चिनियाँ कम्पनीसँग भएको विवादास्पद बुढीगण्डकी सम्झौता खारेज

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको समझदारीपत्र खारेज गरेको छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p>मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले गत जेठमा भएको सम्झौता खारेज गरेको हो । उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार नै &nbsp;सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिनुभयो ।</p><p><br></p><p>उपप्रधानमन्त्री थापाले अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>१ हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना लगानी समेत जुटाउने शर्तमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो ।</p><p><br></p><p>तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा नै असफल भएको र कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलमा प्राविधिक तयारीको काम गरिरहेको छ ।</p>