<p>काठमाडौ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने भएको छ ।<br><br>संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो घोषणा गर्नुभएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि वृद्धभत्ता बढ्ने बताउँदै आएका थिए ।<br><br>चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।<br></p>

<p><b>काठमाडौ ।&nbsp; </b>राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएकाे छ । उहाँले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा तथा राष्‍ट्रिय सभामा सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे ।<br><br>यस्ताे छ पूर्ण पाठ:<br><br>&nbsp;<br><br>प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख, <br><br><br>राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, <br><br><br>सङ्‍घीय संसदकामाननीय सदस्यहरू, <br><br><br>संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गरी मूलतः सङ्‍क्रमणकाल समाप्‍त भई स्थायित्व विकसित भएको सुखद सन्दर्भमा आज फेरि यस गरिमामय सङ्‍घीयसंसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ। राष्‍ट्रलाई निरङ्‍कुश सामन्ती शासनप्रणालीको अँध्यारो युगबाट जनताका प्रतिनिधिमार्फत् राज्य सञ्‍चालन गर्ने सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्त्रको उज्यालो युगमा पुर्‍याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्णज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु। राष्‍ट्रियता, राष्‍ट्रिय हित एवं स्वाभिमान, लोकतन्‍त्र र जनजीविकाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्‍याउनुभएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु।<br><br>गत वर्ष २०७५ जेठ ७ गते सङ्‍घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई मैले गरेको सम्बोधनमार्फत्सरकारको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक आदर्श एवं कार्यदिशा प्रस्तुत भएको थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा प्राप्‍त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासकाउद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिसहितको स्पष्‍ट राष्‍ट्रिय खाकानिर्धारण गरिएको थियो। नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथ्य र तथ्याङ्‍कमा नतिजा ल्याउने सङ्‍कल्प गरिएको थियो। यिनै राष्‍ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न मेरो सरकार काम गर्दैछ, नतिजा ल्याउँदैछ र अघि बढ्दैछ। यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र लामो सङ्‍घर्षबाट प्राप्‍त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सफलतापूर्वक संस्थागत गरिएको छ, थप सुदृढ र समुन्‍नत बनाइएको छ। सबै किसिमकासङ्‍क्रमण अन्त्य भई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छ। लोकतन्‍त्र हामी नेपालीको सात दशकभन्दा लामो सङ्‍घर्षको प्रतिफल हो। <br><br>सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्र संविधानद्वारा सुनिश्‍चित गरिएको प्रणाली हो। जन्मसिद्ध श्रेष्‍ठतालाई अस्वीकार गर्दैपूर्ण लोकतन्‍त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। राष्‍ट्र,राष्‍ट्रियता र राष्‍ट्रिय एकताप्रति सदा सजग र संवेदनशील छौं। हामी हाम्रो राष्‍ट्रिय एकतालाई सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्‍भाव र समृद्धिले थप सुदृढ बनाउनेछौं। राष्‍ट्रिय हित र स्वाभिमानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सरकार कटिबद्ध छ। सरकारले सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र नियन्‍त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन अविचलित रूपमा गर्दैछ रगर्दै जानेछ। जनताको पूर्ण लोकतन्‍त्र, सुशासन, जनउत्तरदायी राज्य, भ्रष्‍टाचारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्‍ठ समाज निर्माण गर्न सरकार दृढ छ। <br><br>संविधान कार्यान्वयनमा सिङ्‍गो राष्‍ट्रलाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, सङ्‍घीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्‍न भएको छ।मौलिक हक सुनिश्‍चित गर्ने सबै १६ कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्।संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यस अवधिमा ६१ कानुन तर्जुमा भएका छन्। संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा अब विमति छैन। पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको छ।राष्‍ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ।द्वन्द्व होइन मैत्रीभाव, असन्तुष्‍टि होइन सक्रियता, फाटो होइन एकता नेपाली समाजको मूल चरित्रको रूपमा विकसित हुँदैछ। जन अभिमतलाई सम्मान गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको प्रबन्धलाई आत्मसात् गरी राष्‍ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुनु यस अवधिको असाधारण उपलब्धि हो। राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत र सुदृढ हुँदै जाने सुखद स्थिति बनेको छ। सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका राष्‍ट्रिय मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच एकता, सहकार्य र विश्‍वासको वातावरण बनेको छ।<br><br>राष्‍ट्रिय हित र स्वाभिमानको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने तथा जनताका समस्याहरू पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दल, दलका नेता तथा जनप्रतिनिधि नै हुन् भन्‍ने विश्‍वास बलियो हुँदै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका नीति निर्माण र विकास निर्माणको अगुवाइ, अनुगमन एवंजनताको सुखदुस्खमा साथ दिने गरी सशक्त हुँदैछ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्‍ट्रिय मञ्‍चहरूमा नेपालको प्रभावशाली प्रस्तुतिले अन्तर्राष्‍ट्रिय जगत्‌मा नेपालप्रतिको विश्‍वास र आकर्षण बढेको छ। छिमेकी मित्रराष्‍ट्रहरूबाट हाम्रा प्राथमिकताहरूमा समर्थन र सहयोग बढेको छ। नेपालको विकास प्रयासमा मित्रराष्‍ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको साथ र सद्‍भाव वृद्धि भएको छ। मित्रराष्‍ट्र चीनका महामहिम राष्‍ट्रपतिको निमन्‍त्रणामा गणतन्‍त्र नेपालको राष्‍ट्रपतिको हैसियतमा पहिलोपटक हालै मैले गरेको चीनको राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीचकोबहुआयामिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा पूरा गर्न नेपालले अघि बढाउने विकास प्रयासमा सहयोग पुर्‍याउन चीन सरकार तयार भएको छ। भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकललगायत अन्य ६ वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू सम्पन्‍न भएका छन्।<br><br>अन्तर्राष्‍ट्रिय मञ्‍चहरूमा राष्‍ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको तहबाट सम्पन्‍न भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बोधनले अन्तर्राष्‍ट्रिय जगत्‌मा राष्‍ट्रको गरिमा र सम्मान अभिवृद्धि भएको छ। महिला र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्‍ट्रसङ्‍घीय सम्मेलन, पोल्याण्डमा सम्पन्‍न भएको दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्मेलन, कतारको भ्रमण तथा संयुक्त राष्‍ट्रसंघको महासभा, स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको विश्‍व आर्थिक मञ्‍चएवम् कोष्‍टारिकामा सम्पन्‍न भएको कार्यक्रमहरूमा नेपालले शान्ति प्रक्रिया, हिमाली पर्यावरण, दिगो विकास, महिला सशक्तीकरण र नेपालको विकासको बारेमा स्पष्‍ट धारणा राखेको थियो। भारत र चीनसँगको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनेकोछ।यी सबै भ्रमण र सहभागितावाट द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ। अन्तर९प्रदेश परिषद् र अन्तर९सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संयन्‍त्रहरूको क्रियाशीलताबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान धारणाको विकास भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको जनसङ्‍ख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्थासमेतका आधारमा वस्तुगत र वैज्ञानिक ढाँचा तयार गरी सन्तुलित किसिमले वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्थामिलाइएको छ। <br><br>देशभित्र उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतहरूको अद्यावधिक आँकडासहितको राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‍क प्रोफाइलको ढाँचा तयार भएको छ। मेरो सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ। पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको र यस वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अङ्‍कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको छ। राष्‍ट्रिय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई मुलुकभित्र पूँजी निर्माणको बलियो आधार तयार भएको छ।<br><br>सरकारले २०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्‍न क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्ने समझदारी हुनुले नेपाल महत्त्वपूर्ण लगानी गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ। पूर्वाधार सम्मेलन र ज्ञान सम्मेलन आयोजना गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउन सुरु गरिएको छ। विगतका राम्रा प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिएको छ। अर्थतन्‍त्रलाई गतिशील बनाइएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र विकास आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै सम्पन्‍न हुने सुनिश्‍चित गर्न उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्‍ठान र आयोजना सहजीकरण समन्वय समितिजस्ता संयन्‍त्रहरू गठन गरी क्रियाशील बनाइएको छ। विकास सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्‍ने विश्‍वास मजबुत हुँदै गएको छ। नेपालका नदीहरूमा स्टिमर चल्न थालेको छ। <br><br>समुद्र र जलमार्गमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज सञ्‍चालनमा आउने, नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्न सकिने, पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्‍याउने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोत भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउनेर आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत् सूचना प्राप्‍त हुनेजस्ता विकासका सोचहरू यथार्थमा परिणत हुँदैछन्। यसबाट हामी विकास गर्नसक्छौं भन्‍ने आत्मविश्‍वास बढेको छ। जनताको सुखदुःखमा सरकार घरदैलोमा पुगेको छ। मुगुको दुर्गम खत्याडमा प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई उद्धार गर्न सरकार हेलिकोप्टर लिएर पुगेको छ। हावाहुरीपीडित जनताका लागि आवास निर्माणको योजना लिएर सरकार बारा र पर्सा पुगेको छ। जोखिमपूर्ण ढङ्‍गले महाकाली नदी वारपार गरिरहेका दार्चुलावासीका लागि झोलुङ्‍गे पुल लिएर सरकार धौलाकोट पुगेको छ। तुइनमा जोखिमपूर्ण आवागमन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न झोलुङ्‍गे पुल लिएर सरकार खोला खोलामा पुगेको छ।<br><br>यस वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनका लागि संरचना निर्माण, प्रविधि तथा पूँजीको खोजी, प्रतिभाहरूको पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको छ। नेपालले भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरमा फड्को मारेको छ। एक वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ। पूर्व९पश्‍चिम राजमार्गको नारायणघाट९बुटवल खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप ३ सय पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्‍न हुनेछ। मित्रराष्‍ट्र चीन र भारतसँगको सहकार्यमा दुवै छिमेकी मुलुकहरू जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि प्राविधिक अध्ययन सम्पन्‍न भएको छ। निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको ७५ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको छ। <br><br>त्रिभुवन अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्‍चालन हुन थालेको छ। विभिन्‍न सातआन्तरिक विमानस्थलहरूबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गरिएको छ। बन्द अवस्थामा रहेका पाँच आन्तरिक विमानस्थलहरू सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ। एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ९० किलोवाट घण्टाले वृद्धि भएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा थप २ सय ८७ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ। नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४ हजार २ सय ६ किलोमिटर पुगेको छ। भारत, चीन र बङ्‍गलादेशसँग गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि अन्‍तर्राष्‍ट्रिय बजार उपलब्ध भएको छ। निस्शुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराईविपन्‍न उपभोक्ताहरूलाई राष्‍ट्रियविद्युत् प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ।<br><br>भारतको साहेबगञ्‍ज र कालुघाटसम्म विस्तार भएको आन्तरिक जलमार्ग सञ्‍जाल नेपाललेसमेत प्रयोग गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यहरू सम्पन्‍न भएका छन्। यी जलमार्गहरूलाई नेपालकोकोसी र गण्डकी नदी प्रणालीसम्म विस्तार गरी नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यताका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन सम्पन्‍न गरिएको छ। चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी विश्‍व बजारमा व्यापार विस्तार गर्न थप ढोका खुलेको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ८ हजार आवास एकाइ निर्माण गरी विपन्‍न जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्। देशभरका ४ सय ५७ स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना भएका छन्। हालसम्म ५ हजार ४ सय ३१ वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुचारु भएको छ। <br><br>स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४२ जिल्लामा विस्तार गरी १६ लाख नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिएको छ। प्रमुख खाद्यान्‍न बालीहरूको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ। निर्धारित समयअगावै भेरी९बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको छ।<br><br>भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्‍चालनमा आएको छ। सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन गार्मेण्ट प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य निर्धारित अवधिभन्दा ६ महिनाअगावै सम्पन्‍न हुने निश्‍चित भएको छ। भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्‍चालनमा आउने निश्‍चित भएको छ।&nbsp; सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार भएको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय प्रणाली, राष्‍ट्रिय परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षालगायतका सूचनाहरू एकीकृत रूपमा प्राप्‍त हुने प्रणाली विकास गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट योजना र कार्यक्रमको तत्क्षण प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नेपाली श्रमिकहरूको हित अनुकूल हुने गरी मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता भएको छ। <br><br>एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरी सबै नेपालीलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याइएको छ। ज्येष्‍ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमाकार्यक्रममार्फत् देशभरका ज्येष्‍ठ नागरिकहरूको निस्शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरिएको छ। नेपाल अन्तर्राष्‍ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। पर्यटक आगमनमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। हिमशिखर सफाइ अभियान सुरु गरिएको छ। राष्‍ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भएको छ। सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गरिएको छ। मेरो सरकारले शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्‍चालन गरेको छ। भ्रष्‍टाचार, तस्करी, राजस्व छली तथा चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सुन तस्करी, मूल्य अभिवृद्धि करका नक्‍कली बिलको प्रयोग, हुण्डी कारोबारजस्ता वित्तीय अपराधमा संलग्‍नलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।<br><br>परम्परागत कार्यसंस्कृति, कानुनी जटिलता र कमजोर जवाफदेहितालगायतका कारणहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गर्ने, भ्रष्‍टाचार निर्मूल गर्ने, सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने विषयहरूमा अपेक्षित सफलता प्राप्‍त हुन सकेको छैन। सरकार यी क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्‍गले अघि बढ्नेछ। यस वर्षका हाम्रा उपलब्धिहरू उत्साहवर्धक छन्। सरकारले लिएका नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट&nbsp;&nbsp; सङ्‍घीयता, सुशासन र समृद्धिका आधारहरू तयार भएका छन्। हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने सरकारको दृष्‍टिकोण र शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साहको सञ्‍चार भएको छ। आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। यसकार्यमा सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउनुहुने सम्पूर्ण देशबासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अब सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीब्र गतिमा उत्कृष्‍ट उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ।आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकैतीब्र विकासको वर्ष हुनेछ। यस राष्‍ट्रियअभियानमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको साथ र सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु।<br><br>माननीय सदस्यहरू, समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना र जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई केन्द्रमा राखी मेरो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्। यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्‍ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्‍भाव, सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गरी सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्रको लाभ आम नेपालीलाई महसुस हुने गरी उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर९सम्बन्धलाई समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ।अन्तर९प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर९सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरूलाई सुदृढर सक्रिय बनाइनेछ। साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्‍टता ल्याई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।<br><br>आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्‍लेषण गरी नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ। आमनागरिकको देशप्रति सम्मानभाव तथा अपनत्व सिर्जना हुने गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सम्भावनाका आधारमा विशिष्‍ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ। एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका विकासका असलअभ्यास अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुकरण गर्ने र आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक विकासका अभियान सञ्‍चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ।प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। <br><br>माननीय सदस्यहरू,<br>आगामी पच्चिस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ।सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्‍ने, विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा उच्‍च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ। लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्‍नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्‍कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ। फराकिलो आधारसहितको उच्‍च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिनेछ।राष्‍ट्रिय बचत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारी लगानी अर्थतन्‍त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ केन्द्रित गरिनेछ। निजी तथा सहकारी लगानीलाई यिनै क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिनेछ। पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने मेरो सरकारको नीति रहेको छ। स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको विशेष व्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्‍ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूनिर्धारित समयभित्रै सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। <br><br>निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्‍न गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१कोसुरुदेखि सञ्‍चालन गर्ने गरी निर्माण कार्यमा तीब्रता दिइनेछ।निजगढ अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भगरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्‍न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत्राष्‍ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्‍न गरिनेछ। भेरी९बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। यस आयोजनाबाटसिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्‍चिम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथाशीघ्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइसुविधा उपलब्ध गराइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी ९पुष्‍पलाल० लोकमार्ग,काठमाडौं९निजगढ द्रुतमार्गर हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ।उत्तर दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकीकोरिडोरको जोमसोम९कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्‍चालन हुने गरी स्तरोन्‍नति गरिनेछ।कोसीर कर्णालीकोरिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ।<br><br>आगामी वर्ष पूर्व९पश्‍चिम विद्युतीय रेलमार्गनिर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, राष्‍ट्रिय लक्ष्यप्राप्‍तिमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक९आर्थिक विकास गर्नमेरो सरकारले रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ। निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। प्रधानमन्‍त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाइनेछ, सञ्‍चालन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाइनेछ, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ, जग्गा प्राप्‍ति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनेछ, कर भुक्तानी लागत घटाइनेछ, विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी ब्याजदर तथा ढुवानी लागत, श्रम कानुनको परिपालना, उत्पादन अवरोध न्यूनीकरण र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उत्पादन लागत कम गरिनेछ। आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ। मेरो सरकार औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। <br><br>राष्‍ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राष्‍ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिनेछ। अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्‍ट उत्पादनको नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ।आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ। दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्‌का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ। प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ।&nbsp; नेपाली उत्पादनको विशिष्‍ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गरिनेछ। सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गरिनेछ।<br><br>बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्षअभियानसञ्‍चालन गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको प्रवर्द्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्‍चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने गरी यो विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। हाल सञ्‍चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई ठूला विमानहरू उडान र अवतरण गर्नसक्‍ने गरी विकास गरिनेछ। राष्‍ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्‍ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिनेछ। तेह्रथुमको चुहानडाँडालगायत हवाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमा विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। रात्रि उडानको सुविधा नभएका आन्तरिक विमानस्थलहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरी रात्रिकालीन उडान सुरु गरिनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्‍टीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ। व्यावसायिकसामूहिक,सहकारीरकरारखेतीमायुवाहरूलाईप्रोत्साहित गरिनेछ। सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिनेछ। नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमा फलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइनेछ। विश्‍वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ।<br><br>बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु,रेसम, सूर्यमुखी,सजिवन, कपास, कागती, इस्कुस र घाँसलगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। उच्‍च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी निकासी गरिनेछ। सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि,नेपालको समृद्धि भन्‍ने मूल नाराका साथ आगामी पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ। बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्‍ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई९मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सुनकोसी९मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा माडी९दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्‍न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ। <br><br>कालीगण्डकी९तिनाउ र तमोर९चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरी निर्माण गरिनेछ। नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना र स्तरोन्‍नति गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्‍ट्रिय महत्त्वका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायतका नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। नदीप्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनलाई उत्पादनशील ढङ्‍गले प्रयोग गरिनेछ। बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्‍ट विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्‍ठ, गैरकाष्‍ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण गरिनेछ। जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। नदीप्रणाली र जलाधारमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बायो९इञ्‍जिनियरिङसहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन र तराईमा व्यापक वृक्षारोपणसहितको वन विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।<br><br>उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्

<p>काठमाडौ । राजनीतिशास्त्री एवं संघीयताका जानकार प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदको दुरुपयोग भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै निश्चित चुनाव क्षेत्रमा यो–यो विकास योजनाहरु समावेश गर्नु भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्नु पदको दुरुपयोग ठहरिने खनालको भनाइ छ ।<br><br>प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले गत चैत २९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पत्र लेखेर झापाका विभिन्न ६८ वटा योजनाहरु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को योजना (बजेट) मा समावेश गरिदिन भनेको थियो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशनलाई राजनीतिशास्त्री खनालले ‘पदीय दुरुपयोग’ को संज्ञा दिएका हुन् ।<br><br>प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई लेखेको पत्रबारे अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले झापाको मात्रै विकास र समृद्धिको कुरा गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री नै बाँकी रहेनन्, सांसदमात्रै ठहरिए । साँच्चै भन्ने हो भने यसलाई प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग भनेपछि हुन्छ । योजना आयोगलाई निर्देशन दिने निर्वाचन क्षेत्रको, पदको प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको । यो त दुरुपयोग भयो नि त ।’ </p><p><img style="width: 1157px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/23933be67a00b481017f8a1c40d203db1556860955.png"><br><br>राजनीतिशास्त्री खनालले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाको समेत आलोचना गरेका छन् । खनालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको निर्वाचन क्षेत्र हेर्दिने आयोगका रुपमा सीमित हुने सम्भावना भयो ।’<br><br>नेपालमा अहिले संघीयताको अभ्यास संविधानमा मात्रै सीमित भएको खनालले गुनासो पोखे । प्रदेश सरकार र पदाधिकारीहरु बाहेक पुरानै पञ्चायतकालीन मानसिकता यथावत रहेको खनालले अनलाइनखबरलाई बताए ।<br><br><b>खनालको संक्षिप्त प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा–</b><br>पञ्चायतकालमा मलाई कहिलेकाहिँ अनुभूति हुन्थ्यो, राजाकेन्द्रित आदेशमुखी विकासको संस्कार थियो । अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही छ । प्रधानमन्त्री बाहिर जिल्लातिर जाँदाखेरि त्यहीँ नै पार्टीका कार्यकर्ताले निवेदन हाल्दै यहाँ यस्तो चाहियो, त्यस्तो चाहियो भन्ने र तोक लगाउँदै हिँड्ने चलन थियो पञ्चायतकालमा ।<br><br>अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको निर्वाचन क्षेत्र हेर्दिने आयोगको रुपमा सीमित हुने सम्भावना भयो ।<br><br>हो, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छ कि प्रधानमन्त्रीले ५० वटा, २ सय वटा, ५ सयवटा यस्ता कार्यक्रमहरु राख बजेटमा भन्न सक्छन् । तर, त्यो समग्र राष्ट्रको सन्दर्भमा हुनुपर्‍यो। अहिले जुन समृद्धिको नारामा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, उनलाई यो सुविधा पनि हुनुपर्दछ, उनको त्यो एउटा हैसियत पनि हो । मुलुकको समृद्धिलाई ड्राइभ दिने उनको हैसियत हो । त्यसका लागि उनले दुईसय÷पाँचसय कार्यक्रमका लागि योजना आयोगदेखि लिएर सबैलाई निर्देशन पनि दिन सक्छन् । झापाको मात्रै लेखेर दिने हो भने त उनी प्रधानमन्त्री नै बाँकी रहेनन् नि । एउटा सांसदको मात्रै भयो उनको हैसियत । </p><p><br>साँच्चै भन्ने हो भने यसलाई प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग भनेपछि हुन्छ । योजना आयोगलाई निर्देशन दिने उनको निर्वाचन क्षेत्रको, अनि पदको प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको । यो त दुरुपयोग भयो नि त । पदको दुरुपयोग भयो ।<br><br><b>‘संघीयता छ, संघीयता छैन’</b><br><br>संघीयताको एउटा मोटो ढाँचा हामीले संविधानमा स्वीकार गर्‍यौं । त्यसै अनुसार प्रदेश बन्यो र प्रदेशको सरकार छ । यत्ति हो संघीयतामा, अरु यसको स्पिरिट र सारतत्वहरु त्यहाँ प्रायः छैन भने हुन्छ । केही मानिसहरुलाई व्यवस्थापनको ठाउँ भयो ।<br><br>किन यस्तो भयो भने संघीयताका लागि दबाव दिने शक्तिहरु पनि कमजोर भए । त्यही प्रदेश २ मा अलिकति छ, अरु बाँकीलाई त संघीयता चाहिएकै होइन । अरु छ वटा प्रदेशका जो सरकार प्रमुखहरु छन्, तिनका लागि संघीयता किन चाहियो र ? फेरि एउटै पार्टीको सरकार छ, त्यही कमाण्डले चलिहाल्छ । त्यसकारण विकास योजना र बजेटको सन्दर्भमा मात्रै होइन कि धेरै कुरामा हामी संघीयताको अभ्यासमा छैनौं । संघीयता छ पनि, छैन पनि । संघीयता छैन भनौं भने संविधानमा छ । प्रदेश छ । प्रदेशको सरकार छ । प्रदेशको संसद छ । </p><p>संघीयताका केही देखिने आवरणहरु हामीसँग छन् । तर, छ भनौं भनेदेखि केही पनि अधिकार छैन । केही पदाधिरकारीमात्रै छन् संघीयताका नाममा । मुख्यमन्त्रीहरु होलान्, प्रदेश मन्त्रीहरु होलान्, प्रदेश प्रमुखहरु होलान् । केही मानिसहरुलाई पद र सुविधा प्राप्त छ संघीयताका नाममा । यो भन्दा बढ्ता भएको जस्तो लाग्दैन ।</p><p><b><a href="https://www.onlinekhabar.com/2019/05/763046">यो सामाग्रि अनलाईन खबरमा प्रकाशन भएको छ । थप जानकारीको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।</a></b><br></p>

<p>काठमाडौ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा जाने भएका छन् ।<br><br>परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मे महिनाको ९ देखि १३ तारेखसम्म(वैशाख २६ देखि ३० गतेसम्म) भियतनाम र १३ देखि १५ तारेखसम्म कम्बोडियाको भ्रमण गर्न लागेका हुन् ।<br><br>मन्त्री ज्ञवालीले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन् ।<br><br>प्रधानमन्त्री ओलीले भियतनाममा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुका साथै त्यहाँ आयोजित वुद्ध सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । भियतनामले ३० वर्षयता गरेको तीब्र आर्थिक प्रगति र उक्त देश विश्वभरका लगानीकर्ताको आकर्षणको केन्द्र भएकाले उनीहरुको अनुभवबाट नेपालले सिक्न सक्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।<br><br>भियतनाम र कम्बोडिया बौद्ध धर्मावलम्बीको देश भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण हुने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।<br></p>