18.02¡ÆC
काठमाडौँ । ६ वर्षमा १ सय ३० वटा तुइन विस्थापित भएको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले २०७२ सालमा तुइन विस्थापित गर्ने नीति लिएपछि गरिएको तथ्याङ्क सङ्कलनमा देशभरका १ सय ४३ ठाउँमा तुइन रहेकोमा अहिलेसम्म १ सय ३० वटा विस्थापित भएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
पहिचान भएका सबै ठाउँमा एकैपटक निर्माणको काम थालनी भएको थियो । तर महाकालीमा ४ र कर्णाली तथा कालीगण्डकीमा ८ गरी १२ वटा तुइनको काम बाँकी छ ।
सुदूरपश्चिमको महाकालीमा भारतसँग सीमा भएर बग्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउन भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता, लठ्ठा पनि भारतबाटै किन्नुपर्ने बाध्यता, कोरोनाले उत्पादन नभएको र कोरोना सङ्क्रमण जोखिमपछि भारततर्फ कामदारलाई काम गर्न नदिएको कारण ढिलासुस्ती भएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक एवं सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका योजना प्रमुख अशोककुमार साहले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पञ्चेश्वरघाटमा भने भारतले सहमति नदिएपछि निर्माणको काम नै थालनी हुन सकेन । पञ्चेश्वरमा अब पुल नबन्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘सुरुमा मौखिक सहमतिका आधारमा सबैतिर काम थालनी भयो, उहाँले भन्नुभयो ‘निर्माणका लागि टेन्डर पनि भयो तर पछि भारतले रोक्यो । भारतसँग सीमा जोडिएका ठाउँमा दुईतर्फी ठाउँ उपलब्ध गराउन नसक्दा टेन्डर रद्ध गर्नुपर्यो ।’
पहिलो ठेक्का रद्ध गरेर फेरि प्रकृयामा जाँदा ढिलासुस्ती भएको योजना प्रमुख साहको भनाइ छ । अहिले भारत सरकारले लिखित सहमति दिएपछि काम भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ साल असोजमा कार्यभार सम्हाले लगत्तै दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको घोषणा गरिएको थियो । तर कतिपय नागरिक तुइनकै सहारामा जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्न बाध्य छन् ।
महाकालीका ४ वटा पुल आउँदो मंसिरसम्म काम भइसक्ने उहाँको दाबी छ । महाकालीका चारमध्ये दुईवटा बडुगाउँ र बाँकुको काम ९०/९० प्रतिशत सकिएको छ भने माल र बरती झोलुङ्गे पुलको काम ३०/३० प्रतिशत भएको योजना प्रमुख साहले बताउनुभयो । ‘अहिले बर्खामा महाकालीमा पानी सतह बढी भएकाले काम गर्न सकिँदैन, उहाँले भन्नुभयो ‘भदौपछि काम पुनः काम थालेर मंसिरसम्म सक्छौँ, अब चाहिँ ढिला हुँदैन ।’
