<p style="text-align: justify; ">काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय किन छानबिन गर्न नपाउने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ । नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएपछि आयोगले मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत र कस्ता निर्णय प्रशासनिक हुन् छुट्याइदिन माग गरेको हो । पछिल्लो समय नीतिगतका नाममा सरकारले विवादित र निश्चित व्यक्ति तथा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्दै आएको सन्दर्भमा आयोगले नेपाल सरकारलाई ८१ बुँदे सुझाब पेस गर्दै&nbsp; नीतिगत निर्णयको स्पष्टता खोजेको हो । आयोगले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति अधिक रहेको औँल्याएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।<br></p><p style="text-align: justify;">अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५८ को दफा ४ को आयोगको अधिकार क्षेत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तककिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने’ व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा छैन । जसका कारण मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमाथि आयोग प्रवेश गर्न सकेको छैन ।&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;">भ्रष्टाचारमा छानबिन नहुने भएपछि स्वार्थपूर्ण र विवादित निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसप्रति आयोगले लामो समयदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । ‘मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु-याउने प्रवृत्ति पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्छ ।’<br></p><p style="text-align: justify;">आयोगले नयाँ संविधानसँगै गुमेको अनुचित कार्यमाथि छानबिनको अधिकारको माग सरकारसमक्ष गरेको छ । नयाँ संविधानसँग गुमेको यो अधिकारका लागि आयोगले माग गर्दै आएको हो । ‘अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथक रूपमा हेर्न मिल्दैन,’ आयोगले भनेको छ ।&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;">भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मर्मअनुरूप स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सरकारले सरकारसँग माग गरेको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियुक्त भएको र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा छ । पदाधिकारी र कर्मचारीले यस्तो विवरण पेस गरे पनि त्यो यथार्थपरक नभएको र औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको भन्दै आयोगले यस्तो परिपाटीमा सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;">भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐन कार्यान्वयनमा रहे पनि यसका लागि सम्बद्ध मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक रहेको ठहर अख्तियारको छ ।&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;"><b>सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आयोगमातहत ल्याउन माग :</b><br></p><p style="text-align: justify;">आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । ‘निजी, सहकारी तथा स्वदेशी÷विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिनालगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना हुन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोगमातहत रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकामा ०७४ फागुनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याएको थियो ।निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी ती विषय आयोगले हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सदाचार प्रणालीको विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गरी लागू गर्न आयोगले सुझाब दिएको छ । सदाचार नीतिको मस्यौदा यसअघि नै तयार भइसके पनि लामो समय बितिसक्दा पनि जारी हुन सकेको छैन ।<br></p><p style="text-align: justify;">आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको भन्दै यसको नियन्त्रणको आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ । रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी सुधारका लागि आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;">सरकारी कर्मचारीको तलब न्यून रहेको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकनका लागि पनि आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । न्यून तलबका कारण कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारतर्फ प्रेरित भएको भन्दै तलव पुनरावलोकनका लागि आयोगले सुझाब दिएको हो । ‘कर्मचारीको तलब पुनरावलोकनका सम्बन्धमा बृहत् अध्ययन गरी समयसापेक्ष तलब निर्धारण गरी बर्सेनि बजेटमा कर्मचारीको तलब यतिउति वृद्धि भयो भनिरहनु नपर्ने गरी स्वतः कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागि नेपाल सरकारलाई ८१, प्रदेश सरकारलाई १९ र स्थानीय तहलाई २० वटा सुझाब दिइएको आयोगले बताएको छ ।&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;"><b>&nbsp;हालसम्मकै सर्वाधिक मुद्दा दायर&nbsp;</b><br></p><p style="text-align: justify;">आयोगले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । आयोगले गत वर्ष सबैभन्दा धेरै मुद्दा दायर भएको दाबी गरेको छ । गत वर्ष ०७५/७६ मा तीन सय ५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको तथ्यांक छ । त्यसमा आठ सय ९४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।</p><p style="text-align: justify;">अदालतमा दायर भएकामध्ये घुस (रिसवत)मा एक सय ४७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ८८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा ३९, गैरकानुनी लाभ÷हानिमा ३३, राजस्व हिनामिनामा १०, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा १२ र विविधतर्फ २२ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको आयोगले बताएको छ । आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्म दुई हजार चार सय ३७ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । आयोगको २९ वर्षे इतिहासको हिसाब गर्दा औसतमा प्रतिवर्ष ८४ मुद्दा दायर भएका छन् । गत वर्ष औसतको चार गुणाभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा दायर भएको दाबी आयोगको छ ।&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify; "><b>&nbsp;अदालतले उल्ट्याएका ८३ फैसलामाथि पुनरावेदन&nbsp;</b><br></p><p style="text-align: justify;">आयोगले विभिन्न समयमा विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्षमा दुई सय चारवटाको फैसला भएको छ । फैसला भएका अधिकांश मुद्दामा आफूलाई सफलता मिलेको आयोगको दाबी छ । यस्तो सफलता ८८ प्रतिशत रहेको आयोगको तथ्यांक छ । विशेष अदालतका ८३ फैसलाउपर आयोग गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको छ ।&nbsp;</p><p style="text-align: justify; "><b>&nbsp;१३७ फाइल तामेलीमा&nbsp;</b><br></p><p style="text-align: justify;">गत आर्थिक वर्ष एक सय ३० पटक बैठक बसी आयोगले सात सय ५९ वटा निर्णय गरेको थियो । यस्ता बैठकबाट आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमाथि छानबिन र अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, विशेषबाट असफल भएका मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने, सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाब लेखी पठाउने तथा तथ्य र प्रमाणविहीन उजुरी तामेलीमा राख्नेलगायतका निर्णय गर्छ । गत वर्ष आयोगले ६ सय ५३ फाइलमाथि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसमध्येबाट आयोगले एक सय ३७ वटा फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।&nbsp;</p>

<p>अष्ट्रेलिया ।&nbsp; नेपाली राष्ट्रियताका प्रणेता र आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान र सम्झनामा अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले पृथ्वी जयन्तीलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली दिवश’का रूपमा मनाएका छन्। <br><br>घना नेपालीको बसोबास भएको सिड्नीको ओबन पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेर बलियो सुदृढ देशका साथै विश्वमानचित्रमा नेपालीलाई स्थापित गरेको बताए। सहभागीहरूले नेपालमा बढ्दै गएको ध्रुविकरण प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जात, धर्म, राजनीतिक आस्था भन्दा पनि माथि उठेर नेपाली पहिचानमा गर्व गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। &nbsp;<br>&nbsp;<br>एनआरएन अष्ट्रेलियाका कोषाध्यक्ष अनिल पोखरेलले पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको अभियान कै कारण नेपाली पहिचान स्थापित भएको बताए। पोखरा समाजका सचिव समित केसीले पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिलेको समय र राजनीतिक परिस्थितीको आधारमा हेर्न नहुने बताए। अग्रज समाजसेवी कंचन पोखरेलले आफ्ना बच्चाहरूले हामी नेपाली कसरी बनियो भनेर सोध्ने गरेको र बच्चाहरूको यसखालको सोधाईको जवाफ दिन पनि अभिभावकहरूले नेपालको ईतिहास र नेपाली राष्ट्रिय धरोहरका बारेमा जानकार रहनुपर्ने बताए। </p><p>एनआरएन अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रवक्ता तथा लेखा, वित्त तथा बैकिङ व्यवसायी डिला खरेलले नेपाली राष्ट्रियता र ईतिहासलाई विश्वभर छरिएका नेपालीहरूले गर्वका रूपमा लिएर दोश्रो पुस्तामा समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली दिवश एउटा कडीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने उनले बताए।<br>&nbsp;<br>अन्तराष्ट्रिय राजनीति, रणनीति र नेपालको अवस्थितीका कारण वर्तमानमा नयाँ न्यारेटिभ स्थापनाका लागी भएका चलखेलले हाम्रो आफ्नै ईतिहास र पहिचानमा शंका र प्रश्न उठ्ने, नेपाली जातिको ईतिहास र एकतालाई नै भताभुंग पार्ने अवस्था आईसकेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली दिवश आयोजक समितीका संयोजक मदनमणि अधिकारीले बताए। अधिकारीले भने, ‘देशको संगिन घडीमा विश्वभर छरिएका नेपालीहरू सचेत र एक हुनुपर्छ भन्ने सन्देशका साथ नेपाली आत्मगौरव र आत्मबोधको चेत खोल्न पनि पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण जरूरी छ।‘<br>&nbsp;<br>नेपालीपेजडटकमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अष्ट्रेलियामा क्रियाशिल बहुसंख्यक नेपाली सामुदायिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीरमा माल्यार्पण गरेर सुरू भएको कार्यक्रममा एनआरएनए अष्ट्रेलिया महिला संयोजक सन्ध्या शाह, झापाली समाजका अध्यक्ष उमेश पोखरेल, लुमिया नेपाली समाजका अध्यक्ष प्रकाश हुमागाईं, समाजसेवीहरू दिनेश जोशी, प्रेम सापकोटा, बुद्दि डल्लाकोटी, पूर्णनाथ घिमिरे, डिल्ली ढकाल, दिनेश पोखरेल, विनर्स सर्कलका रोशन खतिवडा, दिपक पौडेल, सुरज ओली लगायतले पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गर्दै विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली दिवश मार्फत नेपाली हुनुको आत्मबोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।<br></p>

<p><div style="text-align: justify;"><strong>विदुर । सूर्यगढी गाउँपालिकाको वडा नं. ३ मा रहेको जागृत ज्वालादेवी आधारभूत बिद्यालयका विद्यार्थीलाई न्यानो पोषाक वितरण गरिएको छ । विद्यालय पोषाक सहित न्यानो सुइटर तरुण दल &nbsp;नुवाकोटका जिल्ला सदस्य रुक्मिणी सेढाईले शुक्रबार उपलब्ध राउनुभएको हो । विद्यार्थीलाई विद्यालय पोषाक प्रदान गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घलेले सामुदायिक विद्यालयको लागी सरकारी तथा समाजसेवीबाट भइरहेको सहयोग अन्तरगत विद्यालयको व्यबस्थापन सुधार एंव विद्यार्थीको शिक्षाको गुणस्तरिता बृद्धि भने प्रभावकारी रुपमा गराउन चुनौती रहेको गुनासो गर्नुभएको छ ।&nbsp;</strong></div><strong><div style="text-align: justify;"><strong>उहाँले विद्यालयको सुधारको लागी गाउँपालिकाले आवश्यकता र माग भएका स्थानमा भौतिक संरचना निर्माणको लागी सहजिकरण, शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोषाक, दिवाखाजा, विभिन्न चरणमा परीक्षा सञ्चालन लगायतमा कुनै कमी हुन नदिएपनि शिक्षाको सुधार भने देखिने गरेर नभएको भन्दै व्यवस्थापन पक्ष र अभिभावकलाई अझै बढी लगनशील भएर सुधारमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ ।</strong></div><div style="text-align: justify;"><strong>कार्यक्रममा सूर्यगढी गाउँपालिका वडा नं .३ का वडाध्यक्ष ऋषिबहादुर पौडेलले समाज परिवर्तन, रोजगारी, विकासका मापदण्ड शिक्षा भएकाले बालबलिकालाई नियमति विद्यालय पठाउन र उनीहरुको शिक्षा प्रति चासो राख्नको लागी आग्रह गर्नुभएको छ ।&nbsp;</strong></div><div style="text-align: justify;"><strong>समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ रुक्मिणी सेढाईले व्यक्तिगत खर्चमा उपलब्ध गराएको विद्यालय पोषाक सहितको न्यानो कपडा सिम्ले स्थित ज्वालादेवी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत करीब ६० जना विद्यार्थी सबैलाई प्रदान गरिएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभएको छ ।&nbsp;</strong></div><div style="text-align: justify;"><strong>कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका क्षेत्रीय सचिव राम्जी पौडेल, नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य जीतबहादुर घले, तरुण दल क्षेत्रीय अध्यक्षहरु यदुमान लामा र शरण घले लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।&nbsp;</strong></div></strong></p>

<p><div style="text-align: justify;"><strong>विदुर । नुवाकोटको बञ्चरे डाँडाका स्थानीयहरुले माग पुरा नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । शहरी विकास मन्त्री रामवीर मानन्धर सहितको बन्चरेडाँडाको अनुगमनमा गएको टोलीसँग स्थानीयहरुले फोहर फाल्नको लागी आफूहरु विस्थापित हुने अबस्था आएको भन्दै माग पूरा नभएसम्मको लागी फोहर फाल्न नदिने घुर्की लगाएका छन् । विसं २०६१ सालमा गरिएको सम्झौता अनुसार दुई वर्षको लागि भएपनि १४ वर्षसम्म फोहर फालिएको र आफुहरुसँग गरिएको सम्झौता पुरा नभएको स्थानीयबासीले शहरी विकास मन्त्रीलाई गुनासो राखेका छन् । स्थानीय आशिष ढुंगानाले जनताको हितमा काम नगरेसम्म फोहोर फाल्न नदिने बताउनुभएको छ । उहाँको व्यवस्थित तरिकाले फोहोर फाल्न र जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुराको व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।&nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></div><strong><div style="text-align: justify;"><strong>स्थानीयले फोहोर फाल्ने ठाउँसम्म पक्कि सडक हुने तर एक किलोमिटर भित्र पर्ने गाउँको सडक &nbsp;बनाउन चासो नदिएको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् । स्थानीयबासीले फोहोर फालेसगैँ गाउँमा राम्रो विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीको सिर्जना, फोहोरलाई औषधी छर्केर मात्र विसर्जन गरिने लगायतमा दिएको आश्वास सबै अधुरो रहेको स्थानीयबासीको गुनासो रहेको छ ।&nbsp;</strong></div><div style="text-align: justify;"><strong>स्थानीयहरुको गुनासो सुनेपछि शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले स्थानीयले राखेका मागहरु पुरा गर्न प्रतिवद्धता जनाउदै केही समय पर्खन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले बञ्चरेडाँडामा रहेको अबस्था निकै दुःखत रहेको त्यसको बारेमा आफू बल्ल जानकार रहेकाले अब समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्न तप्परता देखाउने आश्वासनन दिनुभएको छ ।&nbsp;</strong></div></strong></p>

<p style="text-align: justify; ">समुन्द्रटार । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. ३ राउतवेशीमा आयोजना गरिएको निःशुल्क आँखा जाँच तथा परीक्षणमा करीब चारसय जनालाई सेवा प्रवाह गरिएको छ ।&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify; ">नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नुवाकोट शाखा र तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान गौशालाको सयुक्त सहकार्यमा जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्र नुवाकोटले राउतवेशी स्वास्थ्य चौकीमा शुक्रबार आयोजना गरेको शिविरमा ४० जना र कौकेश्वरी माविमा रहेका साढे तीनयस विद्यार्थी गरेर करीब चारसय जनाको आँखा जाँच गरिएको केन्द्रका प्रमुख शंकर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँको अनुसार शिविरमा जाँच गर्न आएका मध्ये तीन जनामा मोतियाबिन्दु लागेको पाइएको छ । मोतियाबिन्दु देखिएका बिरामीको लागी यही पुस २५ र २६ गते बट्टारमा आयोजना गरिएको निःशुल्क शल्यक्रिया सेवामा सम्पर्क राख्नको लागी सिफारिस गरिएको वडाध्यक्ष धुव्रकर केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">यसअघि वडा नं. ४ बेतिनीमा आयोजना गरिएको आँखा जाँच शिविरमा २४३ जनाको आँखाको जाँच गर्ने क्रममा १५ जनामा मोतियाबिन्दु लागेको पाइएको थियो भने वडा नं. २ गाउँखर्कमा आयोजना गरिएको शिविरमा २३४ जनाको जाँच गर्ने आठ जनामा मोतियाबिन्दु लागेको पाइएको थियो । जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्र मार्फत अभियानकै रुपमा सञ्चालन भइरहेको निःशुल्क आँखा जाँच एंव परीक्षण अन्तरगत अब भोलि आइतबार दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं १ को घ्याङफेदी स्वास्थ चौकीमा शिविर सञ्चालन गर्न लागिएको वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभएको छ ।&nbsp;&nbsp;</p><div style="text-align: justify;"><br></div>

<p><b>हेटौडा । काठमामाडौं उपत्यकाबाहिर पहिलो पटक प्रदेश सरकारले हेटौंडाबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु गरेको छ । प्रदेश–३ अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाले शनिबार प्रयोगात्मक परीक्षा लिई सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको हो ।<br></b></p><p><b>हेटौंडा कार्यालयले सेवा सुरु गरेसँगै सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि वीरगञ्ज वा काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता टरेको छ । अनलाइन फाराम संकलन गरी बिहीबार लिखित परीक्षा लिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौैंडाले शनिबार प्रयोगात्मक परीक्षा लिई अनुमतिपत्र वितरण गरेको हो ।</b></p><p><b><br></b></p><p><b>मंसिर ३० गतेदेखि अनलाइन फाराम संकलन सुरु गरेको कार्यालयले बिहीबार पाँचसय २० जनाको लिखित परीक्षा लिएको थियो । जसमध्ये प्रदेश सरकारअन्तर्गत हेटौंडामा स्थापना भएको कार्यालयले गत वर्षको माघ महिनादेखि सवारीको नवीकरण, दर्ता, रुट इजाजत, पटके सेवा, सवारी अनुमतिपत्र नवीकरण सुरु गरेको थियो । नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको लागि भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दा केही ढिलाई भएको यातायात व्यवस्था सेवा कायालय हेटौंडाका प्रमुख पोषण थापाले जानकारी दिए । लिखित परीक्षा एवम् प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि आफ्नै संरचना निर्माण भइनसकेकाले तत्काललाई निजी क्षेत्रसँग ट्रायल सेन्टर भाडामा लिएर नयाँ सवारी अनुमतिपत्र वितरणको काम सुरु गरिएको थापाले बताए ।</b></p><p><b>प्रदेश ३ सरकारमातहत आएका काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ८ वटा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले पूर्ववत रुपमै सवारी अनुमतिपत्र वितरणलाई निरन्तरता दिइरहे पनि उपत्यकाबाहिरको कार्यालयबाट भने पहिलो पटक हेटौंडाबाट सवारी अनुमतिपत्र वितरण सुरु गरिएको हो । प्रदेश ३ अन्तर्गत रहेको चितवन सेवा कार्यालयले भने अझै अनुमतिपत्र वितरणको काम सुरु गर्न सकेको छैन ।</b></p>

<p><b>काठमाडौ । पुस १० गते बिहिबार बिहान खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दैछ। दुई घन्टा ४९ मिनेट लामो ग्रहण त्यसदिन नेपाली समयअनुसार बिहान ८ बजेर&nbsp; ४२ मिनेटमा सुरू भएर १० बजेर १ मिनेटमा सकिनेछ।<br></b></p><p><b>खण्डग्रास सूर्यग्रहण अधिकतम् भएको बेला काठमाडौंबाट ४८ प्रतिशत कालो सूर्य देखिने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए। 'मौसम अनुकुल भए, बादल नलागे काठमाडौंबाट ४८ प्रतिशत कालो सूर्य देखिन्छ' भट्टराईले भने।</b></p><p><b>यो ग्रहण नेपाल, भारत, श्रीलंकालगायत एसियाका सबै राष्ट्र तथा उत्तरपश्चिम अष्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीकालगायत स्थानबाट देखिनेछ।</b></p><p><b>भारत, सिंगापुर, श्रीलंका, मलेसियालगायत ठाउँबाट भने रिङ अफ फायरका रूपमा देखिनेछ।</b></p><p><b>रिङ अफ फायरमा पूरै चन्द्रमाले सूर्यलाई ढाक्ने तर त्यसको वरिपरिबाट प्रकाश देखिन्छ। यो खालको ग्रहण भने निक्कै दुर्लभ मानिएको छ।</b></p><p><b>ग्रहण लाग्दा रिङ अफ फायर भने प्राय:जसो बीचको समयमा देखिने सोसाइटीले जनाएको छ।&nbsp;</b></p><p><b>खण्डग्रास ग्रहणलाई नाङ्गो आँखाले नहेर्न पनि सचेत गराइएको छ।</b></p>