डा. गोविन्द केसी अनसन तोड्दै, सरकारसँग ४ बुँदे सहमति (सहमति पत्र सहित)

<p>स्वास्थ क्षेत्रको सुधारको लागि आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ । अनसनको १५ औं दिन डा. केसी र सरकारबीच ४ बुँदे सहमति भएपछि सामाजिक अभियन्ता केसीको अनसन पनि तोडीने भएको छ ।<br><br>सहमतिसँगै डा. केसीले सोमबार अनसन तोड्ने भएका छन् । उनले सोमबार आफ्ना सुभेच्छुकहरुसँग छलफल गरेर सोमबार अनसन तोड्ने भएका वार्तामा सहभागी केसी पक्षका सहभागीहरुले बताएका छन् ।<br><br>सहमति अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा पचास प्रतिशत सीट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषयमा विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै पचहत्तर प्रतिशतसम्म पुर्याइने भएको छ ।<br><br>सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति पनि भएको छ ।<br>यस्तै विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनाशयपत्र नविकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा। गोविन्द के।सी।बीच मिति २०७२/५/१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ 'ख' पालना गर्ने सहमति भएको छ ।<br><br>चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको र विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने सहमति छ ।<br><br>आगामी शैक्षिक शत्रदेखि केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।<br><br>प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने गरी केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ। &nbsp;<br><br>अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषय संसदको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको उल्लेख छ ।<br><br>नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्धारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व। मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुने गरी विज्ञ टोलीको मुल्यांकनका आधारमा कानूनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने सहमति गरिएको छ ।<br><br>सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । &nbsp;<br><br>विगतमा भएका सम्झौताको सम्बन्धमाका बारेमा पनि केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ ।<br><br>त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ती गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने भनिएको छ।<br><br>आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने भएको छ। यसको प्रगती समयसमयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ।<br><br>सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयाकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने गर्ने गरी सहमति भएको छ।<br><br>सहमतिको लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक तथा स्वास्थ सचिव डा. सनेन्द्रराज उप्रेती, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी र शिक्षा सचिव लवदेव अवस्थी अनसनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका थिए । <br><br>अब सहमती पद्धि डा. केसीको आमरण अनसन भोली तोडीने पक्का भएको छ भने केपी ओली सरकार बहिर्गमनसँगै केसीको मागमा बनिरहेको उदासिनता र वेवास्ताको कालो धब्बा पनि केही सम्म भनेपनि हट्ने भएको छ ।<br>स्मरणीय छ मनमोहन अस्पताल एमालेका नेताहरुले नै खोलेको अस्पताल हो ।</p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/e88376302ad80586d7a74492b3a7328f1469379969.jpg" style="width: 720px;"><br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/d8c2b82ddc353098a2cbe362afc32bb41469379990.jpg" style="width: 720px;"></p>