सरकारी निर्णय हुबहु कार्यान्वन गर्न स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन

<p>२० मंसिर, काठमाडौं ।<br>व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठनागरिक तथा समाज कल्याण समितिले मेडिकल शिक्षाको सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।<br><br>दुबै मन्त्रालयको अधिकारीहरुको उपस्थितिमा आज बसेको बैठकमा समितिले, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि तोकिएको शुल्क, सिट संख्या तथा भर्ना प्रकृयाकावारेमा भएको निर्णय पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सहित पांच बुंदे निर्देशन दिएको हो ।<br><br>त्यस अवसरमा समितिले, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि हाल कायम मेडिकल कलेज पिच्छे परीक्षा लिने व्यवस्थाको सटृामा साझा राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था गर्न र भर्ना हुने विद्यार्थीको सूची सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न तथा क्षेत्रीय र अंचल अस्पतालहरुलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न&nbsp; निर्देशन दिएको छ ।<br><br>निर्देशन दिने क्रममा समतिका सभापति रन्जुकुमारी झाले,&nbsp; स्वास्थ्य उपसमितिले स्थालगत अध्ययन गरेको आधारमा निचोड निकाली निर्देशन दिएको र निर्देशन कार्यान्वयनमा आएमा चिकित्सा शिक्षामा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।<br><br>त्यस अवसरमा सांसदहरुले,&nbsp; अझेै कतिपय मेडिकल कलेजहरु पुर्वाधार विना नै ठुलो रकमको चलखेलका आधारमा संचालनमा रहेको पाइएकोले त्यस्ता कलेजलाई बन्द गर्ने,&nbsp; चलखेलमा संलग्नलाई कार्वाही गर्न, मेडिकल कलेज संचालकहरुको सम्पत्ती छानवीन गर्न, कम शुल्क लिएर एमविविएस शिक्षाको व्यवस्था गर्न तथा कक्षा १२ सम्म निशुल्क पढाइ हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनु भयो ।<br><br>समितिले दिएको निर्देशनको सम्बन्धमा&nbsp; स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा शेनेन्द्रराज उप्रेती तथा शक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्साल लगायतले समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन कानूनी ढंगले नै समाधान खोजिनु पर्ने बताउनु भयो ।<br><br>उहांहरुले मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको लागि विश्वविद्यालय वीच सयन्त्र बन्नु पर्ने तथा क्ष्ोत्रीय र अंचल अस्पतालहरुलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा अघि बढाउन हाललाई पुर्वाधारको अभाव हुने बताउनु भयो ।<br><br></p>