
काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला व्यक्ति राजनीतिक दलमा सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनुभएको हो ।
नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विधान बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को पूर्ण रूपले पालना गर्न पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पनि आयोगले भनेको हो । कुनै व्यक्ति दलको सदस्यता लिन योग्य रहे नरहेको यकीन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित राजनीतिक दलको नै रहेकाले सरकारी कर्मचारीलाई सदस्य नबनाउन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए नभएको यकीन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दलकै रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धमा आयोगले सबै राजनीतिक दललाई कानून बमोजिम गर्न गराउन स्मरण गराएको छ ।