१६ भागको प्रतिवेदन : काठमाडौंभन्दा पोखरा ठूलो महानगर, २ जिल्लामा गाउँपालिका छैन

<p>काठमाडौं,पुस २३ । गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मुलुकभर ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरी सरकारलाई बुझाएको छ ।<br></p><p>आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक हजार ७ सय १८ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाए ।</p><p><br></p><p>काठमाडौंभन्दा पोखरा ठूलो महानगर</p><p>आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरभन्दा कास्कीको पोखरा महानगर ठूलो भएको छ । काठमाडौं महानगरमा ३२ र पोखरामा ३३ वटा वडा छन् । स्थानीय निकाय कायम रहँदा काठमाडौं महानगरमा ३५ वडा छन् । चितवनको भरतपुर र ललितपुर महानगरमा २९ वडा छन् ।</p><p><br></p><p>दुई जिल्ला गाउँपालिकाविहीन</p><p>काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा गाउँपालिका छैनन् । भक्तपुरमा चारवटा नगरपालिका छन् । काठमाडौंमा आठवटा नगरपालिका र एउटा महानगरपालिका छन् । विद्यमान संरचनामा पनि यी जिल्ला गाउँ विकास समितिविहीन भएका छन् ।</p><p>एक सदस्यको फरक मत आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन् । प्रतिवेदनमा फरक मतसहित हस्ताक्षर गरेका सिंहले पाँचवटा बुँदामा असहमति जनाएका हुन् । ४ कात्तिकको स्थानीय तहको पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यसर्तमा सिंहले असहमति जनाएका हुन् ।</p><p>त्यसैगरी, सिंहले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तराई मधेस र थरुहट क्षेत्रमा जनसंख्याका आधारमा निर्धारण नगरिएकोप्रति पनि असहमति जनाएका छन् ।</p><p><br></p><p><b>प्रतिवेदन १६ भागको</b></p><p>आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन १६ भागमा विभाजित छ । प्रतिवेदन एउटै पुस्तकाकारका रूपमा तयार गर्दा धेरै ठूलो हुने भएकाले आयोगले प्रतिवेदनलाई १६ भागमा विभाजन गरी तयार गरिएको पौडेलले बताए । एक भागलाई एउटा पुस्तकाकार रूप दिइएको छ ।</p><p><b><br></b></p><p><b>अब स्थानीय निकायको हैसियत के हुन्छ ?</b></p><p>स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेपछि विद्यमान स्थानीय निकाय स्वतः विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३०३ को उपधारा (१) अनुसार आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण भएपछि स्वतः स्थानीय निकाय विघटन हुनेछन् । तर, त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी आधिकारिकता भने प्रदान गर्नुपर्छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।</p>