सम्मानित मानपदवी, अलङ्ककार र पदक जति अधिकाशं नेता र ठूलाठालुलाई (नामावली सहित)

<p>१६ जेठ, काठमाडौं ।<br><br>गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले विभिन्न महानुभावलाई मानपदवी, अलङ्ककार र पदक प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । &nbsp;<br><br>जस अन्तर्गत जननेता&nbsp; मदनकुमार भण्डारीलाई नेपाल रत्न मानपदवी मरणोपरान्त प्रदान गरिने भएको छ । <br><br>यस्तै पूर्व पुर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मरणोपरान्त&nbsp; र पूर्व सभामुख सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गलाई राष्ट्रगौरब मानपदवी प्रदान गरिने गृह मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । <br><br>महाउज्ज्वल र्कीर्तिमय राष्ट्रबीद मानपदवी बाट पूर्व प्रधानमन्त्री&nbsp; सूर्य बहादुर थापा, राजनीतिज्ञ स्व। नरबहादुर कर्माचार्य, स्व। निर्मल लामा, स्व। पोष्ट बहादुर बोगटी र राजनीतिक रामशरी जोशी सम्मानित हुनु भएको छ । <br><br>यसैगरि प्रसिद्ध प्रवक्ता जनसेवा श्री बाट पाँच जना, सुर्किर्तिमय राष्ट्रदीपबाट ६ जना, सुप्रवल जनसेवा श्री मानपदवी ८२ जना, प्रबल जनसेवा श्री १३५ जना र जनसेवा श्री ५१ जना गरि कुल २८७ जनालाई मानपदवी प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।<br><br>त्यसैगरी १६ जना महानुभावलाई अलंकार र ६५ जना महानुभावलाई पदक प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । <br><br>५६ हजार २ सय ७९ जनालाई प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्धार पदक, १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा खटिएका कर्मचारी लगायत २५ हजार १ सय २२ लाई कदरपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।<br><br>कालिकोटमा भएको विमान&nbsp; दुर्घटनामा यात्रुहरुलाई जोगाउने विमान चालकहरु दिनेश न्यौपाने र सन्तोष रानालाई मरणोपरान्त बीरता पदक प्रदान गर्ने पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।<br><br><br><br><br>विभिन्न खेल संग सम्बन्धित नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई नेपाल सरकारले गणतन्त्र दिवशको अवसरमा सरकारले घोषणा गरेको विभिन्न मानपदविबाट सम्मानित गर्ने भएको छ ।<br><br>प्रवल जनसेवा श्री पुरस्कारबाट फुटबलका उदयमा स्ट्राईकर नवयुग श्रेष्ठ र अल्ट्रा म्याराथन धाविका मिरा राईलाई प्रदान गरिने भएको छ ।<br><br>नवयुग श्रेष्ठले १२ औँ दक्षिण यशियाली खेलकुदमा नवयुग श्रेष्ठले उत्कृष्ठ स्ट्राईकरको उपाधि प्राप्त गरेका थिए ।<br><br>मिरा राई अल्ट्रा म्याराथनको विश्व वरियता क्रममा दोस्रो स्थानमा रहेकी छिन् ।<br><br>जुडो खेलाडी नीमा घर्ती मगर र कराँते खेलाडी बिमला तामाङ्गलाई पनि प्रवल जनसेवा श्री पुरस्कारबाट सम्मानित गरिने छ ।<br><br>सन् २०१४ को यशियाली खेलकुदमा एक मात्र स्वर्ण पदक विजेता बिमला तामाङ्ग र १२ औँ सागमा एक काँस्य र ३ रजत पदक विजेता गौरीका सींहलाई पनि श्री जनसेवा पदक बाट सम्मानित गरिने 
छ ।<br><br>महिला राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी अनु लामा, पुरुष राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरु रन्जन विष्ट, आदित्य चौधरी, अमृत चौधरी र मानबाहादुर लामालाई स्वीकृती पदक प्रदान गरिने छ ।<br><br>यसैगरी भलिबल खेलाडीद्वय बिनिता बुढाथोकी र सरस्वती चौधरीलाई पनि स्वीकृती पदक प्रदान गरिने छ ।<br><br></p>

१० खर्व ४८ अर्व ९२ करोडको वजेट यस्तो छ

<p>१६ जेठ, काठमाडौं ।<br>अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १० खर्व ४८ अर्व ९२ करोडको वजेट पेश गर्नुभएको छ ।<br><br>व्यवस्थापिका संसदमा आगामी आर्थिक बर्ष२०७३/७४ बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्नुहुदै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु खर्चतर्फ ६ खर्व १७ अर्व १६ करोड र पुँजिगततर्फ ३ खर्व ११ अर्व ९४ करोड रुपयाँ वनियोजन गरेको वताउनुभयो ।<br><br>सरकारले बजेटमा काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण कार्य आगामी अर्थिक बर्षदेखी प्रारम्भ गरर्ने र त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।<br>पुष्पलाल राजमार्गको निर्माण कार्य आगामी पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि बहुवर्षीय ठेक्का लगाइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वताउनुभयो ।<br><br>आगामी तीन वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संरचनाहरु र पाँच बर्षभित्र सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाको कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटमा रहेको छ ।<br><br>जनअपेक्षा अनुरुप भुकम्पपछिको पुनर्निमार्ण कार्यलाई तीब्रता दिने निर्धारित समयभित्रै पुनर्निमाण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरु सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेखछ । <br><br>एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक बर्षदेखि प्रारम्भ गरिने बजेटमाउल्लेख छ ।<br><br>मुआब्जा वितरण लगायत प्रशासनिक कार्यहरु गर्न अधिकारसम्पन्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिने, ६ महिनाभित्र आयोजनाबाट प्रभावीत परिवारहरुको पुनर्वास कार्ययोजना तयार गरिने र आयोजना प्रभाव गर्न ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।<br><br>बजेटले कर्मचारीको तवल विद्यमान तलवमानमा २५ प्रतिशतले बृद्धि गरिनुका साथै एक दिनको तलव बराबरको बार्षिक ग्रेडबृद्धि गरिएको छ । <br><br>कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण गर्न सरकारले सरकारले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेखछ । <br><br>आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख छ ।<br><br>स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सत्रको अन्तिम ६ महिना समृद्ध नेपाल निर्माण सेवाका लागि विभिन्न गाउँ विकाससमिति अन्तर्गत विकास निर्माण र अध्ययन अध्यापनको कार्यगर्न स्वयं सेवकका रुपमा खटाउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । <br><br>आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकास र प्रवद्र्धनका लागि विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य आरम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।<br><br>कृषि क्याम्पहरु क्रमशः सबै जिल्लामा स्थापना गर्दै लगिनेछ । आगामी वर्ष झापाको गौरादहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा कृषि क्याम्पस स्थापना गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो । <br><br>स्नातक र सो भन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइने बजेटमा जनाइएको छ ।<br><br>शिक्षण अस्पतालहरुको सुदृढीकरण तथा सेवा सुविधा विस्तारका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनगरिने र सुरेश वाग्ले क्यान्सर उपचार केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेर काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालसँग सहकार्य गरी फोक्सोअनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । <br><br>आगामी वर्ष आधारभूत रुपमा र दुई वर्षभित्र पूर्व रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरि विद्युत उत्पादनलाई अघि बढाइने अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।<br><br>पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनको लागि नेपालको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उल्लेख ५ । <br><br>माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्गदी&nbsp; लगायत भारतीय कम्पनीहरुको लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने छ । चिनियाँ सहयोगमा अध्ययन हुन गइरहेको किमाथाङ्का अरुणको अध्ययन कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । <br><br>दश हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई&nbsp; मित्रराष्ट्र चीन र नेपालको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।<br><br>सामाजीक सुरक्षाभत्तामा सरकारले सतप्रतिशत बृद्धि गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो । <br><br>जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ्ग, राउटे, गन्धर्व, वादी, बनकरिया, सुरेल, थामी लगायतका विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गर्न १ अर्ब ७२ करो रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।<br><br>पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागिबजेट विनियोजन गरिएको छ । <br>हुलाकी राजमार्गका १० नयाँ स्थानमा आधुनिक सहर विकास गर्न स्थान पहिचान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी र पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ४ करोड रुपयाँको बजेट व्यवस्था गरेको सुर्खेत र प्यूठानमा आधुनिक सहर निर्माणका लागि बिस्तृत अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । <br><br>पाँच बर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा एकलाख रोपनी क्षेत्रफलको स्याटलाइट सहर निर्माण गर्न जग्गा विकासका लागि भू–उपयोग योजना तयार गरिने र काठमाडौं&nbsp; उपत्यकामा थप दुई वटा स्याटलाइट सहरको विस्तृत योजना तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । <br><br>आगामी पाँच बर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमिका सिंचाई सुविधान पु¥याउने निर्माण भएका सिंचाई प्रणालीहरुको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको दिगो व्यवस्था गर्ने । <br><br>तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लाहरुमा आधुनिक सिंचाई प्रणालीद्वारा सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष ११ जिल्लामा समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने बजेटमा रहेको छ । <br><br>बजेटमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विक्रम सम्बत्२०७४ माघदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइने र त्यसका लागि रु. ७ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न् गर्ने गरि ५ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । <br><br>तीन सय मेगावाट क्षमताको सोलार फार्मिङ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउते ।<br><br>काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँनिर्माण गरिने घरहरुमा विद्युतका लागि अनिवार्यरुपमा सोलारप्रणाली जडान गर्नुपर्ने । परम्परागत&nbsp; र आयातित उर्जामाथिको निर्भरतामा कमी ल्याउन र नविकरणीय उर्जाको पहुँचमा बृद्धि गर्न हरेक घर ऊर्जा घर कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा विस्ता गर्ने बजेटमा समावेश छ ।<br><br>बजेटमा आयकर छुट व्यक्तिका लागि दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पित्तिको लागी ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी बृद्धि गरिएको छ । <br><br>मदिरा, वियर र चुरोट लगायतका बस्तुहरुको आन्तरिक उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने अन्तशुरुक तथा भन्सार महसुलमा बृृद्धि गरिएको छ ।<br><br>बजेटमा सम्पत्तिको अभावमा औषधी उपचार गराउनबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई सदाको लागि अन्त्य गर्ने गरि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो । <br>बजेटमा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउन पंक्षी, माछा, फलफुल र मौरीपालन व्यवसायको बीमा प्रीमियममा मुल्य अभिबृद्ध कर छुट दिनेव्यवस्था गरिएको छ । <br><br>यसैगरी सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका ठूलो विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क पुरै छुट दिई दश प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।<br><br>सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले आयात गर्ने क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचारसम्बन्धी उपकरणमा मूल्य अभिबृद्धि कर पुरै छुट दिई भन्सार महसुल एकप्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था बजेटमा छ । <br><br></p>

Finance Minister Presents Budget For FY 2016/17 at parliament

<p>Finance Minister Bishnu Paudel has this afternoon presented the annual budget for the next fiscal year 2016/17.</p><p>Beginning his announcement at the Parliament, the Minister said he prepared the budget in consultation with political parties, former finance ministers and various stakeholders among others.</p><p>He said the earthquake in 2015 incurred a great loss to the nation and it also affected the fiscal budget including capacity to spend development funds. He said import and export both decreased in the current fiscal year. However, the stock market has been dynamic and the internal capital market has been strengthened, he claimed.</p><p>The principal objectives of the next fiscal’s budget are to implement the Constitution, to reduce poverty and to expedite development works, according to Finance Minister Paudel. He also announced that the post-earthquake reconstruction, hydropower, forestry and good governance are among priorities of the next budget.</p><p>Likewise, the government also reiterated its desire to hold the local elections in November-December this year.<br>FM Paudel said Rs 140 billion has been allocated for the post-earthquake reconstruction.<br>Similarly, the government also announced the ambitious plan to end load shedding within two years and generate 10,000 megawatt hydropower within 10 years. For this end, the government will expedite constructions of ongoing and planned hydro projects in various parts of the nation.</p><p>Likewise, all capitals of seven provinces will be connected via road networks. Roads connecting iconic places in various parts of the nation have been prioritised. Rs 4.2 billion has been allocated for the Postal Highway whereas Rs 10 billion has been allocated for Kathmandu-Nijgadh fast track. The government also allocated necessary budget for Humla-Simikot road in Karnali. All roads of the nation would be categorised as federal, provincial and local roads.<br>Likewise, the government said it would carry out feasibility studies to introduce railways in various parts of the nation.</p><p>Each district headquarters would get Rs 500 million for urban development. The government also introduced the concept of ‘One City: One Identity’. Likewise, it will develop Bhaktapur as the Cultural City.</p><p>The government will implement the Prime Minister Agriculture Modernisation Project. Rs 5.78 billion has been allocated for the project. Rs 8.46 billion has been allocated for livestock development.</p><p>Similarly, Rs 630 million has been allocated for conservation of forestry and Rs 1.88 billion has been allocated for the Chure conservation while Rs 380 million has been allocated for development of community forests.‘One Province: One Zoo’ programme would be introduced while a national zoo would be established in Suryabinayak of Bhaktapur.</p><p>Likewise, Rs 2.30 billion has been allocated for irrigation projects in Tarai districts. The remaining tasks of big under-construction irrigation projects will be completed within three years and Rs 5.35 billion has been allocated for them. The government said fisheries will also be established in irrigation canals.</p><p>The government said the arable land could not be left uncultivated and owners of such uncultivated lands would be fined. Lands will be categorised into various categories in terms of their use. The government will run programmes to rehabilitate Haruwa-charuwas.</p><p>Similarly, the government will establish a Challenge Fund of Rs 1 billion to promote entrepreneurship among youth from the private sectors. Sufficient electricity for industries will be generated within two years.The government will also hold an Investors Summit within two years.</p><p>Women entrepreneurs will be promoted by providing loans without collateral. Rs 7.05 million has been allocated for development of industries.<br>Likewise, International trade will be expanded with trade agreements with various nations and a trade information portal will be established. Feasibility studies will be carried out to establish dry ports in Dodhara and Chandani as well. To build three petroleum reserves, the government will acquire lands in Kavrepalanchok, Tanahun and Nuwakot districts.</p><p>According to the budget, Primary education will be made compulsory and free while secondary education will be gradually made compulsory and free. Rs 26.5 billion has been allocated for the School Sector Development Programme. Special programmes will be introduced to bring dropout children back.</p><p>The government will adopt a strategy to prepare human resources needed for the national development within the nation. Religious educational institutions will be promoted into mainstream. More teachers will be appointed for Science, English and Mathematics subjects at community schools. The community schools will gradually adopt English medium education. Meanwhile, Masters level students will be mobilised for volunteerism for six months in their final year of the study.</p><p>To promote sports Cricket stadiums will be established in Mulpani of Kathmandu, Bhairahawa of Rupandehi and Dhangadhi of Kailali within three years. Rs 200 million has been allocated for the seventh National Sports Programme. Similarly, High-altitude sports academies will be established in Mustang and Solukhumbu districts.</p><p>In the Health sector, a modern medical lab will be established in Bhaktapur. The Golden Thousand Days programme will be made more effective for maternal and infant health.Women’s maternity allowance will be increased upto Rs 1,500. Dialysis for kidney patients would be made free. Similalry, ‘One Village: One Doctor’ programme would be introduced.</p><p>Everyone will have access to drinking water within three years. Rs 5.98 billion would be allocated for the Melamchi Drinking Water Project. ‘Clean River: Civilised City’ programme would be given continuity. Tarai Madhes Drinking Water Reform Progamme will also be introduced. Private organisations providing drinking water in Kathmandu Valley will be brought under the legal scrutiny.</p><p>For aviation and tourism sector, Rs 5 billion and Rs 1.5 billion will be allocated to constitute international airports in Pokhara and Nijgadh respectively. A National Cultural Museum will be established in Kirtipur of Kathmandu. Two wide body aircraft will also be purchased within next two years. Madan-Aashrit Memorical Parks would be established in Dasdhunga and Gunjanagar of Chitwan districts. Organisations established in the name of deceased leaders will be provided a grant of 500 million.</p><p>The year 2073 Bikram Samvat will be celebrated as the Domestic Tourism Year while preparations will be made to celebrate the Nepal Tourism Year in 2018. </p><p>Journalists will be given 50 per cent discount in treatment at government health facilities. Optical fibres will be established in 72 districts.<br>Grands to VDCs will be doubled and Rs 15.55 billion will be allocated for it. Total of 32.64 billion has been allocated for local development.<br>Similarly, Social security allowance for single women, elderly among others will be doubled as Rs 32.70 billion has been allocated.</p><p>Likewise, the size of Constituency Development Programme has also increased. But, development projects under such Programme would be carried out by District Development Committees. Rs 500 million has been allocated to connect all VDCs to the road networks. Temporary rehabilitation centres would be established to shelter victims of domestic violence.</p><p>Likewise, the President Women Upgrading Programme would be introduced.</p><p>For Civil service and miscellaneous, Online application system for passports and e-passports will be introduced. The citizenship issuance system will also be made computerised. Nepalis working abroad will be allowed to vote in local, provincial and national elections. People living under the poverty line will be provided with identity cards. Training for new staff joining the government service will be made mandatory. The pension system would be made contribution-based. Meanwhile, the salary of civil servants has been hiked by 25 per cent.</p><p>Protests and bandhs at development projects will be barred. If such obstructions were carried out, the organisers will duly be fined. The government also upped the ceiling of income tax.<br>This is the first budget after the new constitution was promulgated on September 20, 2015. It may be noted that a deadline of Jestha 15 has been set in the constitution for the presentation of the budget estimates. Earlier today, the Council of Ministers approved the budget to be presented before the parliament.<br><br>The private sector had welcomed the government's policy and programmes while the main opposition party criticised it by terming it as a 'baseless document' that cannot be implemented. <br><br>The UML leaders have declared that the budget was crafted in a way that reflects the earlier budget the UML-led nine-month old government introduced in 2051 BS which had become one of the most popular budgets in country's history. <br><br>Meanwhile, the lawmakers' representing the Madhesi Front affiliated with the agitating Federal Alliance were not present at the parliamentary session during the presentation of the budget.<br></p>

GOOGLE DEDICATES DOODLE TO NEPAL’S REPUBLIC DAY

<p><br>Internet search giant Google has created a special&nbsp; doodle, dedicating it to Nepal’s Republic Day on Saturday.<br><br>The Google doodle features Nepal’s national bird Danphe (Lophophorus impejanus) dipped in vibrant crimson and blue, the colours of the Nepali national flag. Nepal is marking its ninth Republic Day organising various programmes<br><br>The doodle is crafted by Alyssa Winans to honour the history of the country, filled with ups and downs, and the resilience of the people in Nepal, according to the global search giant.<br><br>This doodle, however, is only visible to users opening Google.com from Nepal.<br><br></p>

MANPADAWI, ALANKAR AND MEDALS AWARDED ON REPUBLIC DAY

<p>On the occasion of Republic Day today, the State has honoured various individuals with honorary titles, decorations and medals.<br><br>According to the Home Ministry, popular leader Madan Kumar Bhandari has been honoured posthumously with the 'Nepal Ratna' title. Likewise, former Prime Minister Sushil Koirala has been awarded posthumously and former Chair of the Constituent Assembly Subas Chandra Nembang with the 'Rastra Gaurav' title. <br><br>Likewise, those honoured with the 'Mahaujjawal Kirtimaya Rastradip' title are Surya Bahadur Thapa, Nar Bahadur Karmacharya, Nirmal Lama and Posta Bahadur Bogati (posthumously) and Ramhari Joshi while the title of 'Prasiddha Prabal Janasewashree' has been bestowed upon Dr Yubaraj Khatiwada, Barshaman Pun, Janardan Sharma, Baidyanath Upadhyaya and Bhanu Prasad Acharya, it is stated in a statement issued by the Ministry today.<br><br>Likewise, Dr Som Lal Subedi, Rajendra Chettri, Lokdarshan Regmi, Upendra Kant Aryal, Durja Kumar Rai, Dilip Raj Regmi have been honoured with the 'Sukirtimaya Rastradip' title. An announcement was made to decorate 83 individuals with the Suprabal Janasewasri Manapadavi, 135 with the Prabal Janasewasri Manapadavi and 51 with the Janasewasri Manapadavi. <br><br>As per Section 5 of Bibhusan Act, 2064, the Natural Disaster Victim Rescue Medal will be conferred on 56,279 individuals for contribution and supporting the commendable work of rescuing and relieving the natural disaster survivors and mitigating the disaster risk. <br><br>A total of 25, 122 individuals will be honoured with letters of appreciation for contributing towards successful conclusion of the 18th SAARC Summit. Pilot duo Captain Dinesh Neupane and co-pilot Santosh Rana will be conferred 'Birata Padak' posthumously. <br><br></p>

NO NEED TO GET SCARED OF GOVERNMENT BUDGET-DR MAHAT

<p>Nepali Congress (NC) central member Dr Prakash Sharan Mahat has said that the NC should not get scared of the government's executive budget which is supposed to be populist.</p><p>At the training for party's town-level frontline cadres organized today by NC Madhyapur Thimi Town Committee, he challenged the implementation of the budget no matter how populist it is. <br><br></p>

PRESIDENT BHANDARI ATTENDS REPUBLIC DAY FUNCTION

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; President Bidya Devi Bhandari graced a special function organized at the Army Pavilion (tundikhel) to mark the Republic Day 2016 this morning.<br><br>Vice-president Nanda Bahadur Pun, Prime Minister KP Sharma Oli, Speaker Onsari Gharti, Acting Chief Justice Sushila Karki and other distinguished personalities also attended the function.<br><br>In his address on the occasion, Prime Minister Oli said today is a day of important achievement with the establishment of republic as the cornerstone of social justice and equality, and by doing away with the monarchy based on unscientific principle of supremacy by birth. <br><br>Stating that the constitution was promulgated through the people-elected Constituent Assembly on September 20, 2015 as a result of the Nepali people's struggle since 1951, Prime Minister Oli said the constitution is thereby a recognition of the long struggle and sacrifices by the Nepali people, and has institutionalized the achievements made through those struggles. PM further said the new constitution has not only granted equal rights to all Nepalis, but also guarantees socio-economic, cultural as well as political rights.<br><br>The Prime Minister referenced the act of beating of the mattress to clear the dust, liking it to the government's overcoming the mega crisis emanating from the earthquake-triggered massive destruction, agitation, strikes and supply management crisis, and added it is now working to reconstruct and rebuild. <br><br>Nepal Army, Nepal Police, Armed Police Force (APF), representatives of the district development committees, municipalities, sport associations, athletes and locals made a march-past, and took out processions and parades evoking various cultures, traditions, dances and musical instruments. <br><br></p>

आउनुहोला है ! यि ठाउँमा हुँदैछ ‘धन्यवाद जापान’ कार्यक्रम

<p>१६ जेठ, टोकियो ।<br>विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाललाई सहयोग गरेका जापानी र जापान सरकारलाई धन्यवाद दिन आज आयोजना हुन लागेको कार्यक्रम स्थलहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।<br><br>एनआरएन जापानले धन्यवाद ज्ञापन हुने मुख्य २० स्थान अन्र्तगत जापानभर ५० ठाउँमा हुने कार्यक्रम स्थानको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।<br><br>नेपाललाई सहयोग गर्ने जापान, जापानीलाई धन्यवाद दिंदै नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिइने कार्यक्रममा जापानमा रहेका दशौं हजार नेपालीहरुले सहभागीता जनाउँदैछन् ।<br><br>कार्यक्रम आयोजक नेपाली राजदूतावास जापान, नेपाल पर्यटन बोर्ड र गैर आवासिय नेपाली संघ जापानले जापानमा रहेका नेपालीहरुलाई आफुलाई पायक पर्ने स्थानमा उपस्थित भइदिन यसअघिनै अनुरोध गरिसकेको छ ।<br><br>कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सबैलाई संभव भएसम्म नेपाली पोशाक, नभएमा मौलिक पहिचानका पहिरन, नेपाली झण्डा सहित सभ्य रुपमा उपस्थित भइदिन अनुरोध गरेको छ ।<br><br>कार्यक्रम दिनको ३ देखी ४ बजेसम्म हुँदैछ ।<br><br><b>कार्यक्रम हुने मुख्य स्थान सहित कार्यक्रम हुने स्थानहरुबारे एनआरएन जापानद्धारा सार्वजनिक विवरण यस प्रकार छ ।<br></b><br>नमस्कार<br>सम्पूर्ण जापान बासी दाजु भाई दिदि बहिनी हरु भोलि मे २९ तारिक आफ्नो पायक पर्ने स्थान मा उपस्थित भई " धन्यवाद जापान " कार्यक्रम सफल पारिदिन अनुरोध गर्दछु ,<br><br>क्षेत्र , स्थान र संयोजक संवन्धमा:<br>२०७३ साल जेष्ठ १६गते( २०१६ मे २९ तारिक आईतवार ) नेपाली दुतावास, एनआरएनए जापान ,टुरिजम बोर्डको संयुक्त आयोजना साथै संघ संस्थाको बिशेष सहयोगमा गरिने कार्यक्रमको लागि तपसिल बमोजिम कार्यक्रम को क्षेत्र र स्थान सहित जिम्मेवारी बाडफाड गरिएको ब्यहोरा पुन जानकारिको लागि अनुरोध छ।<img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/40a61c40c486143b5c273a0d445a46381464455322.jpg" style="width: 744.742px; height: 525.7px;"><br>उक्त दिनको कार्यक्रमलाई सभ्य ,भव्य र एतिहासिक रुपमा सम्पन्न गर्न सबै क्षेत्रबाट रचनात्मक भुमिका र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौ ।<br><br>तपसिल:-<br>१) कान्तो:-<br><br>क) शिबुया:-[हिकारी भवन अगाडि ]<br><br>*संयोजक-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (टासि वा लामा),<br>[सहयोगि-कान्तो कार्यसमिति,सरोज खत्री ,नारायण प्र अधिकारी,हरी चन्द्र लामा,सरोज खत्रि,अतिथि सल्लाहकार रोसन केसि,बिशेष अतिथि आईसिसि सदस्य ओम गुरुन्ग]<br><br>ख)सिन्जुकु:-[मिनामि गुचि ]<br><br>*संयोजक-आईसीसी युवा प्रतिनिधि(लेलिन भट्टचन),[सहयोगि- कान्तो क्षेत्रिय कमिटि,दिपक थापा,कालिका थापा,जीवन न्यौपाने ,अतिथि -सल्लाहकार जिज्ञान कुमार थापा,महेश श्रेष्ठ]<br><br>ग) इकेबुकुरो:-[हिगासि गुचि]<br><br>*संयोजक-राष्ट्रीय कमिटी सदस्य(प्रलाद सिं महत ),[सहयोगि-संदिप ढुंगाना,सबिता श्रेष्ठ,बाबुराम भण्डारी,कान्तो क्षेत्रिय कार्यसमिति,अतिथि-सल्लाहकार शरद गौचन,दिपक सुबेदि,बिशेष अतिथि आईसिसि सदस्य भुषण घिमिरे]<br><br>घ.)योकोहामा:-[निसि गुचि]<br><br>*संयोजक-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष(देवि ला भण्डारी),<br>[सहयोगि-कान्तो क्षेत्रिय कमिटि,अतिथि-सल्लाहकार लोकनाथ वस्ति]<br><br>ड.)कामाता:-[किता गुचि]<br><br>*संयोजक:-सल्लाहकार (शालिक राम भण्डारी),<br>[सहयोगि – राम थापा (अनिल),काव्यों क्षेत्िय कमिटी,अतिथि- सल्लाहकार नर बहादुर थापा।]<br><br>च) उएनो:-[मारुई अगाडि]<br><br>*संयोजक:-कान्तो क्षेत्रिय संयोजक(प्रकास थापा),[सहयोगि- याम लाल कडेंल,अतिथि – सल्लाहकार दिलु खत्री,डिपि कडेंल,]<br><br>छ) आसागाया:-[मिनामि गुचि]<br><br>*संयोजक:- एभरेष्ट ई स्कुल प्रिन्सिपल(प्रदीप थापा),<br>[सहयोगि -कान्तो क्षेत्रिय कमिटी,अतिथि- सल्लाहकार तिलक मल्ल,चिरंजीवी थापा]<br><br>८) गुम्वा क्षेत्र:-(३ स्थानमा)<br>[-ताकाशाकि स्टेशन,-आईजुमिमाचि,-ओता स्टेशन]<br><br>*संयोजक-क्षेत्रिय संयोजक(महेश्वर रिसाल), [सहयोगि-क्षेत्रिय कार्यसमिति]<br><br>९)तोउचिगि:-[तोउचिगि स्टेशन ]<br><br>*संयोजक-क्षेत्रिय संयोजक(सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ),[सहयोगि-क्षेत्रीय कार्यसमिति]<br><br>१०)क्यूस्यु:-(२स्थानमा)<br>[हाकाता स्टेशन]<br><br>*संयोजक-क्षेत्रिय संयोजक(किरण बर्मा), [सहयोगि-क्षेत्रिय कार्यसमिति]<br><br>११)ओकिनावा:-[केन्चो माय]<br><br>*संयोजक-क्षेत्रिय संयोजक(लक्ष्यमण ओझा), [सहयोगि-क्षेत्रिय कार्यसमिति,बिशेष अतिथि आईसिसि सदस्य कपिल देव थापा]<br><br>१२)हिरोसिमा:-[हिरोसिमा एकि माय]<br><br>*संयोजक-क्षेत्रिय संयोजक(रबि गैरे),<br>[सहयोगि-नन्द लाल गैरे,क्षेत्रिय कार्यसमिति]<br><br>१३)खान्साई:-(२स्थानमा)<br>[नाम्वाको नान्काई स्टेशन,-कोवेको सान्नोमिया स्टेशन]<br><br>*संयोजक-क्षेत्रिय संयोजक(टिकाराम कडेंल),[सहयोगि-नरेन्द्र वस्नेत,डिलाराम सापकोटा,क्षेत्रिय कार्यसमिति,अतिथि- सल्लाहकार आत्माराम गैरे,बिशेष अतिथि आईसीसी सदस्य तुलसि राम खरेल]<br><br>१४)नागोया / होकुरिकु:-[नागोया स्टेशन ट्याक्सी पार्क अगाडि] (२स्थानमा)<br><br>*संयोजक-क्षेत्रिय संयोजक(रामु खरेल),<br>[सहयोगि क्षेत्रिय कार्यसमिति,बिष्णु प्र घिमिरे,अतिथि सल्लाहकार डिलाराम खरेल,बिशेष अतिथि आईसिसि सदस्य पारस मणि पोखरेल ]<br><br>१५)नागानो:-[माचुमोतो हिगासि गुचि]<br><br>*संयोजक-क्षेत्रिय उपसंयोजक(अमृत सुवेदि), [सहयोगि-क्षेत्रिय कार्यसमिति,अतिथि सल्लाहकार केशर गिरी]<br><br>१६)निगाता:-[निगाता]<br><br>*संयोजक-क्षेत्रिय संयोजक(निराजन कोईराला),[ सहयोगि-क्षेत्रिय कार्यसमिति,अतिथि<br>सल्लाहकार राजेन्द्र भट्टराई]<br><br>१७)सिजोओखा:-[सिजोओखा स्टेशन]<br>*संयोजक-क्षेत्रिय संयोजक(माधव उप्रेति)[सहयोगि-टंक गैरे,क्षेत्रियकार्यसमिति, ]<br><br>१८)होक्काइदो:-(३ स्थान)<br>[ -ओबिहिरो,-साप्रो,-आसाहिकवा]<br><br>*संयोजक-क्षेत्रिय संयोजक(राजन गिरी),<br>[सहयोगि- अर्जुन अधिकारी, क्षेत्रिय कार्यसमिति,]<br><br>१९)सेन्दाई:-[सेन्दाई स्टेशन ]<br><br>*संयोजक:- पुर्ब कोषाध्यक्ष एनआरएनए जापान ( तेज़ अर्याल)<br><br>२०)गिफु:-[गिफु स्टेशन]<br>*संयोजक:- समाजसेवी (कुशल धिताल)<br><br>*नोट:-<br>क) जिम्मेवारी पाउनुहुने संयोजकहरुले कार्यक्रम सकिएको १५ दिन भित्र एनआरएनए कार्यसमितिलाई लिखित रिपोट बुझाउन समेत अनुरोध गरिन्छ।<br><br>ख) जापानमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरुको समेत उल्लेखनीय सहभगागिता रहनेछ,जसको लागि आफुलाई पायक पर्ने स्थानमा संलग्न भई सहयोग गरिदिनुहुन बिनम्र अनुरोध गरिन्छ!<br><br>ग) कार्यक्रम गरिने स्थानको लागि अनुमति लिनु पर्ने भएमा ठाउको नाम खुलाई जानकारी गराउनु होला। आवश्यक परेमा दुतावासबाट अनुमति का लागि अनुरोध गरि सहज बनाईने छ।<br><br>घ) कार्यक्रमको लागि आचारसंहिता लागु गरिएको र कार्यक्रममा नेपाली पहिचान झल्कने पोसाख लगाई नेपाली सॉख र प्रतिष्ठालाई सधै उच्च राख्न यहॉहरुको भूमिका सर्हानिय हुनेछ।<br><br>सहयोगको लागि धन्यवाद।<br><br>एनआरएनए जापान<br><font color="#731842"><br><b>थप जानकारी र समाचारको लागि तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस्</b></font></p><h2><a target="_blank" href="https://topnepalnews.comjapan/2217">भोली हुने 'धन्यबाद जापान' कार्यक्रम सभ्य र सफल पार्न एनआरएन जापानको अनुरोध</a></h2><h1><a target="_blank" href="https://topnepalnews.comjapan/2059">एनआरएनद्धारा 'मे २९ आरिगातोउ निप्पोन्' कार्यक्रम झलक सार्वजनिक (विस्तृतमा)</a><br></h1><div style="position: absolute; top: -1999px; left: -1988px;" id="stcpDiv">भोली
हुने 'धन्यबाद जापान' कार्यक्रम सभ्य र सफल पार्न एनआरएन जापानको अनुरोध
– See more at:
https://topnepalnews.comjapan/2217#sthash.5owDjA1W.dpu</div>

बजेट कार्यान्वयनका लागि केही सुझावहरु -खिमानन्द कँडेल

<p>आज मात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ज्यूले व्यवस्थापिका संसद समक्ष आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।</p><p>बजेट समग्रमा जनतालाई विकासका सपनाहरु बाँड्ने गरी ल्याएको देखिन्छ र यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दा पक्कै पनि नेपाली जनताहरुले नेपालमा गणतन्त्र आएपछिको संभवत पहिलो जनताको बजेटको रुपमा यसलाई ग्रहण गर्न सक्नेछन् ।</p><p>त्यसैले यो बजेट भाषणमात्र भन्दा पनि बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण पाटा हो । त्यसैले सफल तरिकाबाट बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकार एवं नीति निर्माण एवं आयोजनाको कार्यान्वयनको तहमा बसेका अधिकारीहरुलाई निम्नानुसारका सुझावहरु उल्लेख गर्ने जमर्को गरेको छु,</p><p><b>जुन यस प्रकार रहेका छन् ।</b></p><p>(१) स्थानीय निकायको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो र ६ महिनाभित्रमा अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गरी नव निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय स्तरका विकासका राजदूतको रुपमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।</p><p>(२) विकास निर्माणलाई समग्रतामा केन्द्रीकृत मोडलमा अगाडि लगि जिम्मेवारीलाई अधिकतम रुपमा प्रदेश र स्थानीय निकायमा दिनुपर्छ ।</p><p>(३) खरीद प्रकृयाहरुलाई अत्यन्त छिटो अगाडि बढाउन सक्ने गरी सार्वजनिक खरीद ऐनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने ।</p><p>(४) सरकारी नीति, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, टिओर आदिमा बसेर कर्मचारीतन्त्रबाट सदियौं देखि खेलिँदै आएको छ र यसको फलस्वरुप समयमा नै बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले यस्ता नीतिगत जटिलताहरुलाई नेपाल सरकारले केन्द्रीय स्तरबाट नै अविलम्ब हटाउनको लागि विशेष अधिकार सहितको नीति नियम सरलीकरण समिति बनाएर काम गर्नुपर्छ ।</p><p>(५) आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा सम्बन्धित आयोजना/मन्त्रालय/क्षेत्रहरुमा पठाउने र सोही अवधिभित्र खरीद प्रकृया पूरा गरी पुष मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा ४० प्रतिशत रकम बराबरको भौतिक प्रगति हासिल गर्ने गरी लक्ष्य तोकिनुपर्छ । सो अवधिभित्र न्यूनतम ४० प्रतिशत सम्म पनि भौतिक प्रगति गर्न नसक्ने आयोजनाहरुको बजेट अन्य विकासका कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर गर्न मिल्ने नीतिगत व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तमा गलत तरिकाबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरिएको गलत प्रवृत्तिको अन्त हुनेछ ।</p><p>(६) छिटोभन्दा छिटो राम्रो गुणस्तरमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई नियमित तलबसँगसँगै विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएर काम गर्ने र जिम्मा लिएको काम गर्न नसक्ने कर्मचारी प्रमुख एवं कर्मचारीहरुको दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्ने । ईमान्दारीपूर्वक आयोजनालाई सफल कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिलाई नगद सहित नै पुरष्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।</p><p>(७) सरकारी निकायको माथिल्लो नेतृत्व पंक्तिबाट ठूला ठूला टेण्डर र ठेक्काहरुमा मात्रै ध्यान दिने गरेकोले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको संस्थागत विकासमा व्यापक समस्या भएको छ । त्यसैले साना तथा मझौला व्यवसायीमुखी बजेट कार्यान्वयनको मोडल सरकारले विकास गर्नु जरुरी छ र सोही अनुसारको सर्कुलर सम्बन्धित विकास आयोजनाहरुमा गरी बिकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।</p><p>(८) सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरु जस्तै ः सम्बन्धित मन्त्रीहरु, विभागीय प्रमुख, सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखहरु एवं अन्य उच्च पदस्थ सरकारी प्रमुखहरुलाई समयमा नै काम सम्पन्न गर्न नसकेको खण्डमा निलम्बित गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।</p><p>(९) कतिपय सन्दर्भमा माग नै नभएका स्थानहरुमा बजेट खर्च गर्नैको लागि मात्र आयोजनाहरु समेत पर्ने गरेका छन् । त्यसैले यस्तो प्रवृत्ति र बजेटका शिर्षकहरुलाई पत्ता लगाई गलत प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र बजेटलाई विकासका अन्य शिर्षकहरुमा रकमान्तर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।</p><p>(१०) दातृ निकायहरुको सहभागितामा संचालित आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुपर्छ । देशको हीत अनुकुलका दातृ निकायको सहयोगलाई मात्रै राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ ।</p><p>(११) सम्बन्धित कार्यक्रमहरुलाई सफल तरिकाले कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु, ठूला राजनीतिक दलहरुबाट सरकारी यातायातका साधन एवं ढुकुटीलाई दुरुपयोग गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई अविलम्ब रोक्नको लागि सरकारलाई जनता प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।</p><p>(१२) बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा ठूला ठूला आयोजनाहरुमा अनावश्यक रुपमा कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा गईरहने र देशको विकास पछि पर्ने तीतो यथार्थलाई अन्त गर्नुपर्छ ।</p><p>(१३) पूर्व विशिष्ट व्यक्तित्वहरु जस्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरु पुनः राजनीतिमा सकृय नहुने अवस्थामा मात्रै सरकारी सेवा दिन सकिने गरी नीतिगत परिवर्तन नेपाल सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।</p><p>(१४) बजेट कार्यान्वयन गर्न देश तथा विदेशमा रहेका सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्ने विज्ञहरुको सहयोगी विज्ञ समूह गठन गरी नेपाल सरकार र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीचमा समन्वय गरी समयमा नै आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।</p><p>(१५) देशबाट नियमित रुपमा अदक्ष जनशक्ति (लेबर)को रुपमा कठीन कामहरु गर्नको लागि बाध्यात्मक रुपमा खाडी लगायतका देशहरुमा जानुपर्ने स्थितिलाई अन्त गर्नको लागि भुकम्प पछिको पुनः निर्माणकमा न्यूनतम एकलाख युवा जनशक्तिलाइ भुकम्प पछिको पुनःनिर्माणमा व्यवस्थित ढंगबाट उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा देशका यूवा जनशक्ति आत्मबल बढाउन सफल भई बजेट कार्यान्वयनमा समेत टेवा मिल्न सक्छ ।</p><p>(१६) सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन भ्रष्टाचारका जराहरुलाई समाप्त पार्न यसका प्रमुख कारणहरु पत्ता लगाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न र विकास निर्माण प्रभावित नहुने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना कामहरु अगाडि बढाउनु पर्छ ।</p><p>(१७) आँफै रोजगारी सृजना गरी देशभित्र काम गरिरहेका उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यवसाय विकासको लागि न्यूनतम व्याजदरमा बैंकबाट यस्ता व्यवसायीहरुमा क्रृण प्रवाह गर्न सकिने सरल व्यवस्था गरिनुपर्छ ।</p><p>(१९) कालोबजारी र सिण्डिकेटमा लाग्ने माफिया र गिरोहहरुलाई निरुत्साहित गर्न र कठीन विकास निर्माणका कार्यहरुमा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यापक रुपमा उच्च मनोवल र प्रोत्साहन भत्ता सहित परिचालन गनुपर्छ ।</p><p>(२०) राजनीतिक दलहरुले समेत विकासका लागि राजनीति गर्ने र सुशासनको लागि नेतृत्व एवं कार्यकर्ता पंक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ र यस भन्दा बाहिर गएर गरिने गतिविधिहरुलाई राज्यले सोही अनुसार कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने हिम्मत गर्नुपर्छ ।</p><p><b>यस बाहेक पनि यो बजेटले निम्न कुराहरुमा अझै महत्वका साथ कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ र जुन यस प्रकार रहेका छन् :</b></p><p>(१) शहरी क्षेत्रमा व्यापक रुपमा बढ्दै गएको प्रदुषण रोक्न र यस्ता प्रदुषणबाट पर्न गएको क्षतीबाट जनतालाई बचाउन राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।</p><p>(२) साना तथा मझौला व्यवसायी उन्मुख बजेट कार्यान्वयन अनिवार्य रुपमा गर्न सरकारले अबिलम्ब कदम चाल्नुपर्छ र बजेटमा यस सबाललाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।</p><p>(३) देशमा खुलमखुल्ला रुपमा बढ्दै गएको कमिसनतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नको लागि नियन्त्रणकारी विशेष कदमहरु चाल्नुपर्छ ।</p><p>(४) बाध्यात्मक रुपमा यूवाहरु विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था रोक्नको लागि न्यूनतम रुपमा मासिक रु. ५००० बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।</p><p>(५) बालबच्चा भविष्यका कर्णधारहरु भएकोले उनीहरुको खाद्य सुरक्षा एवं शिक्षाको लागि १० बर्ष सम्मका बालबच्चाहरुको लागि न्यूनतमा मासिक रु. १००० हजार रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको शुरुवात गर्नुपर्छ ।</p><p>आशा गरौं माथि उल्लेखित एवं यस्तै अन्य रचनात्मक सुझावहरु माथि संसदमा प्रयाप्त छलफल भई नेपाल सरकार, राजनीतिक दल एवं आम नेपाली जनताबाट यो बजेट कार्यान्वयनका लागि भूमिका निर्वाह हुन सकोस् र नेपाली जनताले नेपाल भित्र नै भविष्य देख्ने स्थिति सृजना हुन सकोस् यही छ शुभकामना । माथि उल्लेखित सबालहरुमा नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसद, सम्बन्धित निकाय र देश तथा विदेशमा रहनुहुने सचेत नागरिकको निरन्तर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।<br>खिमानन्द कँडेल<br>सिभिल इन्जिनियर<br>फोन नं ९८५१०७०२०२<br></p>

१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,जेठ १५ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ &nbsp;करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट &nbsp;सार्वजनिक गरेको छ । &nbsp;आर्थिक वर्ष २०७३( ०७४ को बजेट अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले &nbsp;प्रस्तुत गरेका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा &nbsp;८ खर्ब ८ अर्ब १९ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । आगामी र्आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत अर्थात विकास बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।</span><br></p><p><br></p><p>चालु आवमा यस्तो बजेट २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँको बजेट थियो । आर्थिक वर्ष वित्न डेढ महिना बाँकी हुँदा विकासका लागि जम्मा ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । असार मसान्तसम्ममा पुँजीगत तर्फ १ खर्ब ६९ अर्ब अर्थात ७६ प्रतिशत खर्च हुने संसोधित अनुमान रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

सांसदलाई ३ करोड ५० लाख, सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढ्यो

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,जेठ १५ । &nbsp;सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको तलबमा २५ प्रतिशत बृद्धि गरेको छ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३-०७४को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले यसको घोषणा गरिएको हो । साथै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै &nbsp;आगामी वर्षदेखि सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्न ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ।&nbsp;</span><br></p><p><br></p><p>निर्वाचन क्षेत्र &nbsp;विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख र &nbsp;निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमका लागि &nbsp;३ करोड दिइने बताए। यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २० लाख र पूर्वाधार विकास विशेष &nbsp;कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने गरिएको थियो।&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छूट,वृद्ध भत्तामा दोब्बर बृद्धि ‪

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,जेठ १५ । सरकारले पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ । &nbsp;आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले यो घोषणा गरेका हुन्। &nbsp;त्यस्तै सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३र७४ वजेट मार्फत वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँ बढाएको छ। सरकारले यस अघिसम्म वृद्धहरुलाई दिँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको १ हजार रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार &nbsp;रुपैयाँ बनाएको हो। गत वर्ष पनि सरकारले ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो।</span><br></p>

&copy 2026 TopNepalNews. All Rights Reserved. Maintained by Trishuli Web