गोरखा समाज जापान तोचिगी क्षेत्रीय अध्यक्षमा मगर

टोकियो ।<br><p>गोरखा समाज जापानको क्षेत्रीय समिति तोचिगी विस्तार भएको छ । आज विस्तारित तोचिगी क्षेत्रिय समितिमा प्रशान्त मगर चयन भएका छन् ।<br><br>टोकियो समाज जापानका संयोजक चुडामणि भट्टराईको नेतृत्वमा पुगेको टोलि सहितको बैठकले समिति विस्तार गरेको हो ।<br><br>विस्तारित
गोरखा समाजको क्षेत्रीय समिति अध्यक्षमा मगर सहित विस्तारित ९ सदस्यीय
समितिमा उपाध्यक्षमा विकास थापा, सचिवमा मिलन श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा
रामकृष्ण अधिकारी सदस्यहरूमा कुमार पनेरू, सुन्दर बानियाँ, बद्री न्यौपाने,
सागर देवकोटा र कविता भट्ट रहेका छन्।<br><br>क्षेत्रीय समितिको सल्लाहकारमा मगर संघ जापानका पूर्व अध्यक्ष सैलेन्द्र बिक्रम थापालाई चयन गरिएको छ ।<br><br>कार्यक्रममा
समाजका अध्यक्ष भट्टराई सहित प्रवक्ता कमला काप्री, विधान समिति संयोजक
रविन्द्र गोर्खाली, सदस्यहरु लक्ष्मण थापा, अर्जुन ढकाल लगायतको उपस्थिति
रहेको थियो <br><br></p><p><br></p>

जापानी राजकुमारी किको र राजकुमार हिसाहितो सवारी दुर्घटनामा

<p>टोकियो ।<br>राजकुमारी किको र उनको छोरा राजकुरा हिसाहितो सवारी दुर्घटनामा परेका छन् ।<br><br>जापानी समाचार संस्था क्योदोका अनुसार आईतबार हाइवेमा कार दुर्घटनामा परेपनि दुवै चोटमुक्त रहेका छन् ।<br><br>राजकुमारी किको तथा राजकुमार हिसाहितो सवार कारले चुवो राजमार्गमा अर्को एक सवारीलाई ठक्कर दिएको बताइएको छ ।<br><br>जापानी प्रहरीले दुर्घटनाबारे अनुसन्धान थालेको भन्दै युवरानी र युवराज निजि कामको लागि सवारी भएको समयमा दुर्घटना भएको बताएको छ ।<br><br></p>

सुदूरपश्चिमेली समाज जापानद्धारा अपाङ विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग

<p>टोकियो ।<br>सुदुरपश्चिमेली समाज जापानले नेपालका चार अपाङ्ग बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ ।<br><br>शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि भन्दै जापानमा आयोजना गरिएको चिठ्ठा कार्यक्रमबाट बचेको रकमबाट अपाङता भएका बालबालिकाहरुलाई सहयोग गरेको बताएको छ ।<br><br>पहिलो चरण अन्र्तगत चार जनालाई २० हजार येन जनही हस्तान्तरण गरिएको बताएको छ ।<br><br>समाजले सुदूरपश्चिमका आठ जना अपाङ्ग बालबालिकालाई छनौट गरी आर्थिक सहयोग गर्ने योजना बनाएको बताएको छ । जस अन्र्तगत पहिलो चरणमा सुदुरपश्चिमका बैतडी,&nbsp; दार्चुला,&nbsp; अछाम,&nbsp; कैलाली र कंचनपुरका अपाङ्ग बालबालिकालाई सहयोग गर्ने बताइएको छ ।<br><br>यसरी सहयोग गर्न लागिएका बालबालिकाहरुमा बैतडी बसन्तपुरकी पुजा ठगुन्ना र मनोज ठगुन्ना, दार्चुला लटिनाथका योगेश सिंह र सुनिल भट्ट,&nbsp; अछाम साफेबगरका अंकित कुँवर र विनायकका हिमाल अधिकारी रहेका छन् ।<br>त्यसैगरी कैलाली पथरैयाका दुर्गा कुमारी थापा र कन्चनपुरका हरिश चुनारा रहेका छन् ।<br><br>यसअघि समेत सुदुर पश्चिमका&nbsp; विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्दै आएको बताएको समाजले आगामी दिनमा समेत सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताएको छ ।<br><br><br></p>

भूकम्प पीडितलाई माघ १५ भित्र अनुदान, यस्तो छ पुनर्निर्माण समय तालिका

<p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;">काठमाडौं,मंसिर ५ । राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक आइतबार सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पूनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पूनर्निर्माण सम्बन्धि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।</p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;">बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक गाबिस र नगरपालिकाहरुमा पूनर्निर्माणका लागि पूनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सामाजिक संघ, संस्थाहरुलाई आब्हान गर्ने निर्णय गरेको छ ।</p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;">बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जोखिमयूक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन र पहिचान गरी बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसरी नै आइतबारको निर्देशक समितिको बैठकले पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरु पूनर्निर्माणका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।</p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px; text-align: justify;">बैठकले भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि प्राधिकरणको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम गोरखाको लाप्राकमा रहेको लाप्राक एकीकृत नमूना बस्तीको जग्गा प्राप्ति र पूनर्निर्माण सम्बन्धि थप अनुदान दिनसक्ने गरी निर्णय पनि गरेको छ ।</p><p style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 10px 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; font-size: 14.4px; text-align: justify;">आइतबारको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलराज ज्ञवालीले सबै गाबिसहरुमा एक सय जनाका दरले पूनर्निर्माण स्वयमसेवक परिचालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा मंसीर १५ गतेभित्र पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता गर्ने, भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरुमा माघ १५ गतेसम्म पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बितरण गर्ने, फागुन मसान्तभित्र ५० हजार निर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने लगायतको कार्ययोजना बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो ।</p><p style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 10px 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; font-size: 14.4px; text-align: justify;"><b>२०७३ मंसिर १५ गतेसम्मः काठमाडौं उपत्यकाभित्र अनुदान सम्झौता कार्य सम्पन्न गर्ने।&nbsp;<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></b>पौष मसान्तसम्मः भूकम्प प्रभावित एवं कम प्रभावित सर्भेक्षण गर्न बाँकी रहेका सत्र (१७) जिल्लामा सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने।&nbsp;<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">माघ १५ सम्म ः भूकम्प प्रभावित बाँकी सत्र जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने&nbsp;<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">माघ मसान्तसम्मः जोखिमयूक्त ३५८ वटा बस्तीहरुको विस्तृत अध्ययन सहित सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने बस्तीहरुको निक्र्यौल गर्ने र वैकल्पिक स्थानहरुको पहिचान गर्ने</p><p style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 10px 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; font-size: 14.4px; text-align: justify;"><strong style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">गुनासो फर्स्यौट&nbsp;</strong><br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">मंसिर १५ सम्म – २० हजार वटा गुनासोहरु।<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">मंसिर मसान्तसम्म – थप ३० हजार वटा गुनासाहरु । पौष १५ सम्म – थप ५० हजार वटा गुनासोहरु पौष मसान्तसम्म सम्पूर्ण गुनासोहरु।&nbsp;<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">माघ १५ सम्म पुनः सर्भेक्षण सम्पन्न गर्ने ।&nbsp;<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">साठी हजार निर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने&nbsp;<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">मंसिर महिना भित्र पहिलो चरण ः बीस (२०) हजार जना।<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">माघ महिना भित्र दोश्रो चरण ः थप दश (१०) हजार जना।<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">फागुन मसान्तसम्म तेश्रो चरण ः थप तीस (३०) हजार जना।</p><p style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 10px 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; font-size: 14.4px; text-align: justify;"><strong style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">निर्माण सामग्री आपूर्तिका निम्ति निर्माण सामग्री बैंकको स्थापना गर्ने</strong>&nbsp;<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">पुसभित्र ः तीन जिल्ला ।<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">माघ भित्र ः थप तीन जिल्ला।&nbsp;<br style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">फागुन भित्र ः थप पाँच (५) जिल्ला।</p><p style="outline-style: initial; outline-width: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 10px 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; font-size: 14.4px; text-align: justify;">जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्य मिति २०७३ मंसिर महिनाभित्र सुरु गरी २०७३ फागुन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने।</p>

भोजपुरमा भीषण आगलागी, ५ घर पूर्ण क्षति, आगो नियन्त्रणमा

<p>भोजपुर,मंसिर ५ । भोजपुरको सदरमुकामा भोजपुर बजारमा आइतवार &nbsp;भीषण आगलागी भएको छ । साँझ पौने पाँच बजेबाट बजारको चारभञ्ज्याङ नजिकैको मिलन ज्वेलर्स रहेको घरबाट &nbsp;सुरुभएको &nbsp;भीषण आगलागीले पाँच घर पूर्ण क्षति भएको छ भने अन्य ७ घरमा आंशिक क्षति भएको छ ।&nbsp;<br></p><p>&nbsp;आगो झण्डै डेढ घण्टापछि प्रहरी र स्थानीयबासीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ । स्थानीय खिर कुमार पोर्तेलको घरबाट सुरू भएको आगोले आसपासका १२ घरमा क्षति पु¥याएको प्रहरीले जनाएको छ ।&nbsp;</p><p>&nbsp;आगलागीबाट मानवीय क्षति भने केहीपनि भएको छैन । आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण पनि आईनसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।&nbsp;</p><div><br></div>

फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द, सरकार आफैंले बनाउने

<p>काठमाडौं,मंसिर ५ । तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) भारतलाई दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले राज्यलाई घाटा हुनेगरी फास्ट ट्रयाक परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयको विरोध गरेपछि राष्ट्रलाई ४० अर्ब रुपैयाँ क्षति पुग्नेगरी भारतीय कम्पनीले तयार पारेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सम्झौता रद्द भएको हो ।<br></p><p>मन्त्रालयको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन्। सरकारले यसअघि काठमाडौंबाट बाराको निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेको थियो ।<br></p><p>यो परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि कस्सिएरै लागेका थिए । यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि साथ थियो ।<br></p><p>सुशील कोइराला सरकारको पालामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीलाई निर्माण जिम्मा दिनेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो।<br></p>

महिला मन्त्रीको यस्तो नग्न तस्विर बाहिरिएपछि

<p>एजेन्सी ।<br>युक्रेनकी युवामन्त्री अनस्तासिया दीवाको नग्न तस्विर सार्वजनिक भएको छ ।<br><br>२४ वर्षको उमेरमा युक्रेनको उप–इन्टेरियरमन्त्री बन्न सफल दीवाका नग्न तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि उनिमाथि राजिनामा चर्को दबाव परेको छ ।<br><br>देशको मन्त्रीकै नग्न तस्वीर सार्वजनिक भएपछि जनताले उनको बर्खास्तीको माग गरेका छन् ।</p><p>दीवाका फोटोहरु भाइरल भएर राजीनामा र बर्खास्त गरिनुपर्ने माग उठेपछि उनको बचाउमा इन्टेरियरमन्त्री उत्रेका छन् ।<br><br>मन्त्री आर्सेन आवाकोवले ती तस्बिरहरु दीवाको नीजि तस्बिर भएको र त्यस्ता तस्विर कलेज पढ्ने समयमा खिचिएको भन्दै विगतलाई कोट्याउतिर नलाग्न आग्रह गरेका छन् ।<br><br>जनस्तरमा भने उनको चरित्र र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै उनको राजिनामाको चर्को दवाव परेपछि सरकारले उनको राजिनामा दिलाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।<br><br></p>

जापानमा चल्न लाग्यो शोखको द रोयल एक्सप्रेस रेल

<p>टोकियो ।<br>जापानले सन् २०१७ को जुलाई महिनाबाट अहिलेसम्मकै सुविधा सम्पन्न आरामदायी पर्यटकीय रेल सेवा सुरु गर्ने भएको छ ।<br><br>द रोयल एक्सप्रेस नाम दिइएको रेल सेवा नयाँ र ठूलो पर्यटकीय रेल भएको रेल सेवा सञ्चालन गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ ।<br><br>रोयल ब्लु लक्सरी रेल सेवालाई टोक्यु क्रप र इजुक्यु करपोरेशसनले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जापानको फुजी टेलिभिजनले बताएको छ ।<br><br>रेलसेवा योकोहामा स्टेशन र इजुक्यु शिमोडा स्टेशन सम्म सुचारु हुने भएको छ ।<br><br>कानागावा र शिजुओका क्षेत्रमा संचालन हुने रेलसेवामा एक पटकमा सय जना यात्रुहरु चढ्न पाउनेछन् ।<br><br>सानो कन्सर्ट, बिवाहको पार्टी आयोजना तथा बालबालिकाहरुको लागि खेल्न ठाउँ, खाना खाने डाइनिंग टेबल सहितको सुविधा सम्पन्न यो रेल सेवा पर्यटकको लागि लक्षित गरेर सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।<br><br>जापानमा यसअघि नै क्युसु क्षेत्रमा यस्तै सुविधा सम्पन्न सेभेन स्टार्स रेल सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । यसको फरक विशेषता भनेको सानो कन्सर्ट तथा विवाह भोज लगायतका पार्टी समेत आयोजना गर्नु रहेको बताइन्छ ।<br><br>क्युसु क्षेत्रमा चल्ने सेभेन स्टार्स रेल सेवामा बैठक, रेष्टुरेण्ट, बार, आराम गर्नको लागी छुट्टै शयन कक्ष, पियानो कक्ष सहितको रेल सेवा कुनै रिसोर्टको झझल्को मेटाउनेगरि सञ्चालनमा रहेको छ ।<br><br></p>

जापान र पेरुबिचको सम्झौताले अमेरिका जापान सम्वन्धमा प्रश्न उब्जायो

<p>एजेन्सी ।<br>नव निर्वाचीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै चुनावी नारानै बनाएको विषयमा जापानले पेरुसँग सम्झौता गरेको छ ।<br><br>पेरुसँग प्रशान्त पार साझेदारी टीपीपी मुक्त व्यापार सम्झौतामा जापानका प्रधानमन्त्री र पेरुका राष्ट्रपतिबिच सम्झौता कार्यान्वयनमा सहमती भएपछि अमेरिकासँग जापानको सम्वन्ध चिसिने देखिएको छ ।<br><br>अमेरिकी व्यापारमा असर पर्ने बताईदै आएको सम्झौतापछि दुईदिन अघि मात्र नव निर्वाचीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सिन्जो आवेको सम्वन्ध चिसिने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।<br><br>एसिया प्यासिफीक इकोनोमिक कोअपरेशनको शिखर सम्मेलनका क्रममा पेरुको राजधानी लिमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे र पेरुका राष्ट्रपति पेड्रो पाब्लोबीच यो सन्धी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा एक्ला एक्लै बसेर भएको लामो वार्तापछि सम्झौता भएको बताइएको छ ।<br><br>भेटवार्ता पश्चात् पेरुका राष्ट्रपति पेड्रोले आफुहरु यो सन्धीको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।<br><br>जापानी प्रधानमन्त्री आबेले र्थिक विकासका लागि यो सन्धी रणनीतिक रुपमा लाभदायक भएको बताएका छन् । सम्मेलनमा विश्वका उदयीमान अर्थतन्त्र भएका २१ देशका राष्ट्र प्रमूखहरुको सहभागीता रहेको थियो ।<br><br>स्मरणीय छ जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले पेरु जानु अघि अमेरिकामा ट्रम्पको निजि भवनमा उनिसँग भेट गरेका थिए । भेटपछि दुवै नेताले भेटघाट सौहार्दपूर्ण रहेको बताएका थिए भने आवेले ट्रम्प विश्वास गर्न लायक नेता भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।<br><br></p>

शान्ति सम्झौताका दश वर्ष, साठी दिनमा गर्नुपर्ने काम अझै अपूरो

<p>कठमाडौं,मंसिर ५ । दश वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको दश वर्ष पूरा भएको छ । &nbsp;तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काममा खासै प्रगति भएको छैन । &nbsp;<br></p><p>&nbsp;</p><p>संविधान निर्माण प्रक्रियाको जञ्जालमा जेलिएको शान्ति प्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन । &nbsp;एक दशकमा नौवटा सरकार परिवर्तन भए तर कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया परेन । &nbsp;राजनीतिक इच्छाशक्तिको मृगातृष्णामा शान्ति प्रक्रिया जेलिएको छ ।&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>१० वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि द्वन्द्वपीडितमा जुन उत्साह भरिएको थियो उक्त उत्साह कम भइरहेको छ । &nbsp;द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ । &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन ।&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>जनआन्दोलनको उपलब्धि र शान्ति प्रक्रियाको मर्म समेतलाई आत्मसात गर्दै संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको छ । &nbsp;संविधानले सशस्त्र सङ्घर्षलाई अनुमोदन गरेको छ । &nbsp;जनताको सङ्घर्ष र शान्ति प्रक्रियाको परिकल्पनाअनुसार सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानले लिपिबद्ध गरेको छ ।&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ । &nbsp;एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले सङ्घीय संरचनामा बदलेको छ । &nbsp;तर सङ्घीय स्वरूप अनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । &nbsp;संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका राज्यको पुनर्संरचना, त्यसपछिका निर्वाचन तथा व्यवस्थाका काममा भने सुस्तता छ । &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>संविधानमा व्यवस्था र प्रणाली लिपिबद्ध भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको संरचना र आधार तयार भएका छैनन् । &nbsp;संविधान निर्माणबारे शान्ति सम्झौतामा लिपिबद्ध भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक उदेश्य सङ्घीयता थियो ।&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;सैद्धान्तिक रूपमा सङ्घीयता बनेपछि व्यावहारिक अनुभूतिका दृष्टिले एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य हुने अवस्था अझै पर छ ।&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>विद्रोही माओवादी र सरकारबीच सम्झौता हुँदा शासन व्यवस्था जनतामा निहीत हुने विषयलाई त्यसयताका दुवै संविधानले अङ्गीकार गरेका छन् । &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>तत्कालीन राजाको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति ट्रष्ट बनाइएको छ । &nbsp;शान्ति सम्झौतापछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, सङ्गठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ । &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>प्रतिबद्धता छ न्याय छैन&nbsp;</p><p>केही सकरात्मक र आशालाग्दा काम शान्ति प्रक्रियामा भए पनि मुल काम भने अझै बाँकी छ । &nbsp;एक दशकको अवधिमा शान्ति प्रक्रियाले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>द्वन्द्वपछिको पुनस्र्थापनापछिका लागि द्वन्द्वका पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा राज्य अझै चुकेको छ । &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>सार्वजनिक प्रतिबद्धता पटकपटक भए पनि व्यावहारिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन देखिएको छ । &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको जगमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई शान्ति सम्झौताले पनि निरन्तरता दियो । &nbsp;शान्ति सम्झौताले ६० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएका काम पूरा १० वर्षमा पनि भएनन् । &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>राजनीतिक दाउपेच र न्यायिक प्रक्रियाको चक्रमा फसेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका आयोग गठन हुन सकेनन् । &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>आठ वर्षपछि बल्लतल्ल २०७१ माघ २८ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि दुई वर्षको अवधिमा आयोगले तोकेको काम सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छैनन् । &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>कार्यसम्पादन सक्ने होइन आयोगको कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी रहँदासम्म राज्यले आवश्यक कानुनसमेत आयोगलाई दिन सकेन ।&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारीको अभावमा आयोगले सुरु गरेका कामलाईं पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकेको छैन । &nbsp;आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।&nbsp;</p>

नयाँ प्रावधानसहित बुधबारबाट लाइसेन्स परीक्षा सुचारु हुने

<p>काठमाडौं, मंसिर ५ । दुई महिनादेखि रोकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा ८ मंसिरदेखि सुचारु हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ प्रावधानसहित लाइसेन्स परीक्षा सुरु गर्न लागेको हो ।<br></p><p>सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन भएपछि असोजको पहिलो सातादेखि देशभर परीक्षा रोकिएको थियो । नयाँ नियमावलीअनुसार सबै तयारी पूरा भएकाले परीक्षा सुचारु गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले बताए । ‘सफ्टवेयर अपडेट भएको छ,’ उनले भने, ‘अब देशभरि नै ८ गतेदेखि लाइसेन्सको लिखित र ट्रायल परीक्षा सुरु हुन्छ ।’<br></p><p>यसअघि विभागको सफ्टवेयरमा एकपटक ट्रायल दिएपछि तीन महिनासम्म दिन नपाइने सिस्टम बनाइएको थियो । कसैले तीन महिना नपुगी परीक्षा दिन गए सफ्टवेयरबाट थाहा हुन्थ्यो । संशोधित नियमावलीले एकपटक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि ९० दिनभित्र तीनपटकसम्म ट्रायल दिन सकिनेछ । ९० दिनभित्र जुनसुकै तीन दिन ट्रायल परीक्षा दिन पाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएकाले सोहीअनुसार सफ्टवेयर अपडेट गरिएको छ ।<br></p><p>एकपटक असफल भएपछि तीन महिना कुर्नुपर्ने प्रावधानले समस्या भएकाले संशोधन गरिएको हो । पछिल्लो समय ट्रायल परीक्षामा आधाभन्दा धेरै अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् । नयाँ प्रावधानले परीक्षार्थीलाई फाइदा हुनेछ । तर, लिखित परीक्षामा नै अनुत्तीर्ण भएको खण्डमा भने अर्को परीक्षा दिन तीन महिना नै कुर्नुपर्ने डा. पाण्डेले बताए ।<br></p><p>उपत्यकामा गाडी र मोटरसाइकलको ८ गतेबाट सुरु हुने र उपत्यकाबाहिर पनि अञ्चल प्रहरी कार्यालयले केही दिनभित्रै सूचना जारी गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । उपत्यकामा मीनभवनमा मोटरसाइकल तथा भद्रकालीस्थित नेसनल ट्रेडिङको जग्गामा विभागले गाडीको ट्रायल परीक्षा लिँदै आएको छ ।<br></p><p>विभागले गुर्जुधारामा आफ्नै ट्रायल सेन्टर बनाउन लागेको छ । तीन महिनापछि सोही स्थानबाट ट्रायल परीक्षा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । ट्रायलका लागि गुर्जुधारामा संरचना निर्माणको काम भइरहेको प्रवक्ता डा. पाण्डेले बताए आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।<br></p>

एक दर्जन नेपाली दूतावास राजदूतविहीन

<p>काठमाडौं, मंसिर ५ । विदेशस्थित एक दर्जन नेपाली दूतावासमा राजदूत नियुक्ति नहुँदा दुईपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालन प्रभावित भएको छ । यसबीचमा सरकारले १० मिसनमा राजदूत नियुक्त गरेकोे छ । अझै १२ मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य भएको छैन । केही दूतावास तीन वर्षदेखि राजदूतविहीन छन् ।<br></p><p><br></p><p>श्रीलंका, जापान, इजरायल, साउदी अरब, कतार, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बंगलादेश, म्यानमार, युएई, ओमन, बहराइनमा राजदूत छैनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यी मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले सिफारिस फिर्ता गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया थालिएको छैन ।</p><p><br></p><p>‘अब छिटै नेतृत्वविहीन रहेका दूतावासमा राजदूत नियुक्ति हुन्छ, हामी प्रक्रिया थाल्छौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब मेरो त्यसमै प्रयास हुन्छ ।’</p><p><br></p><p>रिक्त रहेका सबै देशमा करिअरबाहिरबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति हुनेछ ।</p><p><br></p><p>कतारको दोहास्थित दूतावास १० असोज ०७० देखि नेतृत्वविहीन छ । तत्कालीन राजदूत मायाकुमारी शर्मालाई बर्खास्त गरेपछि सरकारले त्यहाँ राजदूत नियुक्त गरेको छैन । श्रीलंकामा राजदूत सुशीलचन्द्र अमात्यको कार्यकाल २३ मंसिर ०७० मा सकिए पनि नयाँ राजदूत पठाइएको छैन ।</p><p><br></p><p>बंगलादेशका तत्कालीन राजदूत हरिकुमार श्रेष्ठ, साउदी अरेबियाका राजदूत उदयराज पाण्डे र जापानबाट डा। मदनकुमार भट्टराई फर्केको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ । ओमन र बहराइन मिसनको स्तरोन्नति अघिल्लो सरकारले गरेको थियो आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।</p>

&copy 2026 TopNepalNews. All Rights Reserved. Maintained by Trishuli Web