26.41¡ÆC
काठमाडौँ । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिएकी छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग एक चरणको बिफ्रिङ लिएपछि मन्त्री भट्टराईले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पहल लिएकी हुन् ।
३१ असारमा मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि उनले मन्त्रालयभित्र पहिलो चरणको बिफ्रिङ लिएकी छन् । त्यस्तै मानव स्रोत विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अन्तर्क्रिया सकेकी छन् ।
मन्त्री भट्टराई आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको खाका बनाउन लागेकी छन् ।
‘हामीसँग अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा ऐन छ । मैले हिजो (मंगलबार) मन्त्रालयको छलफलमा पनि भनेँ– अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा ऐनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको खाका बनाउनुपर्छ’, भट्टराईले भनिन् । उनले एक यो काम एक महिनामा सक्ने बताएकी छन् ।
‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गर्छौं, यस सम्बन्धमा कम्तीमा एक महिनाभित्र हामीले एउटा खाका दिनुपर्छ भनेर सोचेका छौं’, उनले भनिन् ।
संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ ।
धारा ३१ (१) मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ ।
उपधारा (३) मा अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने र उपधारा ४ मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।
यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा संघीय संसदले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको थियो ।
उक्त ऐनको दफा २ (क) मा अनिवार्य शिक्षा बाध्यकारी भएको उल्लेख छ । २०७५ साल असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको यो ऐन कार्यान्वयन गर्न २०७७ साल असोज १९ गते ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली’जारी भएको थियो ।
तर, हालसम्म नेपाली नागरिकले संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
