अटेरी भूटान । आफ्नै नागरिक लखेटेर भन्छ-‘नेपालका भूटानी शरणार्थी हैन आप्रवासी हुन्’

<p>२५ असार, काठमाडौं । भुटानले सन् १९९० को दशकमा जबर्जस्ती खेदिएका नागरिक शरणार्थी नभएको जिकिर गरेको छ ।<br><br>दजगतबलशरणार्थी फिर्तीका विषयमा नेपालसँग १५औँ चरणको वार्तामा सहभागी भुटानले आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखेको नेपाली भाषाको पछिल्लो विवरणमा यो समस्या अवैध आप्रवासनसँग जोडिएको उल्लेख छ ।<br><br>विवरणमा हार्डभर्ड युनिभर्सिटी पढेका छिरिङ तोब्गे प्रधानमन्त्री भएपछि उनका सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमसमेत राखिएको छ । हालै राखिएको कन्ट्री रिपोर्ट २०१४ मा उल्लेखित नेपाली भाषाको दस्ताबेज डब्लुडब्लुडब्लू डट एमएफए डट जिओभी डट बिटीमा राखिएको छ ।<br><br>‘पूर्वीनेपालका शिविरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको स्थिति खासै शरणार्थी स्थिति नभएर यो एउटा जटिल प्रकारको स्थिति हो भने यसको जरो अवैधानिक आप्रवाससित जोडिएको छ,’ भुटानले दस्ताबेजमा भनेको छ, ‘यो समस्या समाधानका लागि भुटान र नेपालबीच भइसकेका सम्झौताका आधारमा भुटान समस्याको दीर्घकालीन समाधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ ।’<br><br>तर, भुटानको आनाकानीका कारण सन् २००३ यता शरणार्थी विषयमा वार्ता हुन सकेको छैन । यद्यपि सन् २००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका छन् ।<br><br>भुटानी पहिचानसहित आठवटा मुलुकमा जम्मा एक लाख दुई हजार एक सय ४१ जना शरणार्थीको पुनर्वास गराइएको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगको कार्यालय ९युएनएचसीआर०ले जनाएको छ । अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा ती शरणार्थीको पुनर्वास भइसकेको छ ।<br><br>यद्यपि भुटानले पुनर्वासलाई भने समर्थन गरेको छ । ‘शिविरमा रहेका मानिसलाई पुनर्वास गराउन प्रयास गर्ने मुख्य समूहसित भुटान प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छ । पुनर्वास गराउने यो कामले यसरी तन्केर गइरहेको मानवीय समस्याको समाधान गर्न सहयोग पु९याएको छ,’ भुटानी दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।<br><br>नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीमध्ये अब १५ हजार पाँच सय बाँकी छन् । उनीहरू शनिश्चरे र बेलडाँगी शिविरमा छन् ।<br><br>शनिश्चरेमा तीन हजार ४९ जना र बेलडाँगीमा १२ हजार चार सय २१ जना छन् । युएनएचसीआरका अनुसार जम्मा चार हजार एक सय ५७ परिवार शिविरमा छन् । यीमध्ये १३ हजार पाँच सयजनाले तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि निवेदन दिएका छन् भने दुई हजार जनाले स्वदेश फिर्ताको पक्षमा अडान राखेका छन्।<br><br></p>