<p>&nbsp;विदुर । जिल्ला अस्पताल त्रिशूलीमा सुत्केरी भएकी एक महिलाको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिने भएको छ ।</p><p><br>नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–५ की गोमा वस्तीको सुत्केरी पश्चात अत्याधिक रक्तश्रावको कारण बिहीबार मृत्यु भएपछि चिकित्सकको लापरबाहीको आरोप लगाउदै बिरोध चर्किएको थियो । उक्त घटनालाई लिएर आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बसेको सरोकारवाला सम्मिलित बैठकले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने समझदारी भएको हो । </p><p>उक्त सहमतिसगै बिहानदेखि अबरुद्ध गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेसी सडक मार्गको महादेवफाँटमा पु¥याएको अबरोध अपरान्हदेखि खुलेको छ । तीन बुँदे सहमतिमा ज्यान गुमाएकी सुत्केरीको नवजात शिशुको पालन–पोषण तथा अध्ययनको लागी सहयोग स्वरुप तारकेश्वर गाउँपालिकाले रु एकलाख, अस्पतालका कर्मचारीबाट रु पचास हजार र थप रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा जुटाइने सहमति भएको हो । <br>यसैगरी, सामान्य अबस्थामा सुत्केरी भएकी महिलाको अत्याधिक रक्तश्रावको कारण ज्यान गुमाएकाले उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको कमजोर भए–नभएको यथार्थता पत्ता लगाउन अस्पताल विकास समितिले छानबिनको लागी एक समिति गठन गर्ने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । </p><p><br>सहमति पत्रमा प्रजिअ सहित अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपाने, मेडिकल सुपरिटेन्डन डा.रेमकुमार राई, मृत्तक गोमाको श्रीमान गोविन्द वस्ती, तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबहादुर वस्ती लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । </p><p><img style="width: 448px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/a2e7969ae85877aba26e14dd26fd54021564199670.jpg"><br>सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि बुधबार जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएकी गोमाले बिहीबार बिहान छोरा जन्माएकी थिइन् । बच्चा जन्माउदाँ खुला भएको पाठेघर बन्द नहुदाँ अत्याधिक रक्तश्रावको कारण यहाँ उपचार हुन नसकेपछि उनलाई हेलिकोप्टर मार्फत शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पु¥याएपनि त्याहाँ पुग्नु अगावै मृत्यु भएको चिकित्सकले बताएका थिए । <br>उनले जन्माएको शिशुको काठमाडौ स्थित कान्ती बाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको र स्वास्थ्य अबस्था सामान्य रहेको छ ।&nbsp; <br><br></p>

<p>कञ्चनपुर । साथीको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । पन्तको २०७५ साल साउन १० गते हत्या भएको थियो । हत्या भएको एक वर्षसम्म अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।<br><br>एक वर्षको अनुसन्धान प्रगति हेर्दा शून्य देखिन्छ । घटनाको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, सीआईबीसहित एक दर्जन टोलीले अनुसन्धान गरिसकेका छन् । अनुसन्धानकै क्रममा झण्डै एक सयभन्दा बढीको डीएनए परीक्षण भयो । तर, त्यसबाट हत्यारासम्बन्धी कुनै पनि सुराक पत्ता लाग्न सकेन ।<br><br>एक वर्षको अवधीमा प्रहरीले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको पछाडि प्रहरीकै लाबरबाही भएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसो त घटनास्थलको संरक्षणदेखि मुचुल्का, शिलबन्दी र अनुसन्धानमा प्रहरीको कमजोरी देखिएको छ । सुरुमै गरेको त्रुटीले प्रहरीले अहिलेसम्म बलात्कार र हत्यारा सम्बन्धी कुनै पनि तथ्य फेला पार्न सकेको छैन ।<br><br>अनुसन्धानका लागि कुनै प्रमाण फेला नपारेपछि प्रहरीले डीएनएलाई अनुसन्धानको पहिलो कडी बनायो । भिडलाई शान्त बनाउन र आन्दोलनलाई कम गर्ने उद्देश्यले तथ्य र प्रमाणमा भन्दा पनि हल्ला र आशंकाको भरमा अनुसन्धान अगाडि बढ्यो ।<br><br>यही क्रममा कतिपय निर्दोषलाई पक्राउ गरेर अपराधीकै रुपमा प्रस्तुत गरियो । त्यति मात्रै होइन, पटक पटक मन्त्रीहरुले नै अपराधी पक्राउ परेको दाबी गरे । एक दुई दिनमै अपराधी सार्वजनिक हुन्छ भन्दै प्रतिबद्धता समेत जनाए । तर, पक्राउ परेका सबै निर्दोष सावित भए । र, अपराधी सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्रीहरु आफ्नै प्रतिबद्धतामा चुके ।<br><br>प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा प्रदिप रावल र विशाल चौधरीलाई काठमाण्डौसम्म पुर्‍यायो । उनीहरुमाथि प्रहरी प्रमुखले नै सोधपुछ गरे । प्रहरीकै दवाबमा अपराध स्वीकार्न लगाइए पनि अन्ततः डीएनए परीक्षणमा उनीहरु पनि निर्दाेष देखिए ।<br><br>घटनाको अनुसन्धानमा राज्यको जनशक्ति मात्रै होइन लगानी समेत खेर गइरहेको छ । घटनाको अनुसन्धानका लागि अहिले पनि सीआईबी सहितको टोलीले जिल्लामा बसेर काम गरिरहेको छ । अनुसन्धानलाई साँघुरो बनाउँदै लगिएको र पुराना प्रमाणहरुलाई रुजु गर्ने काम भइरहेको कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश कुमार आचार्य बताउनुहुन्छ ।</p><p><img style="width: 1157px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/7efa25ac70279fe65f524b42541131bd1564112218.jpg"><br><br><b>कहाँ–कहाँ चुक्यो प्रहरी ?</b><br><br>निर्मलाको घटनामा घटनास्थलको संरक्षणमा मात्रै होइन, हतारमा अभियुक्त खडा गर्नेदेखि माथिल्लो निकायमा सूचना दिने कुरामा समेत प्रहरी चुकेको देखिन्छ ।<br><br><b>बम दिदीबहिनीको अनुसन्धान :</b><br><br>प्रहरीले पहिलो अनुसन्धान निर्मला हराएको घरबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो भएन । बरु बम दिदीबहिनीकै संरक्षणमा देखियो प्रहरी । निर्मलाको साइकल नजिकै भेटिएको अम्बाको रुख काटिँदा समेत त्यसबारे कुनै अनुसन्धान भएन ।<br><br>पीडित परिवार र जनआक्रोशले बम दिदीबहिनीबाटै अनुसन्धान गर्न दवाब दिँदासमेत घटनाको एक महिनापछि मात्रै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइयो । यद्यपी अनुसन्धानका क्रममा कुनै संलग्नता नदेखिएपछि उनीहरु रिहा भए । तर, उनीहरुमाथि लागेको आरोपको कारण प्रहरी बनेको छ । घटनाकै दिन प्रहरीले घरभित्र हेरिदिएको भए आफूहरुमाथि आक्षेप नलाग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।<br><br>निर्मला हराएकै दिन पीडित परिवारले बमको घरमा खोजतलासका लागि आग्रह गर्दा प्रहरीले आनाकानी गर्नु, शव भेटिएपछि बम दिदीबाहिनीलाई सोधपुछ तथा अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनु प्रहरीको गल्ती देखिन्छ ।<br><br><b>नक्कली अभियुक्त खडा :</b><br><br>घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरेर वास्तविक अपराधीलाई बाहिर ल्याउनुको साटो प्रहरीले नक्कली अपराधी खडा गर्यो । जसले गर्दा परिस्थितिले अर्कै रुप लियो । यसले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा बाधा मात्रै पुगेन, जनविश्वास समेत गुमाउनु पर्‍यो ।<br><br>हुन त मानसिक रुपमा अस्वस्थ दिलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्त करार गर्ने प्रहरी अधिकृतमध्ये दुई जना बर्खास्त भएका छन् । तर, उनीहरुले किन यसो गरे ? भन्ने आमप्रश्नमा न प्रहरीले जवाफ दिन सकेको छ, न त सरकारले नै । <br><b><br>हल्लाको भर :</b><br><br>निर्मलाको घटनामा पटक पटक गल्ती गर्दै गएको प्रहरीले हल्लाको पछाडि लागेर फेरि अर्को गल्ती गर्‍यो । दिलिपसिंहलाई सार्वजनिक गरेसँगै बढेको जनआक्रोश र भिडको पछाडि लाग्दा प्रहरीले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकेन । भिडले जे भन्यो, प्रहरीले त्यही गर्दै गयो । जनआक्रोशले डीएनएलाई ठोस प्रमाण मान्दै तत्कालीन एसपीसहितकोे डीएनए जाँच गर्न भनेपछि अहिले प्रहरीले पनि त्यसैलाई अनुसन्धानको प्रमुख आधार बनाएको छ ।<br><br><b>अनुसन्धानको पाटो:</b><br><br>प्रमाण मेटेको आरोप लागेका प्रहरीमाथि कारबाही गर्न सकेको भए त्यसबाट घटना सम्बन्धी केही आधार फेला पर्ने धेरैको विश्वास थियो । तर त्यो पनि हुन सकेन । प्रमाण मेटेको आरोपमा ८ जना प्रहरी विरुद्ध उजुरी दिएकी निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले तीन महिनापछि उजुरी फिर्ता लिएपछि घटनाले नयाँ रुप लियो । <br>त्यसो त पछिल्लो समय कारबाहीमा परेका प्रहरीसँग दुर्गादेवीको हिमचिम बढेको छिमेकी बताउँछन् ।<br><br>छिमेकी र अधिकारकर्मीको सहयोगमा उजुरी दिएकी दुर्गादेवीलाई धेरैले तिनै प्रहरीको परिवारसँग गाडीमा सँगै हिँडेको देखेका छन् । प्रहरी परिवारलाई देखेर दया लागेको बताउने उनले प्रलोभनमा परेर उजुरी फिर्ता लिएको धेरैको आशंका छ ।<br><br>घटनाको सुरुदेखि नै प्रहरीमाथि आशंका गर्दै आएकी दुर्गादेवीले एकाएक अदालतमा आफ्नो बयान फेर्नुको कारण मात्रै खोज्ने हो भने पनि अपराधी पत्ता लाग्ने आम बुझाइ छ ।<br><br><b>बोल्दैनन् छिमेकी :</b><br><br>निर्मला हराएका बेला दुर्गादेवीलाई सहयोग गर्ने छिमेकीसँग अहिले उनको सम्बन्ध चिसिएको छ । अदालतमा प्रहरीको पक्षमा उभिंदै उनले डीएनए रिपोर्टमा निर्दोष सावित भएका दिलिपसिंह विष्टमाथि नै शंकाको सुई घुमाएपछि अहिले छिमेकी सबै रुष्ट भएका स्थानी देवीदत्त भट्ट बताउनुहुन्छ । प्रहरीसँगको मिलेर दुर्गादेवीले फेरि दिलिपलाई फसाउन खोजेको धेरैको आरोप छ ।<br><br><b>परिवार सामान्य दैनिकीमा फर्कँदै :</b><br><br>एक वर्षसम्म हत्यारा पत्ता नलागेपछि पीडित परिवार अहिले आफ्नो दैनिकीमा फर्किएर घटनालाई भुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अरु दुई छोरीको भविष्य हेर्दै दुर्गादेवीले राहत बुझ्नुभएको छ । यसअघि, भारतबाट सामान बोकेर गुजारा गर्दै आउनुभएकी उहाँ निर्मलाको घटनापछि भने घरमै बस्दै आउनुभएको छ ।<br><br>एक महिनादेखि उहाँ भीमदत्त नगरपालिकाको महिला शाखामा कार्यालय सहयोगीका रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । नगरपालिकाले दैनिक ४ सय रुपैयाँका दरले डोरहाजिरमा काम दिएपछि नियमित काममा फर्किएर घटनालाई भुल्ने प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।</p>

<p>काठमाडौ । नागरिकको गोपनीयताको हक र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले नागरिकमाथि प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउने प्रावधानसहितको कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ।<br><br>सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा सरकारले नागरिकबारे हरेक सूचना अदालतको आदेशबिनै संकलन गर्न सक्ने प्रावधान छ।<br><br>मन्त्रालयमै छलफल चरणमा रहेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदैसंसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई आवश्यक पर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरी जनताले उपभोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।<br><br>विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच हुने गरी संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन्।<br><br>प्रस्तावित विधेयकको दफा ७५ को १ मा भनिएको छ, ‘सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार प्रयोग गरी नागरिकले उपयोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’<br><br>सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचना पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।’<br><br>विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएका प्रावधान सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि जारी गरेको परमादेशविपरीत पनि छ। सर्वोच्चले ०७३ माघ २१ गते गरेको परमादेशमा अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल लिन नपाइने भनिएको छ।<br><br>तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।<br>&nbsp;<br></p>

<p>जिल्ला अस्पताल त्रिशूलीमा चिकित्सकको लापरबाहीको कारण सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ ।&nbsp;&nbsp;</p><p>नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित गोमा वस्तीको सुत्केरी पश्चात अत्याधिक रक्तश्रावको कारण आज मृत्यु भएको हो । बुधबार (हिजो) अस्पताल भर्ना भएकी ३५ वर्षीया वस्तीले आज बिहान सामान्य अवस्थामा छोरा जन्माएकी परिवारले जनाएका छन् । </p><p>बच्चा जन्माउदा खुला भएको उनको पाठेघर बन्द नभई अत्याधिक रक्तश्रावले जोखिममा परेपछि उपचारको लागी हेलिकोप्टर मार्फत काठमाडौको शिक्षण अस्पताल पु-याउदाँ मृत्यु भइसकेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । उनले जन्माएको छोराको स्वासप्रश्वास सन्तुलन नभएपछि त्यसलगत्तै चिकित्सकले बच्चालाई थप उपचारको लागी काठमाडौ पठाएको थियो समयमा उपचार नपाउँदा नुवाकोटमा सुत्केरीकाे ज्यान गयाे&nbsp;। बच्चा जन्माउदा खुलेको पाठेघर बन्द नभई त्रिशूली अस्पताल स्थित सुत्केरी कक्ष भित्रै अत्याधिक रक्तश्राव र अर्धचेत हुदाँ समेत चिकित्सकले ध्यान नदिदाँ उनको मृत्यु भएको पीडित परिवारले आरोप लगाएका छन् ।</p><p><img style="width: 1157px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/b4780e8c22e73627be2a7e78c56d92291564106947.jpg"> सामान्य अबस्थामै बच्चा जन्माएकाले त्रिशूली अस्पतालका चिकित्सकले उनको स्वास्थ्य जोखिममा नरहेको भन्दै वेवास्था गर्दा रक्तश्राव र अर्धचेत भएको एकघण्टा पछि मात्र थाहा पाएका थिए । </p><p>जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागी सुत्केरीलाई जतिसक्दो चाडो काठमाडौ ल्याउनु पर्ने भएपनि नुवाकोट सुगम जिल्लामा पर्ने भन्दै सरकारीस्तरबाट हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउन वेवास्था गर्दा निजीस्तरको हेलिकोप्टर मार्फत अस्पताल पु-याउन ढिलाई समेत भएको थियो । </p><p><img style="width: 1157px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/e1567a291deab7fc456b1dc0b2424b1d1564106995.jpg"><br></p><p>समयमै उपचार नपाएर सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएपनि उनले जन्माएको शिशुको काठमाडौ स्थित कान्ती बाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको र स्वास्थ्य अबस्था सामान्य बन्दै आएको छ ।</p>

<p>काठमाडौ । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकास्थित खहरेका गोपीबहादुर पाण्डेको घर भूकम्पले बस्न नहुने गरी भत्कियो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।<br><br>घर भत्किपछि निजी आवास निर्माणार्थ सरकारले दिने अनुदानका लागि घरैमा आएका सर्वेक्षण टोलीले उनको घरको विवरण लिई फाराम भरे ।<br><br>तीन पटकसम्म पनि फाराम भर्दा नाम नआएपछि उनले पुनःनिर्माण प्राधिकरणविरुद्ध उजुरी हाले ।<br></p>

<p>काठमाडौ । नेपालगञ्ज उपमहानगर–२० स्थित बालविवाहविरुद्ध वडास्तरीय क्बलका अध्यक्ष गोविन्द विकले संस्थाकी सविच गीता थापासँग विवाह गरे । दुवैको उमेर १७ वर्ष छ । भिनाजुको घरमा बस्दै आएकी गीता क्याम्पस जाने भन्दै गोविन्दसँग भागिन् । अहिले उनीहरु गाउँ छाडेर बसाइँ सरेका छन् । गोविन्द कक्षा १० र गीता उच्च माविमा अध्ययनरत थिए ।<br><br>जिल्लास्तरीय किशोरी क्लबकी अध्यक्ष बबिता खत्रीले पद सम्हालेको एक साता नबित्दै बिहे गरिन् । उनी १८ वर्षकी छिन् ।<br><br>गत वैशाखमा बैजनाथ गाउँपालिका–६ की १५ वर्षीय जानकी पुन र १६ वर्षी हीराबहादुर पुनले भागी विवाह गरे । कक्षा ९ मा अध्ययनरत जानकी किशोरी क्लबमा बसेर बालविवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाउँदै आएकी थिएन् ।<br><br>तीन दिनपछि उनीहरुलाई प्रहरीको रोहबरमा परिवारको जिम्मा लगाइयो । गत असारमा बैजनाथ–३ की १५ वर्षीया बालिकाले आफूखुसी बिहे गरिन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा रुपा गहतराजले लेखेका छन् ।<br><br></p>

<p>ओखरपौवा । आगामी असोज महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहर सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा नफालिने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरे डाँडामा फोहर फाल्नका लागि पूर्वाधार तयार हुने भएकाले असोजदेखि सिसडोल क्षेत्रमा फोहर फ्याक्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।<br><br>हाल लुम्बिनी–कोशी–न्यौपाने जेभीले बञ्चरे डाँडामा पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का पाएर धमाधम काम गरिरहेका छन् । ‘छिटोमा भदौ ढिलोमा असोज महिनादेखि बञ्चरे डाँडामा फोहर फाल्नका लागि पूर्वाधार तयार हुन्छ, त्यसपछि सिसडोलमा फोहर फाल्नु पर्दैन’, शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दुवाडीले जानकारी दिए ।<br><br>मन्त्रालयले ३८ करोडको ठेक्का लगाएर बञ्चरे डाँडामा पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसको शिलान्यास शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले गरेका थिए । सिसडोलमा ४३२ रोपनी जमिनमा फोहर फालिँदै आएको छ । ३ वर्षका लागि भन्दै सिसडोलमा फोहर फाल्न सुरु गरिएको थियो । तर एक दशक भन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत हालसम्म अर्काे विकल्प खोज्न सकिएको थिएन् । सिसडोलबासीले पटक पटक आन्दोलन गरेर फोहरको उचित व्यवस्थापन तथा उचित क्षतिपुर्ति र पुनस्थापनाको माग गर्दै आएका थिए ।<br><br>३ वर्षका लागि भन्दै सिसडोलमा फोहर फाल्न सुरु गरिएको भएतापनी एक दशक भन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत हालसम्म फोहोर फालिरहेको छ । फोहरको उचित व्यवस्थापन तथा उचित क्षतिपुर्ति र पुनस्थापनाको माग गर्दै सिसडोलबासीले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएतापनी सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउदा समस्या झान झान बिकराल हुँदै गएको स्थानियबासी गुनासो गर्दै आएका थिए। तर अब फोहोर नफालिने निर्णयले सबै स्थानिय बासी खुशी भएका छन ।<br></p>

<p>काठमाडौ । सरकारले ६२ हजार भूकम्पपीडितलाई अनुदान नदिने निर्णय गरेकाे छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत असार २१ सम्म सम्झौता गर्न नआउने र असार मशान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरुको नाम लाभग्राहीको सूचीबाटै हटाएपछी उनिहरुले अनुदान नपाउने भएका हुन ।<br><br>प्राधिकरणका अनुसार लाभग्राहीको सूचीमा परे पनि ५७ हजार ३ सय ९ ले अनुदान सम्झौता गरेका थिएनन् । कूल लाभग्राही ८ लाख २६ हजार ९ सय ३३ भएकोमा ७ लाख ६९ हजार ६ सय २४ ले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका थिए । अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या भने ५ हजार ५ सय ४० रहेको छ । यी दुई थरी गरी ६२ हजार ८ सय ४० जनाको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको छ ।<br><br>प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको जानकारी दिए ।<br><br>प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २१ असार २०७६ सम्मलाई तोकेको थियो । यस्तै, अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो ।<br><br>प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको अब अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्य स्थगित गर्न सबै निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।<br><br>प्राधिकरणले यसरी अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प भने दिएको बताएको छ । जसअनुसार अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरुमध्ये कसैले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन् र प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।<br></p>

<p>विदुुर । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका स्थित दुई बालिकालाई करणी र बालयौन दुव्र्यवहार गर्ने एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।</p><p> सङ्खुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका–६ घर भएका २६ वर्षीय धु्रव राई विगत केही वर्षदेखि नुवाकोटमा पुनःनिर्माण पछिका घर बनाउने काम गर्दै आइरहेका थिए । सोही काम गर्ने क्रममा गत शुक्रबार ११ वर्षीया बालिका खेलिरहेका बेला घरमा कोही नभएको समय पारी पीडक राईले बालिकालाई यौनदुव्र्यवहार र करणी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक विष्णुहरि फुयाँलले बताउनुभयो ।<br><br>उहाँका अनुसार घटनाको भोलिपल्ट शनिबारका दिन पनि नौ वर्षीया बालिका आफ्नो घर नजिकै खेल्न जाने क्रममा बाटोबाट तानेर बारीमा लगी यौन दुव्यवहार गरेका थिए । पीडित दुवै बालिका दिदीबहिनी रहेका प्रहरीले जनाएको छ । पीडक राईले दुवै बालिकामाथि गरेको यौन दुव्र्यवहारका बारेमा राति ती बालिकाले सुत्ने क्रममा आमालाई घटनाका बारेमा भनेपछि पीडितपक्षले प्रहरीमा उजुरी दिएको प्रहरी निरीक्षक फुयाँलले जानकारी दिनुभयो ।<br></p>