<p>१ असार, काठमाडौं ।<br>सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार दुई महिनाअघि बढुवा भएका चार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक 'एआइजी' कामविहीन भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले पदस्थापन गर्न नसक्दा एआइजीहरू यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र सुशीलबरसिंह थापा कामविहीन भएका हुन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ। <br>&nbsp;<br>सरकारको निर्देशन गृहद्वारा बेवास्ता बढुवा भएकै दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै चार एआइजीलाई पदस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो।<br>&nbsp;<br>मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृहसचिवलाई गत २६ चैतमै पत्र पठाएका थिए। उनले गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावममोजिम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाले सोअनुसार गर्न गराउन पत्राचार गरेका थिए।<br>&nbsp;<br><b>गृहमन्त्री र आईजिपी नै पदस्थापनमा उदासीन</b><br>&nbsp;<br>स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल दुवै एआइजीको पदस्थापनर्को पक्षमा छैनन्। गृह प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइराला भने एआइजीहरूलाई जिम्मेवारी दिन दरबन्दीको अभाव रहेको बताउँछन्।<br>&nbsp;<br>‘अहिले कुनै दरबन्दी नै छैन, दरबन्दी सिर्जना भएपछि काम पाउनुहुन्छ होला,’ कोइरालाले भने। एआइजीको विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न गृह मन्त्रालयले गरेको पहलका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए। <br>&nbsp;<br><b>चारवटा दरबन्दी सिर्जना गरियो, तर पदस्थापना गरिएन </b><br>&nbsp;<br>मन्त्रिपरिषद्ले २९ साउन २०७१ देखि लागू हुने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदको चारवटा विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सोही दरबन्दीमा बढुवा भएकाको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि गृहले पदस्थापनको गृहकार्य अघि बढाउन सकेको छैन। <br><br><br></p>

<p>१ असार, दोलखा ।<br><br>सरकारले आफ्नै जनता पनि चिन्न छाडेको पाइएको छ। मालिकले सुगालाई आदेश दिएपछि ‘गोपी कृष्ण…’ भनेकै शैलीमा दाताहरुले आदेशपछि सरकार धमाधम भूकम्पपीडितलाई नक्कली पगरी गुथाएर पीडामाथि झन् पीडा दिन उद्यत देखिएको छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ। <br>&nbsp;<br>प्रसंग दोलखा जिल्लाका भूकम्पपीडितको हो। भूकम्पपीडित कार्ड वितरण गर्ने र आफैले कार्ड वितरण गरेको व्यक्तिलाई नक्कली भूकम्पपीडितको आरोप लगाउने सरकारी रवैयाप्रति अहिले स्थानीय पीडितहरु आक्रोशित समेत भएका छन्। <br>&nbsp;<br>आफै कार्ड वितरण गर्ने, आफै नक्कली भूकम्पपीडितको आरोल लगाउने र आफै गुनासोसमेत सुन्ने सरकारी रवैया लाजमर्दौ देखिएको नेपाली कांग्रेस दोलखाका पूर्वसभापति ताराबहादुर कोइरालाले बताए।<br>&nbsp;<br>दोलखा जिल्लामा गाविसमार्फत ८० हजार ७ सय ११ घरधुरीले भूकम्पपीडित परिचयपत्र लिएर सरकारले दिएको १० हजार र १५ हजारसमेत प्राप्त गरिसकेका छन्।<br>&nbsp;<br>उक्त विवरण अविश्वसनीय रहेको भन्दो दाताले प्रश्न उठाएपछि भूकम्प प्रभावित सवै जिल्लामा सरकारले केन्द्रीय तथ्यांक विभागमार्फत तथ्यांक संकलन गर्न लगाएको थियो। <br><br></p>

<p>१ असार, काठमाडौं <br>व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तार कार्यलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार एक वर्षभित्र कालोपत्र गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । <br><br>समितिले आजको बैठकले चक्रपथ भित्रका सबै सडक एक वर्षभित्र कालोपत्र गर्न सहरी विकास भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, काठमाडौं महानगरपालिका र सडक विभागलाई निर्देशन दिएको हो । <br><br>बैठकमा उपत्यकाको सडक विस्तार कार्यअन्तर्गत निर्देशित जग्गा विस्तार कार्यक्रम, जनसहभागिता क्षतिपूर्ति, मुआव्जा समेतको कार्यप्रणाजी र उपत्यकाका चक्रपथभित्रका सबै सडक स्तरोन्नती गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको थियो । <br><br>समिति सभापति रविन्द्रअधिकारीले काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै पनि क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिंदा सम्बन्धित क्षेत्रका उपभोक्ता वा बासिन्दालाई सूचित गर्नुसमेत निर्देशन दिनुभयो । <br><br></p>