राम्रो निर्णय । पूर्व पाँच प्रमुखलाई मात्र राज्य सुविधा, मुख्यमन्त्री र प्रमुखको निर्धारण हुँदै

<p>२६ असार, काठमाडौं ।<br>सरकारले सङ्घीय प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक एवम् सुविधा निर्धारणका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ ।<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता सुचना तथा संचारमन्त्री शेरधनराईले जानकारी दिनुभयो ।<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन सरकारलाई दुई जोडी वयस्क गैँडा उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।</p><p>त्यस्तै बैठकले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई&nbsp; विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक यान्त्रिक औजार खरिद गर्न&nbsp; रु २० करोड थप पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>बैठकले नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्षमा पूर्वसचिव माधव पौडेललाई नियुक्त गर्ने र इन्जिनियरिङ क्लस्टरबाट रामानन्दप्रसाद यादवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । <br><br>पूर्व पाँच पदाधिकारी सेवासुविधायोग्य<br>व्यवस्थापिका–संसद्, अनुगमन तथा सुशासन समितिले पूर्वपदाधिकारीका नाममा सम्माननीयलाई मात्र राज्यकोषबाट सेवासुविधा पदान गर्ने निर्णय गरेको छ । <br><br>समितिको आजको बैठकले पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखबाहेक अन्य कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीलाई इन्धन, चालक र सवारीसाधन प्रदान नगर्ने प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको हो । <br><br>हाल पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति, आठ पूर्वप्रधानमन्त्री, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, चार पूर्वसभामुख, नौ पूर्वउपप्रधानमन्त्री र १७ पूर्वगृहमन्त्रीले राज्यकोषबाट सुरक्षा सहितको सेवासुविधा प्राप्त गरिरहनुभएको छ । <br><br>यसका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ठूलो सङ्ख्याका पूर्वउच्चाधिकारीले पनि राज्यकोषबाट सुविधा लिइरहनुभएको छ । <br><br>समितिले कुन कुन पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट के कस्ता आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्नु उचित हुन्छ भनी सदस्य जनकराज जोशीका संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारलाई यस्तो निर्देश गरेको हो । <br><br>प्रतिवेदन अनुसार अब राज्यकोषबाट सेवासुविधा ‘सम्माननीय’ले मात्र प्राप्त गर्नुहुने छ भने (पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् पूर्वगृहमन्त्री)को कटौती हुने संयोजक जोशीले जानकारी दिनुभयो । &nbsp;<br><br>प्रतिवेदनानुसार अब पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति, आठ पूर्वप्रधानमन्त्री, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीश र चार पूर्वसभामुखले पूर्वपदाधिकारीको नाममा सुविधा प्राप्त गर्नुहुनेछ ।समितिको निर्देशनानुसार प्रतिवेदनमा उल्लिखित पूर्वपदाधिकारी बाहेकले राज्यकोषबाट मोटर, इन्धन र चालकको सुविधा लिएका अव फिर्ता गर्नुपर्ने छ । <br><br>पूर्वराजपरिवारलाई सुरक्षाका लागि उपलब्ध गराईएको जनशक्ति अधिक रहेको त्यसमा पुनरवलोकन गर्न तथा पूर्वपदाधिकारीका नाममा राज्यकोषबाट भएको खर्चको विवरण महालेखासँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरको छ । <br><br></p>