आश्वासन होइन, स्थायी पुनःस्थापनाको निश्चित मिति चाहियो!

बाढीपीडितका विषयमा मनमा उब्जिएका केही अनुत्तरित प्रश्नहरू !

आश्वासन होइन, स्थायी पुनःस्थापनाको निश्चित मिति चाहियो!

-सुरेन्द्र लम्साल | बोगटीटार, रसुवा

आज लक्ष्मीपूजा। घरघरमा झिलिमिली बत्ती बालेर, रंगोलीले घरआँगन सिँगारेर धनधान्य र सुखसमृद्धिकी देवी लक्ष्मीको स्वागत गर्ने दिन। तर रसुवाका बाढीपीडितका लागि यस वर्षको लक्ष्मीपूजा पनि उल्लासको पर्व बन्न सकेन। कोही त्रिपालमुनि छन्, कोही आफन्त र अरूका घरको छिँडीमा आश्रित छन्। कसैले घरबार गुमाएका छन्, कसैले जीवनभरको कमाइ र सम्पत्ति, त कसैले आफ्ना परिवारका प्रियजन नै गुमाएका छन्। जसले परिवार र सर्वस्व गुमाए, उनीहरूका लागि चाडपर्वको खुसी र उमङ्गभन्दा पीडा र अभाव नै ठूलो बनेको छ। समग्रमा, यस वर्षको चाडपर्व रसुवावासीका लागि विगतका वर्षजस्तो खुसी र उल्लास बोकेर आउन सकेन।

बाढीले घर बगाएको महिनौँ बितिसक्दा पनि धेरै नागरिकको भविष्य अनिश्चित छ। आखिर राज्यले उनीहरूलाई कहिलेसम्म अस्थायी आश्रय, राहत र अनुदानकै भरमा राख्ने?

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवामा घर, खेतबारी, सडक र भौतिक संरचना मात्र बगाएन, सयौँ परिवारको पुस्तौँदेखिको बसोबास, जीविकोपार्जन र भविष्यसमेत तहसनहस बनायो। कसैले ऋणधन गरेर सञ्चालन गरेको व्यवसाय र लगानी गुमाए, कसैले घरजग्गा र सम्पत्ति गुमाए भने कसैले आफ्ना परिवारका सदस्य नै गुमाउनुपर्‍यो। आज पनि धेरै परिवार आफ्नो थातथलो छोडेर अनिश्चित भविष्यका साथ जीवन बिताउन बाध्य छन्।

बाढी गएको यतिका समय बितिसक्दा पनि एउटा गम्भीर प्रश्नको जवाफ भेटिएको छैन– बाढीपीडित नागरिकलाई राज्यले स्थायी रूपमा कहाँ, कसरी र कहिलेसम्म पुनःस्थापना गर्छ?

विपद्पछिको वास्तविक जिम्मेवारी पुनःस्थापना हो !

विपद्का बेला उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। तर राज्यको वास्तविक परीक्षा विपद्पछि सुरु हुन्छ। विस्थापित नागरिकलाई पुनः सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनमा फर्काउनु नै विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

राहतका केही पोका, खाद्यान्न, अस्थायी आवास र कोठाभाडाको सहयोगले नागरिकका दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैनन्। उनीहरूलाई आफ्नै घरको अनुभूति हुने सुरक्षित आवास चाहिएको छ। बालबालिकालाई नियमित शिक्षा, परिवारलाई रोजगारी र जीविकोपार्जनको अवसर, ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज जीवन तथा सम्पूर्ण परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिएको छ।

आश्वासन धेरै, कार्यान्वयन कहिले?

बाढीपछि विभिन्न तहका सरकार र जिम्मेवार निकायबाट पुनःस्थापनाका विषयमा अनेकौँ प्रतिबद्धता सार्वजनिक भए। प्रधानमन्त्रीले पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको समाचार सार्वजनिक भयो। सुरक्षित स्थानमा वैज्ञानिक र एकीकृत बस्ती विकास गर्ने तथा स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुनःस्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि उठे।

भूमि पहिचानका लागि सरकारी समिति गठन भएको समाचार सार्वजनिक भयो। मन्त्रीस्तरीय छलफलमा सुरक्षित जग्गा पहिचान, अस्थायी आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका विषयमा चर्चा भए।

तर नागरिकले बुझ्न चाहेको कुरा भाषण र बैठकका विवरण होइनन्। उनीहरूका प्रश्न सीधा छन्– सुरक्षित जग्गा कहाँ पहिचान भयो? कति परिवारका लागि जग्गा सुनिश्चित गरियो? एकीकृत बस्ती निर्माणको विस्तृत योजना कहाँ पुग्यो? यसका लागि कति बजेट छुट्याइयो? निर्माण कार्य कहिलेदेखि सुरु हुन्छ?

सरकारसँग यी प्रश्नको स्पष्ट र सार्वजनिक जवाफ हुनुपर्छ।

राहतको सूची होइन, स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता चाहियो :

बाढीपीडितको नामावली संकलन, क्षतिको विवरण, लाभग्राही पहिचान र अनुदान वितरणका प्रक्रिया आवश्यक छन्। तर यिनै प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिएर स्थायी पुनःस्थापना अनिश्चित बन्नु हुँदैन।

उत्तरगया गाउँपालिकाले २०८३ कात्तिक १९ गते प्रकाशित सूचनामार्फत घरबारविहीन भई भाडामा बसिरहेका परिवारलाई बसोबास तथा जीविकोपार्जन अनुदानका लागि RMIS प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको छ। मंसिरको पहिलो सातादेखि अनुदान वितरण गर्ने तयारीसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।

यो तत्कालीन राहतका दृष्टिले सकारात्मक कदम हो। तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ– घरभाडा र जीविकोपार्जन अनुदान स्थायी आवासको विकल्प हुन सक्दैन। नागरिकले अनिश्चितकालसम्म भाडाको कोठामा जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। अस्थायी सहयोगसँगै स्थायी आवासको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।

पुनःस्थापनाका नाममा अर्को अन्याय नहोस् :

स्थायी पुनःस्थापना भनेको जहाँ खाली जग्गा भेटियो, त्यहाँ घर बनाएर नागरिकलाई सार्नु मात्र होइन। नयाँ बस्तीमा खानेपानी, सडक, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार, सिँचाइ र रोजगारीको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।

वर्षौँदेखि खेतीपाती, व्यापार, पशुपालन र स्थानीय व्यवसायमा निर्भर परिवारलाई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनसँग सम्बन्धित पक्षको अध्ययन नगरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु अर्को समस्या निम्त्याउनु हो।

विशेषगरी बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका क्रममा उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत जीविकोपार्जन र स्थानीय सम्भावनालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्दा प्रभावित परिवारको सहमति र प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ।

उनीहरूलाई केवल एउटा घर उपलब्ध गराएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। नयाँ ठाउँमा पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने आधार तयार पार्नु आवश्यक छ।

अब राज्यसँग स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा मागौँ :

अब संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र उत्तरगया गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा स्थायी पुनःस्थापनाको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसका लागि निम्न विषयमा तत्काल निर्णय र कार्यान्वयन आवश्यक छः

१. पूर्ण रूपमा घरबारविहीन तथा उच्च जोखिममा रहेका परिवारको अन्तिम र पारदर्शी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरियोस्।

२. स्थायी पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित जग्गा पहिचान गरी त्यसको कानुनी स्वामित्व र उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस्।

३. प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने स्पष्ट मापदण्ड तथा आर्थिक सहयोगको प्याकेज सार्वजनिक गरियोस्।

४. एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना, आवश्यक बजेट र निर्माण कार्यतालिका सार्वजनिक गरियोस्।

५. नयाँ बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्युत्, सञ्चार र रोजगारीको सुनिश्चितता गरियोस्।

६. पुनःस्थापना प्रक्रियामा प्रभावित नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरियोस्।

७. स्थायी पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न नहुँदासम्म अस्थायी आवास, घरभाडा, खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामाजिक सुरक्षाको निरन्तरता सुनिश्चित गरियोस्।

यी माग कुनै अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्ने आग्रह होइनन्। विपद्बाट विस्थापित नागरिकले सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने आधारभूत अपेक्षा हुन्।

अन्त्यमा, राज्यलाई केही असहज प्रश्न :

भदौ १० गतेको बाढीले घरबारविहीन बनाएका रसुवावासीले आफ्नो भविष्यबारे कहिले निर्णय र भरोसा पाउने? उनीहरू सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा कहिलेसम्म बस्ने? सरकारी कार्यालयका फाइल, समिति गठन र प्रतिवेदनको प्रतीक्षामै उनीहरूको जीवन बित्ने हो?

जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन भयो, प्रतिवेदन बन्यो वा बन्दै छ, छलफल भए, आश्वासन आए। तर पीडितको घर कहिले बन्छ?

सरकारका लागि पुनःस्थापना एउटा योजना होला, कर्मचारीका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया होला र जनप्रतिनिधिका लागि जिम्मेवारी होला। तर बाढीपीडित परिवारका लागि यो केवल एउटा योजना वा प्रशासनिक विषय होइन, उनीहरूको जीवन र भविष्यसँग जोडिएको सवाल हो।

राज्यले विपद्का बेला नागरिकको उद्धार गरेर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा भएको मान्न मिल्दैन। उनीहरूलाई सुरक्षित छानो, सम्मानजनक जीवन र भविष्यप्रतिको भरोसा दिनुपर्छ। पीडितले अब आश्वासनको अर्को सूची होइन, स्थायी बसोबासको निश्चित मिति खोजिरहेका छन्।

सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्छ– पुनःस्थापनाको काम कहिले सुरु हुन्छ? कुन स्थानमा हुन्छ? कति बजेट लाग्छ? र कुन समयसीमाभित्र प्रत्येक प्रभावित परिवारले आफ्नो सुरक्षित घर पाउँछ?

किनकि बाढीले घर बगाएको हो, नागरिकको बाँच्ने अधिकार र सुरक्षित आवासको अधिकार होइन।

लक्ष्मीपूजाको दिन घरघरमा उज्यालो छाइरहँदा बाढीपीडितका अस्थायी आश्रयमा पनि सुरक्षित भविष्यको आशा जगाउन सकियोस्। उत्तरगयावासीलाई राहतको प्रतीक्षामा होइन, सुरक्षित भविष्यको भरोसामा बाँच्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो।

अब प्रश्न आश्वासनको होइन, कार्यान्वयनको हो। पीडितले पर्खिरहेको जवाफ भाषणमा होइन, सुरक्षित घरको निर्माणमा देखिनुपर्छ।