17.49¡ÆC
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडितको पीडा, पुनःस्थापनामा ढिलाइ र राज्यको उदासीनतामाथि गम्भीर प्रश्न !
-किरणप्रसाद अधिकारी
२०८३ भदौ १० गते लेहेन्दे खोलामा आएको बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा ठूलो विनाश निम्त्यायो। रसुवा र नुवाकोटका कैयौँ बस्ती बगरमा परिणत भए। कसैले आफन्त गुमाए, कसैले घरबार, कसैले पुस्तौँदेखि जोडेका सम्पत्ति र खेतीयोग्य जमिन। बाढीले भौतिक संरचना मात्र भत्काएन, हजारौँ नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन र भविष्यसमेत अन्योलमा पारिदियो।
तर, यति ठूलो विपद्को दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मानवीय क्षतिको यकिन विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। विभिन्न स्रोतबाट झन्डै १ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि, यस सङ्ख्याको आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन। कतिपय परिवारले आफ्ना आफन्त लामो समयसम्म बेपत्ता रहेपछि कानुनी तथा सामाजिक अन्योलबीच आफैँ कुशको प्रतीकात्मक शव बनाएर अन्त्येष्टि र काजकिरिया गर्नुपरेको पीडादायी अवस्था छ।
आफन्त बेपत्ता हुनुको पीडा एकातिर छ, अर्कोतिर उनीहरूको कानुनी अवस्था टुङ्गो नलाग्दा राहत, क्षतिपूर्ति र अन्य सरकारी सुविधाका लागि कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने अन्योल छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले पीडित परिवारलाई स्पष्ट जानकारी, सहजीकरण र भरोसा दिनुपर्ने होइन र?
सरकारको क्षतिपूर्ति कहाँ अड्कियो?
बाढीले मानवीय क्षति मात्र गराएको छैन। घर, जग्गाजमिन, पशुचौपाया, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका आधारसमेत नष्ट भएका छन्। कैयौँ परिवार घरबारविहीन बनेका छन् भने कतिपयको वर्षौँको मेहनत एकै रातमा बगेर गएको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले के–कस्तो राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्छ? कुन आधारमा सहयोग उपलब्ध गराइन्छ? बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ? घर तथा जग्गा गुमाएकाहरूले कहिले र कसरी सहायता पाउँछन्? यी प्रश्नको स्पष्ट र आधिकारिक जवाफ पीडितले अझै खोजिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइसकेको वा गरिरहेको भन्दै प्रचारप्रसार भइरहेको देखिन्छ। तर, विभिन्न दातृ निकाय तथा सहयोगी संस्थाले उपलब्ध गराएको रकम र राज्यकोषबाट दिइने क्षतिपूर्तिबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ। दाताको सहयोगलाई सरकारी क्षतिपूर्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
राज्यले आफैँ दिने भनेर घोषणा गरेका राहत तथा क्षतिपूर्तिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुन कानुनी, प्रशासनिक वा प्रक्रियागत अड्चनले रोकेको छ? यदि कुनै बाधा छ भने सरकारले सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्छ। प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो भने त्यो प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ। पीडितलाई अनिश्चिततामा राखेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
सामाजिक सञ्जालमा दसैँको रौनक, पीडितका घरमा सन्नाटा
विजयादशमीको अवसरमा सामाजिक सञ्जाल रंगीचंगी तस्बिर, पारिवारिक जमघट, नयाँ लुगा, टीका र जमराले भरिएका थिए। मानिसहरूले आफ्ना खुसी बाँडे, शुभकामना साटे र चाडपर्व मनाए। आफ्नो संस्कृति र परम्पराअनुसार दसैँ मनाउनु स्वाभाविक हो। तर, यही समयमा आफ्नो संसार गुमाएका परिवारहरूको अवस्था सम्झिँदा मन भक्कानिन्छ।
जसको घरमा हरेक वर्ष परिवारका सदस्य र आफन्त भेला भएर टीका लगाउने, आशीर्वाद लिने र सुखदुःख साट्ने गरिन्थ्यो, त्यही घरमा यस वर्ष सम्झनाहरू मात्र बाँकी रहे। जसले आफ्ना प्रियजन गुमाए, उनीहरूले कसरी दसैँ बिताए होलान्? जसको घर बाढीले बगायो, जसको खेत बगर बन्यो र जसले आफ्ना सन्तान वा अभिभावकको बाटो हेर्दै दिन काटिरहेका छन्, उनीहरूका लागि दसैँको अर्थ के रह्यो होला?
कतिपय परिवारले साँघुरा कोठामा, कतिपयले दाताले उपलब्ध गराएका टेन्टमा त कतिपयले अस्थायी शिविरमा बसेर चाडपर्व बिताउनुपर्यो। घर छैन, पर्याप्त आयस्रोत छैन, भविष्यको टुङ्गो छैन। यस्तो अवस्थामा चाडपर्वको खुसीभन्दा पीडा र अनिश्चितता नै ठूलो बनेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा उत्सवका तस्बिर र भिडियो हेर्दा पीडित परिवारको मनमा कस्तो अनुभूति भयो होला? उनीहरूको पीडा सम्झनु भनेको अरूको खुसीमा प्रश्न उठाउनु होइन। बरु, हामीले आफ्ना खुसीका बीचमा विपद्ले उजाडिएका नागरिकलाई पनि सम्झनुपर्छ भन्ने मानवीय आग्रह हो।
भोटेकोशी बाढीले बदलिएको जीवन र दसैँको सन्नाटा
भोटेकोशी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित बस्तीको जीवनशैली नै बदलिदिएको छ। दसैँको केही दिनअघिदेखि नै भरिभराउ हुने गाउँघर यसपालि सुनसान रहे। कतै घर छैनन्, कतै बाटो छैन, कतै पुल छैन। परिवारका सदस्यबीच भेटघाट गराउने सामान्य आवागमनसमेत कठिन बनेको छ।
एउटै वडाका वारिपारिका बस्तीबीचको सम्बन्धसमेत नदी र भत्किएका संरचनाले टाढा बनाइदिएका छन्। कतिपय ठाउँमा सामान्य दूरी पार गर्न पनि लामो र कठिन बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था छ। बाढीले भौगोलिक दूरी मात्र बढाएको छैन, आफन्तबीचको भेटघाट र सामाजिक सम्बन्धमा समेत बाधा पुर्याएको छ।
वर्ष दिनपछि आफ्नो जन्मभूमि फर्किने, बन्द घरको ढोका खोल्ने, आँगनमा बसेर साथीसङ्गीसँग सुखदुःख साट्ने र ठूलाबडाको हातबाट टीका तथा आशीर्वाद थाप्ने चाहना कसलाई हुँदैन र? तर, सडक र पुल अवरुद्ध हुँदा धेरै नागरिक आफ्नो गाउँ पुग्न सकेनन्। बाढीले गरेको विनाश आफ्नै आँखाले हेर्न र परिवारसँग भेट्न चाहनेहरू पनि आवागमनको समस्याका कारण रोकिनुपर्यो।
दसैँजस्तो पारिवारिक पुनर्मिलनको पर्वमा आफ्नै गाउँ फर्किन नपाउनु सामान्य समस्या होइन। यो नागरिकको सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो। यसपालि गाउँघरमा छाएको सन्नाटा र छुटेका भेटघाटको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन छ। त्यो पीडा भोग्नेले मात्र वास्तविक रूपमा महसुस गर्न सक्छ।
बाढीपछिको प्रश्न : विकास कसका लागि?
हामी चियापसल, सार्वजनिक जमघट र विभिन्न बहसमा विकासका कुरा गर्छौँ। विकास भन्नासाथ प्रायः सडक, ठूला भवन, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय सम्झिन्छौँ। तर, विकासको वास्तविक अर्थ यतिमै सीमित हुँदैन।
विकास भनेको दुर्गम बस्तीका बिरामीले समयमै अस्पताल पुग्न पाउनु हो। विद्यार्थीले नियमित रूपमा विद्यालय जान पाउनु हो। किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सक्नु हो। रोजगारी वा व्यवसायका कारण सहरमा बसेका सन्तानले चाडपर्वमा निर्धक्क आफ्नो गाउँ फर्केर अभिभावकको आशीर्वाद लिन पाउनु पनि विकासकै एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्ने नागरिकले आफ्नो जन्मभूमि पुग्न पुल नभएकै कारण परिवारसँग भेटघाट गर्न नपाउनु विडम्बना हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पारिवारिक जीवनका अवसरबाट दुर्गम बस्तीका नागरिक वञ्चित हुनु विकासको असमान वितरणको उदाहरण हो।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले प्रभावित क्षेत्रका कैयौँ बस्तीमा सडक र पुलको अभावले जनजीवन कठिन बनाएको छ। त्रिशूली नदीपारिका बाढीले प्रत्यक्ष रूपमा नछोएका कतिपय बस्तीमा समेत आवागमनको समस्या छ। बिरामी पर्दा उपचारका लागि जान कठिन छ। अत्यावश्यक कामका लागि बजार वा सेवा केन्द्र पुग्नसमेत समस्या छ।
विपद्पछि सडक र पुलको पुनःस्थापना किन प्राथमिकतामा पर्न सकेन? नागरिकलाई सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ? अस्थायी पुल, वैकल्पिक बाटो वा अन्य सुरक्षित उपायको व्यवस्था गर्न नसकिने हो?
यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ। बाढीले पुल बगाउनु प्राकृतिक विपद् हो, तर त्यसपछि नागरिकलाई सुरक्षित आवागमनको विकल्प उपलब्ध गराउने विषय राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ।
स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार काम गर्न खोज्दा पनि पर्याप्त सङ्घीय सहयोग नपाउने अवस्था छ भने त्यो झन् गम्भीर विषय हो। विपद्को सामना गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ। जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपरेर नागरिकको समस्या समाधान हुँदैन।
आफूहरू यही देशका नागरिक हौँ कि होइनौँ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था प्रभावित नागरिकमा सिर्जना हुनु राज्यका लागि गम्भीर प्रश्न हो। नागरिकको गुनासोलाई सामान्य असन्तुष्टि ठानेर जिम्मेवार निकाय पन्छिन मिल्दैन।
बाढीपीडितका योजना कहिले कार्यान्वयन हुन्छन्?
बाढीपीडितको समस्या सडक र पुलमा मात्र सीमित छैन। कसैले आफन्त गुमाएका छन्, कसैको घरबास छैन, कसैको जग्गाजमिन बगरमा परिणत भएको छ। कतिपय परिवारको आम्दानीको स्रोत नष्ट भएको छ। खेतीपाती, पशुपालन, व्यवसाय र दैनिक ज्यालादारीबाट गुजारा चलाउनेहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक गरिएका योजना किन कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्? बजेट, कार्यविधि, मापदण्ड वा प्रशासनिक प्रक्रियामध्ये समस्या कहाँ छ? कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा कहिले हट्छन्?
यी प्रश्न अहिले प्रत्येक पीडित परिवारको मनमा छन्। उनीहरू जवाफ खोजिरहेका छन्, तर स्पष्ट र समयबद्ध जवाफ पाउन सकेका छैनन्।
पीडितलाई तत्काल खाद्यान्न र रासनको आवश्यकता नपर्ने होइन। विपद्पछिको सुरुआती चरणमा यस्ता सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर, दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको अवस्थामा अब राहतसँगै सुरक्षित आवास, स्थायी पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा पनि ठोस प्रगति देखिनुपर्छ।
पीडितलाई कहिलेसम्म टेन्टमा बस्नुपर्ने हो? कहिले सुरक्षित घरमा फर्किन पाउने हुन्? आफ्नो जमिन गुमाएकाहरूको पुनःस्थापना कसरी हुन्छ? बेपत्ता आफन्तका परिवारले कहिले कानुनी स्पष्टता र आवश्यक सहायता पाउँछन्? यी प्रश्नको जवाफ योजनाको घोषणाले मात्र होइन, कामको प्रगतिले दिनुपर्छ।
अब सरकारले गर्नुपर्ने काम
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारले निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
१. बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था र परिवारको कानुनी अन्योल अन्त्य: बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा पहिचानसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै कानुनी प्रक्रियाअनुसार परिवारलाई आवश्यक प्रमाण, सहजीकरण, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
२. घरबारविहीन परिवारका लागि सुरक्षित आवास: अस्थायी आश्रयमा रहेका परिवारको यकिन विवरण तयार गरी तत्काल सुरक्षित बसोबास र दीर्घकालीन आवास पुनर्निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३. जग्गा र जीविकोपार्जन गुमाएकाको पुनःस्थापना: खेतीयोग्य जमिन, व्यवसाय र आम्दानीको स्रोत गुमाएका परिवारलाई क्षतिको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा जोड्नुपर्छ।
४. सडक र पुलको पुनर्निर्माण: क्षतिको प्राथमिकता निर्धारण गरी सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण शीघ्र अघि बढाउनुपर्छ। स्थायी संरचना निर्माण हुन समय लाग्ने ठाउँमा सुरक्षित अस्थायी पुल, वैकल्पिक सडक वा अन्य व्यावहारिक आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
५. मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग: आफन्त गुमाएका, बेपत्ता परिवारको प्रतीक्षामा रहेका र घरबारविहीन भएका नागरिकलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श र मानसिक स्वास्थ्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
६. राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता: सरकारले छुट्टै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरी कति रकम विनियोजन भयो, कति खर्च भयो, कति परिवारले सहयोग पाए र बाँकी काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने जानकारी नियमित रूपमा दिनुपर्छ। सरकारी सहायता र दातृ निकायको सहयोगलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ।
७. तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय: सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच जिम्मेवारी र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट गरी निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। कार्यान्वयनमा अवरोध छन् भने तिनको समाधानका लागि समयसीमा तोक्नुपर्छ।
यी माग कुनै असम्भव सपना होइनन्। विपद्बाट प्रभावित नागरिकले राज्यबाट अपेक्षा गर्ने आधारभूत दायित्व र उत्तरदायित्वका विषय हुन्। पीडितलाई तत्काल आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु र उनीहरूको जीवनलाई क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्काउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
हेलो सरकार, पीडितको आवाज कहिले सुन्ने?
बाढी आएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। पीडित परिवारको पीडा भने घट्नुको सट्टा अनिश्चितताका कारण थपिएको छ। कसैलाई आफन्तको पर्खाइ छ, कसैलाई घर फर्किने आशा छ, कसैलाई क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षा छ। कसैलाई त आफ्नो भविष्य कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नले सताइरहेको छ।
सरकारका केही निर्णय सार्वजनिक भएका छन्। तर, निर्णय हुनु र त्यसको लाभ पीडितसम्म पुग्नु फरक कुरा हुन्। कागजमा बनेका योजना, बैठकका निर्णय र सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धताले मात्र पीडितको घाउमा मलम लगाउँदैनन्। कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहँदा ती निर्णय उल्टै पीडितको पीडामाथि नुन छर्केजस्ता बन्न सक्छन्।
त्यसैले सरकारले निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राहत तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अन्योल हटाउनुपर्छ। पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई समयबद्ध बनाउनुपर्छ। र, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी कामको प्रगति देखाउनुपर्छ।
अर्को दसैँ आउन अब धेरै समय लाग्दैन। के अर्को दसैँसम्म पनि यी गाउँहरू यस्तै सुनसान रहनेछन्? के पीडित परिवारले अझै पनि अस्थायी टेन्टमै बसेर चाडपर्व मनाउनुपर्नेछ? के आफन्त भेट्न पुल र बाटो खोज्दै भौँतारिनुपर्नेछ? के घरबार गुमाएका नागरिकले आफ्नो भविष्यबारे अनिश्चिततामै दिन काट्नुपर्नेछ?
हेलो सरकार, कहाँ व्यस्त छौ?
विपद्ले उजाडिएका बस्तीमा फेरि जीवन फर्काउनुपर्ने बेला यही हो। पीडितलाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ। भाषण होइन, काम चाहिएको छ। घोषणा होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ।
राज्यले नागरिकलाई विपद्का बेला मात्र सम्झिने होइन, विपद्पछि पनि साथमा रहेको अनुभूति गराउनुपर्छ। यदि राहत, क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा अझै ढिलाइ भइरह्यो भने राज्यप्रतिको नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदै जानेछ।
सरकारले अब ढिलाइ गर्ने होइन, जवाफ दिने र काम गर्ने बेला आएको छ। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडितका घाउमा मलम लगाउने जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन। अर्को दसैँसम्म गाउँहरू फेरि बस्ती बनून्, घरहरूमा उज्यालो फर्कियोस् र परिवारहरू पुनः एकै ठाउँमा भेला हुन सकून्—पीडितको अपेक्षा यत्ति हो।
⸻
– किरणप्रसाद अधिकारी
प्रकाशक तथा कार्यकारी सम्पादक, सुन्दरादेवी सन्देश साप्ताहिक
(लेखक स्वयं भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित हुनुहुन्छ।)
