शिक्षा मन्त्रालयको वार्ताले टुंग्याउन सकेन शुल्क विवाद

पुस ३०, २०७८ मा प्रकाशित
Published at 2022-01-14

161 views

काठमाडौँ । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्यापनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको विवाद शुक्रबार बसेको बैठकले पनि टुंग्याउन सकेन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा करिब ४ घन्टासम्म भएको छलफल पाँच बुँदे सहमति गरे पनि मेडिकल कलेजले गरेको होस्टल अनिवार्यको विवादमा ठोस सहमति हुन सकेन ।

मन्त्रालयका अनुसार एमबीबीएस अध्यापनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले ोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन मेडिकल कलेजहरु सहमत भएका छन् । तर अहिले मुख्य विवाद विद्यार्थीहरुलाई चर्को शुल्क तोकेर होस्टल अनिवार्य गरिएको र विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशनको नाममा चर्को शुल्क तोकिएकामा हो । तर यो विषयमा भने ठोस सहमति हुन सकेन ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा होस्टलको समस्या सम्बन्धित मेडिकल कलेज, अभिभावक र विद्यार्थीको आपसी सहमतिमा निरुपण गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । र यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।

छलफलमा सहभागी एक विद्यार्थीका अनुसार एमबीबीएसको शिक्षण शुल्कको विषयमा खासै विवाद छैन । तर होस्टलको विषयमा ठोस सहमित हुन सकेन । ‘होस्टल अनिवार्य गराउने हुनुपर्छ भन्ने कलेजको तर्फबाट आयो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिले नै होस्टलबारे स्पष्ट नपार्दा कलेजले ऋण लिएर होस्टल निर्माण गरेकोले अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो’ ती विद्यार्थीले भने ।

आयोगले यसअघि नै सूचना जारी गर्दै होस्टल तथा मेस ऐच्छिक हुनुपर्ने, भर्ना शुल्क, शिक्षण शुल्क, ल्याब, पुस्तकालय, परीक्षा शुल्क, फिल्ड भिजिट, आवेदन शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, रजिष्ट्रेसन शुल्क, फरेन्सिक पोष्टिङ, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क जस्ता शीर्षकमा कलेजले शुल्क लिन नहुने भनेको थियो ।

विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि कलेजले धेरै मागेको गुनासो गरेका थिए । तर शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा यो विषयमा आगामी वर्ष शुल्क निर्धारण गर्दैमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।

‘आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने शीर्षकगत रकमसमेत निर्धारण गर्ने कार्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल कार्यारम्भ गर्ने’ सहमतिमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

TopNepalNews copyright © 2021 News. All Rights Reserved. Website by Muncha Developers.