25.43¡ÆC
<p>काठमाडौं, फागुन १२ । सबैभन्दा कम बिजुली उत्पादन हुने फागुन महिनामा उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ हुने धेरैको अनुमानलाई असफल तुल्याउँदै प्राधिकरणले वर्षभरि नै आपूर्ति सुनिश्चित हुने जनाएको छ । ‘सबैभन्दा कम उत्पादन हुने यही महिना (फागुन) हो’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘अबका दिनमा विद्युत् आपूर्तिमा अप्ठ्यारो छैन, वैशाखपछि त उद्योगहरूको लोडसेडिङ पनि कटौती हुनेछ ।<br></p><p><br></p><p>प्राधिकरणले आफ्ना नदी प्रवाही विद्युत्गृहबाट तीन सय मेगावाट मात्र उत्पादन गरेको र जलाशययुक्त कुलेखानी (९२ मेगावाट) साँझ मात्र चलाएको उल्लेख गर्दै घिसिङले निजी क्षेत्र र भारतबाट आयात बिजुलीसमेत गरेर अत्यधिक बिजुली खपत हुने (पिक) मा नौ सय मेगावाट बिजुलीको व्यवस्थापन गरिएको बताए ।</p><p><br></p><p>उनले कालीगण्डकी ‘ए’ लाई पिक समयमा १४४ मेगावाट नै उत्पादन गरेको र प्राधिकरणका अधिकांश विद्युत्गृहलाई साँझपख जडित क्षमतामा उत्पादन गरिएकाले सबैभन्दा सकसपूर्ण समय (साँझ) लोडसेडिङ गर्नु नपरेको जानकारी दिए ।</p><p><br></p><p>प्राधिकरणका विद्युत्गृह मर्मत–सम्भार गर्ने ढर्रामा आमूल परिवर्तन गरी मर्मतका समयमा पनि उत्पादन गरिरहेको घिसिङले उल्लेख गरे । उनले आफूले गरेको विद्युत् व्यवस्थापनलाई ‘आर्ट अफ अपरेसन’ को संज्ञा दिए । प्राधिकरणले हिउँदमा मर्मत गर्ने बेला पूरै विद्युत्गृह बन्द गर्दै आएको थियो । ‘एउटा युनिट मर्मत गरेर अर्को युनिट चलाइरहेका छौं,’ उनले भने ।</p><p><br></p><p>‘अर्को वर्षको सुख्खायाम धेरै सुविधाजनक छ, किनभने धेरै लचकता भइसकेको छ । हामीले माग व्यवस्थापनअन्तर्गत पिक लोडलाई स्थिर मात्र राख्न सक्यौं भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ । पिक लोडलाई स्थिर राख्न हामी बृहत् रूपमा माग व्यवस्थापन गर्नेछौं, अर्को वर्षका लागि,’ उनले भने ।आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रले दुई सय मेगावाट उत्पादन गर्ने र प्राधिकरणको चमेलिया (३० मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) पनि निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले अझ बढी सुविधाजनक अवस्था रहेको घिसिङले बताए । ‘चमेलिया आएपछि सुदूरपश्चिमको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने ।</p><p><br></p><p>विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुँदै गइरहेकाले आगामी दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार मेगावाटको वितरण प्रणाली विकास गर्न लागिएको जानकारीसमेत उनले दिए । घिसिङले अहिले काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली ४ सय मेगावाट क्षमताको र माग ३ सय ५० मेगावाट रहेको जानकारी दिए । हाल देशभर करिब १६ सय मेगावाटको वितरण प्रणाली छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य उपत्यकामा न्यूनतम दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको वितरण प्रणाली हुनुपर्ने घिसिङको तर्क छ ।</p><p><br></p><p>‘वितरण प्रणाली सुदृढ गरेपछि उपत्यकामा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि हुने र आयातीत इन्धन विस्थापित हुनेछ’, उनले भने, ‘अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको तत्काल उत्पादनमा आउन सक्ने विद्युत् आयोजनाका लागि बनिरहेका प्रसारण लाइनलाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्ने हो, त्यसपछि विद्युत् माग बढाउने ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले लोडसेडिङ कम भएपछि उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धि भएको बताए । लोडसेडिङ कम हुनुअघि उद्योगले प्रतियुनिट ३० रुपैयाँसम्म पर्ने डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न बाध्य भएको तर सबै उद्योगले डिजेलबाट बिजुली आपूर्ति गर्न नसकेको र यसले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा उल्लेखनीय ह्रास आइरहेकोमा अहिले उद्योगहरूले धेरै राहत पाएको बताए ।</p><p><br></p><p>‘यही अवस्था रहिरहे नेपालमा ऊर्जा उपलब्ध छ भन्ने सन्देश विस्तार भई उद्योगको विकासमा ठूलो फड्को मार्नेछ,’ कार्यक्रममा सहभागी श्रेष्ठले भने ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विगतमा प्राधिकरणले अबको १५ वर्षसम्म लोडसेडिङ हुने ठोकुवा गरिरहेका बेला व्यवस्थापन गर्यो भने सम्भव हुने तथ्य स्थापित भएको बताए । ‘राज्यले निजी क्षेत्रलाई आशा मात्र देखाउँदा अहिले करिब तीन हजार मेगावाट बिजुली निर्माणाधीन छन्’, गुरागाईंले भने, ‘राज्यले घोषणा गरेको योजना (ऊर्जा संकट कार्ययोजना) लागू गर्यो भने मुलुकको कायापलट हुनेछ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।</p>
राप्रपामा पूर्वपदाधिकारी नै केन्द्रीय सदस्यमा पराजित, यसरी छानिए केन्द्रीय सदस्य
<p>काठमाडौं, फागुन १२ । राप्रपा महाधिवेशनमा केही पूर्वपदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका छन्। प्रवक्ता ठाकुर शर्मा, सहायक प्रवक्ता किरण गिरी र वसन्तमान सिंह अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सदस्यसचिव सुरेशप्रसाद आचार्य, सहायक महामन्त्री तारानाथ लुइँटेल पराजित भए। शीर्ष नेता भने केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार बनेनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र पूर्वराष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, दीपक बोहोरा, दिलनाथ गिरी, निरञ्जन थापा भने चुनावमा उठेनन्।<br></p><p><br></p><p>पूर्वअध्यक्ष स्व. सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनीलबहादुर थापा र पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा जयन्त पनि विजयी भए। जयन्तले खुला ४० मध्ये छैटौं स्थानमा रहँदै एक हजार पाँच सय ७९ मत ल्याए। सातौँ स्थानमा रहेका सुनील थापाले एक हजार पाँच सय ५१ मत प्राप्त गरे। पूर्वआइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधान खुला ४० को १०औँ भए। उनले एक हजार एक सय ८९ मत प्राप्त गरे।</p><p><br></p><p>खुला केन्द्रीय सदस्यमा कोमल वलीले तेस्रो स्थान हासिल गरेकी छिन्। बुद्धिमान तामाङ पहिलो, विक्रम पाण्डे दोस्रो भए। तामाङले एक हजार नौ सय २८, पाण्डेले एक हजार नौ सय २६ र वलीले एक हजार आठ सय ५७ मत ल्याए। एक हजार सात सय ३९ मत ल्याएका धवलशमशेर राणा चौथो भए भने युवा नेता राजेन्द्र लिङ्देनले एक हजार ६ सय ६४ मत ल्याएर पाँचौँ भए।</p><p><br></p><p>यता, महिलामा कुन्ती शाहीले एक हजार आठ सय ४८ मत ल्याएर पहिलो भइन्। नायिका रेखा थापाले एक हजार ६ सय तीन मत प्राप्त गरी दोस्रो स्थान हासिल गरिन्। मीरा राणाले एक हजार चार सय ५२ मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा आइन्।</p><p><br></p><p>यसरी छानिए केन्द्रीय सदस्य</p><p><br></p><p>राप्रपामा ९८ केन्द्रीय सदस्य मतदानबाट छानिँदा खुलाबाट ४०, महिलाबाट १६, आदिवासी १६, मधेसी १२, उत्पीडित चार, कर्णाली पिछडिएको क्षेत्र चार, मुस्लिम प्रवास र थारूबाट दुई–दुई सदस्य निर्वाचित भएका छन्। अब अध्यक्ष थापाले २३ पदाधिकारी र ६४ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नेछन्।</p><p><br></p><p>अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेकै दिन कमल थापाले १५ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन्। मनोनीतहरूमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा, प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी, नेताहरू नवराज सुवेदी, हरिबहादुर बस्नेत, टंक ढकाल, रामकुमार सुब्बा, नरेन्द्र चौधरी, रामचन्द्र राय, भीमप्रसाद गौचन, रामकृष्ण भट्टराई, उद्धब पौडेल, चन्द्रबहादुर गुरुङ, राम थापा, नरेन्द्रबहादुर चन्द र गीता बस्नेत छन् आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।</p>
जापानमा ‘लुट २’ को प्रदर्शन अघि नै ‘टु’ रेकर्ड
<p>टोकियो ।<br>नेपाल र जापानमा एकसाथ रिलिज गर्न लागिएको पहिलो चलचित्रको रुपमा रेकर्ड राख्न लागेको बहुप्रतिक्षित चलचित्र 'लुट २' ले अर्को नयाँ रेकर्ड पनि लेखाएको छ ।<br><br>यही फेब्रुवरी २५ तारिखमा राजधानी टोकियोमा हुन लागेको शो को सम्पूर्ण टिकट प्रदर्शनको मिति अगावै विक्रि सकिएको छ ।<br><br>जापानमा चलचित्र लुट २ को विक्रि अधिकार पाएको टोक्यो ड्रिम्स टिमले मंगबारबाट पहिलो शोको सम्पूर्ण टिकट विक्रि रोकिएको भन्दै आयोजकसँग रहेको टिकट सकिएको बताएको छ ।<br><br>विक्रिको लागि लगिएको टिकट पनि सम्पूर्ण बुकिंग भइसकेको जानकारी आएको बताउँदै आयोजकले केही स्थानबाट टिकट फिर्ता आएमा चलचित्र प्रदर्शन स्थलमै बेचिने भन्दै तत्कालका लागि टिकट बुकिगं सकिएको जानकारी दिएको छ ।<br><br>हप्तादिन अघि आयोजकले चलचित्र लुट २ को टिकट २५ तारिखको लागि आधा विक्रि भइसकेको र मार्च ५ तारिखको टिकट धमाधम विक्रि भइरहेको बताएको थियो ।<br>आयोजक पक्षले अहिलेकै गतिमा टिकट बुकिंग भएमा पहिलो शो को दिनसम्ममा दोस्रो शो को टिकट विक्रि सकिनसक्ने आँकलन गरेको छ ।<br><br>नेपालमा यही १३ गते बाट चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ भने जापानमा त्यसको भोलीपल्टै फेब्रुवरी २५ बाट प्रदर्शन हुन लागेको छ । नेपालमा प्रदर्शन भएकै दिन यहाँ प्रदर्शन गर्न खोजेका थियौं आयोजले भन्यो स्थान नपाइएकाले भोलिपल्ट प्रदर्शन गर्न लागिएको हो ।<br><br>नेपालमा चलचित्र लुट २ को टिकट काठमाडौंका अधिकाशं मल्टिफ्लेक्स हलमा बुकिंग खुलेको केही घण्टामै पहिलो दिनको अधिकाशं टिकट बुकिगं सकिएको बताइएको छ ।<br><br>नेपालमा नयाँ धारबाट बनेको लुट चलचित्रले यसअघि नयाँ रेकर्ड सहित व्यापार गरेको थियो ।<br><br>त्यसैको सिक्वल बनाईएको चलचित्र लुट २ जापानमा प्रदर्शन हुने जानकारी गराए लगत्तै टिकट बुकिंगको लागि अनुरोध आएपछि योजना भन्दा एकसाता अघिनै आयोजकले टिकट बुकिगं खुलाएको थियो ।<br><br>चलचित्र लुट २ जापानमा टोकियोमा रहेको मेगुरो कुमिन सेन्टरमा २५ फेब्रुवरी साँझ ५:३० बजेबाट पहिलो शो हुँदैछ भने दोस्रो शो मार्च ५ तारिकका दिन मेगुरो कुमिन सेन्टरमै एउटै समय प्रदर्शन हुने छ । आयोजकका अनुसार मार्च ५ तारिखको टिकट समेत आधा बढी विक्रि सकिएको छ । आयोजकले दोस्रो शो को टिकट पनि विक्रि ह्वात्तै बढेको भन्दै समयमै टिकट बुकिगं गराउन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।<br><br>आयोजकले हलमा आएका दर्शकहरुलाई पनि संभव भएसम्म बैकल्पीक व्यवस्था मिलाएर भनेपनि देखाउने दोस्रो शो को लागि भने सकेसम्म छिटो टिकट बुकिगं गराएर टिकट सुरक्षित बनाउन र समयमै उपस्थित भइदिन सबैमा अनुरोध गरेको छ ।<br><br>चलचित्र लुट २ जापानको ओसाका, गुन्माकेन, नागोया, फुकुओका, तोचिगी, सिजुओका लगायत स्थानमा समेत प्रदर्शनको तयारी भइरहेको र केही स्थानमा टिकट विक्रि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।<br>चलचित्र लुट २ को जापान प्रदर्शनको टपनेपालन्युजडटकम मिडिया पार्टनरको रुपमा रहेको छ ।</p><h3><a target="_blank" href="https://topnepalnews.comjapan/6697">जापानभर लुट २ प्रदर्शन हुने, पहिलो शो फेब्रुवरी २५ टोकियोमा भिडियो हेर्नुहोस्</a><br></h3>
मानवअधिकारको नाममा एमनेस्टी इन्टरनेशनल देशद्रोहीको बचाउमा लाग्यो
<p>काठमाडौं ।<br>इराक, अफगानिस्तान लगायत देशमा अमेरिका र पश्चिमा देशले हजारौं निर्दोश नागरिक मार्दा मानवअधिकार हनन नदेख्ने लण्डनस्थित एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले नेपालमा देशद्रोही गतिविधि गरिरहेका सिके राउतको बचाउ गरेको छ ।<br><br>देशद्रोही कामलाई कथित ‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ को संज्ञा दिंदै उसले पर्यटकको भेषमा आएर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न र सामाजिक सञ्जालमा तथानाम लेख्ने विदेशीलाई देश निकाला गर्दा त्यसको समेत बचाउ गरेको छ ।<br><br>पश्चिमा देशको अनुदानबाट सञ्चालित नेपाल स्थित यसको कार्यालयले मंगलबार कार्यक्रम गर्दै सार्वजनिक पुस्तकमा नेपालबारे अनावश्यक र गम्भिर टिप्पणी गरेको छ ।<br><br>भारतमा समेत कास्मिरमा बिद्रोहीलाई सहयोग गरेको पाइएपछि दिल्लीको कार्यालय बन्द गरिएको एम्नेस्टी इन्टरनेशलनमाथि अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएसँग साँठगाँठ रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।<br><br>तराईका जिल्लामा हिंसा भड्काउने गतिविधि र अभिव्यक्ति दिंदै आएका देशद्रोही सिके राउतलाई ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिका विचारकको संज्ञा दिएको एम्नेष्टीले यसैगरी सिके राउतको समर्थनमा बोल्दा दुई बर्षअघि कृष्ण पहाडी लगायत मानवअधिकारकर्मीहरुले यो संस्था नेपालको हितमा नरहेको भन्दै छाडिदिएका थिए ।<br><br>फेरी यहि एमनेस्टीले सिके राउतको पक्षमा खुलेआम वकालत गरेको छ । एम्नेष्टीले राउतको बचाऊ र समर्थन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै लिएर उनिमाथि आरोप समेत लगाएको छ ।<br><br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/710cde6436463a575fda68fe1254e83a1487779499.jpg" style="width: 810px;"><br><br>मानवअधिकारको खोल ओडेर कुनै व्यक्तिको गुणगान र कसैको बिरोध गर्ने यो संस्थाले उसको वार्षिक प्रतिवेदन २०१६ मा लिखित रुपमै देशद्रोही राउतको पक्राउको बिरोध गरेको छ ।<br><br>नेपालको विखण्डनलाई खुलेआम मलजल गर्दै एम्नेष्टीद्वारा चरण प्रसाईलगायतको आतित्यमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा सीके राउतप्रति यसरी सद्भाव देखाइएकोबाट पनि एमनेस्टी बिदेशी एजेण्टबाट सञ्चालित रहँदै नेपालमा हिंसा भड्काउन उद्यत रहेको देखिएको छ ।<br><br>यो कार्यक्रममा मानवअधिकारवादी बताउँदै हिँड्ने कपिल श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।<br><br>एम्नेष्टीको प्रतिवेदनले क्यानेडियन नागरिकको ‘देश निकाला’लाई पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघनको घटनाको उपमा दिएको छ ।<br><br>नेपालमा रहेर नेपालको कानुन विपरित गतिविधि गरेपछि निकालेका यि बिदेशीको समेत एमनेस्टीइन्टरनेशनल नामक यो संस्थाले बिरोध जनाएको छ ।<br></p>
सरकारको नाममा १९ बुँदे निर्देशन जारी,देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरु एक साता बन्द
<p>काठमाडौं,फागुन ११ । निर्वाचन आयोगले सरकारले वैशाख ३१ गते घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ । आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित गरेसँगै बुधबार सरकारका नाममा १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । चाहिएका बेला कर्मचारीको व्यवस्था गर्न र निर्वाचन सामाग्रीको सुरक्षाको उचित प्रवन्ध गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । <br></p><p><br></p><p>आयोगको बैठकले सरकारलाई सम्पूर्ण सार्वजनिक निकाय, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीको विवरण पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। साथै, टेलिकम, सुरक्षा निकायहरुलाई पनि आवश्यक सहयोग प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ। साथै आयोगले आगामी बैशाख २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्न र मतदानस्थलका रुपमा प्रयोग हुने विद्यालय कम्पाउण्डहरु मर्मत गर्न निर्देशन दिएको छ । </p><p><br></p><p>आयोगले चुनावको तयारीमा खटिने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको सुरक्षा प्रवन्ध गर्नका साथै चाहिएका बेला उपलब्ध हुने गरी हवाइ टिकट र हेलिकोप्टरको समेत व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।</p><p><br></p><p>स्थानीय तह निर्वाचन बैशाख ३१ गते हुँदैछ ।</p><p><br></p><p>यस्तो छ १९ बुँदे निर्देशन</p><p><br></p><p>१. निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतको कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानहरूले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल सम्पन्न गर्ने। </p><p>२. आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिने। साथै, आचारसंहिता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग पु¥याउन र माग भएको जानकारी तत्काल आयोग र अन्तर्गतका निकायलाई उपलब्ध गराउने।</p><p>३. नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक विवरण यो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउने।</p><p>४. निर्वाचनको कामका लागि आयोग तथा अन्तर्गतका कार्यालयले माग गरेका कर्मचारीहरू तुरून्त खटाई पठाउने व्यवस्था गर्ने। </p><p>५. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्कालै मर्मत गरी चालु हालतमा राख्ने तथा निर्वाचनको कामका लागि माग गरेको समयमा प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने।</p><p>६. निर्वाचन आयोग र अन्तर्गत सबै कार्यालय र निर्वाचन सामग्री भण्डार स्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षाकर्र्मी परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। </p><p>७. निर्वाचनको सिलसिलामा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षक लगायत अन्य कर्मचारीको आवागमन तथा मतपत्रलगायत निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा गराउँदा सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।</p><p>८. निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने घर, र्र्र्फिर्नचर, कम्प्यूटर, फ्याक्स मेसिन, सवारी साधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरून्त उपलब्ध गराइदिने।</p><p>९. निर्वाचन सम्बन्धी मुद्रणकार्यमा सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका छापाखानाले प्राथमिकता साथ छपाई सम्बन्धी कार्य गर्ने । मतपत्र छपाईलगायतका काम गर्न आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मा दिने हुँदा सो केन्द्रको छापाखानाको मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने भए मर्मत समेत गरी चालु अवस्थामा राख्ने। </p><p>१०. निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत हवाई टिकट सुरक्षित राखिदिने र निर्वाचन सामाग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाईजहाज र हेलिकप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने।</p><p>११. निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कार्यमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।</p><p>१२. स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न उम्मेदवार, दल, मतदाताहरूको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउने।</p><p>१३. निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिजुली, धारा, डाँक तथा टेलिफोन सेवा निर्वाध रूपले उपलब्ध गराउने।</p><p>१४. निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका जुनसुकै तहको कर्मचारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने हुँदा यसरी तोकिएको कर्मचारीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व निज कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीकाे हुने।</p><p>१५. २०७४ साल वैशाख ३१ गते तदनुसार मे १४, २०१७ आइतबारका दिन हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मतदान केन्द्र विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्ड भित्र पनि राखिएकाले सबै विद्यालयमा २०७४ साल वैशाख २५ गतेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म पठन पाठन, परीक्षा सञ्चालन र सबै शैक्षिक क्रियाकलापहरू स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। साथै विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सो को तुरून्त निर्माण तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउने। </p><p>१६. सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, दि राइजिङ्ग नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति आदिले निर्वाचन अयोगको निर्देशनअनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने।</p><p>१७. नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्ति प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने।</p><p>१८. निर्वाचन कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउने। </p><p>१९. निर्वाचन आयोगबाट स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका निर्वाचन सामग्रीहरू तोकिएको मितिमा आयोगमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता नेपाल सरकारले मिलाउने।</p>
स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक,हेर्नुहोस् तालिका
<p>काठमाडौं,फागुन ११ । सरकारले वैशाख ३१ गते घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को कार्यतालिका अनुसार आगामी बैसाख १६ गतेबाट निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरुको मनोनयन दर्ता सुरु हुने छ। <br></p><p><br></p><p>वैशाख १६ गते उम्मेदवारी मनोनयको समय दिएको छ। संविधानको धारा २६९ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा १ सय १० दल दर्ता छन्। तिनीहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न चाहे वैशाख १६ गते गर्नुपर्नेछ।</p><p>त्यसका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारहरुले आफ्नो उम्मेद्वारीको मनोनयन दर्ता गराउने व्यवस्था आयोगले मिलाउने छ। त्यसरी दर्ता गरेको उम्मेद्वारीको सूची आयोगले त्यही दिन साँझ पाँच बजे प्रकाशित गर्ने छ। मनोनयन उपर १७ गते जाँचबुझ गरी १८ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र १९ गते दलहरु तथा स्वतन्त्रलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ । बैशाख ३१ गते विहान ७ बजे देखि साँझ ५ बजेसम्म आयोगले मतदानका लागि समय तोकेको छ। यस्तो कार्यतालिका-</p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/b9a4546759dffd3743868b56cfefcc221487774462.jpg" style="width: 1157px;"><br></p>
राप्रपामा बुद्धिमान तामाङ सर्वाधिक लोकप्रिय नेता,कोमल वली तेस्रोमा, कसले कति मत ल्याए ? (सूचीसहित
<p>काठमाडौं, फागुन ११ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको मतदानमा बुद्धिमान तामाङले सबैभन्दा बढी मत पाएर जित हात पारेका छन् । उनले बुधबार बिहान सम्पन्न निर्वाचनको मतगणनामा केन्द्रिय सदस्यको खुलातर्फ १ हजार ९ सय २८ मत प्राप्त गरे। मंगलबारदेखि सुरु भएको मतदानमा कूल २८ सयले मतदान गरेका थिए। मतदान इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट गरिएको थियो।<br></p><p>केन्द्रिय सदस्यको खुलातर्फ दोस्रो नम्बरमा विक्रम पाण्डे रहे। उनले १ हजार ९ सय २६ मत प्राप्त गरे। चर्चामा रहेकी गायिका कोमल वली १ हजार ८ सय ५७ मत सहित तेस्रो नम्बरमा रहिन् ।<br></p><p>केन्द्रिय सदस्य पदमा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाका दुवै छोरा पनि विजयी भए। आफ्नो पिताको आर्शिवादले मन्त्री भइसकेका यी दुवै प्रधानमन्त्री पुत्रले राम्रो मत ल्याएका थिए।<br></p><p>नयाँ अनुहारको रुपमा रहेका प्रेम बलायरले १ हजार ४ सय ४९ मत ल्याएर सबैलाई चकित तुल्याए। उनी नवौं नम्बरमा रहे।<br></p><p>कसले कति मत ल्याए ?<br></p><p><br></p><p>१. बसद्धिमान तामाङ —१९२८</p><p>२.विक्रम पाण्डे —१९२६</p><p>३.कोमल वली —१८५७</p><p>४. धवलशमशेर राणा -१७३९</p><p>५.राजेन्द्र लिङ्देलले —१६६४</p><p>६.जयन्त चन्दले — १५८९</p><p>७. सुनिल थापाले — १५५१</p><p>८. राजीव पराजुली— १५४२</p><p>९. प्रेम बलायरले — १४४९</p><p>१०. ध्रुबबहादुर प्रधान— ११८९</p><p>११. दीपक बहादुर सिंह– ११८३</p><p>१२.भुवन पाठक– ११७४</p><p>१३. गोबिन्दराज खनियाँ– ११६९</p><p>१४. राजेश गिरी– ११२८</p><p>१५. विक्रमबहादुर थापा– १०९०</p><p>१६. दिलविकाश राजभण्डारी– १०९०</p><p>१७. रवीन्द्र प्रताप शाह १०६६</p><p>१८. राजाराम श्रेष्ठ– १०५५</p><p>१९. प्रेमबहादुर भण्डारी– १०४२</p><p>२०.जगत गौचन– १०३३</p>
अब २१ वर्षमुनिकाले मदिरा किन्न नपाउने, बिहेको पार्टीमा मदिरा निषेध
<p>काठमाडौं, फागुन ११ । सरकारले २१ वर्षमुनिकाले मदिरा किन्न नपाउने गरी ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पारित गरेको नीतिमा सार्वजनिक समारोह, विवाह, उत्सवलगायतमा मदिरा निषेध गरिएको छ ।<br></p><p>सरकारी मात्र नभएर सार्वजनिक निकायबाट समेत आयोजना हुने कार्यक्रममा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग र वितरण पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा बिहान ५ देखि साँझ ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा खरिद बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । फुटकर मदिरा किन्नेले एक दिनमा न्यूनतम एक लिटरभन्दा बढी खरिद गर्नसमेत बन्देज लगाइएको छ ।<br></p><p>सार्वजनिक क्षेत्र एवं कार्यस्थलनजिक मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि नीतिमा छ । सार्वजनिक, शैक्षिक, पर्यटकीय, खेलकुद, मनोरन्जन स्थलहरू, निश्चित धार्मिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक स्थलहरू र सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य स्थानलाई मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।<br></p><p><br></p><p>मदिरा बोतलको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भागमा यसको सेवनले भएको कलेजोको सिरोसिस, मुटुरोग आदिको चित्रसँगै ‘मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ जस्ता चेतावनीमूलक सन्देश हुनुपर्ने छ । यस्तै बोतलमा मदिरा उपभोग गर्ने अन्तिम मिति र यसको गुणस्तरसमेत उल्लेख गरिनुपर्ने छ ।</p><p><br></p><p>छापा, विद्युतीय सञ्चार माध्यम, इन्टरनेट, ईमेल, होर्डिङ बोर्डलगायत कुनै पनि सञ्चारमाध्यम वा तरिकाबाट मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन प्रवद्र्धन, बजारीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।</p><p><br></p><p>यस्ता सूचना, चित्र, सन्देश, सामग्री, विज्ञापन, प्रायोजन मात्र नभई समाचार प्रकाशन र प्रसारण कार्यलाई समेत निषेध गरिएको छ । नीतिमा चलचित्र, टेलिफिल्म, नाटक जस्ता कुनै पनि मनोरन्जनात्मकरसमाचारमूलक वा प्रायोजनात्मक श्रव्यदृश्य कार्यक्रममा कलाकारको प्रयोग वा ब्रान्ड, लोगो अन्य परिचय झल्कने गरी मदिराको प्रवद्र्धन हुने गरी अभिनय वा विज्ञापन वा प्रचारप्रसार गर्नसमेत निषेध गरेको छ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।</p>
उपभोक्तालाई ठग्दै यसरी असुल्दो रहेछ टेलिकमले अत्यधिक नाफा
<p>काठमाडौं, फागुन ११ । नेपाल टेलिकमले उपभोक्ताबाट ‘अवैध’ रूपमा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम नाफाका नाममा असुल गर्दै आएको छ। सामान्यतया लागत मूल्यमा २० प्रतिशत जोडेर मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने लागत मूल्यमा एक सय पाँच प्रतिशत नाफा जोडेर उपभोक्ताबाट असुल गर्दै आएको तथ्य भेटिएको छ।<br></p><p>लागत मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जोडेर नाफा लिन नपाउने व्यवस्था कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा छ। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले वर्षौदेखि उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्दै ६० प्रतिशतदेखि एक सय पाँच प्रतिशतसम्म नाफा असुलेको पाइएको छ।<br></p><p><br></p><p>नेपाल टेलिकमले वार्षिकोत्सवका बेला सार्वजनिक गरेको ६ आर्थिक वर्षको बासलात केलाउने हो भने उक्त कम्पनीले उपभोक्तासँग ठगी गरी अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ। टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक सय पाँच प्रतिशत, ०६८/६९ मा ७३ प्रतिशत, ०६९/७० र ०७०/७१ मा ६४—६४ प्रतिशत, ०७१/७२ मा ८८ प्रतिशत र ०७२/७३ मा ६५ प्रतिशत नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ।</p><p><br></p><p>उपभोक्ताले टेलिकमको पीएसटीएन (ल्यान्डलाइन फोन), जिएसएम (मोबाइल), सीडीएमए (तारविहीनको ल्यान्डलाइन फोन), सीडीएमए मोबाइल सुविधा प्रयोग गरेबापत उक्त कम्पनीले अवैध रूपमा अत्यधिक नाफा असुल गरेको हो।</p><p><br></p><p>टेलिकमले ६ लाख ७७ हजार चार सय ४१ ल्यान्डलाइन फोन, एक करोड ३७ लाख ७० हजार आठ सय १८ थान प्रिपेड र पोस्टपेड मोबाइलको सीम र १४ लाख ६७ हजार पाँच सय ७२ थान सीडीएमए फोन वितरण गरेको छ।</p><p><br></p><p>नेपाल बार एसोसिएसन काठमाडौंका पूर्वसचिव पुष्पराम पौडेलका अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित कुनै पनि संगठित संस्था र कम्पनीलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ।</p><p><br></p><p>‘नेपाल टेलिकममा झन् राज्यको लगानी छ’, पौडेलले भने, ‘राज्यले नै बनाएको ऐनविरुद्ध राज्यकै संस्थान जान मिल्दैन। उपभोक्तासँग शतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्ने टेलिकमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियमनकारी निकाय आँटिलो हुनुपर्छ।’</p><p><br></p><p>२० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नेपाल टेलिकममाथि कालोबजारी ऐनसँग उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि कारबाहीका लागि आकर्षित हुन्छ। उनका अनुसार कालोबजारी ऐन दफा ३ को नाफाखोरीअन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्नेमाथि पाँच वर्षको कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ।</p><p><br></p><p>कालोबजारी ऐनकै दफा नौले संगठित संस्था र कम्पनीले जानाजान अत्यधिक नाफा लिएको अवस्थामा संगठित संस्था र कम्पनी सञ्चालक, महाप्रबन्धकसहित अन्य अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।</p><p><br></p><p>टेलिकमको कुल खर्चलाई लागत खर्च मान्ने हो भने ०६७/६८ मा उसको १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको करअघिको नाफा १६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो। कालोबजारी ऐनअनुसार हिसाब गर्दा २० प्रतिशतका दरले टेलिकमले तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। टेलिकमले उक्त वर्षमा एक सय पाँच प्रतिशतका दरले १३ अर्ब २८ करोड बढी मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ।</p><p><br></p><p>यस्तै, ०६८/६९ मा टेलिकमको २१ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको करअघिको नाफा १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। २० प्रतिशतको हिसाबले टेलिकमले चार अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, उक्त वर्षमा ७३ प्रतिशतका दरले टेलिकमले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढी नाफा असुल गरेको छ।</p><p><br></p><p>त्यस्तै, ०६९/७० मा टेलिकमले २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको कर अघिको नाफा १५ अर्ब १३ करोड थियो। २० प्रतिशतको हिसाबले उक्त वर्षमा टेलिकमले चार अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लिन पाउँथ्यो तर ६४ प्रतिशतका दरले १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी नाफाअन्तर्गत असुल गरेको छ।</p><p><br></p><p>यसैगरी, ०७०/७१ मा २४ अर्ब २४ करोड टेलिकमले खर्च गरेको थियो। त्यो वर्षमा कर अघिको मुनाफा १५ अर्ब ४३ करोड थियो। २० प्रतिशतका दरले चार अर्ब ८५ करोड नाफा लिन पाउने भए पनि ऐनविपरीत ६४ प्रतिशतका दरले १० अर्ब ५८ करोडभन्दा बढी रकम असुल गरेको भेटिएको छ। ०७१/७२ मा कुल खर्च २२ अर्ब ६३ करोड रहेको टेलिकमले २० अर्ब एक करोड नाफा असुल गरेको थियो।</p><p><br></p><p>तर, ऐनअनुसार चार अर्ब ५३ करोड मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, यो वर्षमा पनि टेलिकमले ८५ प्रतिशतका दरले १५ अर्ब ४८ करोड बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा टेलिकमको खर्च २६ अर्ब ३२ करोड थियो। त्यो वर्षमा १७ अर्ब १२ करोड नाफा लिएको थियो।</p><p><br></p><p>कालोबजारी ऐनअनुसार टेलिकमले पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, टेलिकमले ६५ प्रतिशतका दरले ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उपभोक्ताबाट नाफाअन्तर्गत असुल गरेको छ आजको अन्नपूर्ण पास्ट्मा समाचार छ ।</p>
देशभरबाट ३४ हजार २ सय ३ जना निर्वाचित हुने, यसरी चुनिन्छन् स्थानीय निकायका प्रतिनिधि
<p>काठमाडौं, फागुन ११ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रस्तावअनुसार देशभर दुई सय ४१ नगरपालिका, चार सय ६२ गाउँपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका हुनेछन् । आयोगको प्रस्तावअनुसार जम्मा सात सय १९ स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ५३ वडा रहनेछन् । यसरी गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरमा कुल ३४ हजार २ सय ३ जना जनप्रतिनिधि हुनेछन् ।<br></p><p><br></p><p>गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सबै वडामा वडाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ । सर्वाधिक मत ल्याउने निर्वाचित हुने प्रणालीका आधारमा ती पदाधिकारी चयन हुन्छन् । निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा दुईमध्ये कम्तीमा एक पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने कानुनमै व्यवस्था छ ।</p><p><br></p><p>प्रत्येक गाउँपालिकामा अध्यक्षको नेतृत्वमा गाउँ कार्यपालिका हुन्छ । गाउँ कार्यपालिकामा उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष पनि हुन्छन् । वडाध्यक्षबाहेक महिलाबाट चार र दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुईजना सदस्य हुन्छन् । महिला र दलित वा अल्पसंख्यक प्रतिनिधिको हैसियत वडाध्यक्षबराबर हुन्छ । जनसंख्याका आधारमा वडाको संख्या फरक पर्ने हुनाले गाउँ कार्यपालिकाका प्रतिनिधिको संख्या पनि फरक–फरक हुन्छ ।</p><p><br></p><p>प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष र चारजना सदस्य हुन्छन् । चारजना सदस्यमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट दुईजना निर्वाचित हुन्छन् । यीबाहेक हरेक वडाबाट थप दुईजना महिला पनि गाउँसभाका लागि निर्वाचित हुन्छन् ।</p><p><br></p><p>नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गाउँपालिकामा जस्तै निर्वाचित हुन्छन् । दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरपालिकामा तीनजना निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, हरेक वडाबाट थप दुईजना महिला पनि नगरपालिकामा पुग्छन् ।</p><p><br></p><p>जिल्ला समन्वय समितिका लागि गाउँ र नगरसभाका सदस्यबाट एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिसहित नौजना निर्वाचित हुन्छन् ।</p><p><br></p><p>निर्वाचनका लागि बाँकी मुख्य काम</p><p>– स्थानीय तहको संख्या अझै अस्पष्ट</p><p>स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तय गरेका ७१९ स्थानीय तहको संख्या बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाले संख्याबारे अझै अन्योल छ । यो विषयमा निर्णय गर्न स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदललाई सात दिनको म्याद दिइएको छ । आयोगको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पुग्नेछ । प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि मात्रै आयोगलाई निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका मतदान केन्द्रहरू तय गर्न सहज हुनेछ ।</p><p><br></p><p>– ४५ प्रतिशत स्थानीय तह तराईमा ?</p><p>स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तराईका २० जिल्लामा दुई सय ४० स्थानीय तह छन् । यो कुल ७१९ को करिब ३४ प्रतिशत हुन आउँछ । तराईमा स्थानीय तहको संख्या करिब ४० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको तयारी छ । ४० देखि ४५ प्रतिशत पुर्याउनेबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि ३५ देखि ४० वटा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अहिले २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन छलफल सुरु गरेको छ ।</p><p><br></p><p>– थ्रेसहोल्डसम्बन्धी कानुन बाँकी</p><p>अहिलेसम्म चारवटा कानुन बनिसके पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुन सकेको छैन । दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड कति प्रतिशत राख्ने भन्नेमा दलहरू निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । थ्रेसहोल्डमा सहमति नजुट्दा ७ पुसदेखि सो विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमै थन्किएको छ । ३ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न प्रमुख दल सहमतिनजिक पुगे पनि साना दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।</p>
निजामती कर्मचारीको उपचारमा १० वर्षमा १० करोड, कहिले कति रकम वितरण ?
<p>काठमाडौं, फागुन ११ । सरकारले गम्भीर रोग लागेका निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई उपचारस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले उपचार खर्च दिँदै आएको हो । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि हालसम्म सरकारले निजामती कर्मचारीलाई उपचारका लागि १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न रोग लागेका दुई सय ८८ कर्मचारीका लागि सो परिमाणको रकम वितरण गरिएको हो ।<br></p><p><br></p><p>निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५५ अनुसार कडा रोग (मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर) लागेका निजामती कर्मचारीका श्रीमान् तथा श्रीमतीलाई यो सुविधा दिँदै आइएको छ । कर्मचारीका छोराछोरी तथा आमाबुबाका लागि भने यो सुविधा उपलब्ध छैन । मन्त्रालयका अनुसार गत आव ०७२/७३ मा २७ जना बिरामी कर्मचारीका लागि एक करोड २६ लाख आठ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । चालू आव ०७३/७४ को सात महिनाको अवधिमा १४ कर्मचारीका लागि ६४ लाख ३७ हजार पाँच सय २१ रुपैयाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।</p><p><br></p><p>मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था भएको जानकारी दिए । ‘मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला रोग लाग्दा पाँच लाखभन्दा धेरै खर्च हुन्छ, तैपनि त्यति रकमले केही सान्त्वना भने पक्कै हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने । मन्त्रालयका अनुसार रकम लिएका दुई सय ८८ कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी मुटुरोगबाट पीडित कर्मचारी छन् । केहीको भने मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।</p><p><br></p><p>कहिले कति रकम वितरण ?</p><p>मन्त्रालयका अनुसार आव २०७१/७२ मा २४ जनाका लागि एक करोड एक लाख ५१ हजार, २०७०/७१ मा ३० जनाका लागि एक करोड २० लाख ७७ हजार, २०६९/७० मा २६ जनाका लागि एक करोड २४ लाख, २०६८/६९ मा ३५ जनाका लागि एक करोड ५१ लाख ७३ हजार, २०६७/६८ मा ३६ जनाका लागि एक करोड ६३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।</p><p><br></p><p>यसैगरी, आव २०६६/६७ मा ३० जनाका लागि एक करोड २४ लाख ३५ हजार, २०६५/६६ मा २२ जनाका लागि ९४ लाख ८३ हजार, २०६४/६५ मा १३ जनाका लागि १६ लाख ९३ हजार, २०६३/६४ मा १५ जनाका लागि १५ लाख, २०६२/६३ मा ६ जनाका लागि ६ लाख र २०६१/६२ मा १० जनाका लागि साढे नौ लाख वितरण गरिएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।</p><p><br></p><p>सरकारले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग पाउन कडा रोग (मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर) रोग लागेको हुनुपर्छ । त्यस्ता बिरामी कर्मचारीले मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा आफू बिरामी भएको र उपचार गर्दा लागेको बिल रकमसहितको कागजात तालुकवाला मन्त्रलायमा पेस गर्नुपर्छ । फाइल पेस भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले टिप्पणी निर्णय गराएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । सोपश्चात् निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ९५ बमोजिम रहेको थप आर्थिक सहायता सिफारिस समितिले त्यसलाई स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरिनेछ । सो सिफारिस समितिका अध्यक्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ ।</p><p><br></p><p>यसैगरी, सदस्यहरूमा बिरामी कार्यरत रहेको सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । समितिले सिफारिस गरेको पत्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि बिरामीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तानी पाउने प्रावधान छ । यसको सचिवालयको रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कल्याण शाखाले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका कल्याण शाखाका नायब सुब्बा विजय महर्जनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कडा रोग लाग्ने निजामती कर्मचारीको संख्या केही बढ्न थालेको छ । महर्जनले मुटुरोग लागेर उपचार खर्च लिन आउने निजामती कर्मचारीको संख्या अत्यधिक रहेको जानकारी दिए ।</p><p><br></p><p>निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९४.१ ले कर्मचारीका लागि थप उपचार रकमसमेतको व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभर राजपत्रांकित श्रेणीको कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी तथा सोसरहको श्रेणीविहीन कर्मचारी भए १८ महिना बराबरको तथा अन्य राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारी भए २१ महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलबबराबरको रकम उपचार खर्चबापत पाउने व्यवस्था गरिएको छ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।</p>
जापानको ‘नेशनल युथ अवार्ड’बाट जिज्ञानकुमार थापा सम्मानित (फोटो/भिडियो)
<p>टोकियो ।<br>जापानको सम्मानित नेशनल युथ अवार्डबाट सामाजिक काममा उच्च योगदान पुर्याएको कदर स्वरुप नेपाली युवा जिज्ञानकुमार थापा सम्मानित हुनुभएको छ ।<br><br>नेपाल र जापानबिच सम्वन्ध सुधारसँगै जापानी सरकारी निकाय र मिडियाहरुमा सुमधुर सम्वन्ध बनाउनुभएका थापा जापानका नेपालीबिच समेत परिचित हुनुहुन्छ ।<br><br>सामाजिक काममा विशेष योगदान पुर्याएबापत प्रदान गरिंदै आएको जापानको यो अवार्ड आठौं पटकमा पहिलो पटक बिदेशी नागरिकले पाएका हुन् ।<br><br>जापान सरकारले जापानका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार तथा गैरसरकारी संस्था मार्फत सामाजिक कार्यमा योगदान दिएको यसअघि नै घोषणा गरिसकिएको अवार्ड मंगलबार एक विशेष समारोहका बिच थापालाई प्रदान गरेको हो ।<br><br>यो अवार्डबाट थापासंगै अन्य चार जापानी युवाहरुले समेत पाएका छन् ।<br>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjigyanthapa%2Fvideos%2F10154683119392535%2F&show_text=0&width=560" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
</p><p><br>सम्मानको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जापानका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत कृष्णचन्द्र अर्याल, एनआरएनए उपाध्यक्ष भवन भट्ट लगायत धेरै नेपालीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।<br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/8b6b797156fedd48ab4bfaefd91382e21487693531.png" style="width: 655px;"><br><br>सम्मान ग्रहणपछि थापाले सम्मान र सबैबाट पाएको हौसलाले नेपाल र जापान बिच लगनशिल भइ दुई देशलाई जोड्ने कुरामा अझ उत्साह मिलेको बताउनुभएको छ ।</p>