18.12C
अनाथको एक आधार : बाग्मती प्रदेश सरकार
✍लक्ष्मी पौडेल,
बाक्लो नेवारी बस्ती, ढुंगा र इट्टा छापिएको बाटो, पूराना शैलीका घर । कीर्तिपुर नयाँबजार गेटबाट वडा नं. १० को कार्यालय पुगेपछि त्यसको दाहिनेतर्फ करिब १०० मिटर उकालो लागेपछि आउँछ, १४ वर्षीय सुमित शाक्य बस्ने घर । ३ तले घरको भित्तो चर्किएको छ । पानी पर्दा रसाएर भित्रै पुग्छ । झ्याल र ढोकाहरु मक्किएका छन् ।
१४ वर्षीय सुमित शाक्य बस्ने घर ।
वर्षौ पहिले बनेको घर हेर्दा ठुलो देखिएपनि पूर्णरूपमा जीर्ण छ । यो घरमा सुमितकी आमा, हजुरबुवा, हजुरआमा, काका र सुमित बस्छन् । सुमितकी आमाको मानसिक सन्तुलन पूर्णरुपमा बिग्रेको छ । स्वास्थ्योपचार गरिएको छैन । आफ्नै सन्तानको हेरचाह गर्न सक्दिनन् । कहिले घरमा आउँछिन कहिले कहाँ पुग्छिन् परिवारलाई समेत पत्तो हुँदैन । भगवानका मुर्ति कुँद्ने काम गर्ने सुमितका बुवा २ वर्षअघि बिते ।
एक त मानसिक सन्तुलन गुमाएकी आमा त्यसमाथि पनि कहिलेकसो मात्र ज्यामी कामबाट खर्च टार्दै आएका बुवा बितेपछि सुमितको बाल मष्तिस्कमा नराम्रो असर परेको छ । औषत विद्यार्थीभन्दा उनको पढाइ कमजोर बन्दै गएको छ । विद्यालयमा एकोहोरो हुने, कसैसँग नबोल्ने उनी घरमा पनि कसैसँग खुलेर बोल्दैनन् ।
कुराकानीका क्रममा सुमित र उनका हजुरबुबा लाल शाक्य ।
काका रविन्द्र शाक्यले सुमितलाई मनोरोग चिकित्सककोमा परामर्शका लागि लैजाने सोचेका छन् । आमा र बुवाको अवस्थाका कारण सुमितलाई असर परेको घरपरिवार मात्रै होइन गाउँलेले पनि अन्दाज लगाएका छन् । काका रविन्द्रले अहिले सानोतिनो जागिर गर्छन् । दाजु बितेपछि बिरामी भाउजु, बृद्ध बाआमा र सुमितको जिम्मेवारी रविन्द्रले नै धानेका छन् ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले बावुआमा नभएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिने भनेर नगरपालिकासँग विवरण माग गरेपछि कीर्तिपूर वडा नं. १० ले सुमितको विवरण नगरपालिकालाई बुझायो । नगरपालिकाले बाग्मती प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गर्यो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले उनीसहित कीर्तिपुरका ३ बालबालिकालाई मासिक २ हजारका दरले वार्षिक ७५ हजार उपलब्ध गराउने गरी नगरपालिकामा बजेट छुट्यायो ।
‘वडामा सूचना सङ्कलन गर्दा बाबुआमा दुवै नभएका बालबालिका भेटिएनन् । आर्थिक अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक र बाबु नभएको तथा आमाको मानसिक सन्तुलन पूर्णरुपमा गुमेका सुमितको विवरण जस्ताको तस्तै नगरपालिकालाई पठाएका हौँ ।’ वडा नम्बर १० की सचिव सिर्जना महर्जनले भन्नुभयो ।
कुराकानीका क्रममा वडा नम्बर १० की सचिव सिर्जना महर्जन
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण सुमितलाई यसअघि पनि पठनपाठनमै समस्या आउने गरेको थियो । बाल विकास समाजबाट सुमितलाई स्टेशनरी सहयोग हुँदै आएको थियो । ‘म पहिले बाल विकास समाजमा स्वयम्सेवकका रूपमा कार्यरत थिएँ । त्यहीबेला नै अति आवश्यक देखेर समाजले उसलाई स्टेशनरी सहयोग गरेको थियो । उसको पारिवारिक स्थिति र आर्थिक अवस्था अति नै नाजुक छ । विद्यालय भर्ना नै गर्नसमेत अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रदेश सरकारले हामीसँग विवरण माग्यो । त्यहीभएर नै उसको विवरण पठाएका हौँ ।’ वडासदस्य राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले बताउनुभयो । वडा कार्यालयका अनुसार उक्त वडामा बाबुआमा दुवै नभएका बालबालिका छैनन् । बावुआमाको काखमा रमाएर हुर्कने अवसर नपाएका सुमितलाई प्रदेश कार्यालयले मासिक भत्ता दिने भयो भन्ने जानकारी छ । ‘कापी कलम किन्छु । कहिलेकाहीँ खाजा खान हुन्छ । नयाँ ड्रेस सिलाउँछु ।’ सरकारले दिएको पैसा के गर्छौ ? भन्ने प्रश्नमा सुमितले मुख खोले ।
प्रदेश सरकारले आमाबुवा नभएका बालबालिकालाई मासिक २ हजारका दरले वितरण गर्नेगरी बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई कुल २ करोड ८३ लाख ६८ हजार बजेट छुट्याएको छ ।
कीर्तिपुरकै वडा नं. ३ का १२ वर्षीय युरेश श्रेष्ठ मामाघरमा बस्छन् । हजुरआमा चक्रमाया प्रजापतिले युरेशलाई ४ वर्षको उमेरदेखि पालनपोषण गर्दैै आएकी छन् । श्रीमान्ले दिनहुँ रक्सी खाएर कुट्न थालेपछि युरेशकी आमा काखेबालक छोडेर अन्तै बिहे गरिन् । रक्सी खाने बाबुले पनि युरेशलाई हेरेनन् । गाउँले र ससुरालीपट्टीकाले उनलाई सम्झाउन खोजेपनि कुनै सिप लागेन । त्यसपछि युरेशलाई हजुरआमाले मामाघरमै लगेर हुकाईन्, बढाइन् । युरेशको खर्च मामाघरबाटै धानिएको छ । ‘कापी कलम मामाले किनिदिनुहुन्छ । पैसा पनि मामासँगै माग्छु ।’ युरेशले भने ।
युरेशका माइला बाजे स्थानीय अगुवा हुन् । उनले युरेशलाई विद्यालयमा भर्ना शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको हजुरआमा चक्रमायाले बताउनुभयो । ३ नम्बर वडा कार्यालयले पनि बाबुआमा दुवै नभएका बालबालिका वडामा नभएको भन्दै युरेशको नाम नगरपालिकामा सिफारिस गरेको हो । ‘नगरपालिकाले विवरण मागेपछि हामीले वडाभरि नै सूचना जारी गर्यौँ । वडाबाट नै विद्यालयमा गएर विवरणहरु संकलन ग-यौँ । सोहीक्रममा युरेशको विवरण फेला पारेर नगरपालिकालाई पठाएका हौँ ।
वडामा बाबुआमा नै नभएकाहरु १८ वर्षभन्दा माथिका छन् । त्यो मापदण्डमा पर्दैन । युरेशको हकमा पनि बाबुआमा हुनु र नहुनु एकै हो । बाबुआमाले स्याहारसम्भार नगर्ने र मावलीतर्फ हजुरआमाले हेर्ने त्यसमाथि मावलीपक्षको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको अध्ययन गरेर नै हामीले सिफारिस गरेका हौँ ।’ वडा सचिव काजिराम मालाकारले बताउनुभयो ।
वडा नम्बर ३ का सचिव काजीराम मालाकार ।
सरकारले दिने भनेको पैसा भुक्तान भइसकेको छैन । महिनाको दुई हजार आउने कुराले संरक्षकहरुमा थोरै भए पनि खर्च कम हुन्छ कि भन्ने आसा पलाएको छ । तर त्यसले पुग्दैन थाहा छ ।
आर्थिक अभावले थिचिएको परिवारको बोझ त्यसमाथि बाबुआमाले नस्याहारेका बच्चा हुर्काउनुको पीडा अथाह छ प्रजापतिको मनमा । ‘राम्रो ड्रेस त लगाउन पाउन्न । यसैको माइला बाजेले स्कुलमा भर्नामा पैसा नलाग्ने बनाइदिए र स्कुल गएको छ । कहिले बिरामी हुन्छ । कहिले के पर्छ । चाडपर्व आउँदा खर्च बढ्छ । यसलाई राम्ररी हुर्काउन कति दुःख छ, त्यो त भनिसाध्य के हुनु र नानी ?’ महिनामा आउने २ हजारले तपाईंहरुलाई राहत हुन्छ त भन्दा प्रजापतिका आँखा टिलपिल टिलपिल भए । युरेश कक्षा ८ मा पढ्छन् । उनको पढाई औषत छ । ट्युसन पढ्ने रहर छ । उनका नाममा आउने सरकारको पैसाले युरेशको पढाइ राम्रो गराउने मन छ हजुरआमा चक्रमायालाई । तर, युरेशको धोको भने अर्कै छ ।
९ र १० कक्षाको खर्च जेनतेन गरेर सरकारले दिएको पैसा बचत गर्ने र कक्षा १० पछिको पढाइका लागि खर्च गर्ने योजना बुनिसकेका छन् उनले । ‘यो पैसा बैँकबाट नै नझिक्ने, हजुरआमा र मामाले दिनुहुन्छ अहिले । त्यो पैसा ११ र १२ कक्षा पढ्दा चाहिन्छ मलाई ।’ उनले योजना सुनाए ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा पनि १२ वर्षकी अनुजा भुषाललाई मासिक राहतका लागि नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सरकारको परिपत्र आएपछि नगरपालिकाले वडाहरुलाई बाबुआमा नभएका बालबालिकाको विवरण र उनीहरुको स्थितिबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरेको थियो ।
त्यसपछि वडा कार्यालयले विवरण सङ्कलन गरी नगरपालिकालाई पठायो । ‘नगरपालिकाले सोही विवरण प्रदेशस्थित मन्त्रालयमा पठाएको हो । हामीले पठाएका तीनवटै विवरण स्वीकृत भए । प्रदेश सरकारले दिने बजेट सिधै बालबालिकाको नाममा उनीहरुकै बैँक खातामा पठाउने व्यवस्था छ । सबै बालबालिकाले बैँक खाता खोलेका छन् । त्यो काममा वडाले उनीहरुलाई सहजीकरण गरेको छ ।’ नगरपालिकाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख अन्दिरा श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले आमाबुवा नभएका बालबालिकालाई मासिक २ हजारका दरले वितरण गर्नेगरी बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई कुल २ करोड ८३ लाख ६८ हजार बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले छुट्याएको यो बजेट अनाथ बालबालिकाका लागि प्रयाप्त त नहोला तर राम्रो राहत आधार भने हुन्छ । नियमित पठनपाठन, औषधोपचार र अन्य खर्चका लागि बालबालिका आफ्नै पैसा हुने भनेर खुसी पनि छन् ।
