15.48¡ÆC
त्रिशूली । बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको नुवाकोटको दुई सहित १० स्थानको शीत भण्डार निमार्णको काम पाच वर्ष पूरा हुदाँ पनि अझै अधुरो रहेको छ ।
प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निर्माण सुरु गरेको अधिकांश शीत भण्डारहरूको निर्माण कार्य अझै पूरा हुन बाँकी रहेको हो ।
१० शीत भण्डार मध्ये ३ वटाको परीक्षण भएरहेको छ भने ५ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न नजिक पुगेको छ । नुवाकोटमा बनिरहेको २ वटा शीत भण्डारको काम बल्ल ७० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ ।
बागमती प्रदेस सरकारले नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा २ वटा सहित रसुवा, धादिङ, चितवन, सिन्धुली, दोलखा र रामेछापमा शित भण्डारको काम अन्तिम चरणमा पुराएको जनाएको छ ।
बागमति प्रदेस सरकारले नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिकामा सहकारी संस्था र निजी कम्पनीसँगको साझेदारीमा ७० प्रतिशत रकम मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी दुई ठुला शीत भण्डार निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मन्त्रालयले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ र बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा पाच हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
विदुर नगरपालिकामा साझेदार कम्पनी र मन्त्रालयको कुल १९ करोड ८५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र बेलकोटगढी नगरपालिकामा कुल २० करोड ३९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लागतमा शीत भण्डार निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म ती दुवै शीत भण्डारको भौतिक संरचनाको काम पूरा हुन बाँकी रहेको छ । दुवै स्थानमा रहेका शीत भण्डारको काम बल्ल ७० प्रतिशत पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म बेलकोटगढीको शीत भण्डार निर्माण बापत मन्त्रालयले १० करोड ८१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको छ भने ९ करोड ५७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
यस्तै, विदुर नगरपालिकाको शीत भण्डार निर्माण बापत १० करोड १७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भुक्तानी भइसकेको भने ९ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
यसैगरी, रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिकामा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको साझेदारीमा ३ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणको काम भइरहेको छ । उक्त शीत भण्डार परीक्षण सम्पन्न भएर अहिले सञ्चालनको तयारीमा रहेको जनाएको छ । २०७५ सालमा शीत भण्डार निर्माणको लागि डिपिआर तयार पारेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयले २०७६ असारमा शीत भण्डार निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले अधिकांश शीत भण्डारको निर्माणको लागि २ वर्षको समय अवधि दिएर ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको भए पनि प्रदेस सरकारको अस्थिरता, कोरोना महामारी, साझेदार स्थानीय तह र सहकारीलाई सम्झौता अनुसार निर्माणको लागत मूल्य दाखिला गर्न समस्या भएपछि निर्माणको लक्ष्य भन्दा निकै ढिलो भएको हो ।
