<p>६ असार, काठमाडौं ।</p><p>सुनको औंठी माइतीबाट दाइजो नपाएपति रौतहटमा एक युवतीलाई मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै घर निकाला गरेका छन् ।<br><br>विवाह भएको तीन महिना नबित्दै पोखराज जडित सुनको औंठी नल्याएको भन्दै चन्द्रपुर नगरपालिका ४ घर भएका एक इन्जिनियले श्रीमतीलाई घर निकाला गरेका हुन् ।<br><br>भारतको बिहार राज्यकी पूर्वी चम्पारण जिल्ला छोडादान गाउँका मनोज जयसवालकी २२ वर्षीया छोरी लवलीकुमारी जयसवालको गएको माघमा रोतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ४ स्थित अजय साहका २५ वर्षीय छोरा इन्जिनियर नवीन साहसँग मागी विवाह भएको थियो । आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।<br><br>विवाहअघि कबोल भएअनुसार काठमाडोंमा घडेरी किन्न लवलीका बाबुले केटाका बाबुलाई १६ लाख नगद दिएका थिए । उक्त रकमबाट साहले काठमाडौंको बालाजुमा घडेरी किनेका छन् । त्यसबाहेक ल्यापटप, एसी, ४० इन्चको एलईडी , सुनको सिक्री, औंठीलगायतका गरगहना दाइजो दिएको जानकारी युवतीका बाबुले दिएका छन् ।<br><br>नवीनले माइतीबाट पोखराज जडित सुनको औंठी माग्न श्रीमतीलाई दैनिक दबाब दिँदै आएका थिए । पीटित युवती स्नातका उत्तीर्ण हुँदा उत्कृष्ठ अंक ल्याएबापत बिहार सरकारबाट सम्मानित भएकी थिइन् ।<br><br>उनले आफूले दाइजोको बिरोध गर्दा सासूससुरा र श्रीमानले पागल भन्दै घर निकाला गरेको बताइन् ।<br></p>

<p>६ असार, काठमाडौं ।</p><p>ललितपुरमा विस्फोट भएको हिमालयन पेट्रोकेमिकल्स प्रालिको एचपी ग्ससम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीले नै लुकाएका छन् ।</p><p>छानविन समितिका संयोजक तथा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभागका निर्देशक लक्षण श्रेष्ठले आइतबार आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदन कर्मचारीकै मिलेमतोमा लुकाइएको आजको कारोबार दैनिकले उल्लेख गरेको छ ।<br><br>आपूर्तिसचिव सापकोटाले मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आन्दाराम रेग्मीलाई, रेग्मीले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उउभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुलप्रसाद धिाताल वा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठलाई सोधन्ु भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेकाछन् ।<br><br>प्रतिवेदनबारे महानिर्देशक धितालले निर्देशक श्रेष्ठलाई र श्रेष्ठले मन्त्रालयमा सोध्नु भन्ने गरेकाछन् ।<br><br>गत जेठ ७ गते ललितपुर उपमहानगरपालिकाको हौगल टोलवस्थित इताछेमा एचपी ग्यास विस्फोट हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।<br></p>

<p>६ असार, काठमाडौं ।</p><p>सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय दायित्व पर्ने गरी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता 'इन्सेन्टिभ' दिने निर्णय गरेको छ ।<br><br>मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिको केही दिनअघिको बैठकले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने निकायलाई भन्दा पनि पहुँचदार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।<br><br>प्रोत्साहन भत्ता लागू भएका कार्यालयका कर्मचारीले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउनेछन् । कार्यालय समयभित्रको कार्यबोझ र थप कामका लागि सूचकका आधारमा २५ प्रतिशत र कार्यालय समयबाहिरको थप समयमा गरेको कामका लागि २५ प्रतिशत भारको आधारमा ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी भत्ता दिइने आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।<br><br>थप दश हजार कर्मचारीलाई दिइँदै करिब १० हजार कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिँदा करिब एक अर्ब रुपैयाँ दायित्व पर्ने देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । ‘आगामी वर्षबाट भत्ता वितरणलाई वस्तुनिष्ट र न्यायोचित बनाउन, भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निकायको पहिचान एवं आधार सिफारिस गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ,’ उनले भने ।<br><br>&nbsp;समितिमा अर्थ, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य छन् । कुन कार्यालयका कर्मचारीले पाउँछन् प्रोत्साहन भत्ता रु सरकारले आन्तरिक राजस्व, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।<br><br>राजस्व र अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले यसअघि नै भत्ता खाँदै आएकोमा अनुसन्धान विभाग यस वर्षबाट थपिएको हो । ‘राजस्वका कर्मचारीले फागुनदेखि असारसम्म ६ महिनाको मात्रै भत्ता पाउनेछन्,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘अन्य निकायले एक वर्षकै पाउनेछन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले साउनबाटै भत्ता खाइरहेका छन् ।<br><br>महालेखा परीक्षकको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, एकल खाता कोष प्रणाली लागू भएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू, सर्वोच्च, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता तथा जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालय, राहदानी विभागलगायतका निकायका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । गत वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले पनि प्रोत्साहन भत्ता पाएका थिए । यस वर्ष भने ती कार्यालयबाट भत्ता मागको प्रस्ताव नआएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।<br><br></p>

<p>६ असार, काठमाडौं ।<br>शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएपछि असी हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने भएका छन् । <br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>सरकारको निर्णयानुसार चैतमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि सो क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । &nbsp;<br><br>निकुञ्ज वरिपरिको ११८ किमी क्षेत्रफलको स्थान मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेटिएकोे छ । हाल नेपालमा १३ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । <br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका सूचना अधिकारी नारायण रुपाखेतीले मध्यवर्ती क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउमा जोडिएको वनबाट जनताले घाँस दाउरा लगायत सुविधा पाउने बताउनुभयो । <br><br>शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रले काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुपाल्चोकका सात नगरपालिका, १० गाविस र&nbsp; ५३ वडालाई समेटेको र त्यसबाट १४ हजार ५५८ घरधुरीका ७९ हजार ७७६ जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने विभागले जनाएको छ ।<br><br></p>