<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले आफु विदेश भ्रमणमा जान हतारो भएपछि मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा संसदीय परम्परा र नियम समेत मिचेर एकै दिन सातवटा विधेयक पारित गरेकि छिन् ।</p><p><br></p><p>चीन भ्रमणमा जान हतारो भएपछि घर्तीले एक महिना मात्र बाँकी रहेको संसदबाट दुईपटक बैठक डाकेर विधेयक पारित गरेकी हुन् ।</p><p><br></p><p>विदेश भ्रमणमा जाने भएपछि सभामुखले संविधान दिवसकै दिन मंगलबार संसद् बैठक बोलाएकी थिइन् । सांसदहरूलाई बोल्न शून्य समय र विशेष समयसमेत नदिई सभामुखले सिधै कार्यसूचीमा प्रवेश गरी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् ।</p><p><br></p><p>भदौ २३ गते कोरम नपुगेपछि रोकिएका थारू आयोग र मुस्लिम आयोग विधेयक मंगलबार पारित भएका छन् । सहकारी विधेयक, स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक, शिक्षा ९नवौं० संशोधन विधेयक, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको ९केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने० विधेयक अनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् ।</p><p>स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि कानुन नहुँदा उनीहरूले काम गर्न सकेका थिएनन् । संसद्को विकास समितिको प्रतिवेदनसहित स्थानीय शासन विधेयक पारित भएपछि स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सजिलो भएको समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न यो कानुन महत्वपूर्ण छु, सभापति अधिकारीले भने । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानुन अभावमा काम गर्न नपाएको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका थिए ।</p><p><br></p><p>संसद्को आयु सकिने बेला राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिको पारि श्रमिक र सेवासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि थारू र मुस्लिम आयोग विधेयक पनि पारित भएका छन् । लामो समयदेखि बहसमा रहेका सहकारी विधेयक र शिक्षा संशोधन विधेयक पनि पारित भएका हुन् ।</p><p><br></p><p>मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने देवानी संहितालाई पुनः विधायन समितिमा पठाउने निर्णय भए पनि त्यससँग जोडिएको केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण र खारेज गर्ने विधेयक भने पारित भएको हो ।</p><p><br></p><p>सांसदहरूलाई संसद् सचिवालयका तर्फबाट खाजाको व्यवस्था गरी सभामुखले मंगलबार अबेरसम्म बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन् । संसद्को आयुु झन्डै एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला दर्जनौं विधेयक अलपत्र पर्ने देखिएपछि उनले हतारमा विधेयक अघि बढाएकी हुन् । संसद्मा अझै ३० भन्दा बढी विधेयक थन्किएका छन् ।</p><p>सभामुख बुधबार चीन र असोज तेस्रो सातादेखि श्रीलंका भ्रमणमा जाँदै छिन् । उनी श्रीलंकापछि असोज २८ गतेदेखि अन्तरव्यवस्थापिका संघ ९आईपीयू०को बैठकमा भाग लिन रूस जाने सोचमा पनि रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख चीनबाट यही असोज ८ गते फर्कने भएकाले अर्को बैठक ९ गते बोलाइएको छ ।</p><p>सभामुखले विदेश मोहका कारण आफूअनुकूल संसद् सञ्चालन गरेको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।</p><p><br></p><p>मंगलबार संसद् बैठकमा बैठक सुरु भएको जनाउ घन्टी बजेको लामो समयसम्म पनि सभामुख ओनसरी घर्ती बैठकमा देखापरिनन् ।&nbsp;</p><p><br></p><p>केही समयपछि सभामुख बैठकमा देखापरे पनि सांसदहरूले बैठकको कार्यसूची पाएका थिएनन् । संसद्को नियमावलीले बैठकको एक दिनअगावै कार्यसूची वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।</p><p>यसअघि सांसददेखि सञ्चारकर्मीको हातमा कार्यसूची पुगेपछि मात्र बैठक सञ्चालन गर्ने चलन थियो ।</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं :</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857;">अवैध गतिविधिमा मुछिएका विदेशी अभियुक्तमाथिको स्वतन्त्र अनुसन्धान एवं छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्न भक्तपुर जिल्ला अदालतले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।अवैध डलरसहित पक्राउ परी अदालतको अनुमतिले थुनामा रहेका एक भारतीय नागरिकमाथिको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने गरी भारतीय दूतावासले पत्राचार गरेको भेटिएपछि अदालत ‘गम्भीर’ देखिएको हो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857;">अदालतले चेतावनीको भाषामा ‘आइन्दा हस्तक्षेप हुने कुनै कार्य वा पत्राचार नगर्न’ सोमबारको पूर्ण फैसलामार्फत भनेको छ । अवैध तवरले विदेशी मुद्रा ओसारपसार तथा बिक्रीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका भारत वृन्दावन, मथुराका सञ्जय मिश्रविरुद्ध दायर अभियोगपत्रको फैसलामा अदालतले चेतावनीयुक्त ध्यानाकर्षणसहित लेखी पठाउने आदेश दिएको हो ।</span><br></p><p>&nbsp;०७१ साल जेठ ३ गते भक्तपुरको जगाती चोकबाट पक्राउ परेका मिश्र दूतावासको पत्रका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले धरौटीमा छाडेपछि फरार छन् । ‘भारतीय नागरिकले धरौटी रकम फिर्ता गराइदिन भारतीय दूतावासमा दिएको निवेदनसहितको कागज परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्यार्थ प्राप्त भएको भनी मिति ०७१/५/९ च.नं. ८४ को गृह मन्त्रालयको पत्र मिसिल संलग्न देखिँदा प्रतिवादी पक्राउ परी अनुसन्धानकै क्रममा रहेकै अवस्थामा अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको नाममा पत्राचार गरेको देखिँदा’, भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधीश&nbsp;<span style="line-height: 1.42857;">श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले सोमबार तयार गरेको पूर्ण फैसलामा लेखिएको छ, ‘आइन्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको (सब जुडिस) विषयमा हस्तक्षेप हुने गरी कुनै कार्य वा पत्राचार नगर्नू, नगराउनू भनी परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई जानकारीका लागि ध्यानाकर्षणसहित लेखी पठाउने ठहर्छ ।’</span></p><p>भक्तपुर अदालतका इजलास अधिकृत कमल महतले भारतीय दूतावासको विषयमा पनि फैसलाले बोलेको सुनाउँदै संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिकाको पक्षमा नौलो रहेको बताए । ‘इतिहासमै नयाँ खालको फैसला छ यो । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जुनसुकै खालको हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको सन्देश पुग्नेछ’, इजलास अधिकृत महतले अन्नपूर्णसँग भने ।</p><p>भारतीय नागरिक मि श्र पक्राउ पर्दा उनको झोलाबाट ट्राभलर्स चेक, ७१ हजार ९४० अमेरिकी डलर र चिनियाँ युआन ५० हजार बरामद भएको थियो । सुरुमा विभागको अनुसन्धानपछि उनीविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भक्तपुरले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो । कसैले कानुनबमोजिम घोषणा नगरी विदेशी मुद्रा बोके अवैध हुन्छ । सरकारी इजाजत नलिई विदेशी मुद्राको कारोबार कानुनतः बन्देज छ ।</p><p>धरौटी बुझाएपछि फरार ती अभियुक्तविरुद्ध ७५ लाख ४५ हजार नौ सय ७७ रुपैयाँ ८० पैसा बिगो कायम गरी सरकारी वकिलले तीन गुणा जरिवाना र धरौटी जफतको मागसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मि श्रले प्रहरी र विभागमा साविती बयानसमेत दिएका थिए । उनले आफू धर्मगुरुका सौ तुलसीनारायण भागवत पीठ, मथुराको अध्यक्षसमेत रहेको दाबी गर्र्दै मानसरोवर तीर्थाटनका लागि नेपाल आएको बताएका थिए । बरामद ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँसमेत अदालतमा पेस गरिएको छ।</p><p>पक्राउपछि अदालतबाट थुना अनुमति प्राप्त भई अनुसन्धानका क्रममा रहेको अवस्थामा भारतीय दूतावासले गृहसचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकल प्रमुखलाई पत्र लेखी धरौटी रकम नै फिर्ता गरिदिन भनेको छ । सरकारी वकिलले दूतावासको उक्त पत्रसमेत सामेल गरी अभियोगपत्र अदालतमा पेस गरेको थियो । ११ अगस्ट २०१४ मा दूतावासले उक्त पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्र परराष्ट्र, गृह, अर्थ मन्त्रालय, विभाग हुँदै अदालतसम्म पुगेको छ ।</p><p>मि श्रबाट निवेदन प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै दूतावासको पत्रमा लेखिएको छ, ‘सोचविचार गरेर आवश्यक कदम लिइदिन सरोकारवाला सम्बन्धित अधिकारीलाई अनुरोध गरिन्छ । यो निवेदन (जाहेरी दरखास्त)लाई निस्क्रिय पारी त्यसपछिको कामकारबाहीका लागि दूतावासमा पठाइदिनु हुन ।’ दूतावासले गृह र परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा ‘उक्त विषयलाई सहानुभूतिपूर्वक हेरिदिन’ लेखिएको छ । दुतावासले छानबिन क्रममा लिएको धरौटी सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरिदिन पनि भनेको थियो ।</p><p>मि श्रलाई अभियोगपत्रसँगै अदालतमा पेस गर्नुपर्नेमा बयानमा पनि उपस्थित नगराई अनुसन्धानकै क्रममा धरौटीमा छाडिएको हो । त्यसपछि मात्र विभागले अनुसन्धान फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ अनुरूप बयानका लागि पक्राउ अभियुक्तलाई अनिवार्य अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । विदेशी नागरिक धरौटीमा छुटेपछि आफ्नै देश फर्कने भएकाले अभियोग ठहर भए पनि पक्राउ गर्न सकिँदैन ।</p><p>विभागका तत्कालीन निर्देशक प्रेमबहादुर पाण्डेको निर्देशनअनुरूप मि श्रलाई धरौटी लिई ‘हाजिर जमानतमा’ छाडिएको थियो । धरौटी बुझाएपछि २०७१ साल जेठ ५ गतेदेखि मि श्र फरार छन् । मुद्दा दर्तापछि अदालतले मिश्रलाई बयानमा हाजिर गराउन पटक-पटक गृह र परराष्ट्रलाई ताकेता गरे पनि सम्भव भएन ।</p><p>अदालतले पनि दूतावासको पत्र नै संलग्न गरी यी अभियुक्तलाई हाजिर गराएर संविधानको पालना गर्न÷गराउन आदेशसहित गृह, परराष्ट्र र विभागमा पत्रसमेत पठाएको थियो । अन्ततः अभियुक्तको दण्डबापतको रकम विभागका निर्देशकबाटै असुल गर्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेको छ ।</p><p>उक्त मुद्दामा अदालतले विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारी, निर्देशक जयबहादुर भण्डारी, अवकाशप्राप्त निर्देशक प्रेमबहादुर पाण्डे, परराष्ट्रका शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी, अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीसँग पनि बयान लिएको थियो । अदालतले मिश्रलाई सरकारी वकिलको मागअनुरूप बिगो रकमको तीन गुणा थप जरिवानाको सजाय तोक्दै ७५ लाख धरौटी रकमसमेत जफत हुने फैसला गरेको छ।</p><p>आरोपितलाई जबर्जस्ती धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएर न्यायकर्ताको स्वविवेकीय अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दै ‘न्यायको रोह’मा तोक्न सक्ने जरिवाना आफैं निर्धारण गरी अभियोग दाबी लिएको भन्दै विभागका तत्कालीन निर्देशक पाण्डेबाट अभियुक्तले तिर्नुपर्ने जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने ठहरसमेत अदालतले गरेको छ । फैसलाबमोजिम पाण्डेसँग दुई करोड २६ लाख ३७ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ ४० पैसा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्नेछ ।</p><p><b>ठूलो गल्ती परराष्ट्रकै हो : उपाध्याय</b></p><p>न्यायिक कारबाहीमा भारतीय दूतावासको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबारे अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले आपत्ति जनाएका छन् । ‘जुनसुकै अनुसन्धान र कामकारबाही होस्, दूतावासले यसरी पत्र लेख्नै मिल्दैन ।</p><p>यसरी दबाब र हस्तक्षेप हुनु गम्भीर कुरा हो । हाम्रो परराष्ट्र र गृहले सुरुमै यसरी लेख्न मिल्दैन भनेर दूतावासलाई मुखभरिको जवाफ दिनुपथ्र्यो’, उपाध्यायले भने, ‘यसमा ठूलो गल्ती परराष्ट्रकै हो । गृहलाई पठाउनुको साटो दूतावासलाई नै तिमीले भनेर केही हुँदैन भन्न सक्नुपथ्र्यो । यस्तो पत्र अदालतमा पठाउनै हुन्नथ्यो । त्यो पत्रले अर्काको सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र न्यायप्रणालीमाथि हस्तक्षेप गराउने बाटो खोलेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागको अर्को बद्मासी देखियो ।’</p><p><i>यम विरहीले अन्नपूर्णअनलाईनमा लेख्नुभएको समाचार साभार गरिएको हो ।</i></p>