बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाहमा कडाइ

<p><b>काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत तथा गैरव्यवसायिक कर्जामा कडाई कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा, तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्तामा आधारित कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको हो ।<br></b></p><p><b>राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत सीमामा कायम गरेर मात्र गैर व्यवसायिक व्यक्तिगत कर्जा प्रदान गर्न भनेको हो । त्यस्ता प्रकृतिका कर्जा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।</b></p><p><b>त्यसका साथै ऋणीले पेश गरेको आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता र दाखिला गरेको र वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।<br></b></p><p><b>नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत कर्जा ऋणीको आयको अधिकतम सीमा भन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादन तथा व्यक्तिगत प्रकृतिको कर्जामा धेरै जोड दिइ नाफामा केन्द्रित भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको हो ।</b></p><p><b>राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि थप एक वर्ष समय थपिदिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आगामी असार मसान्तभित्र कृषिमा १० प्रतिशत र कृषि बाहेक तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।</b></p><p><b>राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ती प्रक्रियामा संलग्न भइ २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा २०७८ असार मसान्तसम्म तोकिएको सिमामा कर्जा प्रवाह गरेको हुने व्यवस्था कायम गरेको हो ।</b></p><p><b>केन्द्रीय बैंकले तोकेको क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा सीमा नपु-याएमा वाणिज्य बैंकहरुका हकमा हर्जना रकम गणना गर्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोएिको २५ प्रतिशत नपुगे हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।</b></p><p><b>साथै राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जना गणना गर्ने तथा कृषिबाहेक तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।</b></p><p><b>उपयुक्त तीनवटै हर्जनामध्ये जुन बढी हुन्छ सोही अनुसार जरिवाना लगाउने समेत व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ । हर्जना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने व्याज रकम निर्धारण गरी सोही बरावरको रकम हर्जना कायम गर्ने तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको कुल बाँकी कर्जा सापटीको आधारमा प्रत्येक त्रैयमासमा गणना गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक विवरण त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र नियमन र सुपरीवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।</b></p><p><b>नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार संस्थागत तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन यहि महिनाभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।</b></p><p><b>यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको उद्देश्य र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम सूचक संस्थाले जोखिमको आधारमा प्रणालीगत व्यवस्थासहित ‘गोएएमएल’ को माध्यमबाट वित्तीय इकाइमा रिर्पोटिङ गरे नगरेको तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा जारी भएका निर्देशनहरु आवश्यक निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गरिने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।</b></p><p><b>राष्ट्र बैंकले आगामी माघ १ गतेबाट अनिवार्य रुपमा विद्युतीय माध्यम ‘गोएएमएल’बाट मात्र प्रतिवेदन पेश गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ भने ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत पुस महिनाभित्र ‘गोएएमएल’मा रजिष्ट्रेशन हुन भनेको छ ।</b></p>