधानिकता दिन कल्याणकारी सेवा केन्द्र सञ्चालक समितिको बैठकबाट त्यसलाई पारित गराउने प्रयत्न भइरहेको छ । कोष बैठकबाट पारित नै नगरी महानिरीक्षक राईलगायतका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले कोषको रकम लिएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ । </p><p><br></p><p>सशस्त्र प्रहरीभित्रै कोष रकम दुरुपयोगको आरोप लागेपछि महानिरीक्षक राईले त्यसलाई पेस्की रकम रहेको स्पष्टोक्ति दिएका छन् । पछिल्लोपटक कात्तिक अन्तिम साता अमेरिका जाने क्रममा राईले मानव स्रोत विकास विभागमार्फत कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट रकम निकासा गर्दा कल्याणकारी कोषले खर्च बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो ।</p><p><br></p><p>सरकारलाई भार नपर्ने गरी महानिरीक्षक राईलगायतको भ्रमण दलको खर्च आयोजकले बेहोर्ने भनेपछि गृह मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको थियो । गत चैत ६ मा महानिरीक्षक राई इटालीको भिसेन्जास्थित सेन्टर फर एक्सिलेन्स फर स्ट्याबिलिटी पुलिस युनिटमा सञ्चालित 'एफपियु कमान्ड' तथा 'स्टाफ कोर्स' (ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स) को समापन कार्यक्रमा जाँदा पनि कोषबाट रकम लिएका थिए ।</p><p><br></p><p>टोलीमा तत्कालीन डीआईजी शैलेन्द्र खनाल (अहिले एआईजी) र राईका निजी सचिव गुञ्जनप्रताप मल्ल पनि सहभागी थिए । सशस्त्र मुख्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म विदेश भ्रमणका क्रममा कोषबाट निकालिएको रकम कोषको बोर्ड बैठकबाट पारित भएको छैन ।</p><p>सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिवाकर केसीले कोष सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबिना रकम निकासा नहुने बताए ।केसीले भने, 'बोर्डको निर्णयपछि मात्र अफिसियल भिजिटका लागि कोषको रकम प्रयोग हुन्छ ।'</p><p><br></p><p>इटाली जाने क्रममा महानिरीक्षक राईले ६ हजार अमेरिकी डलर, खनाल र मल्लले तीन÷तीन हजार अमेरिकी डलर लिएको स्रोतले बताएको छ । गत जेठमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा सम्पन्न युनाइटेड नेसन्स चिफ्स अफ पुलिस सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदा पनि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राई र प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले कोषको रकम लगेका थिए ।</p><p>संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनको निमान्त्रणमा न्युयोर्क गए पनि आईजी राई र पौडेलले कोषको रकम लिएको स्रोतले बताएको छ । सामान्यतया उक्त भ्रमणको खर्च राष्ट्रसंघले बेहोर्छ ।</p>
सुजातालाई ५० लाख दिनेमा मन्त्रिपरिषदमै चर्काचर्की, गगन थापा गायव
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,कात्तिक २९ । सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिक रोकेर कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छलफलको सूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी संशोधित कार्यविधिलाई रोकेर कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उपचार खर्च दिन अस्वीकार गरेपछि उनी नभएको मौका छोपी आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले विवादकै बीच ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता भई बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि रोकेर कोइरालालाई १ करोड रुपैयाँ उपचार खर्च दिने ठाडो प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो प्रस्तावलाई मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हस्तक्षेप गरी निर्णय सुनाएका हुन् । ‘विवाद भए पनि निर्णय गरौं, मैले शेरबहादुरजीलाई वचन दिइसकेको छु, कोलुसनको पनि कुरा छ भन्दै ५० लाख दिने निर्णय सुनाउनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने ।</span><br></p><p><br></p><p>सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र (राम) कार्कीले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोइरालालाई उपचार खर्च दिने निर्णय नभएको भन्दै ढाटेका छन् । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले उपचार खर्च दिने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल नै नभएको भन्दै ढाँटेका हुन् । तर, बैठकमा सहभागी अर्का मन्त्रीले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै असहमति रहेको उपचार खर्च दिन उपप्रधानमन्त्री निधिले ठाडो प्रस्ताव राखेका हुन । चौतर्फी रूपमा उपचार खर्च दिन हुन्न भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेपछि सरकारले निर्णयलाई गोप्य राख्न जनतालाई ढाँटेको हो ।</p><p><br></p><p>स्रोतका अनुसार आइतबारको बैठकमा उपचार खर्च दिने विषय नभई विशिष्टहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधिमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, कार्यविधिमा केही कुरा मिलाउनुपर्ने भन्दै त्यसलाई रोकेर उपचार खर्च दिएको हो । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री थापासँग उपचार खर्चको प्रस्ताव अगाडि बढाउन दबाब दिइएको थियो । </p><p><br></p><p>प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री थापालाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर आउन निर्देशन दिएका थिए । तर, थापाले यस्तो काम गर्न नहुने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर पेस गर्न भनेका थिए । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि बनाई दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो ।</p><p><br></p><p>कार्यविधि पारित भए कोइरालाको उपचार खर्च दिन नमिल्ने भएपछि रोकेर सो निर्णय गरिएको हो । सो कार्यविधिमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचार नेपालमा सम्भव भए उपचार खर्च नपाउने र मेडिकल बोर्डले नेपालमा सम्भव छैन भन्ने सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्रै अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ मात्रै उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव होल्ड गरेर उपचार खर्च दिइएको हो । कोइरालालाई उपचार खर्च दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री निधिले प्रधानमन्त्रीलाई चर्काे दबाब दिएका थिए । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै बाइपास गरी अधिकांश मन्त्रीको विरोध हुँदाहुँदै गृहमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा ५० लाख दिइएको हो । कांग्रेस नेतृ सुजाताले स्तन क्यान्सरको आशंका गर्दै सरकारसँग १ करोड उपचार खर्च माग गरेकोमा सरकारले ५० लाख दिने निर्णय गरेको हो ।</p><p><br></p><p>सरकारको निर्णयप्रति स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आपत्ति जनाएका छन् । उनले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर त्यसैअनुसार उपचार खर्च दिनुपर्नेमा नियमविपरीत दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । थापाले कार्यविधिलाई सरकारले एकातिर थन्क्याएर मनलाग्दी उपचार खर्च दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । </p><p><br></p><p>केही समयअगाडि व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले उपचार खर्च मनपरी नबाँड्न निर्देशन दिँदै कार्यविधि बनाएर मात्र बाँड्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताअगाडि नै कार्यविधिको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिमाथि सरकारले छलफल गरी पारित गरेर त्यसैका आधारमा उपचार खर्च गर्नुपर्नेमा विधिभन्दा बाहिरबाट निर्णय भएपछि यसको विरोधसमेत भएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।</p>
सुजाताको उपचार खर्च उठाउन बिदेशमा रहेका काँग्रेस भातृसंस्थालाई चिठि
<p>नेपाली काँग्रेसको प्रवास संगठनका प्रतिनिधिज्यूहरू,<br><br>नमस्कार<br><br>बिषय: आर्थिक संकलन अभियान चलाईदिनु भन्ने बारे ।<br><br>उपरोक्त्त सम्बन्धमा देश र जनताप्रति सधै समर्पित तपाईहरूको क्रियाशिल नेत्री सुजता कोईराला ज्यू अहिले बिरामी हुनुहुन्छ । देश र जनता प्रति समर्पित हुँदा हुँदा अरबौको सम्पति सकिएर अहिले कंगाल भएको स्थितिमा बिरामी पर्नुभयो । यस्तो महान नेत्री बिरामी हुँदा पनि नेपाल सरकारले माग बमोजिमको रकम नदिएर आधा मात्र दिने निर्णय गरेछ ।यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण र नियोजित निर्णयको हामी पनि घोर भत्सर्ना गर्दछौं ।<br><br>प्रवासमा हामी नेपाली ५०~६० लाखको हाराहारीमा छौं । एक जानाले १ रूपैयाँ सहयोग गरेपनि ५० लाख मज्जाले जम्मा हुन्छ । त्यसैले सम्पूर्ण प्रवासमा रहेको जनसम्पर्क समितिको प्रतिनिधि ज्यूहरू यथा शिघ्र "सुजता कोईराला ऊपचारार्थ आर्थिक संकल अभियान "संचाल गर्नहुन अनुरोध गर्दछौं ।</p><p>गरिब जनता सामान्य जोरो आएर सिटामोल नपाएर मरे पनि हाम्रा नेता/नेत्री ज्यूहरू सानो देखि ठूलो रोग लाग्दा समेत बिदेशमा उपचार गरेर बचाऊनु पर्छ । यो हाम्रो देशको पहिले बाट भैआएको चलन हो ।<br><br>निवेदक<br>निऊट्रल प्रवासी जनता<br><br>#नोट: अन्य पार्टीको नेताहरू बिरामी भएमा र सरकारले भने जति आर्थिक सहयोग नगरेमा कृपया सम्पूर्ण भातृ तथा प्रवास संगठनहरू आर्थिक संकल गर्न नहिच्किच्याऊनु होला । हामी जनता सहयोग गर्न सधै तत्पर छौं । देश र जनता लुट्ने र वर्वाद पार्ने नेताहरूको यो देशलाई अत्यन्त खाँचो छ ।<br>By-<span class="fwn fcg"><span class="fwb fcg" data-ft="{"tn":";"}"><a href="https://www.facebook.com/shiva.tandukar.7?fref=nf" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100000225171479&extragetparams=%7B%22fref%22%3A%22nf%22%7D">Shiva Tandukar</a></span></span></p>
औषधि कम्पनीले नै चालीस क्विन्टल रसायन तस्कर गरे
<p>२९ कार्तिक, काठमाडौं ।<br><br>टौरस फर्मा प्रालि र एसआर ड्रग ल्याबोरेटोरिज प्रालिले तीन वर्षमा करिब चालीस क्विन्टल स्युडोइफिड्रिन तस्करी गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । दुवै कम्पनीले औषधि बनाउने भन्दै औषधि व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर ३ हजार ८ सय १० किलो स्युडोइफिड्रिन नेपाल भित्र्याएका थिए । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको अनुसन्धानमा भित्र्याइएको मध्ये ३ हजार ७ सय ६६ किलो स्युडोइफिड्रिन डाइभर्सन गरी लागूऔषध बजारमा पठाएको देखिएको छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।<br><br>औषधि बनाउने नाममा नेपाल भित्र्याएर स्युडोइफिड्रिन भारत र चीन हुँदै लागूऔषधको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तस्करी गर्ने गरेको आशंकामा लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले औषधि उत्पादनको अनुमति लिएका दुवै कम्पनीबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै दुवै कम्पनीका सञ्चालक अमित अग्रवाल, मधुसूदन अग्रवाल, सञ्जयकुमार गुप्ता, अक्षय अग्रवाल, आशिष अग्रवाल, अशोककुमार अग्रवाल, सुधा अग्रवाल, अमित अग्रवाल र श्रुति अग्रवाल फरार भएका थिए । फरारहरू एकै परिवारका सदस्य हुन् । यीमध्ये मधुसूदन पहिलो संविधानसभाका समानुपातिकतर्फका सभासदसमेत हुन् ।<br><br>नेपाल भित्रिएको स्युडोइफिड्रिन तस्करीको आशंकामा ब्युरो टोलीले आर्यफर्माबाट अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । पवन संघाई सञ्चालक रहेको सो कम्पनीका अर्का सञ्चालक रतनलाल संघाईलगायतका ५ जना पक्राउ परेपछि टौरस र एसआरका सञ्चालक फरार भएका थिए । उनीहरू भागेको सूचनापछि प्रहरीले दुवै कम्पनीमाथि समेत अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । अनुसन्धानमा आर्यले १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको स्युडोइफिड्रिन तस्करी गरेको खुलेको थियो । आर्यका पवन, शंकरलाल हालनलगायतका फरार छन् । रतनलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले धरौटी मागेको थियो भने मोहित हालनलगायतलाई पुर्पक्षका लागि थुना पठाएको थियो ।<br><br>दुई कम्पनीले औषधि बनाउन नेपाल भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिन र उत्पादित औषधिको परिमाणमा मेल नखाएपछि अपराध दर्ता किताबमा मुद्दा दर्ता गरी ब्युरोले औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ । २ महिनाको अनुसन्धानपछि तयार भएको प्रतिवेदनमा टौरस र एसआर ल्याबोटोरीले औषधि बनाउने भन्दै नेपाल भित्र्याएर दुरुपयोग गरेको स्युडोइफिड्रिनबाट बनेको मेथएमफेटाइम लागूऔषध खुद्रा बजारमा पुग्दा ३८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पर्ने खुलाइएको हो ।<br><br>‘दुवै कम्पनीले औषधि बनाउने भन्दै ल्याएको सहायक रसायन डाइभर्सन गरी लागूऔषध बजारमा पठाएको सूचनाका आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेका थियौं,’ ब्युरोका एसएसपी गणेश केसीले भने, ‘अनुसन्धानमा उनीहरूले सहायक रसायन डाइभर्सन गरेको पुष्टि भएपछि मुद्दा दर्ता पुस्तकमा मुद्दा दर्ता गरी औपचारिक अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौं ।’<br><br></p>
मङ्सिरदेखि यातायात व्यवस्थाका थप कार्यालय सञ्चालन हुने
<p>२९ कार्तिक, काठमाडौं ।<br>यातायात व्यवस्था विभागका थप नयाँ कार्यालयहरू मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण र चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० लिनेको चाप बढेर सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेपछि सरकारले तत्काल थप कार्यालय स्थापना गर्न दिएको निर्देशनअनुसार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ। <br><br>थप तीन कार्यालय कलङ्की, चाबहिल र सल्लाघारीमा हुने छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार उक्त तीन कार्यालयले पनि एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयले जस्तै सवारी साधनसम्बन्धी सबै काम गर्ने छन् । कार्यालय स्थापनाका लागि बजेट र दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले बताए।<br><br>उनका अनुसार थप कार्यालयमा २६ देखि २८ जना कर्मचारी उपसचिवको नेतृत्वमा रहने छन् । <br><br>गएको भदौ ६ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकलाई यातायात कार्यालय तत्काल थप गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए। काठमाडौँमा दुई र भक्तपुरमा एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालय थप गर्न निर्देशन थियो । निर्देशनपछि १५ दिनभित्र थप कार्यालय सञ्चालनमा आउने बताइए पनि अहिलेसम्म कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । <br><br>सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाका लागि स्कुल, कलेज वा घर भाडामा लिएर भए पनि एकैचोटि पाँच हजारसम्मको परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न, नवीकरण, रुटपरमिट, कर लगायत कामलाई अनलाइनबाटै व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । तर, अहिलेसम्म यी कामहरू हुन सकिरहेका छैनन्।<br><br><br></p>
खर्च नभएकी सुनकुमारीलाई अस्पतालले पनि हेरेन
<p>२९ कार्तिक, बुटवल ।<br>घरेलु हिंसामा परेकी रोल्पा थवाङ९८ की ४८ वर्षीय सुनकुमारी नेपालीको बेलैमा राम्रो उपचार हुन नपाएपछि भैरहवामा उपचार गर्दा गर्दा मृत्यु भएको छ।<br><br>भैरहवास्थित युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै शनिबार साँझ उनको मृत्यु भएको हो।<br><br>सुनकुमारीलाई गचत असोज २६ गते पति ध्रुव नेपाली र बहिनी नाता पर्ने जाला नेपालीले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए। घाइते सुनकुमारीलाई प्रहरीले उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रोल्पाका प्रमुख डिएसपी रामप्रसाद घर्तीका अनुसार असोज २६ गते सुनकुमारी, ध्रुव र पाहुना हुन आएकी जाला खाना खाएर सुते। राति सुनकुमारीले पतिसँग सल्किएको भन्दै जालालाई गाली गरेकी थिइन्।<br><br>भनाभन्ले उग्र रूप लियो। सुनकुमारीले पतिसँग सल्किएको भन्दै गाली गरेपछि ध्रुव र जाला मिलेर ढुंगाको लोहोरोले शरीरभरि हिर्काए। रगताम्मे भएर ढलेपछि ध्रुव र जाला राति नै घरबाट निस्किए।<br><br>‘भोलिपल्ट घर सुनसान भएपछि छिमेकी र प्रहरी पुग्दा सुनकुमारीको रगताम्मे शरीर भेटिएपछि प्रहरीले घर्तीगाउँस्थित स्वास्थ् चौकी पुर्याएको हो, त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी भैरहवासम्म हामीले नै पठाएका हौ,’ डिएसपी घर्तीले भने।<br><br></p>
प्रचण्ड सरकार अपराधिलाई छुटाउन सक्नेगरि ऐन फेर्दै
<p>२९ कार्तिक, काठमाडौं ।<br>गम्भिर अपराधमा उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी दुई आयोगको ऐन संशोधन तयारी गरेको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।<br><br>बम बिष्फोट, सामुहिक हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरितका केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन सकिने गरी सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो।<br><br>विद्यमान ऐनअनुसार द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न “सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन’ आयोग गठन गरिएको छ। ती आयोगले द्वन्द्वकालिन उजुरी संकलन गरिसकेका छन्। उजुरी छानबिनकै चरणमा छन्।<br><br>सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो। संशोधन प्रस्तावमा ऐनमा रहेको गम्भीर अपराधसम्बन्धी नौ नम्बर बुँदा हटाइएको छ ।</p><p>उक्त बुँदामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरित गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरूद्धको अपराधलाई हटाइएको छ।<br><br><br><br></p>
आईजीपी अर्याल हटाएर आफु बन्ने होडमा एआईजीहरु
<p>काठमाडौं ।<br><br>नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई हटाएर नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने खेलमा केही एआईजी लागेको खबर नेपाल समाचार पत्रमा दीपक रिजालले लेखेका छन्।<br><br>प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल इन्टरपोलको महासभामा भाग लिन इन्डोनेसियाको बाली गएको बेला केही एआईजीले अर्याल फ्याक्ने खेलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भेटेर कुराकानी गरेको परहरी उच्च स्रोतले बतायो।<br><br>प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू केदारप्रसाद साउद, सुरेन्द्रबहादुर शाह, राजेन्द्रसिंह भण्डारीहरूले आफ्नो दौडधुप तिब्र बनाएपछि सरकारले आईजीपी हटाउन सकिन्छ कि भन्ने खेलमा लागेको स्रोतले जानकारी दियो। नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदका दाजु साउदले सबै एआजीहरूलाई बोकेर विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएका थिए।<br><br>नेपाल प्रहरीको वर्तमान संरचना संघीय ढाँचामा लैजाने भएपछि मन्त्रिपरिषदमा विचाराधिन रहेको प्रहरी नियमावलीलाई पारित गराएर प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधी ४ वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने र सोही आधार बनाएर आईजीपी अर्याललाई हटाउने तयारीमा ती एआईजीहरूले खेल खेलेको स्रोतले जानकारी दियो।<br><br></p>
सोलिड्यारिटि कप फुटबलमा उपाधिको लागि नेपाल र मकाउ भिड्ने
<p>काठमाडौं ।<br>मलेसियामा जारी सोलिड्यारिटि कप फुटबल प्रतियोगिताको फाईनल खेल नेपाल र मकाउबिच हुने भएको छ ।<br><br>शनिबार राती सम्पन्न दोस्रो सेमिफाईनलमा मकाउले ब्रुनाईलाई टाई ब्रेकरमा ४/३ गोल अनतरले पराजित गर्दै नेपाल संगको फाईनल भेट तय गरेको थियो ।<br><br>खेलको निर्धारित समय र थपिएको समय १/१ गोलको बराबरीमा सम्पन्न भए पछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकर मार्पmत गरिएको थियो ।<br><br>शनिबार दिउँसो भएको पहिलो सेमिफाईनलमा पनि नेपालले लाओसलाई टाई ब्रेकर मै ३/० गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाईनलमा प्रवेश गरेको थियो ।<br><br>समूह चरणको पहिलो खेलमा पूर्वी टिमोर संग गोल रहित बराबरी खेलेको नेपालले दोस्रो खेलमा ब्रुनाईलाई ३/० गोल अन्तरले पराजित गरेर समूह विजेता बन्दै सेमिफाईनल प्रवेश गरेको थियो ।<br><br>अब ब्रुनाई र लाओसबिच तेस्रो स्थानको लागि सोमबार खेल हुने छ । यसैगरि प्रतियोगिताको फाईनल खेल मंगलबार नेपाल र मकाउबिच हुने छ ।<br><br></p>
धितोपत्र दर्ता तथा निस्काशन नयाँ नियमावली मंसीर १ गतेदेखि लागु
<p>काठमाडौं । <br>नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारले हालै स्वीकृति गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ आगामी मंसीर १ गतेदेखि लागू गर्ने भएको छ ।</p><p>साविकको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ लाई प्रतिस्थापन गरी मंसीर १ गतेदेखि लागू गरिने नयाँ नियमावलीमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने र वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुले न्यूनतम दश प्रतिशत मात्र पनि सार्वजनिक निष्काशनमा जान पाउने व्यवस्था गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।</p><p>यसैगरी, प्रिमियममा धितोपत्र निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई बजारमैत्री गर्ने, स्वार्थ बाझिने गरी धितोपत्रको निष्काशन/वितरण गर्न नपाउने, संगठित संस्थाहरुले गर्ने सार्वजनिक निष्काशन, हकप्रद निष्काशन, नयाँ निष्काशन तथा अन्य निष्काशनलाई थप सरलीकृत गर्ने र सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको गाभ्ने गाभिने कार्यपछिको धितोपत्र दर्ता कार्यलाई सहजीकरण गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु नयाँ नियमावलीमा रहेको बोर्डले आइतबार जारी गरेको प्रेस–विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।</p><p>नियमावली लागू भएपछि वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुको बजार प्रवेशलाई प्रोत्साहन मिल्ने, दोस्रो बजार विस्तार भई बजारको संरचनात्मक सुधार हुने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले स्थानीय मुद्रामा जारी गर्ने ऋणपत्रबाट बजारको विस्तारमा नयाँ अध्याय थपिने बोर्डको विश्वास रहेको छ ।<br><br></p>