19.8¡ÆC
काठमाडौँ । देशका आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती के हुन् ? यसको प्रस्ट जवाफ गृह मन्त्रालयसँग पनि छैन । किनकि मुलुकमा अहिले आन्तरिक सुरक्षा नीति नै छैन ।
०७३ मा ल्याइएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउनेबारे छलफल भए पनि पाँच वर्षसम्म त्यसले मूर्त रूप पाएको छैन । आन्तरिक सुरक्षा नीति खासगरी साइबर आक्रमण, संगठित अपराध तथा सशस्त्र समूहका गतिविधि नियन्त्रण र सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणमा अत्यावश्यक मानिन्छ ।
देशको आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती पहिल्याएर त्यससँग जुध्न तयार गरिने योजना र कार्यक्रम आन्तरिक सुरक्षा नीति हो । आन्तरिक सुरक्षा नीतिविना गृह प्रशासन चलाउँदा वेलावेला सुरक्षा चुनौती देखिने गरेका छन् ।
सुरक्षा मामलाका जानकार राज्य सञ्चालकले आन्तरिक सुरक्षा नीतिको महत्व बुझ्न नसक्दा हचुवाकै भरमा सुरक्षा प्रणाली चलेको बताउँछन् । तर, यस्तो नीतिविना नै गृह र प्रहरी प्रशासन चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सुरक्षाका जानकार बताउँछन् । गृहकै अधिकारीहरू विगतमा वेलावेला छलफल भए पनि नीति बन्न नसकेको बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल त अहिले आन्तरिक सुरक्षा नीति भए–नभएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । शान्ति–सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका पोखरेल भन्छन्, ‘गृहमा पुराना साथी हुनुहुन्न, त्यसकारण आन्तरिक सुरक्षा नीति बनेको छ–छैन बुझ्नैपर्छ ।’
‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राज्यको सुरक्षासम्बन्धी मूल नीति भएकाले यसले रक्षा नीति र आन्तरिक सुरक्षा नीतिलाई तय गर्दछ,’ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा भनिएको छ । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम आन्तरिक सुरक्षा नीति नबन्दा गृह प्रशासन बलियो हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘मेरै कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा बनेको थियो, पछि रक्षा मन्त्रलायबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर पारित पनि भयो,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै आधारमा आन्तरिक सुरक्षा नीति बन्ने हो, आन्तरिक सुरक्षालाई बलियो बनाउन अत्यावश्यक हुन्छ ।’
आन्तरिक सुरक्षाका प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्ने प्रणालीको विकास गर्न र दिशाबोध दिन आन्तरिक सुरक्षा नीति निकै महत्वपूर्ण हुने नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीलाई आन्तरिक सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत परिचालन गर्नुपर्ने हो, तर यसमा कसैलाई चासो छैन ।’
राज्य सञ्चालनमा रहेकालाई प्रणालीमा विश्वास नै नभएकाले नीतिमा चासो नभएको उनको भनाइ छ । ‘जहाँ प्रणालीले काम गर्दैन, जहाँ योग्यता प्रणाली लागू हुँदैन, त्यहाँ नीति कार्यान्वयनको कुरा बकवास हो,’ उनी भन्छन्, ‘नीति कार्यान्वयन गर्यो भने सबै कुरा निश्चित सिस्टममा लैजानुपर्छ, आफूअनुकूल गर्ने ठाउँ हुँदैन, त्यही भएर देशमा आन्तरिक सुरक्षा नीति प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो ।’
०७३ देखि नै आन्तरिक सुरक्षा नीतिको गृहकार्य हुँदै आए पनि त्यो कहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा स्वीकृत हुन नसकेको हो । ०७३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाइने भनेर सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । ०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरेको थियो । त्यसपछि आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउन छलफल भए पनि प्राथमिकतामा नपरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा बादलले गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजनामा यो विषय राखे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
