रविले ‘सिधाकुरा जनसतासंग’को कार्यक्रम चलाउन पाउने, पुडासैनी आत्महत्यामा बोल्न भने प्रतिबन्ध

<p>चितवन ।&nbsp; पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएका टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई अदालतले पुडासैनी घटनाबारे कार्यक्रममा बोल्न नपाउने फैसला सुनाएकोे छ। <br><br>रविले आफ्नो कार्यक्रम चलाउन पाउने भए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले त्यसबारे बोल्न नपाउने भएका हुन्।<br><br>न्युज २४ टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसँग जिल्ला अदालत चितवनले ५ लाख धरौटी लिई रिहा गर्न आदेश दिँदै यो प्रकरणबारे बोल्न नपाउने गरी सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाउन दिने निर्णय गरेको छ। &nbsp;<br><br>जिल्ला अदालत चितवनका न्यायधीश हेमन्त रावलको इजलासले लामिछानेसँग धरौटी माग गरेर छाड्न आदेश दिएको हो। </p><p>उनीसँगै पत्रकार युवराज कँडेललाई ३ लाख र नर्स अस्मिता कार्कीलाई साधारण तारेखको आदेश सुनाइएको छ।&nbsp; सरकारी वकिलको तर्फबाट गोपीलाल देवकोटा, राजकुमार श्रेष्ठ, स्वागत नेपाल लगायत ८ जनाले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादीको तर्फबाट सुशील पन्त, सुनीलकुमार पोखरेल, सुभाष पोखरेल र राजु थापाले बहस गरेका थिए।</p><p><b>रवि लामिछाने अदालतको अनुमति बिना विदेश जान नपाउने :</b><br>त्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई ५ लाख धरौटीमा माग गरेपछि उक्त रकम बुझाएर उनी रिहा भएपछि विदेश यात्रामा भने शर्त तेर्स्याएको छ। <br><br>जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले 'सिधा कुरा जनतासँग' कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका लामिछानेलाई विदेश जानु अघि जिल्ला अदालतको अनुमति लिनु पर्ने आदेश गरेको छ। <br><br>मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि लामिछानेमाथि यो शर्त राखिएको हो।<br>ad<br><br>मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८५ को आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा रविसहित ३ जना विरूद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। <br><br>पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यामा उक्साएको आरोपमा उनीसहित तीन जना विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा मंगलबार थुनछेक आदेश भएको छ।<br><br>मुलुकी अपराध संहिता अनुसार फौजदारी मुद्दा लागेको आरोपी व्यक्ति भएको भन्दै अदातलले रविलाई विदेश जानुअघि अनुमति लिनुपर्ने आदेश गरेको हो। <br><br>जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा विदेश आरोपी विदेश जाँदा फरार हुने वा अदालत पुनः उपस्थित हुन नसक्ने सम्भावना हेरेर यस्तो आदेश गरेको हो। <br><br>लामिछानले जिल्ला अदालतमा रहेको मुद्दा बारेस मार्फत लड्न पाउनेछन्। तर वैदेशिक यात्राका लागि भने अग्रिम जानकारी गराएर अदालतबाट स्वीकृत भएमा मात्र जान पाउने छन्। यदि अदालतले अनुमति नदिएमा उनले नेपाल छोड्न पाउने छैनन्।</p>&nbsp;<br>

पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : ५ लाख नगद धरौटी बुझाएर रवि लामिछाने रिहा

<p>चितवन । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेका न्युज २४ टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने नगदै ५ लाख धरौटी लिई रिहा भएका छन्।<br><br>जिल्ला अदालत चितवनका न्यायधीश हेमन्त रावलको इजलासले लामिछानेसँग धरौटी माग गरेर छाड्न आदेश दिएको हो। लामिछानेले नगद ५ लाख बुझाएका हुन्।<br><br>नर्स अस्मिता कार्की साधारण तारेखमा रिहा भएकी छन्। पत्रकार युवराज कँडेल पनि ३ लाख धरौटीमा रिहा हुँदैछन्। सरकारी वकिलको तर्फबाट गोपीलाल देवकोटा, राजकुमार श्रेष्ठ, स्वागत नेपाल लगायत ८ जनाले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादीको तर्फबाट सुशील पन्त, सुनीलकुमार पोखरेल, सुभाष पोखरेल र राजु थापाले बहस गरेका थिए।<br><br>जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८५ अनुसार आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्दै लामिछाने, कँडेल र कार्कीलाई विपक्षी बनाउँदै आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा जिल्ला अदालत चितवनमा दायर गरेको थियो।<br><br>मुद्दा दायर गरिएसँगै आरोपीहरुको बयान र थुनछेक बहसपछि अदालतले आज यस्तो फैसला गरेको हो। उनीहरुलाई हदैसम्मको अर्थात् ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो। गत साउन २० गते चितवनको एक होटलमा पत्रकार पुडासैनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। <br></p>

पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : अस्मिता बिना धरौटी रिहा

<p>चितवन । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेकी नर्स अस्मिता कार्की बिना धरौटी रिहा भएकी छिन्।&nbsp; जिल्ला अदालत चितवनका न्यायधीश हेमन्त रावलको इजलासले कार्कीलाई बिना धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।<br><br>उनलाई सामान्य तारिकमा रिहा हुने आदेश दिएको हो। उनी शालिकरामकी प्रेमिका हुन्। <br>न्युज २४ टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसँग ५ लाख, पत्रकार युवराज कँडेलसँग भने ३ लाख धरौटीमा माग गरिएको छ।<br><br>जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८५ अनुसार आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्दै लामिछाने, कँडेल र कार्कीलाई विपक्षी बनाउँदै आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा जिल्ला अदालत चितवनमा दायर गरेको थियो।<br><br>मुद्दा दायर गरिएसँगै आरोपीहरुको बयान र थुनछेक बहसपछि अदालतले आज यस्तो फैसला गरेको हो। <br><br>गत साउन २० गते चितवनको एक होटलमा पत्रकार पुडासैनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। उनले मर्नुअघि आफ्नो मोबाइलमा एक भिडियो बनाउँदै आत्महत्याको अवस्थासम्म र्पुयाउनुमा टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछाने, पत्रकार कँडेल र नर्स कार्की जिम्मेवार रहेको बताएका थिए।<br></p>

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले मर्यादा भुलेर विदेशीको चाकडी गर्न हुँदैन: महेन्द्रबहादुर पाण्डे (अन्तरवार्ता

<p>नेपाल र भारतबीच क्रियाशील द्विपक्षीय संयन्त्रहरुमध्ये नेपाल(भारत संयुक्त आयोग उच्चतम संयन्त्र हो। दुई देशबीचका अड्चनलाई हटाएर द्विपक्षीय सम्बन्ध समधुर बनाउने उद्देश्यसहित स्थापित आयोगको पाँचौ बैठक यसैसाता काठमाडौंमा सकिएको छ। धेरै अपेक्षासहित बसेको आयोगको बैठकले अपेक्षित उपलब्धि दिलाउन सकेन भन्ने टिकाटिप्पनी पनि भइरहेका छन्।<br><br>अर्कोतर्फ आयोग बैठकमा सहभागी हुन आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेट्दा प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसम्मले कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल नगरेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ। यही परिप्रेक्षमा लामो अन्तरालपछि आयोगको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा ‘होस्ट’ गरेका पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग तत्कालीन अनुभवको आलोकमा रहेर पाँचौ बैठकका उपलब्धिबारे <a href="https://nepallive.com/story/133731">नेपाल लाइभको लागी रामकुमार डिसीले गरेको संवाद्लाई साभार गरेका छौ ।</a><br></p><p><b>नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक हालै सम्पन्न भएको छ। तेस्रो बैठक आयोजना गरेको अनुभवको आलोकबाट अहिलेको बैठकलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?</b><br>भारतले नेपलामा भूकम्प गएका बेला दिने वाचा गरेको सहयोग रकम दिनु सकरात्मक नै भयो। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह(इपिजी)का बारेमा त्यति प्रष्टरुपमा त भारतीय पक्षले भने जस्तो मलाई लागेन। भारतले त्यसमा एउटा सकरात्मक फ्लेभर त दियो, तर कहिले बुझ्ने हो भन्ने स्पष्ट भनेन। उपयुक्त समय भनेको कति दिन, कति महिना, कति वर्षमा हुन्छ? त्यसमा भारतीय पक्ष केन्द्रित भएको देखिएन।<br>&nbsp;<br><br>हुन त अहिलेको जमानामा म्यासेज दिनलाई अनुहार हेर्नुपर्दैन। बस्दाबस्दै सबै कुरा दिइहाल्छन। तैपनि अहिले यतिमात्रै कुरा गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट विदेशमन्त्री जयशंकरले निर्देशन लिएर आएका थिए होलान्, त्यही भएर यहाँ अन्तिम कुरा भन्न नसकिएको हुनसक्छ। तर, पनि हामी त्यो कुरा बुझ्छौं भनेर जो भनिएको छ, त्यो सकरात्मक छ। उचित समय, चाँडै भन्ने कुरा छ। संसारमा जुनसुकै कुराको पनि सापेक्षित रुपमा व्याख्या हुन्छ। त्यही कुरालाई छिटो बुझ्ने भनिएको छ भनेर भन्नुपर्‍यो हाम्रो पक्षले। हाम्रा मिडियाहरुले पनि त्यसमा दबाब पुग्नेगरी समाचार संप्रेशण गर्नुपर्छ।<br><b><br>दुई दिने बैठक भनिए पनि यसपाला बैठक लगभग एक घण्टा मात्रै बस्यो। त्यसमा पनि चेक हस्तान्तरण र&nbsp; समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा केही समय गयो। बैठकको संचरनामै फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन?</b><br>मलाई लाग्छ यसपाली सबै विषय यसअघि नै दुवै पक्षले आ-आफ्नो ढंगले बनाएका थिए। त्यसमा कर्मचारी, सविचको तहमा अलि धेरै छलफल भयो होला।<br><br>मन्त्री-मन्त्रीबीचको कुरा गर्ने हो भने त हामीले तीन चरणको छलफल गरेका थियौं। पहिले दुवै देशमा मन्त्री मात्रै त्यसपछि हामी द्विपक्षीय बैठकमा बसेका थियौं। आ-आफ्ना कुराहरु राखेपछि नमिलेका कुराहरु यसरी मिलाऊँ भन्यौं। त्यसपछि हाम्रो प्राविधिक समितिले काम गर्‍यो। केही-केही कुरा मिलेन भनेपछि त्यो मिलाउने भनेर हामी अन्तिम बैठकमा बसेका थियौं।<br><br>यस्तो बैठक तीन तहमा हुन्छ। सुरुमा निर्देशनहरु दिन्छौं। डकुमेन्टहरुको मस्यौदा बनाइएको हुन्छ। मन्त्री र सचिवको निर्देशनमा सहसचिवको तहमा त्यो मस्यौदा तयार पारिन्छ। त्यो मस्यौदा मन्त्रीलाई बीच-बीचमा देखाइन्छ। मन्त्रीले त्यसलाई हेरेर आवश्यक सुझाव दिन्छन्। सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार हुन्छ। त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय बैठक सुरु हुन्छ। मस्यौदामा रहेको कुरा हेरेर दुवै पक्षका मन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्छन्।<br><br>त्यसमाथि धेरै कुराहरु त पहिले नै उनीहरुलाई सचिव, सहसचिवको समूहले भनिसकेको हुन्छ। दुवै पक्षले आ-आफ्ना धाराणा राखेपछि त्यसमा अलिकति ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने काम पनि हुन्छ। त्यो काम गर्दा तथ्य र तर्कका आधारमा छलफलहरु हुन्छन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानुनको आधार त्यहाँ लिइन्छ। छलफल हुँदा टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने हदसम्मका कुराहरु त्यहाँ टुंग्याइन्छ।<br><br>मेरो पालामा हामी तीन चरणको छलफलमा बसेका थियौं। यो-यो कुरा हो भनेपछि हामीले आ-आफ्ना सविचहरुलाई बोलाएका थियौं। हामीले थप सुझाव दिएपछि उनीहरुले थप परिमार्जन गरेर ल्याएका थिए।<br><br><b>तीन वर्षमा बल्ल बैठक बस्यो। थाती रहेका धेरै एजेन्डा थिए। यति धेरै कुरा ‘रिभ्यू’ गर्नलाई त्यति छोटो समय पर्याप्त भयो होला त?</b><br>नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक नभएको २३ वर्ष भएको थियो। म परराष्ट्रमन्त्री भएपछि बिम्स्टेकको बैठकमा म्यानमार जाँदा त्यहाँ तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदसँग भेट भएको थियो। त्यस क्रममा उहाँसँग यस विषयमा कुरा गरेको थिएँ। मैले दुई देशबीचका समस्याहरुलाई स्पष्ट गरौं, समस्या समाधान गर्ने र मित्रतालाई थप सुदृढ गरौं भन्ने हिसाबले कुरा राखेको थिएँ। भारतीय विदेश मन्त्रीले पनि कुरा ठीक हो भन्नु भएको थियो। उहाँहरु त्यहाँबाट भारत फर्किँदा-नफर्किँदै त्यहाँ चुनाव घोषणा भयो। बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्रीले 'होइन यो त नेपालको स्रोत हो। नेपालले पिडिए आफ्नो स्रोतबाट विकास गर्न सक्छौं भन्छ भने त्यो हामीले नै गर्ने भनेर किन जोड गर्ने? त्यो उहाँहरुको स्रोत हो, त्यो उहाँहरुले जुनसुकै विधिबाट विकास गरे पनि गर्नुहुन्छ। बढी भएको उर्जा उहाँहरुले बिक्री गर्दा हामीले किन्ने हो। यसमा हामीले खुट्टा तेर्स्याउनु पर्दैन' भनेर भनेपछि उनका सविचहरु पछि हटे।<br><br>भारतीय प्रधानमन्त्री एक रात भए पनि नेपाल आउने अनि परराष्ट्र मन्त्रीको बैठक पनि गर्ने भनेर म्यानमारमा एक हिसाबले हामीबीच सहमति पनि भएको थियो। निर्वाचन घोषणा भएपछि दुईवटै कुरा हराए।<br>चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले जितेपछि नयाँ सरकारको विदेशमन्त्री स्वराज भएपछि सन् २०१४ को जुलाईमा नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक भएको थियो।<br><br>बैठकमा कर्मचारी तहमा सबै समस्या समाधान गरेर मन्त्री तहमा अनुमोदन भएको छ भने छोटै बैठकमा पनि विषयहरु टुंगिन्छन्। होइन भने बहस, छलफलका लागि अलिकति समय लाग्छ। मेलै बुझेअनुसार हाम्रो बेलामा जस्तो यसपाला दोहोरो बैठक भएन।<br><br>अझ मन्त्री-मन्त्रीबीचको कुरा गर्ने हो भने त हामीले तीन चरणको छलफल गरेका थियौं। मैले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई स्वागत गरेपछि उहाँ र मेरो बीचमा पहिले छुट्टै एउटा बैठक भएको थियो। त्यसपछि हामी द्विपक्षीय बैठकमा बसेका थियौं। हामीले आ-आफ्ना कुराहरु राख्यौं। नमिलेका कुराहरु यसरी मिलाऊँ पनि भन्यौं। यसपछि हामी निस्क्यौं। त्यसपछि हाम्रो प्राविधिक समितिले काम गर्‍यो। केही-केही कुरा मिलेन भनेपछि त्यो मिलाउने भनेर हामी अन्तिम बैठकमा बसेका थियौं।<br><br>&nbsp;बैठकमा उर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) र आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को कुरा निस्किएको थियो। हामी पिटिए मात्रै गर्ने भन्थ्यौं, भारतीय पक्ष पिटिए र पिडिए दुवै गर्नुपर्छ भन्थ्यो। कर्मचारीले त्यसमा कुरा मिलेन भनेर अड्काइरहेका थिए। त्यसपछि हामी (मन्त्री) बस्यौं।<br><br>बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्रीले 'होइन यो त नेपालको स्रोत हो। नेपालले पिडिए आफ्नो स्रोतबाट विकास गर्न सक्छौं भन्छ भने त्यो हामीले नै गर्ने भनेर किन जोड गर्ने? त्यो उहाँहरुको स्रोत हो, त्यो उहाँहरुले जुनसुकै विधिबाट विकास गरे पनि गर्नुहुन्छ। बढी भएको उर्जा उहाँहरुले बिक्री गर्दा हामीले किन्ने हो। यसमा हामीले खुट्टा तेर्स्याउनु पर्दैन' भनेर भनेपछि उनका सविचहरु पछि हटे। अन्तिमसम्म त्यसरी विषयहरु टुंग्याउँदै सहमतिमा हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौं। महाकाली नटुंगिएपछि सुस्ताको फाइनल कुरा यो हो भनेर उनीहरुले भने, हामीले मानेनौं। त्यही भएर सुस्ता अल्झिएको हो। महाकाली सल्टियो भने सुस्ता सल्टिन समय लाग्दैन। तर, महत्वपूर्ण कुरा महाकालीमै हो।<br><br>अहिलेको बसाइ एउटै भएजस्तो लाग्छ। तर, पनि बाहिर जुन सन्देश प्रवाह भएको छ, त्यसअनुसार प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)का बारेमा कुरा भएको भन्ने आएको छ। सीमाका बारेमा कुरा भएकै होला। धेरै कुरा त इपिजीको प्रतिवदेन ल्याएपछि स्पष्ट हुन्छन्। त्यो चाहिँ सकरात्मक कुरा हो भनेर भन्नुपर्छ। तर, उठ्नुपर्ने र बैठान गर्नुपर्ने मुद्दाहरु सकिएका छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।<br><br><b>भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध जति सहज छ त्यति नै जटिल पनि। महाकाली, सुस्ता लगायतका समस्या ज्यूँ का त्यूँ छन्। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीनै सम्मिलित संयुक्त आयोगको बैठकमा यी विषयहरुबारे अहिले पनि केही कुरा आएन। यी कुरा कहिले टुंगिन्छन् होला त?</b><br>यस्ता विषय बैठकमा प्रवेश हुन्छन्। यसपाला औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा त्यो विषयमा कुरा भए/नभएको थाहा भएन। मेरो कार्यकालमा भएको तेस्रो बैठकमा ती मुद्दामा कुरा भएको थियो। ९८ प्रतिशत सीमाका मुद्दा गुगलको माध्यमबाट नापी, नक्साङ्कन भइसकेको थियो। बाँकी रहेको २ प्रतिशत मात्रै थियो। अहिले तयार भएको प्रोटोकलमा हस्तारक्षर गरौं, बाँकी रहेको गर्दै जाऊँ भन्ने भारतीय पक्षको कुरा थियो।<br><br>जब हामीले ९८ प्रतिशत पूरा गरिसकेका छौं भने २ प्रतिशतमा हामी किन अल्झिने? त्यो पनि पूरा गरौं र प्राटोकलमा हस्ताक्षर गरौं भन्ने हाम्रो कुरा थियो। महाकाली टुंग्याएको भए सुस्ताको कुरा टुंगिने अवस्थामा पुगेको थियो। महाकाली नटुंगिएपछि सुस्ताको फाइनल कुरा यो हो भनेर उनीहरुले भने, हामीले मानेनौं। त्यही भएर सुस्ता अल्झिएको हो। महाकाली सल्टियो भने सुस्ता सल्टिन समय लाग्दैन। तर, महत्वपूर्ण कुरा महाकालीमै हो।<br><br>महाकालीमा भारतीय सेनाहरु ब्यारेक बनाएर बसेका छन् रे। हाम्रो भूमिमा ब्यारेक बनाइएको छ भने त हामी छोड्दैनौं। भारतीयहरुको कुरा के छ भने 'हामी रणनीतिक ठाउँमा ब्यारेक बनाएर बसिसकेका छौं। त्यो हाम्रै भूमी हो। त्यसमा नेपालले ‘कन्सिडर’ गर्नुपर्छ।'<br><br>'भौगोलिक खण्डनका कुरामा ‘कन्सिडर’ गर्ने कुरा आउँदैन। कसैले पनि हाम्रो भूगोललाई तोड्न र छोड्न सक्दैन। तपाईंहरु आफ्नो भूमिमा सर्नुपर्छ, हाम्रो भूमी छोड्नुपर्छ' भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। उनीहरुको भनाइ के थियो- 'त्यो हाम्रो भूमी हो, हामीले नेपालको भूमीमा बनाएकै होइन।' हामीले भनेका थियौं- 'किन छैन? तथ्यहरु ल्याऊँ। मान्छे बसेको, जमिनको तिरो तिरेका कुरा छन्। हामी तथ्यलाई आधार बनाएर छलफल गरौं' न भनेपछि त्यो कुरा अहिले टुंगिन सक्दैन, माथिल्लो तहमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री तहमा पन्छाइदिने काम भयो। पछि नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि त्यो विषय अहिले समाधान हुन सक्दैन भनेर अल्झाइराख्ने काम भयो।<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; भारतीयहरुको कुरा के छ भने 'हामी रणनीतिक ठाउँमा ब्यारेक बनाएर बसिसकेका छौं। त्यो हाम्रै भूमी हो। त्यसमा नेपालले ‘कन्सिडर’ गर्नुपर्छ।'<br><br><b>द्विपक्षीय भेटघाटमा नेताहरुले कूटनीतिक मर्यादा भुल्ने गरेको कुरा नेपाली नेताका हकमा पुरानै हो। जयशंकरसँगको यसपालाको भेटमा पनि नेताहरुले त्यसलाई दोहोर्‍याए। यस्तो किन भइराख्छ?</b><br>पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु होटेलमा गएर चाकडी गर्नुहुँदैन। जुनसुकै तहका विदेशी आउँदा पनि हाम्रा सबैभन्दा माथिल्ला तहका गएर भेट्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। सबै आ-आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ। आफूले के भन्नुपर्ने हो त्यो आफ्नो समान स्तरको जो छ त्योसँग भने भइगो नि! कहिलेकाहिँ शिष्टाचार भेट गर्छु, दर्शन गर्छु भन्ने हो भने त्यो एउटा कुरा हो। त्यो पनि जति आउँछन् ती सबैलाई भेट्छु भन्ने पनि हुँदैन।<br><br>कुनै पनि भेटको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छ। कूटनीतिक भेटघाटको जेनेभा अभिसन्धि छ। हाम्रो आफ्नै कूटनीतिक आचारसंहिता छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेरमा हामीले ‘डिल’ गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रोटोकलको महत्वपूर्ण अर्थ हुन्छ। यस्तो भेटमा मात्रै होइन अन्य भेटमा पनि यसको महत्व हुन्छ। राजदूत भेट्ने बेला पनि घर-घरमा एक्लै भेट्नु हुँदैन। त्यहाँ परराष्ट्रको प्रतिनिधिलाई राखेर मात्रै भेट गर्नुपर्छ।<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; तत्कालीन अवस्थामा कूटनीतिक मर्यादाको सबैभन्दा बढी उल्लंघन मेरै प्रधानमन्त्री (शुशील कोइराला)बाट भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भेटेको थाहा पाएपछि मैले त्यही दिन उहाँलाई भेटेर त्यसबारे उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले 'मलाई हतार भयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, अब चाहिँ मान्छु' भन्नुभयो।<br><br>घर-घरमै धेरै भेट्ने गर्नु हुँदैन। अफिसमा भेट्नुपर्छ। कुनै राजदूतलाई, कुन विदेश सविचलाई भेटेको हो त्यसको नोट परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्छ। त्यो सार्वजनिक गरिँदैन, तर त्यो मन्त्रालयको स्मरणमा राखिन्छ। त्यो पद्धति हामीकहाँ हुनुपर्ने। म मन्त्री हुँदा पनि त्यो प्रयत्न गरेको हुँ। तत्कालीन अवस्थामा त्यसको सबैभन्दा बढी उल्लंघन मेरै प्रधानमन्त्री (शुशील कोइराला)बाट भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भेटेको थाहा पाएपछि मैले त्यही दिन उहाँलाई भेटेर त्यसबारे उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले 'मलाई हतार भयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, अब चाहिँ मान्छु' भन्नुभयो।<br><br>मैले हुन्छ भनें। तर, त्यसभन्दा पछाडि त्यही मान्छेसँग उहाँले फेरि भेट गरेको थाहा पाएँ र के हो भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले 'आइहाल्यो' भन्नुभयो। 'त्यसरी आइहाल्दैन नि। उ त समय लिएर आउँछ नि, त्यसो गर्न हुँदैन' भनेँ। मेलै मेरै पार्टीका नेताहरुसँग पनि भनेको थिएँ कि यो प्रोटोकललाई मानौं। मर्यादामा बसौं। परराष्ट्रले कूटनीतिक आचारसंहिता बनाएको छ त्यसलाई मानौं। तर, त्यो अहिले पनि लागू भएको छैन।<br><br>त्यसकारण घुँडा टेकेर काँध थामेपछि जो पनि चढ्छ त। त्यसरी काँध थाप्ने होइन।<br></p>

पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : रवि लामिछानेसँग ५ लाख धरौटी माग

<p>चितवन । त्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेका न्युज २४ टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसँग जिल्ला अदालत चितवनले ५ लाख धरौटी लिई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।<br><br>जिल्ला अदालत चितवनका न्यायधीश हेमन्त रावलको इजलासले लामिछानेसँग धरौटी माग गरेर छाड्न आदेश दिएको हो।<br><br>उनीसँगै पत्रकार युवराज कँडेललाई ३ लाख र नर्स अस्मिता कार्कीलाई साधारण तारेखको आदेश सुनाइएको छ। <br><br>जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८५ अनुसार आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्दै लामिछाने, कँडेल र कार्कीलाई विपक्षी बनाउँदै आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा जिल्ला अदालत चितवनमा दायर गरेको थियो।<br><br>मुद्दा दायर गरिएसँगै आरोपीहरुको बयान र थुनछेक बहसपछि अदालतले आज यस्तो फैसला गरेको हो। <br><br>उनीहरुलाई हदैसम्मको अर्थात् ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो। <br><br>गत साउन २० गते चितवनको एक होटलमा पत्रकार पुडासैनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए।<br><br>उनले मर्नुअघि आफ्नो मोबाइलमा एक भिडियो बनाउँदै आत्महत्याको अवस्थासम्म पुर्‍याउनुमा टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछाने, पत्रकार कँडेल र नर्स कार्की जिम्मेवार रहेको बताएका थिए। सोही आधारमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।<br><br>उनीहरु तीनै जना साउन ३० गते पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धानका लागि दुई पटक गरी अदालतबाट ५र५ दिनको म्याद पाएको थियो।<br><br>रविका समर्थकहरुले उनको रिहाइको माग गर्दै सुरुदेखि नै प्रदर्शन जारी राखेका थिए। उनीहरुको प्रदर्शन उग्र हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आज बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको छ।<br></p>

एनसेलले ६२ अर्ब तिर्नुपर्ने भनेर ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदियो

<p>काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर गणनामा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर उल्ट्याएको छ।<br><br>एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउनु भनी सर्वोच्च अदतलले फैसला गरेको छ। <br><br>ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो। तर, उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आदेशमा चित्त नबुझेपछि २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो।<br>ad<br><br>सर्वोच्चको फैसलामा एनसेलमाथि कर लगाउने बैसाख ३ गतेको ठूला करदाताको निर्णय बदर हुने उल्लेख छ। <br><br>पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले टुंग्याएको यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन थियो। एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दाबी गरेको मुद्दा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले पुनः सुनुवाइ गरेका थिए। न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेका हुन्।<br></p>

रवि लामिछाने, युवराज र अस्मिताको बैंक खाता खोज्न प्रहरीले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठायो

<p>चितवन । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोपमा पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीको बैंक खाता खोज्न भन्दै प्रहरीले राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गरेको छ । <br><br>आत्महत्या गर्नुअघि पुडासैनीले बनाएको भिडियोमा अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने आरोप लागेपछि प्रहरीले तीनै जनाको बैंक स्टेटमेन्ट माग गरेको हो। अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीबाट गएको एसपी दीपक रेग्मीको टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमार्फत बैंक खाता विवरण माग गर्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको हो। &nbsp;<br><br>यसबारे जानकारी दिँदै एसपी रेग्मीले भने, 'हामीले आरोपीहरु तीनै जनाको बैंक स्टेटमेन्ट माग्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेका छौं। अहिलेसम्म स्टेटमेन्ट आइसकेको छैन।’ <br>आत्महत्या गर्नुअघि पुडासैनीले विभिन्न व्यापारीहरुबाट रविले मोटो रकम उठाउने गरेको आरोप लगाएका थिए। <br><br>गत साउन २० गते चितवनको एक होटलमा पत्रकार पुडासैनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। उनले मर्नुअघि आफ्नो मोबाइलमा एक भिडियो बनाउँदै आत्महत्या गर्नुको कारण टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछाने, पत्रकार कँडेल र नर्स कार्की मुख्य रहेको बताएका थिए।<br><br>सोही भिडियोको आधारमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो। तीनै जना हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा छन्।<br><br><br></p>

सरकारी जागिरको लागी राष्ट्रिय परिचयपत्र भए पुग्ने

<p>काठमाडौ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमतिको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयले तयार गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा यो विधेयक सोमबारको प्रतिनिधिसभामा पारित हुने क्रममा छ ।&nbsp; </p><p><br>राष्ट्रिय परिचयपत्र भइसकेपछि अन्य कागजात खासै आवश्यक नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । हरेक नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्ति गर्दा परिचयपत्र मुख्य आधार बन्ने गरी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन लागेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि यही विधेयक हुबहु पारित भए कार्यान्वयनमा आउनेछ । <br><br>कुनै प्रयोजनका लागि जारी भएका परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रमा समावेश हुने विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भइसकेपछि अन्य कागजात आवश्यक पर्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नाम, थर, जन्ममिति, लिंग, राष्ट्रियता, परिचय नम्बर, फोटो, परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर देखिने गरी उल्लेख गरिनेछ । <br><br><b>&nbsp;विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई छुट्टै परिचयपत्र</b><br>गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशीलाई भने अस्थायी परिचयपत्र जारी हुने गरी विधेयकमा सहमति जुटेको छ । नेपाल भ्रमणकै लागि केही दिनलाई मात्रै आउने विदेशीलाई भने परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछैन । ‘तोकिएको अवधिभन्दा बढी बसोवास गर्ने विदेशीलाई तोकिएको दस्तुर लिने’ विधेयकमा व्यवस्था छ ।<br></p>

‘नुवाकोट सम्पदा बस्ती’को गुरुयोजना तयार

<p>विदुर । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ऐतिहासिक सम्पदालाई बिझाउने गरी निजी आवास पुनःनिर्माण हुन दिन नहुने बताउनुभएको छ । साततले दरबार र वरपरको सम्पदा तथा निजी आवासको पुनःनिर्माणको अवलोकनपछि आइतबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले सम्पदा बस्ती निर्माण गर्ने भनिए पनि आधारभूत मान्यताको पालना नभएको बताउनुभयो ।<br><br>“सम्पदा बस्ती भनिएको छ तर, छेवैमा रहेको ऐतिहासिक सम्पदालाई बिझाउने गरी निजी आवास पुनःनिर्माण गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई नगरपालिकाले कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ, पुरातत्व विभागले सम्पदा बस्तीको लागि मापदण्ड तोकेको छ, सम्पदा बस्ती निर्माण गर्ने हो भने त्यो मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।”<br><br>जिल्लामा सम्पदा बस्ती निर्माण गर्ने भनेर काम थालिए पनि केही भूकम्प पीडितले आफू खुशी घर बनाएका छन् । यसतर्फ ज्ञवालीले असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो “विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पार्नुपर्छ भन्ने तर, हामीले हाम्रा सम्पदा र सम्पदा वरपरका बस्तीको स्वरुप बिगार्ने, अनि कसरी पर्छ ? विश्व सम्पदा सूचीमा ।”<br><br>प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले चीन सरकारको सहयोगमा पुनःनिर्माण शुरु भएको नुवाकोट दरबार क्षेत्रको पुनःनिर्माणको काम चाँडै सम्पन्न हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दरबार पुनःनिर्माण शुरु भएको छ, आशा गरौँ चाँडै पूरा हुनेछ, नुवाकोटको सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक पक्षलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि गुरु योजना निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेकाले वृहत्तर विकास हुनेछ ।”<br><br>कार्यक्रममा पूर्वपरराष्टमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का जिल्ला ईन्चार्ज महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नुवाकोट दरबार क्षेत्रसँगै जोडिएका जिल्लाका अन्य सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भूकम्पभन्दा अघि भत्किएका सम्पदाको पनि उत्खनन् गरी पुनःनिर्माण गर्न सकेमात्र सम्पदाको असली संरक्षण हुने बताउनुभयो । “साततले दरबार क्षेत्रमा रहेको रणबहादुर शाहको दरबार भनिने सेतो दरबार उहिल्यै भत्कियो, त्यसको नक्सा छ भन्ने सुनेको छु, यहाँका चार ढोका पनि सङ्कटमा परेका छन्, यसको पनि पुनःनिर्माण र संरक्षण खाँचो छ”, उहाँले भन्नुभयो ।</p><p><br>जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले परम्परागत घर, बस्ती लोप हुँदै गएका बताउनुभयो । उहाँले भूकम्पको कारण सिमेन्ट र रड प्रयोग गरेका घरमात्र बलियो हुन्छ भन्ने सोचाइका कारण परम्परागत घर सकिएका बताउनुभयो । उहाँले सरकारले पनि यस्ता घरको संरक्षणका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सन्जु पण्डितले नगरपालिकाले सम्पदा बस्तीको मापदण्डअनुसारका निजी आवास निर्माण गराउनको लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।</p><p><br><img style="width: 1024px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/9f3331a90ef9df68290756bae6d52dc81566785526.jpg"></p><p>जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले परम्परागत घर, बस्ती लोप
हुँदै गएका बताउनुभयो । उहाँले भूकम्पको कारण सिमेन्ट र रड प्रयोग गरेका
घरमात्र बलियो हुन्छ भन्ने सोचाइका कारण परम्परागत घर सकिएका बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले पनि यस्ता घरको संरक्षणका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो
गर्नुभयो । विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सन्जु पण्डितले नगरपालिकाले सम्पदा
बस्तीको मापदण्डअनुसारका निजी आवास निर्माण गराउनको लागि पहल गरिरहेको
बताउनुभयो ।</p><p><img style="width: 1024px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/4e117608b9a1ab247aeb1623946d92ed1566785603.jpg"><br></p>

रवी जेल जाने संकेत, त्यसको तयारीको लागी भरतपुरमा निषेधाज्ञा, ५ जनाभन्दा धेरै जम्मा हुन नपाइने

<p>चितवन ।&nbsp; पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेको समर्थनमा विरोध प्रदर्शन बढ्दै गएपछि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ ।<br><br>जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर सोमबार बिहान ६ बजेदेखि अर्को आदेश जारी नभएसम्म निषेधाज्ञा लगाएको हो । प्रशासनले हुलदंगा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा ५ जनाभन्दा धेरै मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी निषेधाज्ञा लगाइएको जनाएको छ । <br><br>भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन&nbsp; र न्यायिक निरुपण गर्ने निकाय रहेका क्षेत्रमा हुलदंगा र अशान्ति हुनसक्ने देखिएकाले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को ३ क बमोजिम निषेधाज्ञा लगाइको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । </p><p>यसरी निषेधाज्ञा लगाइनुको कारण आज हुने थुनछेक बहश पछि रवी तत्कालको लागी कारागार चलान हुने संकेतको रुपमा पनि लिइएको छ । यसअघि हुदै आएका उश्रृङ्खल प्रदर्शनको क्रमममा समेत संयमता अपनानएको प्रशासने आज सुरक्षा व्यवस्था कडाई गर्न खोज्नुको आशय त्यस्तै देखिएको हो । <br><br></p><p><br></p><p><img style="width: 529px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/6e6ebab1b730e93ce0189acdf774c2cf1566785112.jpg"><br><br><b>निषेधाज्ञा लगाइएका क्षेत्रहरु</b><br><br><b>पूर्व :&nbsp;</b> बाइपास सडकतर्फको आन्तरिक राजस्व चोकदेखि घरेलु कार्यालय चोकसम्म ।<br><br><b>पश्चिम </b>: पूर्वपश्चिम लोकमार्गतर्फको सप्तगण्डकी अस्पताल चोकदेखि चौबीस कोठीसम्म।<br><br><b>उत्तर :</b> बाइपास सडकतर्फको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको चोकदेखि भरतपुर अस्पताल पुरानो मेडिकल कलेज जाने चोक ।नारायणी मावि चोककृषि ज्ञान केन्द्र हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गको चौबीसकोठी चोकसम्म ।<br><br><b>दक्षिण : </b>बाइपास सडकतर्फको घरेलु कार्यालयको चोकदेखि दूरसञ्चार चोक हुँदै पूर्वपश्चिम लोकमार्गको सप्तगण्डकी अस्पताल चोकसम्म ।</p>

शालिकराम मृत्यु प्रकरणमा अस्मिताको बयान सकियो, रवि र युवराजको भोलि मात्रै हुने

<p>चितवन । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मत्यु प्रकरणका आरोपीको बयान भोलिसम्मका लागि लम्बिएको छ। जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार आइतबार पुडासैनीकी प्रेमिका भनिएकी अस्मिता कार्की रुकुको बयान सकिएको छ। बाँकी २ जना रवि लामिछाने र युवराज कँडेलको बयान भोलि बिहान १० बजेपछि लिइने छ। </p><p>अदातलका मुख्य न्यायधिस हेमन्त रावलको इजलासमा लिखित बयान लिइएको हो। उनीहरूलाई आइतबार प्रहरी हिरासतमानै राखिने छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी अभियोगपत्र आइतबार चितवन जिल्ला अदातलमा दर्ता गराएपछि बयान लिन सुरु भएको थियो। प्रहरीले आइतबार बिहान १० बजेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन मिसिलसहित पेस गरेको थियो। एउटै इजलासमा पालैपालो बयान लिइने भएकाले बयान लम्बिएको हो।</p><p> बयान सकिएपछि भोलि बहस हुनेछ। बहसपछि मात्रै रिहा गर्ने वा कारागार चलान गर्ने आदेश अदालतले दिनेछ। मृत्यु प्रकरणका आरोपी रवि, युवराज र अस्मितालाई गएको साउन ३० गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी चितवन ल्याई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। पत्रकार पुडासैनी साउन २० गते नारायणगढस्थित पोखरा बसपार्कमा रहेको होटल कंगारुको कोठाभित्र झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए।<br></p>

प्रभावकारी बन्दै ‘एक विद्यालय नर्स’

<p>काठमाडौ । प्रदेश नम्बर ३ ले गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा नमुना परियोजनाको रूपमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । सरकारले यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएकाले चालू आव २०७६-०७७ मा प्रदेशका सबै स्थानीय तहका कम्तिमा १-१ वटा विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । <br>सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आवमा २० वटा विद्यालयमा नर्सको सेवा सुरु गरेको थियो । कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भन्दै सरकारले चालू आव २०७६-०७७ मा प्रदेशका सबै १ सय १९ वटा स्थानीय तहका एक-एक विद्यालयमा लागू गर्ने तयारी थालेको छ । यसको लागि मन्त्रालयले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बनाएर विद्यालय छनौट तथा नर्स छनौट गर्दैछ । </p><p>कार्यक्रमको लागि चालू आवमा ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिँदै छ ।<br>सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले विद्यालयमै सामान्य किसिमका स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्यबारे ज्ञान दिने उद्देश्यले एक विद्यालय एक नर्स लागू गरिएको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल बताउँछन् । उनले नमुना कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले चालू आवमा १ सय १९ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम विस्तार गर्न लागिएको बताए ।<br>“यसको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ,” उनले भने, “सरकारले क्रमशः प्रदेशभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा नर्स सेवा विस्तार गर्दै लैजान्छ ।” चालू आवको लागि विद्यालय छनौट गरी नर्स पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयकी पब्लिक हेल्थ नर्स मिलन घिमिरेले बताइन् । उनका अनुसार नर्सका लागि प्रत्येक विद्यालयले दुईवटा कोठाको व्यवस्था गरिएको छ र नर्सहरुलाई आवश्यक ल्यापटप, उपचारका सामग्री तथा विभिन्न औषधि समेत उपलब्ध गराइएको छ ।<br><b><br>नमुना परियोजना लागू भएका जिल्ला र विद्यालय</b><br>सिन्धुपाल्चोक– कृष्णरत्न मावि, भीमेश्वर मावि<br>सिन्धुली– जनज्योति मावि <br>&nbsp;रसुवा– कालिका हिमालयन मावि<br>रामेछाप– मन्थली मावि<br>&nbsp;नुवाकोट– विन्दुकेशर मावि र त्रिभुवन मावि<br>मकवानपुर– महेन्द्र मावि, आधुनिक मावि<br>&nbsp;ललितपुर– आदर्शसोल मावि, त्रिपद्मा विद्याश्रम मावि<br>काभ्रेपलाञ्चोक –पार्वती मावि <br>काठमाडौं– जनसेवा मावि (पाङ्गा), पद्मकन्या मावि<br>दोलखा– हनुमन्तेश्वर मावि<br>चितवन– नारायणी मावि , दुर्गाशेषकान्त अधिकारी मावि <br>धादिङ– निलकण्ठ मावि , चन्द्रोदय मावि<br>भक्तपुर– बागेश्वरी मावि<br><br><b>के छ उद्देश्य ?</b><br>बालबालिकाहरूले प्रभाकारी स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्दा विद्यालयमा हुने खानपान र सरसफाईका कारण बिरामी भैरहने तथा किशोर अवस्थाका छात्राहरू महिनावारी हुँदा विद्यालय नआउने समस्या बढ्दै गएकाले प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू गरेको हो । विद्यालयमा प्रबर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा दिने, विद्यार्थीहरूलाई पोषिलो खाना तथा सरसफाईबारे सचेत गराउने र पत्रु खाद्य (जंकफुड) को निरुत्साहित गरी पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने, यौन तथा प्रजनन् मानसिक, मुख, दात एवं अाँखाको स्वास्थ्य जस्ता विषयमा परामर्श तथा स्वास्थ्य परीक्षण गरी विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य सुधारमा सहायोग गर्ने उद्देश्य छ । विद्यार्थीमार्फत् परिवार एवं समुदायलाई स्वस्थ बनाउन सचेतना जगाउने तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने, सर्ने तथा नसर्ने रोगहरूको रोकथामका लागि विद्यार्थीहरूको सहभागितामा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र विद्यालय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य कृयाकलापहरू गर्ने उद्देश्य छ ।<br><b><br>सामान्य बिरामी हुँदा अस्पताल लैजानु नपर्ने</b><br>रामेछापको मन्थली माविमा गत आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै चालू शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीको संख्या बढेको र विद्यार्थी सामान्य बिरामी भएर अस्पताल लैजानुपर्ने समस्या टरेको शिक्षकहरूले बताएका छन् । यो कार्यक्रम लागु भएपछि कुनै बालबालिकालाई सामान्य चोटपटक लाग्यो भने नजिकैको अस्पतालमा लैजानु पर्ने र महिनावारी भएका किशोरीहरू ४-५ दिनसम्म विद्यालय नआउने समस्या हटेको विद्यालयका प्राचार्य टंक प्रसाद दाहाल बताउँछन् ।<br>विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगदिश प्रसाद सुवेदीले यो कार्यक्रम लागू भएपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भएको, विद्यार्थीहरूले सहजै रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने गरेको र विद्यार्थीहरूको खानपानमा सुधार आउनुका साथै दैनिक सरसफाइमा ध्यान दिने गरेको बताए ।<br><br><b>विद्यालयमा अस्पताल</b><br>नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयमा २०७५ साल माघ ७ गतेबाट अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । त्यो अस्पतालमा विद्या श्रेष्ठ सेवा दिन आइपुगेकी छन् । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकामा विद्यालय समन्वय समिति र विद्यालयमा स्वास्थ्य ईकाइ गठन गरिएको छ । ती समितिहरू पूर्ण चलायमान नभएपनि कार्यक्रमको गति द्रुत छ । कार्यक्रमलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सहजिकरण गर्दै आएको छ । विद्यालय स्वास्थ्य इकाई गठन गर्दा कक्षा ८ र ९ का १० जना विद्यार्थी समितिमा राखिएको छ ।<br>एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम भएपछि पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूले घरबाट खाजा ल्याउन थालेका विद्यालयका प्रअले बताए । विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा बेड, नर्स र कोठाको संख्या भने कम भएको उनको भनाइ छ ।<br><br><b>विद्यार्थीमा देखियो परिवर्तन</b><br>केही समय अघिसम्म सामान्य बिरामी हुँदा विद्यालय नआउने विद्यार्थीहरू विद्यालय नर्सको व्यवस्था भएपछि विद्यालय आउन थालेका छन् । </p><p>सामान्यदेखि प्राथमिक उपचार विद्यालयमा नै हुने व्यवस्था भएपछि विद्यार्थीको अनुपस्थित घटेको छ । प्रदेश सरकार मार्फत ‘एक विद्यालय एक नर्स) कार्यक्र शुरु भएपछि काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकामा रहेको पार्वती माध्गमिक विद्यालयमा शतप्रतिशत नै विद्यार्थी टिकेको प्रधानाध्यापक गोविन्द शर्माले जानकारी दिए ।<br>कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि विद्यार्थीको व्यक्तिगत सरसफाई, स्वास्थ्य अवस्था व्यवस्थित गर्न सहयोग पुगेको, वातावरणीय सरसफाई भएको, जंकफुड निषेध, शौचालय गएपछि सावुनपानीले हात धुने बानी, महिनावारी भएका छात्राहरूको स्वस्थ्य हेरचाह, वानी व्यवहारमा परिवर्तन, किशोरअवस्थाका परिवर्तन, तनावका कुरामा समेत सहयोग पुगेको विद्यालयले जनाएको छ ।</p><p><br>अभिभावकलाई समेत पोषणको महत्वका कुरा, जंकफुडका असर बारे जानकारी गराइने गरेको विद्यालय नर्स सिर्जना तिमल्सिनाले जानकारी दिइन् । अहिले विद्यालयमा जंक फुडको सट्टामा अभिभावकले घरवाटै खाजा बनाएर पठाउन थालेका छन् । विद्यालयमा ३ वटा बेडसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको छ । औषधीको व्यवस्था छ ।<br></p>

&copy 2026 TopNepalNews. All Rights Reserved. Maintained by Trishuli Web