25.12°C
बारा । विभिन्न १६ सूत्रीय माग राख्दै साना किसान सहकारी संघ लिमिटेड बाराले प्रदेश सरकार समक्ष माग गरेको छ । सहकारी संस्थाहरूको विकासप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै बारा जिल्लाका सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो माग सहित प्रदेशसभाका सभामुख तथा प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
साना किसान कृषि सहकारी संघ लिमिटेड बाराका अध्यक्ष मिश्रीलाल सहनीको नेतृत्वमा आएका सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न १६ सूत्रीय माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । बुधबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई समेत ध्यानाकर्षण स्वरूप ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको सहनीले बताए ।
प्रदेशमा सहकारी ऐन नहुँदा दुई वा सोभन्दा बढी पालिका कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाहरूले पाउने सुविधाबाट वञ्चित रहेकोले तत्काल प्रदेश सहकारी ऐन पास गर्न, कृषि, भेटनरीका कार्यालय जस्तै सहकारीहरूले नियमित रूपमा पाउनु पर्ने सेवा जिल्लाबाटै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साना तथा भूमिहीन किसानहरू, कृषिजन्य घरेलु तथा मझौला उद्यमी किसानहरूलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका माग अगाडी सारेका छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ (१-ग) मा सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको धितो लिन रोक्का गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश सरकारले लिँदै आएको शुल्कको प्रावधान हटाउन समेत ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरिएको सहकारी पत्रकार समाज बाराका अध्यक्ष पुष्पराज खतिवडाले जानकारी दिए । यी मागहरू पूरा नभए आगामी दिनमा कडा कदम उठाउन बाध्य हुने सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले चेतावनी समेत दिएका छन् । प्रदेश २ मा ५ हजारभन्दा बढी विषयगत सहकारी संस्थाहरू दर्ता रहेकोमा ३ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।
