राजदुत अस्वीकार गर्ने प्रचण्ड सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौं १ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका १४ राजदूतको नाम अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सिफारिसमा परेर पनि सुनुवाइ हुन नपाएका राजदूतहरुले साउन ३१ गते दायर गरेको रिटमा सुनुवाई पछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजालसले बुधवार १४ राजदूतको नाम अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।&nbsp;</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">ओली सरकारले सिफरिस गरेको &nbsp;१४ राजदूतको नाम पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अस्वीकार गरेको थियो । &nbsp;सर्वोच्चले यस विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ। ओली सरकारले सिफारिस गरेका २१ मध्ये परराष्ट्र सेवाका ७ जनाको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेपनि राजनीतिक नियुक्तिको सुनुवाइ नगर्न सरकारले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पत्राचार गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध एमालेको तर्फबाट सिफारिसमा परेका राजदूतहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए।&nbsp;</span><br></p><div><br></div>