<p>पप्पु गुरुङ्, २३ चैत्र, महाकाली नगरपालिका । महाकाली नगरपालिकाको नदी किनारमा बर्सौं देखि बादी समुदायको बसोवास छ । उनिहरु बिगत लामो समय देखि महाकाली नदी किनारमै एक सामदायिक बनको बिच भागमा झुपडी बनाएर बसेका छन् । उनिहरुलाई स्थानिय निर्वाचनको बारेमा केही जानकारीनै छैन् । महाकाली नगरपालिकाको बिभिन्न वडा तथा टोलमा स्थानिय निर्वाचनको रौनक छाएको बेला बादी बस्तीमा कहिले निर्वाचन हुने हो भन्ने समेत थाहै छैन् । उनिहरुको दैलोमा अझै सम्म कुनै नेता पनि स्थानिय निर्वाचनमा रिझाउन पुगेका &nbsp;छैनन् । देशमा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र हुदै लोकतन्त्र, गणतन्त्र आए पनि उनिहरुको जिवन शैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । उहि परम्परागत सोच उहि शैली । अझै सम्म त्यही परम्परागतरुपमा बाल्दै आएको टुकीको सहाराबाट रात बिताउदै आएका छन् । घर नजिकै झलमल्ल बिद्युतको उज्यालो देख्दा आफुहरुलाई रहर लाग्ने गरेको भक्त बहादुर बादीले बताए । “हाम्रो पनि मन छ् । तर मन भएर मात्रै हुदैन् रहेछ्” भक्त बहादुर बादीले नमिठो स्वरमा भने । स्थानिय निर्वाचन प्रति उनिहरु पुर्ण अनबिज्ञ छन् । “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” उनिहरु बताउछन् । बिगतका निर्वाचनमा पनि केही नेताहरु आएर ठुलै आश्वास बाढेर गएपनि अझै सम्म फर्केर नआएको उनिहरु बताउछन् । १० घरपरिवार बस्दै आएका बादी बस्तीमा आज भोली आएर २ घरपरिवारकोृ मात्रै झुपडी रहेका छ् । उनिहरुको पेशाको अभावमा ज्याला मजुरी गर्न भारत तिर पलाएन हुन बाध्य भएको शारदा बादी बताउछन् । सरकारले आफुहरुलाई उचित ब्यवस्था नगरेको कारण आफुहरु पलाएन हुन बाध्य भएको शारदा बादीको भनाई रहेको छ् । महाकाली नगरपालिका कार्यालयमा आएको लाखौ रुपियाँ दलितहरुका लागी बजेट तथा कार्यक्रमले उनिहरुलाई रक्तीभरी छुुन सकेको छैन् । “दलितहरुको लागी बजेट हुन्छ भन्छन् हामीलाई कहाँ पाउछ उक्त बजेट थाहै छैन्” शारदा बादीले भनिन् । दुई छाक टार्न बादी समुदायका परिवारलाई अहिले धौं धौं छ् । यस पटकको स्थानिय निर्वाचनले महाकाली नगरपालिका बिभिन्न टोल बस्तीमा रौनक छाएको छ् । तर बादी बस्तीको आंगन सम्म स्थानिय निर्वाचन पुग्न सकेको छैन् । स्थानियहरुको खेतवारवारी, चिया पसल चौतारामा स्थानिय चुनावी रमझम छ् । तर बादी बस्तीमा कुनै दलका कार्यकर्ता पनि स्थानिय निर्वाचन बारे रिझाउन समेत पुगेका छैनन् । “हामीलाई निर्वाचन आएपनि नआएपनि कुनै असर छैन” राज बहादुर बादी भन्छन् । सरकारले विभिन्न दलित समुदाय लाखौ रुपिया लगानी लगाएको सरकारी विवरण प्रस्तुत गरेपनि उनिहरुमा एक सुक्का पनि सरकारको रकम पुग्न सकेको अवस्था छैन् । स–साना झुप्रामा जिवन यापन गर्दै आएका महाकाली नगरपालिका बादी समुदायलाई बिहान र साँझ के खाने चिन्ता नै ज्युको त्युँ छ् । समुदायमा युवाको नाममा एक जना पनि छैनन् । रोजगारीका लागि युवा पुस्ता भारत तिर लागे पछि बस्तीमा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्रै छन् । उनीहरूको समस्या कसैले समाधान गर्ने तर्फ चाँसो देखाएका छैनन् । “चुनावका बेला सबैले भन्छन् । तपाईंहरुका समस्या हामी समाधान गर्छौं, भोट दिनुहोस् । तर जितेर गए पछि हामीलाई कसैले हेर्दैनन्” बिनोद बादीले भने, “हाम्रो पिडा कसले समाधान गर्ला ? देशमा गणतन्त्र आयो भन्छन् । तर हाम्रा दिन भने फेरिएनन् ।” &nbsp;&nbsp;</p><div><br></div>

<p>काठमाडौं,चैत २३ । आउँदो वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ। देशभर २ सय ४६ नगरपालिका, ४ सय ८१ गाउँपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका हुनेछन्। जम्मा ७ सय ४४ स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८० वडा रहनेछन्। यसरी गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरमा कुल ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।&nbsp;<br></p><p>निर्वाचन आयोगले महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपियाँ, महानगरपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई ३ लाख, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई साढे ५ लाख, उपमहानगरपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई साढे २ लाख, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई साढे ४ लाख, नगरपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई २ लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई साढे ३ लाख रुपियाँ, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई साढे २ लाख रुपियाँ, जिल्ला समन्वय समिति सदस्यलाई साढे १ लाख रुपियाँ र गाउँपालिका वडाध्यक्ष र सदस्य साढे १ लाख रुपियाँको खर्च सीमा तोकेको छ। विभिन्न दललाई चुनाव लड्न लाग्ने रकमको सीमा निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा त्यो लागु नहुने देखिन्छ। सम्भावित उम्मेदवारहरूले चुनावमा पैसाको होडबाजी गरेको देखिन्छ। तर कहाँबाट कति रकम खर्चेर चुनाव लड्ने हुन त्यसको बारेमा भने मौन देखिन्छन्।&nbsp;<br></p><p>आचारसंहिताअनुसार दल चल्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए। उनले दलहरूले आचारसंहिता पालनामा संयम हुनुपर्नेमा जोड दिए। आयोगले तोकेको खर्च सीमामै रहेर खर्च गर्दा पनि सबै स्थानीय तह र निकायमा उमेदवारी दिने दललाई ३ करोडभन्दा बढी रकम जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा दलले बुझाएको आयव्यय विवरण हेर्दा सधैं सत्ताको वरिपरि हुने ठूला दललाई पनि देशभर चुनाव लड्न आयोगले तोकेको रकम नपुग्ने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले २ करोड ९० लाख रुपियाँ ऋण रहेको देखाएको छ।&nbsp;<br></p><p>माओवादी केन्द्रले २६ लाख १२ हजार रुपियाँ ऋण रहेको आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग भने निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार करिब अढाइ करोड रुपियाँ रहेको देखिएको छ। यसरी हेर्दा राजनीतिक दललाई चुनाव लड्ने रकमको जोहो गर्न विभिन्न बाटाहरू प्रयोग गर्नुपरेको देखिएको छ। भनाइमा कार्यकर्ताको लेबी र चन्दामा सीमित रकम बताए पनि निर्वाचनमा कार्यक्रममा निकै खर्च गरेको देखिन्छ। प्रचार/प्रसारका लागि यातायात र प्रचारप्रसारसँगै खानपिनलगायतका खर्चमा पैसाको खोलै बगाउने गरेको पाइन्छ। थोरै रकम चुनाव खर्च देखाएर करोडौंको खोलो बगाउँदासमेत उम्मेदवारको घरखेत र बैंक बचत डगमगाएको पनि देखिँदैन। ऋणमा चलेको आयव्यय देखाउने दलले पनि चुनावमा मनपरी खर्चेको देखिएको छ।&nbsp;<br></p><p><br></p><p>निर्वाचन आयोगमा आयव्यय बुझाउने अधिकांश दलले ऋणमा चलेको प्रतिवेदन बुझाएका छन्। चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्चको स्रोतको पारदर्शिताको प्रश्न वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ। त्यसमा पनि दलहरूले कुन स्रोतबाट के कति चन्दा पाउँछन् भन्ने सधैं रहस्यको विषय हुने गरेको छ। दलहरूले आफ्नै सदस्यहरूबाट नियमित लेबी उठाएर र अर्को चन्दा संकलन गरेर आर्थिक जोहो गरेको बताउँदै आएका छन्। निर्वाचन आयोगमा ११२ दल दर्ता छन्। तर, ८६ दलले मात्र आर्थिक वर्ष ०७२⁄७३ को आयव्यय विवरण बुझाएका छन्।&nbsp;</p><p><br></p><p>बाँकी दिलको आय व्यायको टुंगो छैन। दर्ता भएका मध्ये २६ दलले आयव्यय विवरण समयमा बुझाएनन्। उम्मेदवारले आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रावधानचाहिँ निर्वाचन आचारसंहितामा नराखिनु यसको सबभन्दा ठूलो कमजोरी भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको भाग २९ अन्तर्गत रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २६९ देखि धारा २७२ सम्ममा गरिएको व्यवस्थाअनुसार दलहरू सञ्चालन हुनुपर्छ।&nbsp;</p><p><br></p><p>यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ मा पनि राजनीतिक दललाई पारदर्शी र जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न सकारात्मक व्यवस्था पनि थिए। लामो समयसम्मको राजनीतिक संक्रमणका कारण राम्ररी पालना हुन सकेनन् र निर्वाचन आयोगले पनि ती कानुन कडाइसाथ लागू गराउन सकेन। तर, निर्वाचन आयोगले ०६८⁄६९ देखि दलको आम्दानी र खर्चलाई सार्वजनिक गर्न कार्यविधि नै बनाएर लागू गरेको थियो। राजनीतिक दलले भने कागजमा मात्रै विवरण बुझाउने गरेको देखिन्छ। आजको नेपालसमाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ ।&nbsp;</p>