<p>काठमाडौ । नेपाल प्रहरीले ५० जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवा गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको निर्णयअनुसार एसपीहरुको सरुवा गरिएको प्रहरीका सहप्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशीले जानकारी दिए ।<br><br>३८ किलो सुनकाण्ड प्रकरणका आरोपी विकासराज खनाल बारामा सरुवा भएका छन् । पक्राउसमेत परेका उनलाई उच्च अदालत मोरङले साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । त्यतिबेला उनी मकवानपुरमा एसपी थिए र २०७५ वैशाख ११ गते पक्राउ परेका थिए ।<br><br><br>विभिन्न जिल्ला प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रहरी प्रधान कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, दङ्गा नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत एसपीहरुको पनि सरुवा भएको छ ।<br><br>हेर्नुहोस् एसपीहरुको सरुवा सूची : </p><p><b><a href="https://drive.google.com/file/d/1zo0Oy72F0iThZSHhL0J23EqXqXdl6PIU/view">तपाईको डिभाइसमा सूची विवरण सपोर्ट नगरेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । </a></b><br><br><br></p>

<p>रसुवा । पहिरोको कारण रसुवागढी नाका जोड्ने स्याफ्रु–रसुवागढी सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ । गोसाईकुण्ड गाउँपालिका–२, तातोपानी क्षेत्र पहिरो गएपछि शुक्रबार रातिबाट सडक अवरुद्ध भएको हो ।<br><br>मुसलधारे पानी परिरहेकाले सडक खुलाउन नसकिएको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत टीका पौडेलले बताउनुभयो । पानी पर्न रोकिएपछि लोडर पठाएर काम सुरु गर्ने उहाँको भनाइ छ ।<br><br>वर्षाको समयमा यस क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाले सडक मर्मत गर्ने तथा पहिरो पन्छाएर सडक खुलाउने काम गर्दै आएको छ । <br><br></p>

<p>काठमाडौ । गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उपसचिव र सहसचिव गरी ३१ जनाको सरुवा गरेको छ ।<br><br>मन्त्रालयले आज गरेको निर्णयअनुसार काठमाडौँलगायत विभिन्न जिल्लाका १७ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तीन कामु प्रजिअ, चार सहायक प्रजिअ र सात उपसचिव तथा सहसचिव गरी ३१ जनाको सरुवा गरेको हो । मन्त्रालयले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । काठमाडौँमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ल्याइएको छ ।<br><br>धनकुटाका प्रजिअ सीताराम कार्कीलाई इलाम, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रजिअ उदयबहादुर रानालाई झापा, बाँकेका प्रजिअ मदन भुजेललाई मोरङ्ग, बाराका प्रजिअ राजेश पौडेललाई सुनसरीमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको सरुवा विवरणअनुसार सुर्खेतका प्रजिअ फणीन्द्रमणि पोखरेललाई बारा, ललितपुरका प्रजिअ प्रेमराज जोशीलाई मकवानपुर, धादिङका प्रजिअ भागिरथ पाण्डेलाई ललितपुर, मकवानपुरका प्रजिअ आस्मान तामाङलाई धादिङमा सरुवा गरिएको छ ।<br><br>यस्तै मोरङ्गका प्रजिअ रमेशकुमार केसीलाई कास्की, सप्तरीका प्रजिअ सुरेन्द्र पौडेललाई कारागार कार्यालय ललितपुर, जाजरकोटका प्रजिअ ललितकुमार बस्नेतलाई सहायक प्रजिअ पर्सा, बझाङका प्रजिअ सुरेश सुनारलाई मोरङ, रुकुम पूर्वका प्रजिअ वेदनिधि अधिकारीलाई कारागार व्यवस्थापन विभाग काठमाडौँ र मुस्ताङका प्रजिअ गङ्गाबहादुर क्षेत्रीलाई इलाका प्रशासन कार्यालय तुल्सीपुर दाङ्गमा सरुवा गरिएको छ ।<br><br>मन्त्रालयका अनुसार इलामका कामु प्रजिअ श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई काभ्रे, महोत्तरीका कामु प्रजिअ उमेशकुमार ढकाललाई पाल्पा सरुवा गरिएको छ । चितवनका सहायक प्रजिअ जनकराज पन्तलाई जाजरकोटको प्रजिअ, बाँकेका सहायक प्रजिअ मोहनप्रसाद अर्याललाई रुकुम पूर्वको प्रजिअ, मोरङ्गका सहायक प्रजिअ उमेश पाण्डेलाई बझाङको प्रजिअ र पर्साका सहायक प्रजिअ नेत्रप्रसाद शर्मालाई चितवनको सहायक प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ ।<br><br>गृह मन्त्रालयका सहसचिव महादेव पन्तलाई रुपन्देहीको प्रजिअ, वसन्त अधिकारीलाई सुर्खेतको प्रजिअ, दीर्घनारायण पौडेललाई काठमाडौँको प्रमुख अध्यागमन अधिकृतमा सरुवा गरिएको छ । कारागार कार्यालय सुनसरी झुम्काका सहसचिव डा कृष्णबहादुर घिमिरेलाई धनकुटाको कामु प्रजिअ, कारागार व्यवस्थापन विभाग काठमाडौँका उपसचिव सुनिल खनाललाई सप्तरीको कामु प्रजिअ, गृह मन्त्रालयका उपसचिव सूर्यबहादुर खत्रीलाई महोत्तरीको कामु प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ ।<br><br>यस्तै कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरका उपसचिव वेदप्रसाद अर्याललाई मुस्ताङको प्रजिअ र काठमाडौँको प्रमुख अध्ययागमन अधिकृत कुमारबहादुर खड्कालाई बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।<br></p>

<p>काठमाडौ । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ । प्रक्रियागत रुपमा प्रदेशसभामा सरकारले पेश गरेको प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले निर्णय गरी नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउने हो । त्यसैअनुसार तीनवटा प्रदेश गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले नाम र राजधानी टुङ्गो लगाइसकेका छन् । <br><br>गण्डकीको राजधानी कास्की पोखरा, कर्णालीको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिमको कैलाली गोदावरी तोकिएको छ । यसरी नाम र राजधानी टुङ्ग्याउने कर्णाली पहिलो, गण्डकी दोस्रो र सुदूर पश्चिम तेस्रो प्रदेश हो । तर ४ वटा प्रदेशले अझै नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । <br><br>प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी तोके पनि नाम तोक्न सकेको छैन । अरु तीन वटा प्रदेशले नाम र राजधानी नै तोक्न सकेका छैनन् । संविधानमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्ने अधिकार पनि प्रदेश सभालाई नै दिएको छ । <br><br><b>प्रदेश एक: राजधानी टुङ्गो लाग्यो, नाममा अझै अलमल ;</b><br><br>प्रदेश एकले राजधानी तोकेको झण्डै ४ महिना भैसकेको छ । गएको वैशाखमा प्रदेश एकको अस्थायी मुकाम विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोकिएको हो । चर्को रस्साकस्सीपछि प्रदेश एकले स्थायी राजधानी त पायो, तर अहिलेसम्म नाम पाउन सकेको छैन । अरु तीन वटा प्रदेशको अभ्यास हेर्दा नाम र राजधानी एकसाथ निर्णय भएको थियो । तर प्रदेश एकले भिन्न अभ्यास गरेको हो । <br><br>नामको विषयले भने संसदमा प्रवेश नै पाएको छैन । नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेशको नाम तोक्नु जटिल र विवादित विषय भएकाले केही ढिलाइ भएको, तर सहमति जुटाउने प्रयास भैरहेको बताउनुभयो । <br><br>प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश एकको नाम कोशी राख्न सुझाएको चर्चा छ । तर नाम कोशी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बूवान या अरु नै राख्ने टुंगोमा पुगेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामाकरणबारे दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रदेश एकमा सत्तापक्ष नेकपाकै दुई तिहाइ पुग्छ । नाम तोक्न आवश्यक दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ । प्रदेश एकको प्रदेशसभामा ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेससहित अरु दलका २६ सांसद छन् । <br><br><b>प्रदेश दुई: नाम र राजधानीको प्रस्ताव संसदमा :</b><br><br>प्रदेश दुईले नाम र राजधानीको प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गराएको छ । प्रदेशसभा गठनको डेढ वर्षपछि प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपाले नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुर प्रस्ताव गरेका छन् । <br><br>नेकपाले जानकी, कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा र कांग्रेसकै असन्तुष्ट समूहले मध्य मधेश प्रस्ताव गरेका छन् । नाममा दलैपिच्छे फरक प्रस्ताव आए पनि राजधानी जनकपुर नै राख्नेबारे लगभग सहमति हुने देखिन्छ । <br><br>तर देशकै प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको वीरगञ्जले पनि स्थायी राजधानीका लागि माग दावी गरिरहेको छ । प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रस्तावहरु दर्ता भैसकेको अवस्थामा अब छिट्टै टुंगो लाग्ने बताउनुभयो । <br><br>‘यसै महिनाभित्र प्रदेश दुईले नाम र राजधानी तोकिसक्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘फरक फरक प्रस्ताव र नाम आए पनि मधेश प्रदेशमा नै अन्तिम सहमति जुट्ने छाँट देखिन्छ ।’ प्रदेशसभामा १ सय ७ सदस्य छन् । तर दुई तिहाइ बहुमत कुनै पनि दलको छैन । कुनै पनि प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित हुन ७२ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।<br><br>३२ सदस्य रहेको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल हो । त्यसैले नेकपा निर्णायक भने बन्न सक्छ । १९ सांसद रहेको कांग्रेस र ३० सदस्य रहेको सत्तारुढ समाजवादी पार्टीको पनि मत विभाजित देखिएको छ । राजपाका २५ सदस्य छन् । <br><br><b>प्रदेश तीन: नाम र राजधानीमै अलमल :</b><br><br>देशकै राजधानी रहेको प्रदेश तीनमा पनि नाम र राजधानी टुंगो लागेको छैन । मकवानपुरको हेटौंडा अस्थायी मुकाम हो । राजधानीका लागि काभ्रेको बनेपा पनि बेला बेला चर्चामा सुनिन्छ ।<br><br>गएको आइतबारदेखि बस्दै आएको प्रदेशसभा बैठकको विशेष र शून्य समयमा सांसदले नाम र राजधानीबारे प्रश्न उठाएका छन् । तर बिहीबार प्रदेशसभा सदस्यहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानी र नामबारे बोल्नुभएन । प्रदेश तीनमा नेकपाको दुई तिहाइ छ । <br><br>प्रदेश तीनमा पनि नाम र राजधानी छिटो टुंग्याउन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीको निर्देशन छ । त्यसैअनुसार प्रदेश राजधानी हेटौँडा नै तोक्न सक्ने सम्भावना छ । तर स्थायी राजधानी सहित प्रदेश तीनको नाममा भने अझै बहस चलिरहेको छ । बाग्मती, काष्ठमण्डप, नेपाल मण्डल लगायतका नाम प्रस्ताव भएका छन् ।<br><br>प्रदेश ३ मा नेकपा नै निर्णायक छ । नेकपाका ८१ सांसद छन् । कांगे्रस सहित अरु दलका २९ सांसद छन् । दुई तिहाइबाट नाम र राजधानी तोक्न ७४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।<br><br><b>प्रदेश पाँच: औपचारिक प्रक्रिया नै सुरु भएन :</b><br><br>नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश पाँच औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । प्रदेशको नाम लुम्बिनी तथा बुद्धभूमि चर्चामा छ । तर पछिल्लो पटक प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न उपयुक्त हुने सहितको सुझाव प्रतिवेदन आएको छ । स्थायी राजधानी भने सिफारिस हुन सकेको छैन । अहिले बुटवल अस्थायी मुकामको रुपमा छ । तर स्थायी राजधानी दाङ बनाउनुपर्ने माग पनि छ । <br><br>स्थायी राजधानी बुटवल या दाङ कहाँ बनाउने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सबैले दिपावली गर्ने गरी नाम र राजधानी तोकिने बताउनुभएको छ ।<br><br>‘नाम र राजधानीको विषयमा हामीले एउटा कमिटी नै बनाएका छौं र त्यो कमिटीले प्रारम्भिक तहको अध्ययन गरिसकेको छ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘थप अध्ययन जस्तै उपयूक्त भूगोल, सुरक्षा, वातावरण जस्ता विषयमा विज्ञहरुले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । यो वर्षभित्र नाम र राजधानी टुंगो लाग्नेछ ।’ <a href="https://ujyaaloonline.com/story/25497/2019/8/30/province-name-and-capital-preparation">यो सामाग्रि उज्यालो अनलाइनको लागी पत्रकार मदन पौड्यालले तयार गर्नुभएको हो । </a><br><br><br><br></p>

<p>काठमाडौ ।&nbsp; नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापन रहित (क्लिन फीड) नीति लागू गरेर प्रसारण गर्नु पर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार पारित भएको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । <br><br>अब यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि टेलिभिजनहरुले विज्ञापनरहित सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने छ । यो नीति विदेशी च्यानलहरुको हकमा लागू गर्न ल्याइएको हो । यसअघि सरकारले गएको साउन महिनादेखि नै यो नियम लागू गर्न खोजेको थियो । तर चर्को विरोधपछि विधेयक पारित भएको निश्चित मितिपछि यो व्यवस्था सुरु गर्ने गरी पछि हटेको थियो । &nbsp;<br><br>अब विधेयक पनि पारित भइसकेकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेको मितिदेखि भने विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नै पर्ने हुन्छ । सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाको चौतर्फी समर्थन भए पनि केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले भने विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले यस्तो व्यवस्था लागू गर्नै नसकिने भन्दै विधेयक अव्यवहारिक भएको बताएका थिए । <br><br>तर विभिन्न चरणको छलफल र सम्वादपछि राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको हो । विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गर्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालको सन्दर्भमा यो बिल्कुलै नयाँ कानुन भएको बताउनुभयो । <br><br>विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले संविधानले नै ग्यारेण्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित त हुँदैन? भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् । सांसद पुष्पा भुषाल गौतमले विधेयकमा राखिएको सजायको व्यवस्थामा केही संशोधन गर्नु पर्ने बताउनुभयो । <br><br>यस्तै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कार्यकारी प्रमुख सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था उचित नभएको बताउनुभयो । सरकारले अहिले वार्षिक २१ करोड रुपैयाँ लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत खर्च गरिरहेको भन्दै त्यसको समान वितरण हुनुपर्नेमा सांसद रेणुका गुरुङले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । <br><br>सांसद प्रेम सुवालले नेपालीले बोल्ने भाषामा नै विज्ञापन गरौँ भनेर विधेयकमै लेख्न माग गर्नुभयो । विधेयकले सरकारको पक्षमा जो हुन्छ उसले विज्ञापन पाउने अरुले नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने सांसद सरिता गिरीले माग गर्नुभयो । &nbsp;<br><br>सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको भजन गाउनेहरुले मात्रै विज्ञापन पाउने र अरुले नपाउने अवस्था नरहने भन्दै भ्रममा नरहन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गभर्नमेन्टको भजन गाउनेहरुलाई मात्रै यो विज्ञापन प्राप्त हुने कुरा किमार्थ हुँदैन ।’ विज्ञापन विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने विषयसँग नजोडिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । &nbsp;<br><br>यसले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको कुरा गरेकाले सबैलाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्ने र पक्षपात हुनै नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पक्षपातवाला काम हुँदैन । राज्यले पक्षपात गर्दैन । त्यो भ्रममा नपर्न अनुरोध छ ।’ <br><b><br>यस्तो छ विधेयकः</b><br><br>विज्ञापन पारित भएसँगै अबदेखि सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपाति वितरण हुने छ । विज्ञापन वितरणका लागि विज्ञापन बाेर्ड स्थापना गरिने छ र लोककल्याणकारी विज्ञापन एउटै माध्यमबाट वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।<br><br>यसले विज्ञापन वितरणको सवालमा भने केन्द्रिकृत प्रणालीलाई नै महत्व दिएको पाइएको छ । देश संघीयतामा गइसकेकाले संघीय संरचना अनुसार विज्ञापन वितरणको व्यवस्था हुनु पर्ने माग पनि उठेको थियो । <br><br>यस्तै अबदेखि विदेशी टेलिभिजन कुनै किसिमको रोकावटबिना वा कुनै विज्ञापनबिना नै आफूले चाहेको कार्यक्रम हेर्न पाइने छ । <br><br><b>के हो विज्ञापन ?</b><br><br>कुनै वस्तु, सेवा, कार्यक्रम वा अवसरको बारेमा छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, होर्डिङ बोर्ड, बेलुन वा कुनै संरचना लगायतका माध्यमबाट सार्वजनिक रुपमा प्रचार प्रसार गरिएको श्रव्य दृश्य सामग्रीलाई विज्ञापन भनिन्छ । <br><br>विज्ञापन शब्द, वाक्य, चित्र, तस्बिर, संकेत, पोष्टर, पर्चा, प्रकाश, चिन्ह, संरचना वा जुनसुकै किसिमको श्रव्य दृश्य नै विज्ञापन हुने भनेर विधेयकले परिभाषित गरेको छ । <br><br>यस्तै विज्ञापन गर्दा बिक्री वितरण गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुण तथा विशेषता सबै खुलाएर मात्रै विज्ञापन गर्नु पर्ने छ । साथै विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देश अनिवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । <br><br>यस्तै विज्ञापन गर्ने सञ्चारमाध्यमले पनि आधिकारिक जानकारी नभइ विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । जथाभावी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । <br><br>अबदेखि विद्युतीय, अनलाइन, छापा वा सञ्चारका माध्यमले विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगानाजस्ता आधिकारिकताको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै विज्ञापन गर्नु पर्ने छ । विधेयकको दफा १२ को उपदफा २ ले आधिकारिकता नखुल्ने विज्ञापन प्रकाशित गरे प्रकाशन गर्ने सँस्था नै जिम्मेवार हुने पनि उल्लेख छ । <br><br>जुवा खेल्न खेलाउन तथा चिठ्ठा किन्न किनाउन प्रोत्साहन गर्ने विषय, अश्लील क्रियाकलापका विषय, हातहतियार, विष्फोटक पदार्थको किनबेच जस्ता विषयको विज्ञापन गर्न भने निषेध गरिएको छ ।<br><br>यस्तै चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री गरिने औषधि, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकको बारेमा पनि विज्ञापन गर्न पाइने छैन । यदि यस्तो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । <br><br>विधेयकको दफा ७ ले विज्ञापन गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखेको छ । कुनै धार्मिक, सस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थल, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था आसपासमा कुनै खास प्रकारको विज्ञापन गर्न रोक लगाउने सक्ने व्यवस्था राखेको छ । <br><br><b>रेडियो टिभीमा समयको अंकुस :</b><br><br>यस्तै रेडियो वा टेलिभिजनले अहिले प्रसारण गरिरहेका विज्ञापनहरुको खास समय सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरिदिएको छ । अहिले रेडियो टेलिभिजनले आफूखुसी विज्ञापन प्रसारण गरिरहेका छन् । विज्ञापन बोर्डले कुन सूचना वा विज्ञापन कति बेला बजाउने भनेर खास समय तोकिदिन सक्छ ।<br><br>विधेयकको दफा ८ को उपदफा २ ले बोर्डले निर्धारण गरेको समयावधि बाहेकको अन्य समयमा तोकिएको विषयको विज्ञापन प्रसारण वा प्रकाशन गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि राखेको छ । यस्तो व्यवस्थाले रेडियाे, टेलिभिजनले प्रसारण गरिरहेको विज्ञापनमा सरकारले अंकुश लगाउन सक्ने स्थिति ल्याइदिएको छ । <br><br>यस्तै सरकारले दिने सूचना निःशुल्क वा सहुलियत दरमा गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । विधेयकको दफा १३ ले मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा पालिकाले विपद्को समयमा सर्वसाधारणको हित वा जानकारीका लागि प्रवाह गर्ने सूचना वा विज्ञापन सञ्चारमाध्यमले निःशुल्क वा सहुलियत दरमा प्रकाशन प्रसारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । &nbsp;<br><br>मन्जुरीबिना इमेलमार्फत विज्ञापन गरे एक लाख जरिवाना<br><br>अब कसैको मन्जुरी नलिइ इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न पाइने छैन । अनुमति नलिएरै जथाभावी मोबाइल वा इमेलबाट सन्देश पठाएमा अब जरिबाना भोग्नु पर्ने छ । सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाए कारबाही हुने छ ।<br><br>सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाइने छैन, विधेयकको दफा १० को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।&nbsp; यसरी विज्ञापन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । <br><br>तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा पालिकाले सार्वजनिक हितको लागि जानकारी मूलक सूचना प्रवाह गर्न वा विपद्को अवस्थामा पूर्व सूचना व्यक्तिको मन्जुरी नभए पनि पठाउन सकिने व्यवस्था छ । <br><br><b>क्लिन फीड लागू :</b><br><br>प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकले विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । अबदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा कुनै किसिमको रोकावट बिना वा कुनै विज्ञापनबिना नै आफूले चाहेको कार्यक्रम हेर्न पाइने छ । <br><br>साथै विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने पनि व्यवस्था गरेको छ । यदि यस्तो गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।<br><br>अहिले नेपाली टिभी च्यानलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विदेशी विज्ञापनहरु कतिपय डबिङ गरेरै प्रसारण भइरहेका छन् । यो व्यवस्थासँगै अब यस्ता विज्ञापनहरुमा रोक लाग्ने छ ।&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br><br>के हो क्लिन फीड ?<br><br>क्लिन फीड भन्नाले टेलिभिजनमा कुनै किसिमको रोकावट बिना वा कुनै विज्ञापनविना आफूले चाहेको कार्यक्रम र च्यानल हेर्न पाउने व्यवस्था हो । सरकारले लागू गर्न लागेको यो नीति कार्यान्वयनमा आए कुनै पनि विदेशी च्यानलमा उनीहरुका विज्ञापन प्रसारण हुन पाउँदैनन् । विज्ञापन गर्नै परे नेपालमै उत्पादन भएका विज्ञापनहरु प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।<br><br>अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्लिन फीडको अभ्यास लामो समयदेखि हुँदै आएको भए पनि नेपालमा भने यो अभ्यास पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । क्लिन फीड कार्यान्वयनमा आए नेपाली विज्ञापनको बजार विस्तार हुनुका साथै कलाकारहरुले काम पाउनेछन् । यसले एकातिर कलाकारको आम्दानी र महत्व बढ्छ भने अर्कोतर्फ नेपाली विज्ञापनको बजार समेत फैलने मौका पाउँछ । <br><br>अहिले क्लिन फीड लागू नहुँदा विशेषगरी भारतीय च्यानलहरुले नेपालमा पैसा खर्च नगरी करोडौँको विज्ञापन निःशुल्क रुपमा गर्न पाएका छन् । जसबाट अर्बौँको मुनाफा गर्न सफल भएका छन् । क्लिन फीड लागू भएपछि दशकौँको भारतीय विज्ञापनको एकाधिकार अन्त्य हुनेछ ।<br><br>अहिले भारतीय च्यानलहरु हेर्दा पटक–पटक भारतका च्यानलमा भएको विज्ञापन हामीले हेर्नुपर्छ, त्यो विज्ञापन बापतको पैसा नेपालका कुनै निकायमा बुझाइएको हुँदैन । <br><br>यसअघि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीकै पालामा २०७३ साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्लिन फीड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले २०७४ साउन १ गतेदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यसपछि सरकार ढल्दा यो योजना पनि थातिमा रहन पुग्यो । <br><br>त्यसपछि बनेका सरकारले यसबारेमा कुनै चासो नै देखाएनन् । अहिले फेरि सरकारले विधेयकमै यो व्यवस्थालाई समेटेर यसलाई कडाइ गर्न लागेको हो । विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने छ । <a href="https://ujyaaloonline.com/story/25485/2019/8/30/advertisement-bill">यो सामाग्रि नवराज फुयाँलले उज्यालो अनलाइनको लागी तयार गर्नुभएको हो । </a><br>&nbsp; <br><br></p>

<p>सुर्खेत ।&nbsp; सुर्खेत–दैलेख सडकको कटकुवा क्षेत्रमा बेवारिसे गाई भेटिएका छन् । तीमध्ये २३ गाई मृत अवस्थामा छन् । करिब ३० घाइते छन् ।&nbsp; नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कान्जीहाउसमा रहेका गाई दैलेखको शीरस्थानमा लैजाने क्रममा बिहीबार राति बीच बाटोमै ट्रकबाट खसालिएको प्रहरीले जनाएको छ।<br><br>कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी पूर्णचन्द्र जोशीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालगन्जबाट ल्याइएका गाई बीच बाटोमै किन खसालिए भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए।<br><br>उनका अनुसार ८ वटा ट्रकमा गाई ल्याइएका थिए। तीमध्ये ५ वटा ट्रकलाई चालकसहित नियन्त्रणमा लिइएकाे छ। कटकुवा क्षेत्रमा मृत्यु भएका बाहेक कम्तीमा १ सय ५० गाई रहेका डीआइजी जोशीले जानकारी दिए। <br><br>पशु चिकित्सकले गाई कसरी मरेका हुन् भन्नेबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको जनाएका छन्। वीरेन्द्रनगनर नगरपालिकाका पशु चिकित्सक नारायण न्यौपानेले मरेका गाईको ग्रस (बाहिरी) र इन्टरनल (भित्री) पोस्टमार्टम गरिने बताए।<br><br>चोटपटकले मरेका हुन् वा कुनै रोगले मरेका हुन् भन्नेबारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि खुल्ने उनको भनाइ छ। ‘बाहिरबाट हेर्दा मरेका गाईमा चोटपटक लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मृत्युको खास कारण त रिपोर्ट हेरेपछि थाहा होला।’ <br><b><br>तस्वीर कान्तिपुर दैनिकको लागी सुर्खेतबाट कलेन्द्र सेजुवालले खिच्नुभएको हो । </b><br><br></p>

<p>नुवाकोट मण्डला । नुवाकोटको ऐतिहासिक साततले दरबारको पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पुनर्निर्माणको काम थालनी भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘झरी पानी पर्ने क्रम रोकिएको छैन’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘पहिलो चरणमा पानीबाट थप क्षति हुन नदिन दरबारको संरक्षण गर्ने काम थालिएको छ ।’ </p><p>थप क्षति हुन नदिन दरबारको वरिपरी बाँध्ने र सुरक्षित बनाउने (स्क्याफ्लोल्डिङ) को काम थालिएको छ । त्यसैगरी निर्माणका सामान राख्नका लागि अस्थायी टहरा पनि बनाउन थालिएको छ । पोहोर भदौमा पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भनेको साततले दरबारको एक वर्षपछि बल्ल काम सुरु भएको हो ।</p><p><img style="width: 800px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/e86e582442f99c9bb409ba323637a9981566992933.jpg"><br><b>नेपाली कालिगढ र श्रमिक खटिने :</b><br><br>राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समन्वय तथा पुरातत्व विभागको सुपरीवेक्षणमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ । चिनियाँ कम्पनीले नेपाली कालिगढ तथा श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेर दरबार पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्नेछ । काठमाण्डौको नौतले दरबार पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको ‘चाइनिज एकेडेमी अफ कल्चरल हेरिटेज’ले नै सात तले दरबारको पुनर्निर्माण गर्न लागेको हो ।<br><br><b>चहलपहल छैन :</b><br><br>नुवाकोट दरबारले चहलपहल र रौनक गुमाउँदै गएको चार वर्ष भैसकेको छ । दरबार वरपरका बासिन्दा भत्किँदै र जीर्ण हुँदै गएको दरबार टुलुटुल हेरेर बस्न बाध्य छन् । भूकम्पले चर्केको दरबार थप जीर्ण बन्दै गएको हो । अहिले पनि दरबार चिराचिरा छ ।<br><br>पाँचौं र छैटौं तला चर्किएका छन् । भूकम्पले नभत्किएको दरबारमा अहिले एक, एक ईंट्टा खस्दै गएका छन् । भूकम्पले क्षति गरे पनि नभत्केको दरबार तीन वर्ष ८ महिनासम्म पनि बनाउने पहल नहुँदा भत्किँदै गएको विदुर नगरपालिका २ का वडाअध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार शाहीले बताउनुभयो । धराप र जीर्ण दरबार टेकोको भरमा उभिरहेको देखिन्छ । दरबार नै धराप भएकाले नजिक जान जोखिम छ । अहिले साततले दरबार रहेको नुवाकोटडाँडा नुवाकोटको पुरानो सदरमुकाम हो । विगतमा नुवाकोट दरबार परिसरमा रहेको सदरमुकाम अहिले भने विदुरमा छ ।</p><p><img style="width: 800px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/e46060415976c68114856aedad00a04e1566992921.jpg"><br><br><b>नौतले दरबार भूकम्पकै कारण ७ तले : </b><br>काठका कलात्मक बुट्टा र गजुर सहितको नौतले दरबार तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले बनाउन लगाएका हुन् । शाहले विक्रम संवत १८०१ मा नुवाकोट विजय गरेपछि १८१९ मा नौतले दरबार निर्माण गराएका थिए । काठमाण्डौ उपत्यकाबाट कालिगढ मगाएर यो दरबार बनाउन लगाएको उल्लेख छ ।<br><br>१८२५ मा काठमाडौं विजय प्राप्त गर्नुअघि नौतले दरबारबाट राजकाज चलाएको इतिहास छ । तर १९९० सालको भूकम्पले दरबारको गजुर र सिरानको तला बुर्जा झारेपछि सात तले बनाइएको थियो । त्यसपछि सात तले दरबार नाम रहेको स्थानीयबासिन्दा बताउँछन् । विदुर नगरपालिकाका उपमेयर गीता दाहालले दरबार र वरपरको सम्पदा क्षेत्र पुनर्निर्माणमा निक्कै ढिलासुस्ती भैरहेको बताउनुभयो ।<br><br>गएको पुस पहिलो हप्ता प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली सहितको टोली दरबार निरीक्षणमा गएको थियो । उहाँले पनि चीन सरकारकै सहयोगमा चैतबाट पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने स्थानीय बासिन्दालाई बताउनुभएको थियो । झण्डै ७ महिनापछि फेरी नुवाकोट दरबार पुग्नुभएका ज्ञवालीले काम सुरु भएकाले दरबार पुनर्निर्माणको काममा अब ढिलासुस्ती नहुने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभयो ।<br><br>साथै उहाँले साततले दरबार वरिपरिको क्षेत्रलाई प्राचीन मौलिकता सहित नुवाकोट सम्पदा बस्तीका रुपमा विकास गर्ने गरी गुरुयोजना तयार भएको र छलफल चलिरहेको बताउनुभयो ।<br></p>

<p>काठमाडौ । विश्वप्रख्यात समाचार संस्था सीएनएनले एसियाका मनोरम १३ शहरको सूचीमा नेपालको घान्द्रुकलाई पनि समावेश गरेको छ । सीएनएन ट्राभलले बुधबार प्रकाशित गरेको सूचीमा नेपालको घान्द्रुक पनि परेको हो ।<br><br>पोखराबाट पाँच घन्टाको ट्रेकिङपछि घान्द्रुक पुग्न सकिने भन्दै सीएननले घान्द्रुकलाई मध्य नेपालको सुन्दर ठाउँ भनेको छ ।<br><br>परम्परागत शैलीका कलात्मक चिया घर, यहाँको चालचलन, पहाडको टुप्पोमा रहेका मन्दिर, स्थानीय परिकारलगायतको पनि सीएनएन ट्राभलले प्रशंसा&nbsp; गरेको छ । सीएनएनले नेपालको सुन्दर हिमाली क्षेत्र र घान्द्रुकको भिडियो पनि वेबसाइटमा राखेको छ । साथै सीएनएन घान्द्रुकमा गुरुङ समुदायको जीवनशैली र संस्कृति पनि नजिकबाट नियान्ल सकिने बताएको छ ।<br><br>सीएनएनको त्यो सूचीमा भियतनामको होइ एन, जापानको युफुइन, मलेसियाको जर्ज टाउन, फिलिपिन्सको सिटी अफ् भिगन, लाओसको लुआङ प्रबाङ र कम्बोडियाको काम्पोट पनि रहेका छन् ।<br><br>त्यस्तै इन्डोनेसियाको कोटा गेडे, श्रीलंकाको गल्ले, चीनको जोजुवाङ, भारतको मलिननोङ, हङकङको साइ कुङ तथा थाइल्याण्डको फुकेट पनि सीएनएनको सूचीमा परेका छन् । <br><br><a href="https://edition.cnn.com/travel/article/asia-beautiful-towns/index.html">सीएनएनमा हेर्नुहाेस् १३ शहरका फाेटाे र भिडियाे</a><br></p>

<p>काठमाडौ ।&nbsp; नेपाली सेनाले काठमाण्डौ–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) ३ वर्ष ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।<br><br>सेनाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी द्रुत मार्ग निर्माणसम्बन्धी जानकारी गराएको हो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बमोजिम आयोजनाको लागत १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसहित कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ ।<br><br>अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट तयार गरिएको डीपीआरमा आयोजनामा निर्माण हुने सम्पूर्ण संरचनाहरुको मात्र लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणको दौरान हुन आउने अन्य विविध खर्चहरुको बारेमा भने सेनाले बताएको छैन । निर्माणको समयमा आउने विविध र भैपरी खर्चको नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने नेपाली सेनाले बताएको छ ।<br><br>द्रुत मार्ग खोकनाबाट सुरु भई निजगढसम्म ७२ दशमलव ५ किलोमिटरमा र ४ लेनको बाटो निर्माण हुने भएको छ । यो यसअघिको डीपीआरमा रहेकोे भन्दा ३ दशमलव ७० किलोमिटर कम हो ।<br><br>पहाडी भूभागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर चौडा बाटो निर्माण हुने भएको छ । यस मार्गमा बन्ने ८७ पुलमध्ये विशेष प्रकृतिको १६ र अन्य पुल ७१ वटा बनाइने भएको छ ।<br><br>यो सडकमा ३ वटा सुरुङ मार्ग बन्ने भएको छ । महादेव डाँडामा ३ दशमलव ३५ किलोमिटर र छोक्रेमा १ दशमलव ६३ किलोमिटर र लेनडाँडामा १ दशमलव ४ किलोमिटर सुरुङ मार्ग बन्ने छ । यसअघि एसियाली विकास बैंकले यस अघि छोक्रे डाँडा, ठिंगन र लेन डाँडामा १ दशमलव ३७ किलोमिटरको सुरुङ मार्ग बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा सेनाले पुनःरेखांकन गरेर तीन स्थानमा सुरुङ मार्ग बनाउन लागेको हो ।<br><br>खोकनाको विवाद मिलाउन रेखांकन परिवर्तन<br><br>खोकनाको विवाद मिलाउनका लागि सेनाले दुई स्थानको रेखांकन परिर्वतन गरेको छ । खोकना क्षेत्र र महादेवटार लेन डाँडा क्षेत्र गरी दुई ठाउँमा रेखांकन परिर्वतन भएको हो ।<br><br>धार्मिक एवंम सांस्कृतिक महत्व बोकेको खोकना इलाकाको सिकाली मन्दिर साथै कोदेश क्षेत्रको संरक्षण हुने गरी सामान्य रेखांकन परिर्वतन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । साथै महादेवटारबाट लेनडाँडासम्मको खण्डमा एडीबीद्वारा&nbsp; प्रस्तावित टनेलको विकल्पमा तथा नयाँ थप टनेलहरुसहित रेखांकन परिर्वतन भएको छ ।<br><br>द्रुत मार्गको सम्पूर्ण कामको ८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको सेनाले जनाएको छ । रक्षा मन्त्रालयले पेश गरेको ५ महिनापछि यही भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुत मार्ग निर्माणको डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो । द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा १ लाख ५१ हजार रुख काटिने सम्भावना छ ।<br></p>

<p>किस्पाङ । नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–१ भाल्चेका सरोज घलेलाई सोमबार विद्यालयबाट फर्कदै गर्दा खोलाले बगाएर बेपत्ता बनाएको छ । नौ वर्षका घलेलाई स्थानीय गन्दो खोलाले बगाएर बेपत्ता बनाएको प्रहरी चौकी फिकुरीले जनाएको छ । </p><p><br>चौकीका इञ्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक महानन्द यादवका अनुसार किस्पाङ–३ स्थित होलिभिजन पब्लिक बोर्डिङमा अध्ययन गरेर फर्कदै गरेका घलेलाई खोलाले बगाएपछि खोजी गरेपनि अहिलेसम्म अबस्था थाहा हुन सकेको छैन ।<br>विद्यालयबाट फर्कदै गरेका तीनजना मध्ये सरोजलाई बगाएर बेपत्ता बनाएपछि स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले खोजतलास जारी राखेको छ । </p><p><br>किस्पाङको वडा नं. १ बाट गाउँपालिकाको कार्यालय समेत रहेको स्थान वडा नं. ३ को काहुले तर्फ जान गन्दो खोलामा पुल नहुदाँ वर्षाको समयमा आउने बाढीले आवतजावतमा समस्या हुदैँ आएको स्थानीय भीमबहादुर घलेले गुनासो गर्नुभयो । &nbsp;<br></p><p><img style="width: 720px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/a4798dc36d69d93443445edc3da55bcc1566882213.jpg"></p><p><img style="width: 720px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/3578e762750b7efa06abb1b303c52aa41566882223.jpg"></p><p><img style="width: 720px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/0be2d3920402c9a316cb990b56d8d7cb1566882230.jpg"></p><p><img style="width: 720px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/8d2d2ea54c7df64a05b37df91fb78ce01566882237.jpg"><br></p><p><b><a href="https://www.facebook.com/100010340947057/posts/934321803589176/">तस्वीरहरु सुकबहादुर घलेको फेसबुकबाट ।</a></b><br></p>

<p>चितवन ।&nbsp; पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका रवि लामिछानेले आज दिउँसो २ बजे चितवनको नारायणी नदी किनारामा धन्यवाद सभा गर्ने भएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा भिडियो सेयर गर्दै आज दिउसो २ बजे नारयणी नदी किनार प्रदर्शनीस्थलमा धन्यबाद सभा आयोजना गर्ने जानकारी दिएका हुन् । आफ्नो रिहाइका लागि अहोरात्र खटिने सम्पूर्ण सहयोगी, शुभचिन्तकहरुहरुलाई उनले उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भइदिन आग्रह गरेका छन् ।<br><br>पाँच लाख धरौटी तिरेर हिजो रिहा भएपछि उनले पत्नी निकिता पौडेलको फेसबुकबाट लाइभ गर्दै आफ्नो रिहाईका लागि आवाज उठाउने सम्पूर्णमा आभार प्रकट गरेका थिए । हिजै धन्यवाद सभा आयोजना गर्ने अवस्था नदेखिएपछि आज सम्बोधन गरेर मात्र काठमाडौं फर्किने वाचा गरेका थिए । उनले आफ्नो समर्थनका क्रममा पक्राउ परेका सबैको विनाशर्त रिहाइको माग गरेका छन् भने घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।<br><br>यसअघि उनले भनेका छन, ‘हामी तीनै जनाको रिहाइका लागि गर्नु भएको माया र सद्भावको कदर गर्नेछु, यति धेरै शुभचिन्तक हुँनुहुँदो रहेका छ । अझ बढी जिम्मेवारी भएको छु ।’<br><br>उनले सम्मानित अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै अदालतलाई पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् । उनले आफू धरौटीमा रिहा भएको जानकारी दिए । कानूनी प्रावधानमा पूर्ण सहयोग हुने वाचा गरे । केही चित्त नबुझेका कुरामा कानूनीबाटोबाट उपचारको खोजी गर्ने समेत बताएका छन् ।<br><br>अदालतको आदेशलाई मनन् गर्दै उनले यस घटनासँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा कार्यक्रममा प्रशारण नगर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘सम्मानित अदालतको सम्मान गर्ने छु । प्रभाव पार्ने छैनौं ।’<br><br>उनले भने, ‘अहोरात्र न्यायका लागि आवज उठाउने सम्पूर्णमा अन्तर्मनबाट धन्यवाद दिन चाहान्छु । यो गुन कहिल्यै विर्सन सक्दिन । यो मुस्किलको घडीमा दिनुभएको साथले छाती चौडा राख्नेछु, शिर झुक्न दिने छैन ।’<br><br>उनले सवैप्रति अन्तर्मनदेखि धन्यवाद दिँदै सत्यको लागि कहिल्यै नडग्मगाउने बताएका छन् ।<br></p>

<p>काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले पोखरामा पक्राउ परेका पत्रकार ओमबहादुर हमाललाई तीन दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले हमाललाई तीन दिनभित्र अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिँदै पक्राउ गर्नुको कारण पनि सोधेको छ ।<br><br>केही दिनअघि पत्रकार हमाल विप्लव माओवादीका कास्की जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण वाग्लेसहित पोखरामा पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले पत्रकार हमाल पनि विप्लव माओवादीको कार्यकर्ता भएको दावी गरेको छ ।<br><br>पत्रकार हमाललाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै पत्रकार जन्मदेव जैसीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट दायर गरेका थिए ।<br></p>