मजदुर आन्दोलनको सम्झना-‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’

<p>काठमाडौँ । ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा मंगलबार विश्वभर १२९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ । <br><br>सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने नाराका साथ विश्व मजदुर दिवस मनाउन लागिएको हो । <br><br>अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्यो । प्रहरीको गोली लागी सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छ । <br><br>सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन शुरु गरियो । <br><br>विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दवाव दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालमा समेत मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । <br><br>नेपालमा विराटनगरमा विसं २००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो । <br><br>यस वर्ष नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ ९स्वतन्त्र०लगायतका मजदूर संगठनले सभालगायत विविध कार्यक्रम गरी मनाउन लागेको जनाएका छन् । <br><br>जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले समयानुकूल रुपमा श्रमिकको ज्याला वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषको सहज र सरल परिचालनलगायत विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । <br><br>हरेक दुई वर्षमा मजदूरको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था भई यस वर्ष मजदूरको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने समय आएकाले सरकारले सबै पक्षको सहमतिमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।<br><br>कार्यान्वयनमा आइसकेको कानूनसमेत कार्यान्वयन नहुँदा मजदुर पलायन भइरहेका छन् भन्दै उनले अधिकारप्राप्ति मात्रै नभई मजदूरसमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्पष्ट पारे । <br><br>टे«ड युनियन काँग्रेसका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा मजदूरमैत्री नीति निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “नयाँ व्यवस्था आएको छ, नयाँ सरकार पनि बनेको छ । सरकारले मजदूरमैत्री कानूनी प्रबन्ध गरेर स्वदेशमा नै रोजगारी प्रदान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मी न्यूनतम रु नौ हजार ९४७ मा कुनै पनि मजदूर बाँच्नसक्ने अवस्था नभएकाले तत्काल ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् । <br><br>योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेका अवस्थामा तत्काल नियमावली बनाएर लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे ।<br><br>न्यून ज्यालाका कारण उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा मजदूर खाडी मुलुकतर्फ पलायन भइरहेका समृद्ध टे«ड युनियनका नेताको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेका कारण रोजगारीको खोजीमा नेपाली मजदुर विदेशिनुपर्ने तर उद्योग प्रतिष्ठानले महँगो शुल्क तिरेर विदेशी कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले संविधानको प्रावधानअनुसार श्रमिकको हितमा सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । <br>&nbsp;<br>समयानुकूल ज्याला वृद्धि गरिने <br><br>सरकारले समयानुकूलरुपमा श्रमिकको ज्याला वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । मजदुरको साझा संगठन संयुक्त समन्वय केन्द्रका प्रतिनिधिसँग भएको भेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले न्यूनतम बेतन बोर्ड गठन गरेर समयानुकूल ज्याला वृद्धिको पहल गरिने बताए ।<br><br>भेटमा सहभागी जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठकाअनुसार श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक राख्दै न्यून बेतन बोर्ड गठन गर्नेलगायत विषयमा सरकारले विशेष सम्बोधन गर्ने बताएको जानकारी दिए ।<br><br>आर्थिक समृद्धिको आधार भनेकै मजदुर भएकाले सरकारले श्रम क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिने भन्दै मन्त्री विष्टले व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउने वचन दिए । <br><br>केन्द्रमा जिफन्ट, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, ट्रेड युनियन काँग्रेसलगायत मजदुर संगठन आबद्ध छन् । <br><br></p>

सनमको शव लुकाउन प्रहरी अधिकारीले गरेका थिए दुई करोडको बार्गेनिङ

<p>काठमाडौं ।&nbsp; ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्यामा बहालवाला डीएसपी प्रजित केसीको संलग्नता पुष्टि भएपछि मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ। गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले डीएसपी केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनको पनि संलग्नता देखिएपछि आइतबार प्रहरीले मोरङ अदालतमा कर्तव्य ज्यान, अपहरण र संगठित अपराध मुद्दामा तीन दिनको म्याद थप गरिएको हो। <br><br>स्रोतका अनुसार केसीले सनमको शव बेपत्ता पारिदिने भन्दै दुई करोडमा बार्गेनिङ गरेका थिए। अनुसन्धानका लागि केसीलाई नेतृत्वमा अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले शाक्यको शव मोरङमा बरामद गरेको थियो। सोही अनुसन्धाामा चलखेल भएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती फरार रहेको अवस्थामा प्रहरीले सुन तस्करी र शाक्य हत्याको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ । <br><br></p>

ईजीलिंकबाट पठाएको पैसा सानिमा बैंकबाट पनि लिन सकिने

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>इजीलिंक रेमिट्यान्सले विभिन्न मुलुकबाट देशमा रेमिट्यान्स भित्राउन तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको र नेपालमै पनि विभिन्न बेंकिंग क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने क्रममा इजीलिंक रेमिट्यान्स प्रालि। र सानिमा बैंक लिमिटेडबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्बन्धि सम्झौता भएको छ ।</p><p>यो सम्झौतापछि अब विश्वका विभिन्न देशबाट इजीलिंक रेमिट्यान्स मार्फत पठाएको रकम सानिमा बैंकका देशभरी रहेका ५८ शाखाहरुबाट सजिलै भुक्तानी लिन सकिनेछ र सम्झौतापछि विदेशबाट पठाएको पैसालाई छिटो, छरितो तरिकाले सेवाग्राहीसम्म पु–याउन यो सम्झौताले थप सहज हुने इजीलिंक व्यवस्थापनले विश्वास लिएको छ ।</p><p>सम्झौतापत्रमा इजीलिंक रेमिट्यान्सको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिपेन्द्र खनाल, अपरेशन म्यानेजर सालिक राम दाहाल र सानिमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख वित्तीय अधिकृत सरोज गुरागांई, विप्रेषण विभाग प्रमुख निमेष श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।</p><p>इजी लिंक रेमिट्यान्सले अन्य देशबाट पनि रेमिट्यान्स भित्राउन तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको र यो सम्झौतासंगै विश्वका विभिन्न मुलकबाट इजीलिंक रेमिट्यान्स मार्फत पठाएको रकम अब इजी लिंक रेमिट्यान्सका ५ हजारभन्दा बढी एजेन्ट, सब–एजेन्ट तथा सम्झौता भएका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट भुक्तानी लिन सकिने भएको छ ।</p>

रेडक्रसको नेतृत्वमा काहुले र भाल्चेमा पुर्ननिर्माण अन्तिम चरणमा

<p>१२ बैशाख, किस्पाङ । भूकम्पले क्षति पुगेको संरचनाको निर्माण तथा त्यसपछिको अबस्था सामान्य बनाउन नुवाकोटमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वको पुर्ननिर्माण अभियान प्रभावकारी बनिरहेको छ । <br><br>भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण अन्तरगत रेडक्रस जिल्ला शाखा नुवाकोटले जिल्लाको साविकका दुई गाविसहरु काहुले र भाल्चेमा पुर्ननिर्माण लगायतको सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको&nbsp; छ । &nbsp;<br>यस्तै, रेडक्रस नुवाकोटले जिल्लाको साविकका ६ गाविसहरु मनकामना, हल्देकालिका, लच्याङ, उर्लेनी, सूर्यमती र चतुरालेमा जिविकोपार्जन, खानेपानी तथा सरसफाई एंव स्वच्छता प्रबद्धन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षमता अभिबृद्धि लगायतका सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । &nbsp;</p><p><br>रेडक्रस नुवाकोटले पुर्ननिर्माणको जिम्मेवारी पाएको काहुले र भाल्चे गाविसमा पुर्ननिर्माणको प्रगति अन्य स्थानको भन्दा अग्रस्थानमा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । काहुलेमा ९९६ घरधुरी लाभग्राही रहेकोमा ९१५ घरधुरीले आवास निर्माण गरिरहेको रेडक्रसका भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक शारदा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।</p><p><br>भाल्चेमा १००९ लाभग्राही रहेकोमा ९७१ घरपरिवारले भूकम्प प्रतिरोधी आवास पुर्ननिर्माण गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रेडक्रस मार्फत सञ्चालन भइरहेको पुर्ननिर्माण सहित जिविकोपार्जन लगायतका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढिरहेको भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रममा कार्यक्रम संयोजक खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । </p><p><br></p><p>विपद्मा परेका नागरिकलाई सहयोग पु-याउने उद्देष्य बोकेको रेडक्रसले भूकम्प पछिको संकटासन्न अबस्थालाई सामान्य बनाउन नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी अन्तरगत पुर्ननिर्माण लगातयका कार्यक्रम नुवाकोटमा सफल रुपमा कार्यान्वन गरिरहेको रेडक्रसका जिल्ला सभापति सुरतबहादुर चित्रकारले बताउनुभयो । </p><p><br>रेडक्रस मार्फत सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रमको बुधबार जिल्लमा रहेका सरोकारवालाहरुले स्थालगत अवलोकन गर्दै तिव्र गतिमा रहेको पुर्र्ननिर्माणलाई राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिरकणले आवास निर्माणको लागी तोकेको समय भित्रै&nbsp; पूरा गराउनको लागी सहजिकरण गर्न रेडक्रसलाई सुझाब दिएका छन् ।</p><p><br>अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शन्तमान तामाङ, किस्पाङ गाँउपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामा, पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका निमित्त प्रमुख वेदप्रसाद गौडेल लगायतले पुर्ननिर्माणको प्रगति सन्तोषजनक रहेकाले लाभग्राहीले निर्माण गरेको घरको आकार सानो हुदाँ परिवार बस्न पुग्ने नदेखिएकाले त्यसमा लाभग्राहीलाई जनचेतना बृद्धि र सचेत गराउन प्राविधिक सहयोग पु¥याउन खटिएका ईञ्जिनियरलाइ निर्देशन दिनुभयो । <br><br><br></p>

लोकतन्त्र दिवस : राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि नेता मोटाए, जनता उस्तै

<p>काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु । लाखौंको संख्यामा जनता सडकमा निक्लिएको त्यो दिनभन्दा धेरै अघिदेखि सडक सुनसान थियो । नेताहरू थुना र नजरबन्दमा थिए । प्रेसमाथि सेन्सरसिप लगाएर राजाको शासनविरुद्ध लेख्न–बोल्न बन्देज गरिएको थियो ।<br><br>‘त्यो ऐतिहासिक दिन थियो, जो नेपालको राजनीतिमा न पहिले आएको थियो न फेरि आउने छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति विष्णु निष्ठुरी भन्छन् । प्रत्येक पटक वैशाख ११ ले सडकभरि ओइरिएका मानिस अनि आक्रोश र उल्लास मिश्रित तिनका अनुहारको अभिव्यक्ति झल्काउने उनी बताउँछन् । ‘यस्तोमा पत्रकार महासंघले बिस्तारै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवाज उठाएर आन्दोलन सुरु गर्‍यो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘नेपाल बारले तुरुन्त त्यसमा साथ दियो, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, चिकित्सक संघ, प्राध्यापक संघ र शिक्षक संघरसंगठन पनि यसमा जोडिन आउँदा पेसागत संगठनको ठूलो गठबन्धन नै बन्यो जसका कारण आन्दोलनको राप रताप बढ्न थाल्यो ।’<br><br>आन्दोलनक्रममा निष्ठुरी १९ पटक पक्राउ परे भने २२ दिन लगातार थुनिए । तर उनले पत्रकार महासंघलाई आन्दोलनको केन्द्रमा राख्न छाडेनन् । बिस्तारै नागरिक अगुवा पनि यसमा सामेल भए । ‘नेताहरूप्रति चरम अविश्वास बढेकाले तिनले आन्दोलन गर्न सक्ने र गरे पनि जनताले साथ दिने अवस्थै थिएन,’ नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ सम्झन्छन्, ‘हामी सडकमा तारन्तार निक्लँदा आममानिसले साथ दिए ।’ दिन बित्दै जाँदा लाखौंलाख मानिस सडकमा ओइरिए । त्यही आन्दोलनका कारण २ सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको जरो उखेलिएको ठान्छन् अर्का नागरिक अगुवा डा। देवेन्द्रराज पाण्डे । ‘त्यही आन्दोलन थियो, जसले गर्दा नयाँ संविधान, गणतन्त्र र संघीयतासम्म जान सम्भव भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यही आन्दोलनले हतियार उठाएको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्यायो र राजालाई बोक्ने दलहरूलाई गणतन्त्रको बाटोमा हिँडायो ।’<br><br>उपलब्धिका हिसाबले २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई नेपालको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ठान्छन् उनी । ‘गणतन्त्र आउँदा सही अर्थमा लोकतन्त्र आएको छ र संघीयता कार्यान्वयन भइरहँदा बल्ल नागरिकको घरदैलोमा शासनसत्ता पुगेको म ठान्छु,’ उनी भन्छन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि यो १२ वर्षमा भएका उपलब्धिले महिला, जनजाति, मधेसी, आदिवासीलगायतलाई पूर्ण सन्तुष्टि दिन सकेको छैन । आउने दिनले देला भन्नेमा आशावादी छु ।’ नागरिक आन्दोलन चर्किंदै जाँदा कवि, लेखक, कलाकार पनि सक्रिय हुँदै गए । त्यसमध्येका एक थिए अर्जुन पराजुली, जो आन्दोलनकारीका माझमा गएर व्यंग्य कविता सुनाउँथे । ‘त्यो बेला सम्झँदा म रोमाञ्चित हुन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेको मुक्तिका लागि भएको आन्दोलनमा म पनि सहभागी थिएँ भन्ने तथ्यले भावुक पनि हुन्छु । एक जुगमा एकपटक आउने त्यो दिनका लागि हामीले संघर्ष गर्‍यौं र ल्यायौं पनि ।’<br><br>पाण्डे, श्रेष्ठ र निष्ठुरीले झैं पराजुली पनि जनआन्दोलनलाई ठूलो फड्को मान्छन् । ‘त्यो समयको माग थियो र आन्दोलन अनिवार्य,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि भएका वा नभएका घटनारपरिघटना त्यसपछिकै समयमा गर्नुपर्ने काम थियो । जनआन्दोलनलाई यसमा दोष दिन मिल्दैन ।’<br><br>जनआन्दोलनलाई ऐतिहासिक जितका रूपमा परिणत गर्ने वैशाख ११ लाई नेपाली राजनीतिक क्रान्तिको सफल विन्दु ठान्छन् श्रेष्ठ । ‘मुलुक गणतन्त्रमा पुगेर तीनै तहको चुनाव भएपछि राजनीतिक क्रान्ति सफल भएको छ, यो जनआन्दोलनकै देन हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब आर्थिक र सामाजिक क्रान्ति हुन बाँकी छ । त्यसका लागि पनि नागरिक अगुवाले नेतालाई निरन्तर खबरदारी गर्न चुक्नु हुँदैन ।’<br><br>निष्ठुरीको विश्लेषणमा नागरिकलाई स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र दिने जनआन्दोलनको राजनीतिक महत्त्व विशिष्ट भए पनि यसबाट आमजनता लाभान्वित हुन पाएका छैनन् । ‘जनताको त्यो बलिदान र त्यागको लाभ खालि राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै लियो । नेताहरू नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भए । तिनको जीवनमा रातारात कायापलट भयो तर जनताको दुस्ख जहाँको त्यहीँ छ । उनीहरू बरु महँगी र बेरोजगारीले पहिलेभन्दा बढी थिलथिलो भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको सास्ती कम गर्न सरकारले खासै काम गर्न सकेको छैन ।’ आखिर यस्तो किन त भन्ने प्रश्नमा निष्ठुरीको जवाफ थियो, ‘नेताहरू बेइमान भएकाले । हाम्रो नेतृत्वले नाकको टुप्पोभन्दा पर हेर्ने दूरदर्शिता देखाउन नसक्दा भ्रष्टाचारदेखि महँगीसम्म बढेर आमजीवन भद्रगोल बनेको हो ।’<br><br>जनआन्दोलनकै कारण पहिलो पटक नेपालमा दलितदेखि महिलासम्मको अधिकार सुनिश्चित भएको हुँदा आउने दिनमा सामाजिक न्याय र विकासको रफ्तार बढ्ने ठान्छन् श्याम श्रेष्ठ । ‘हो, जनताले सोचेजस्तो अवस्था आइसकेको छैन तर पनि निराशै हुनुपर्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो पटक जनताको सार्वभौमिकता कायम भएको छ र पहिलो पटक जनताकै प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अबको स्थिर सरकार यसप्रति सचेत हुन र सामाजिक न्यायसहितको विकास अघि बढाउन जागरुक हुनुपर्छ ।’<br><br>पाण्डेको मत पनि श्रेष्ठसँग मिल्छ । ‘जनआन्दोलनपछिका सुरुवाती वर्षमा गणतन्त्रप्रति आस्था नभएका मानिस पनि सत्तामा पुगेकाले अब राजनीतिक नेतृत्वले बाटो बिराउला कि भन्ने डर थियो तर दुस्खसुख झेल्दै नेपालको राजनीति सही बाटामै अघि बढिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा अबका दिनमा बाँकी काम पनि पूरा हुँदै जान्छ भन्नेमै म आशावादी छु ।’<br><br>निष्ठुरी पनि यही ठान्छन् । अपेक्षा पूरा नहुँदानहुँदै पनि जनमत स्थिरताका पक्षमा देखिएका कारण प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म पहिलो पटक बलियो सरकार गठन हुन सकेको उनको निष्कर्ष छ । ‘यसलाई बुझेर सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्‍यो भने जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई समेटिएको ठहर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर फेरि पनि सत्ताकै लाभ–हानिमा अस्थिरता ल्याउने काम नेताहरूले गरे भने र विदेशीको इसारामा पहिलेझैं आपसमा लडे भने जनतामा चरम निराशा छाउन सक्छ ।’<br><br>कान्तिपुरबाट<br></p>

लोकतन्त्र दिवस:राजतन्त्र गयो तर सामन्तवाद गएन, नेताको कार्यशैली उस्तै

<p>काठमाडौं । निरंकुश राजतन्त्र र हिंसात्मक माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्ने दिनको स्मरणमा मुलुकभर लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा लोकतन्त्रका लागि लड्ने नेताको कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएको गुनासो यथावत् छ ।<br>गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशिता मात्रै होइन, तीन तहको चुनावपछिको संविधान कार्यान्वयनले मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलनलाई स्थापित गराइसकेको छ ।<br>&nbsp;गणतन्त्र स्थापना गरी नेपालको राजनीतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँदै सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता जनतामै स्थापित भएको दिनका रूपमा लोकतन्त्र दिवसलाई स्मरण गरिन्छ ।<br><br>तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोहीले १२ बुँदे सहमति गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन गरेपछि लोकतन्त्र प्राप्त भएको थियो । यो आन्दोलनले विघटित संसद् पुनःस्थापित गराएको थियो । पुनःस्थापित संसद्ले राजतन्त्रलाई निलम्बन मात्र गरेन, राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।<br><br>०६२–६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरे पनि नेतामा रहेको सामन्तवादी चिन्तन अझै नगएको कतिपय नेताको बुझाइ छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको भनाइमा निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य ००७ साल देखिको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा दोस्रो जनआन्दोलनले गरे पनि राज्य सञ्चालकमा अझै सामन्ती संस्कारले जरा गाडिरहेको छ ।<br><br>‘सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व सामन्ती हुन खोजेको अहिले पनि देखिन्छ । म भन्छु तिमी मान है १ भनेर हुकुम दिन खोजिएको पाइन्छ । यो एउटा दलमा मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलमा देखिएको छ,’ कांग्रेस नेता सिटौला भन्छन्, ‘सामन्ती व्यवस्था अन्त्य गर्ने तर त्यस्तो संस्कार आफैं बोक्ने कुरा राम्रो होइन, यसविरुद्ध पनि हरेक राजनीतिक दलभित्रै आन्तरिक संघर्ष आवश्यक छ ।’<br><br>तर, पार्टीभित्र देखिएका त्यस्ता प्रवृत्ति सधैं निर्णायक हुन नसक्ने ठान्छन्, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल । उनी नेपालमा सामन्तवाद राजनीतिक, आर्थिक रुपले समाप्त भइसकेकाले राजनीतिक दलका नेतामा यदाकदा देखिन खोज्ने सामन्तवाद अवशेष मात्र भएको टिप्पणी गर्छन् ।<br><br>खनाल भन्छन्, ‘निरंकुश राजतन्त्र सकिएको छ । देश स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा रुपान्तरण भइसकेको छ । यस्तो बेला व्यक्तिका स्वार्थ आदि-इत्यादिमा त्यस्तो प्रवृति हुन सक्छन् तर ती अवशेष मात्र हुन् । निर्णायक हुन सक्दैनन् ।’<br><br>संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान अझै कार्यान्वयनको चरणमै रहेको र कतिपयले संविधानका प्रावधानमा असन्तुष्टि राखिरहेका कारण त्यसको सही व्यवस्थापन राजनीतिक दलसामु नयाँ चुनौती भएको माओवादी नेता अमिक शेरचन बताउँछन् । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)<br></p>

विमानस्थलमा ट्राफिक जाम हुँदा आकाशमै घुम्छन् जहाज,आत्तिन्छन् यात्रु

<p>काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन २८ वर्ष पुरानो भयो । २० वर्षसम्म नेपालको हवाई यातायातको चाप थेग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, ०४७ मा भवन बनेपछि त्यसपछिका सरकार न यसको विकल्प खोज्नतिर लागे, न विमानस्थलको विस्तारमा गम्भीर भए । त्यसैले एउटा मात्रै धावनमार्गको भरमा दैनिक चार सयभन्दा बढी उडान/अवतरण गर्दा विमानस्थल साँघुरो भएको छ ।<br>तथ्यांकअनुसार सन् २००२ पछि नेपालमा अन्तराष्ट्रिय&nbsp; यात्रुको संख्या कहिल्यै पनि घट्दो क्रममा रहेको छैन ।&nbsp; वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि यसमा मुख्य भूमिका छ । यसको कारण विमानस्थल यति व्यस्त बनेको छ कि एयर ट्राफिक जाम हुँदा&nbsp; पालो नपाएर जहाज आकाशमै घुम्छन् भने यात्रु आतिन्छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ । &nbsp;<br><br><br>काठमाडौंको हवाई ट्राफिक चाप घटाउने उपाय खोजी गर्दै जाँदा काभ्रेको ठूलीचौरमा पटक–पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनका अनुसार ठूलीचौरमा एटिआर ७२ क्षमतासम्मका जहाज अट्ने गरी आन्तरिक विमानस्थल बनाउन सक्ने सम्भावना अध्ययनले देखाएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारहरूले यसमा चासो देखाएनन् । <br><br>अहिले पनि विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान सार्न सक्ने विकल्पका रूपमा ठूलीचौरलाई लिइएको छ । तर, अब विमानस्थल बनाउन थाल्ने हो भने पनि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ । यो विषयमा अहिलेको सरकार पनि अस्पष्ट छ ।<br></p>

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अरोप–प्रत्यारोपमै सीमित

<p>काठमाडौं  । कांग्रेस बैठकमा निर्वाचनमा पराजयको दोष एक–अर्कालाई थोपर्ने गरी बहस जारी छ । लामो समय स्थगित भएर आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित भयो । ९ चैतबाट सुरु भएको समीक्षा बैठक केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काको निधनपछि १६ चैतमा स्थगित भएको थियो ।<br><br>आइतबार धारणा राख्ने ६ केन्द्रीय सदस्यमध्ये कुलबहादुर गुरुङ र प्रदीप पौडेलले सभापतिदेखि पार्टीको समग्र कार्यशैली प्रभावकारी नहुँदा निर्वाचनमा पराजित हुनु परेको तर्क गरे । देवेन्द्रराज कँडेल, मीन विश्वकर्मा, ईश्वरी न्यौपाने र बहादुरसिंह लामाले पार्टी पराजित हुनुमा टिकट बाँड्ने संसदीय समितिमा बस्ने सबै दोषी रहेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको बचाउ गरे ।<br><br>विश्वकर्माले टिकट लाँदा अंशवन्डा जसरी लगेकाले अहिले विरोध गर्न नसुहाउने बताए । ‘निर्वाचनमा पराजित भएपछि सभापतिलाई मात्र दोष थोपर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘टिकट बाँड्ने बेला अंशवन्डा गरे जसरी गर्ने अनि अहिले दोष सभापतिलाई मात्र दिन मिल्दैन ।’<br><br>समीक्षा बैठक सोमबार बिहान साढे ८ बजे बस्ने गरी डाकिएको छ । अब बढीमा दुई दिनसम्ममा चुनावी समीक्षा बैठक सकाउने तयारी देउवाको छ । सोमबारको बैठकमा युवा नेताहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, कल्याण गुरुङ, नविन्द्रराज जोशीसहितका नेताले लिखित प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।<br></p>

मुलुकभर औषधिको हाहाकार, २५ बढी जिल्लामा औषधि नै छैन

<p>काठमाडौ । अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । तर, निःशुल्क बाँड्ने औषधि छँदै छैन । औषधि आपूर्तिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। (नरेन्द्रकुमार खनाल, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट टीकापुर अस्पताल) । टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको पुनर्जागरण महाशाखामा विभिन्न जिल्लाबाट यस्ता मागपत्र आइरहेका छन् । <br><br>अभावको सन्देश बोकेर तल्लो तहबाट आएको पत्र देखेपछि शाखाका कर्मचारी मन अमिलो पार्दै पत्र दर्ता गर्छन् र त्यसलाई उपल्लो तहमा पठाउँछन् । ‘औषधि अभावको खबर थाहा हुँदा हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्छ’, योजना तथा अनुगमन अधिकृत सूर्यबहादुर खड्काले टेबलको फाइल देखाउँदै सुनाए, ‘सबैतिरबाट बजेट मागेका पत्र ओइरिन थालेका छन् । चाङ नै लागिसक्यो ।’<br><br>स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालयको प्रांगणमा फरफराइरहेको तुलमा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, समृद्धिको आधार’ । नयाँ वर्षको छेकोमा यस्तो तुल टाँगिएसँगै सरोकारवाला यी दुई निकायमा औषधि हारगुहारका सन्देशात्मक चिठी भित्रिन थालेका हुन् । <br><br>दुर्गम जिल्लाको त कुरै नगरौं, सुगम भनिएका काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय स्थानबाट पनि औषधिको मौज्दात सकिएको भन्दै बजेट माग गरिएको छ । २५ जिल्लाका भन्दा धेरै अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट औषधिको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।<br><br>ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै ८ लाख, बाग्मती गाउँपालिकाले १५ लाख र महांकाल गाउँपालिकाले ८ लाख ५० हजार थप बजेट निकासा गर्न अनुरोध गरेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नपाले तीन लाख ५० हजारभन्दा धेरै रकम चाहिएको भन्दै गुनासो पठाएका छन् ।<br>त्यसैगरी, संखुवासभाको धर्मदेवी र पाँचखपन नगरपालिकाले पनि १० लाखभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले २० लाख, जलजला गाउँपालिकाले १० लाख र पैंयु गाउँपालिकाले ६ लाख रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि अपुग भएको पत्र विभागमा पठाएका छन् । त्यस्तै, लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाले ४५ लाख र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले २० लाख माग गरेका छन् ।<br><br>भौगोलिक हिसाबले विकट जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रको हालत झन् नाजुक देखिएको छ । जिल्लाभरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएपछि जिल्ला अस्पताल बैतडीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा गुणराज अवस्थीले गुनासो गरे, ‘सरकारी बजेटले दुई महिना पनि धान्न सक्दैन ।’<br><br>जिल्ला अस्पताल र तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि देशभर औषधि अभाव चुलिएको प्रतिक्रिया डा। अवस्थीको छ । ‘स्थानीय तहले बजेट विनियोजन व्यवस्थित गर्न नसक्दा र खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो अवस्था आयो’, तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।<br><br>बैतडी मात्र होइन, जाजरकोट, रुकुममा पनि उपचार गराउन आउने बिरामी औषधि नपाउँदा निरास भएर फर्कने गरेका छन् । जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकालाई त सडक निर्माणका लागि स्वास्थ्यको बजेट कटौती गरेको आरोप लागेको छ । रुकुमकै सानोभेरी गाउँपालिकाले ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि जम्मा १० लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको छ ।<br>स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा।रमेशकुमार खरेल औषधि अभाव रहेको स्विकार्दै भन्छन्, कतिपय स्थानमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि समस्या आएको छ । निःशुल्क औषधि खरिद गर्न केन्द्र र स्थानीय तह दुवैमा गरी झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।’ चुस्त व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन तथा निगरानी नगर्दाको नतिजाले यस्तो अवस्था आएको तर्क उनको छ ।<br>जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत २५ शड्ढयासम्मका अस्पतालबाट ७०, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा यस्ता औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।<br>बजेट बढे पनि समस्या सुल्झेन<br><br>निःशुल्क औषधि खरिदका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट वृद्धि गरेको छ । तर, औषधि अभाव भने झन् बढ्दै गएको छ ।<br>आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा केन्द्रमा निःशुल्क औषधि खरिदका लागि १७ करोड २७ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, क्षेत्र र जिल्लामा २६ करोेड ९४ लाख ४ हजार विनियोजन भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । त्यसपछि औषधि खरिद कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै दोब्बर रकम बढाएर केन्द्रमा ३६ करोेड रुपैयाँको औषधि खरिद गरिएको थियो । क्षेत्र र जिल्लामा ४० करोेडको औषधि खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।<br><br>आर्थिक वर्ष ०७३ –७४ मा केन्द्रमा एक अर्ब १०करोड रुपैयाँ र क्षेत्र तथा जिल्लामा ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसैगरी, आव ०७४÷७५ मा केन्द्रमा एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, क्षेत्र तथा जिल्लामा ८ करोड ७३ करोड ७० लाख र स्थानीय तहमा ३६ करोड २६ लाख ३० हजार बजेट औषधि खरिदका लागि खर्च गर्न विनियोजन गरिएको छ ।<br><br>केन्द्रमा रहेको एक अर्ब पाँच करोडमध्येबाट २५ करोड रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि अख्तियारीसहित विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको पुनर्जागरण महाशाखाका योजना तथा अनुगमन अधिकृत खड्काले बताए । उनले भने, ‘औषधि खरिद गर्ने प्रक्रियाबारे स्थानीय निकाय सचेत रहेको पाइएको छैन । औषधि खरिदमा लगाउनुपर्ने बजेट अन्यत्र लगाएको पनि पाइएको छ । केन्द्रबाट पठाइएको बजेट सही ठाउँमा उपयोग नहुनु चिन्ताको विषय हो ।’<br><br>जिल्ला तथा स्थानीय तहले औषधि वितरण गर्दा जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, सहरी स्वास्थ्य (प्रवद्र्धन) केन्द्र समेतलाई समेट्नुपर्छ । औषधिको मौज्दात स्थितिलाई आधार मानी हाल स्तरोन्नति भएका ५० शड्ढयासम्मका अस्पताललाई पनि औषधि उपलब्ध गराउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, जिल्ला (जनस्वास्थ्य) कार्यालयले भने स्तरोन्नति भएका अस्पताललाई औषधि उपलब्ध गराउन आलटाल गर्दै आएका छन् ।<br><br>स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा रमेशकुमार खरेल स्वास्थ्य कार्यालयले औषधि दिन कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ स्तरोन्नति भएर ५० शड्ढया भएका अस्पताललाई जनस्वास्थ्य कार्यालयले औषधि दिँदैन । त्यसको नतिजा पनि स्थानीय तहमा औषधि अभाव भएको हो ।’ स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारी पहिले ठाउँअनुसार औषधिको आवश्यक परिमाण अनुमान गरी व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘औषधि खरिद प्रक्रिया छिटो बनाउने र किनेको औषधि तल्लो तहमा छिटो पठाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’<br><br>जिल्लामा औषधि मौज्दात नहुँदा उपचारमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै महालेखापरीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले समेत यसप्रति सरोकारवाला निकाय सचेत हुन सुझाएको छ । धेरै जिल्लामा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधि अभाव देखिएको र मौज्दात पनि कतिपय स्वास्थ्यकेन्द्रमा शून्य रहेको विवरण प्रतिवेदनमा छ ।<br><br>पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती औषधिको हाहाकार एकै पटक सिर्जना भएको समस्या होइन भन्दै स्वास्थ्यको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नमिल्ने तर्क राख्छन् । भन्छन्, ‘स्थानीयले यसबारे खबरदारी गर्नुपर्छ । त्यतिबेला मात्र स्थानीय निकायले औषधि संवेदनशीलता बुझ्छ ।’<br><br>स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा।गुणराज लोहनी औषधि खरिदमा बजेट र प्रक्रियामै व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको औंल्याउँछन् । उनी थप्छन्, ‘औषधि अभाव हुनुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी नै मुख्य देखिन्छ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गरी सचेत गराएको भए औषधि आपूर्ति सहज हुने डा अवस्थीको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले ओरिएन्टेसन दिएको भए हुन्थ्यो । हतारमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दाको परिणाम औषधि अभाव हो’, उनले भने ।<br><br>केन्द्रमा मन्त्रालय र विभाग रहने तर प्रदेशमा कुनै संरचना नराख्ने नीतिगत निर्णयले औषधि आपूर्तिमा समन्वय गर्न समस्या भएको गुनासो तल्लो तहमा सुनिन थालेको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)<br></p>

प्रहरी नायब निरीक्षकले महिलालाई एसिड छर्किए

<p><br>९ बैशाख, चितवन ।&nbsp; ट्राफिक प्रहरीका नायब निरीक्षक रामचन्द्र खनियाँले आज दिउँसो एक युवतीलाई एसिड छर्किएका छन् ।<br><br>पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा कार्यरत खनियाँले आज दिउँसो ३ बजेको समयमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४, त्रिचोकमा गोरखा घर भई सोही ठाउँ डेरा गरी बस्ने २८ वर्षीया कल्पना श्रेष्ठलाई एसिड छर्किएको प्रहरीले जनाएको छ ।<br><br>जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालका अनुसार ती महिलाको अनुहार, जिउ र खुट्टामा एसिड छर्किइएको छ । उनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था मध्यम रहेको ढकालले बताउनुभयो ।<br><br>घटना भएलगत्तै खनियाँलाई पक्राउ गरी प्रहरीको हिरासतमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । श्रेष्ठका श्रीमान् नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको भए पनि एसिड छर्कनुको कारण भने खुल्न नसकेको ढकालले बताउनुभयो । खनियाँ पनि त्रिचोक निवासी हुन् । <br><br></p>

पूर्व डिआइजी निरौला पक्राउ

<p align="justify">९ बैशाख, काठमाडौ । गृह मन्त्रालयले साढे ३३ किलोग्राम सुनको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) गोविन्द निरौलालाई पक्राउ गरेको छ ।<br><br>माघको अन्तिम साता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आएको सुन हराएपछि छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको समितिले निरौलालाई अनुसन्धानका लागि आज साँझ पक्राउ गरेको हो ।<br><br>छानबिन समिति गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो । निरौला विमानस्थल प्रहरी प्रमुख रहेको बेला सुन तस्करी गर्ने गिरोहसँग सम्पर्क रहेको भन्दै उहाँलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । निरौलाले गत चैत २९ मा अवकाश लिएका थिए । <br><br></p>

प्रहरी नायब निरीक्षकले महिलालाई एसिड छर्किए

<p align="justify">९ बैशाख, चितवन ।&nbsp; ट्राफिक प्रहरीका नायब निरीक्षक रामचन्द्र खनियाँले आज दिउँसो एक युवतीलाई एसिड छर्किएका छन् ।<br><br>पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा कार्यरत खनियाँले आज दिउँसो ३ बजेको समयमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४, त्रिचोकमा गोरखा घर भई सोही ठाउँ डेरा गरी बस्ने २८ वर्षीया कल्पना श्रेष्ठलाई एसिड छर्किएको प्रहरीले जनाएको छ ।<br><br>जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालका अनुसार ती महिलाको अनुहार, जिउ र खुट्टामा एसिड छर्किइएको छ । उनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था मध्यम रहेको ढकालले बताउनुभयो ।<br><br>घटना भएलगत्तै खनियाँलाई पक्राउ गरी प्रहरीको हिरासतमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । श्रेष्ठका श्रीमान् नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको भए पनि एसिड छर्कनुको कारण भने खुल्न नसकेको ढकालले बताउनुभयो । खनियाँ पनि त्रिचोक निवासी हुन् । <br></p>

&copy 2026 TopNepalNews. All Rights Reserved. Maintained by Trishuli Web