संसद्का कर्मचारीले खाए १२ करोडको खाजा

<p>काठमाडौं । ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका संसद्का कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा हुने गरी दैनिक खाजा भत्ता पनि दिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको १२ करोड रुपैयाँ रातारात फर्छ्योट गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविपरीत संसद्को व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक (कार्यालयको दिन ६ सय र बिदाको दिन ७ सय ५०) रुपैयाँ खाजा भत्ता दिएको थियो। कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको खाजा भत्तामा बाँडिएको १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु निकालेको थियो ।&nbsp;<br></p><p><br></p><p>यति ठूलो रकम बेरुजु हुने देखेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले महालेखा परीक्षकसँग कुराकानी गरेर बेरुजु फर्छ्योट गर्न प्रक्रिया सुरु गरेकी हुन्। आफ्नो स्वीकृतिविपरीत भत्ता बाँडेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिन मानेको थिएन । सभामुख घर्तीले अबदेखि दोहोरो सुविधा नबाँड्ने शर्तमा अर्थबाट सहमति लिई बेरुजु फर्छ्योटका लागि महालेखामा पत्राचार गरेकी छन्। ‘अघिल्ला सभामुखको पालामा दिइएको सुविधालाई आफूले निरन्तरता मात्र दिएको र अबदेखि दोहोरो सुविधा नदिने भन्दै महालेखासँग आफैं कुराकानी गरेर सभामुखज्यूले बेरुजु फर्छ्योट गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ', संसद् सचिवालको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीलाई बाँडिएको रकम अहिले आएर घाँडो बन्न पुग्यो।' महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७१७२ र ०७२७३ को खाजा खर्चको १२ करोड बेरुजु निकालेको थियो। संविधान निर्माणका बेला रातदिन खटिनुपर्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले कर्मचारीलाई भत्ताको निर्णय गरेको थियो । तर, संविधान जारी भई संसदमा रूपान्तरण भए पनि कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधालाई निरन्तरता दिइएको थियो। संविधानसभा संसदमा रूपान्तरण भएपछि पनि कर्मचारीलाई दिइएको दोहोरो सुविधा कटौती नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले साउनमा संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाई तुरुन्त त्यस्तो सुविधा रोक्न भनेको थियो।&nbsp;</p><p><br></p><p>अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोहोरो सुविधाबारे सोधपुछ गरेपछि ‘राजनीतिक दबाबु मा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्नमा रोक लगाइएको स्रोतले बतायो। कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको खाजा भत्तामा बाँडिएको १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु निकालेको छ। महालेखाले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नआएको भन्दै बेरुजु निकालेपछि हालै मात्र संसद् सचिवालयले अर्थको सहमतिको पत्र पनि पेस गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।&nbsp;</p>