19.8¡ÆC
काठमाडौ । नेपाली सेनाको सैनिक विशेष अदालतले हतियार चोरीको आरोपमा बर्खास्त गरी २८ महिना थुनामा राखेको दुई सैनिक निर्दोष भएको स्वीकार गरेको छ । तर जंगी अड्डाले आफ्नो छानविनमा भएको कमजोरी स्वीकार गर्नुको साटो उनीहरुको बढुवा तीन वर्ष रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । कानूनका जानकारहरुले यो घटनाले सैनिक विशेष अदालतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
सैनिक समरी जनरल अदालतले ५ चैत २०७५ मा चितवनस्थित कालिबहादुर गणको एसएमजी चारेको आरोपमा भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी अमल्दार लवकुमार गुरुङ १० वर्ष र सिपाही सरोज तामाङलाई ७ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।
दुबै जना जिल्ला कारागार, चितवनको थुनामा रहेका बेला पीडित परिवारले २०७६ जेठमै पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए । तर कहिले कोभिड महामारी त कहिले रक्षा सचिव नभएको कारण देखाउँदै निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
अनि खुल्यो फाइल :
चितवनको भरतपुर–१७, सिमलडाँडामा महिन्द्र दल गण, शिवपुरीका हुद्दा भरत गुरुङको ७ साउन २०७८ मा हत्या भयो । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीले सैनिक जवान गंगाधर ढकाललाई मात्र पक्राउ गरेन, बडी नम्बर केआर १००७९२ बट नम्बर–ख २५ को एसएमजी पनि बरामद गर्यो ।
बरामद हतियारको स्रोत खोज्ने क्रममा चितवनकै सैनिक गणबाट तीन वर्ष अघि हराएको एसएमजी घटनामा प्रयोग भएको खुल्यो । भरतको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका गंगाधरले चोरेको एसएमजी प्रयोग गरेर भरतलाई गोली हानेको स्वीकार गरे । जबकी त्यही हतियार चोरी गरेको आरोपमा अमल्दार लवकुमार र सिपाही सरोज जेल सजाय काटिरहेका थिए ।
सैनिक विशेष अदालतको फैसलाले एकातिर न्याय दिएजस्तो र अर्कातिर अन्याय भए जस्तो देखिएको छ । निर्दोष सैनिक जेल गएको घटनामा संगठन, प्रधानसेनापति, सैनिक अदालतमा बस्नेहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ – पूर्वसैनिक अधिकारी
निर्दोष सैनिकले सजाय भोगिरहेको सार्वजनिक भएपछि जंगी अड्डा दबावमा आयो र पीडित परिवारले पुनरावेदनका लागि दिएको निवेदनको फाइल खुल्यो । शुक्रबार जंगीअड्डामा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाहको अध्यक्षतामा नेपाली सेनाको प्राड विवाकका प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापा र रक्षासचिव बेगेन्द्रराज शर्मा सदस्य भएको इजलासले अमल्दार लवकुमार र सिपाही सरोजलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको छ ।
सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘….१८ जेठ २०७५ देखि गणना हुने गरी ३ वर्ष पदोन्नति रोक्का र साबिककै दर्जामा सेवामा पुनर्वहाली गर्ने फैसला कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी गराइन्छ ।’
निर्दोष सावित हुँदा पनि बढुवा रोक्का :
पीडित सैनिकको पक्षबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सोमनाथ ढुंगाना सैनिक विशेष अदालतले अझै पनि विवेक पुर्याउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । २८ महिना विना गल्ती जेल सजाय भोगिसकेका दुबैको तीन वर्ष बढुवा रोक्का गर्नु उचित नभएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘उनीहरुले गल्ती गरे होलान् तर बढुवा रोक्काभन्दा ठूलो सजाय उनीहरु २८ महिना जेल बसिसकेका थिए ।’
नेपाली सेनाका एक पूर्वउपरथी पनि शुक्रबारको फैसला विरोधाभाष भएको स्वीकार गर्छन् । सैनिक अदालतले अझै पनि दुई सैनिक पनि गलत रहेको सन्देश दिन दिन खोजेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘सैनिक विशेष अदालतको फैसलाले एकातिर न्याय दिएजस्तो र अर्कातिर अन्याय भए जस्तो देखिएको छ ।’
निर्दोष सैनिक जेल गएको घटनामा संगठन, प्रधानसेनापति, सैनिक अदालतमा बस्नेहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सिंगो संगठनमाथि प्रश्न उठेको छ । यो व्यक्तिगत रुपमा फेस सेभिङ गर्ने विषय होइन ।’
अनि, चुक्यो सैनिक अनुसन्धान :
फौजदारी अपराधमा ९ अपराधी छुटेपनि एक जना निर्दोष जेल नपरोस् भनिन्छ । त्यसैले प्रतिवादीलाई शंकाको सुविधा दिइन्छ । तर सैनिक अदालतले दुई जनामाथि शंकाकै भरमा एकतर्फी रुपमा कसूर स्वीकार्न लगाएको देखिन्छ ।
तत्कालीन सहयाक रथी सहदेव खड्काको अध्यक्षतामा प्रमुख सेनानी समुद्र थापा, सेनानी सूर्यकान्त घिमिरे र प्राड विवाकका सेनानी दुर्गा बस्नेतको इजालसले ५ चैत २०७५ मा भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी लभकुमारलाई १० वर्ष र सरोजलाई ७ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।
तर यो आदेश गर्दा इजलासमा न प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत भएको छ, न परिस्थितिजन्य प्रमाण नै । खड्काको इजलासले ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानेर फैसला गरेको पाइएको छ । जबकि, कोर्ट अफ इन्क्वायरीकै अनुसन्धानमा पनि साबिती बयानबाहेक कसूर पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन । बरु अनुसन्धान सुरुवातबाटै मिसलिड भएको देखिने आधारहरु प्रशस्तै भेटिएको मिसिल अध्ययन गरेका अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।
चितवनका तत्कालीन सहायक गणपति महासेनानी राजेन्द्रमणि गिरीको अध्यक्षतामा प्रमुख सेनानी हरिशरण अधिकारी र सेनानी प्रेम गिरी सदस्य रहेको ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ले अनुसन्धानको सुरुवात नै घटना भएको दिनमा सैनिक अधिकारीहरुले गरेको गतिविधिबाट गरेको मिसिलबाट देखिन्छ ।
कोत घरमा तीन हप्तादेखि क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा चलिरहेको थिएन । क्यामरा किन चलेन भन्ने विषयमा सैनिक अनुसन्धान प्रवेश नै गरेको देखिँदैन
सेनाको चितवनस्थित कालिबहादुर गणमा ४ पुस २०७५ मा हतियार हराएको थाहा भएको थियो । गणको वार्षिकोत्सवका वेला हतियार गणना हुँदा एउटा एसएमजी नभेटिएपछि कोतघरमा हल्लाखल्ला भएको थियो । चार गुल्मको हतियार एकैठाउँमा राखिने भएकाले मिसप्लेस भएको हुनसक्ने आशंकामा अन्यत्र पनि खोजी भयो । अर्को दिनसम्म एसएमजी नभेटिएपछि माथिल्लो तहमा रिपोर्ट गरेर छानविन थालिएको थियो । त्यसक्रममा सेनानी दिपेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको छानविन समितिले कोत घर (हतियार राख्ने ठाउँ) को सुरक्षामा खटिएका सैनिकबाट अनुसन्धान थालेको देखिन्छ ।
झण्डै १०० जनासँग गरिएको बयानपछि कोत घरको ड्यूटीमा खटिने तर त्यस दिन गणबाहिर गएका १० सैनिकलाई अनुसन्धानको घेरामा राखिएको पाइएको छ । हतियार हराएको भनिएको दिन सिपाही सुबी गुरुङ, सरोज तामाङहरु गणको नजिकै रहेको फेमेली दोहोरी साँझमा गएका थिए । श्रेष्ठ नेतृत्वको छानविन समितिले उनीहरुमाथि नै केन्द्रीत भएर अनुसन्धान थालेको पाइएको छ ।
‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ को अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सुबीलाई ड्यूटीमा नदेखेपछि बेलुकीका क्वार्टर गार्ड सहायक कमाण्डर लभ गुरुङ खोजी गर्न निस्किन्छन् । राति ९ः०५ बजेतिर ब्यारेकबाट बाहिर निस्किँदा भेटिएका सरोजले सुबी रक्सी सेवन गरेर फर्किएको बताउँछन् । त्यसपछि सरोज र लवकुमार क्वार्टर गार्डतिर फिर्ता भएको कोर्ट अफ इक्वायरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यही विषयलाई इन्क्वायरीले हतियार चोरी गर्ने योजनाअनुसार भएको मानेको छ ।
अर्को दिन लभकुमार राति साढे ८ बजे आफूखुशी ब्यारेक इलाका छाडेर कोठामा गएको र बिहान ६ बजे फर्किएकोलाई पनि अनुसन्धानले शंकास्पद मानेको छ ।
पक्राउ परेका गंगाधर ढकाल (बायाँ) र मृतक भरत गुरुङको शव भेटिएको स्थल (फाइल फोटो )
ड्यूटी बसेका सैनिक तालिम गरिरहेकाहरु जाँच गर्न व्यस्त भएका वेला छक्याएर सरोज बाहिर गएकाले पनि हतियार चोरीमा उनीहरुको संलग्नता रहेको देखाउने अनुसन्धान अधिकारीहरुको ठहर थियो । यसका साथै लवकुमार र सरोजले हतियार चोरी गरेको साबिती बयान दिएकोलाई आधार मानेर दोषी ठहर गरिएको छ ।
जबकी दुबै सैनिकले परिवारसमक्ष चरम यातना दिएर साविती बयान दिन बाध्य पारेको बताएका छन् । उनीहरुको भनाइमा एकअर्कालाई जंगलमा छुट्टाछुट्टै राखेर गोलीको आवाज सुनाएर साथीलाई मारिसकेको भन्दै कसूर स्वीकार्न पनि लगाइएको थियो ।
प्रमाण खोजेर आरोप पुष्टि गर्नुको साटो सैनिक अधिकृतले यातना, डरत्रास देखाएर अभियोग पुष्टि गर्नु नै सैनिक अनुसन्धानमा त्रुटि भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
कतिसम्म भने कोत घरमा तीन हप्तादेखि क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा चलिरहेको थिएन । क्यामरा किन चलेन भन्ने विषयमा सैनिक अनुसन्धान प्रवेश नै गरेको देखिँदैन ।
अझ महत्वपूर्ण विषय त कोर्ट अफ इक्वारीको छानविनले कोत घरको झ्यालमा बाहिरपट्टी प्वाल पारिएको भनेको छ । प्वाल पर्ने साधन (फलामे बर्मा) झ्याल नजिकै भेटिएको र बासको हुक जस्तो साधन पनि प्रयोग भएको देखिएको भनेको छ ।
तर त्यो कसरी अयो भन्ने विषयमा प्रवेश नै नगरी सैनिक अनुसन्धानले निर्दोषलाई दोषी ठहर गरेको पाइएको छ ।
सैनिक अनुसन्धानले यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरेकै कारण दुई सैनिकले २८ महिनासम्म अनाहकमा जेल बस्नु परेको देखिन्छ । किनकि, चितवन हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका सैनिक ढकालले बासको हुक प्रयोग गरी हतियार चोरी गरेको बयान प्रहरी समक्ष दिएका छन् ।
