<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>दुई बर्ष वितिसक्दा समेत भूकम्प पीडितहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् ।</p><p>महिनौं वितिसक्दा तराई सहित देशभरका बाढी पहिरो पिडित अझै बिचल्ली अवस्थामा छन् तर उनिहरुका लागि अहिलेसम्म घोषणा गरिएका राहत समेत बाँड्न नसकेको सरकारले आसन्न निर्वाचनको संघारमा आएर मतदातालाई फकाउन फेरी अर्को आश्वासन बाँडेको छ ।</p><p><br></p><p>देउवा सरकारले पछिल्लोपटक मुलुकका विभिन्न भूभागमा आएको बाढी पहिरोबाट प्रभावितका लागि विशेष योजना ल्याउने घोषणा गरेको हो ।</p><p><br></p><p>सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ सालमा विशेषगरी तराई क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोबाट प्रभावितलाई विशेष योजना ल्याउने निर्णय गरेको हो । </p><p><br></p><p>योजनाबारे अर्थ मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । </p><p><br></p><p>त्यसैगरी, सरकारले ग्रामीण पहुँच सुधार परियोजना (रुलर कनेक्टिभिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट)का लागि एशियाली विकास बैंकबाट १ सय मिलियन डलर ऋण सहायता प्राप्त गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ । </p><p><br></p><p>अर्थमन्त्री कार्कीले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रस्तावित आयोजनाले १६ जिल्लाको ३८८ किमी ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गरी कृषि उपजको बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्ने बताउनुभयो । </p><p><br></p><p>सरकारले रक्षा सचिवमा विनोद केसीलाई नियुक्त गरेको छ । </p>
26.12¡ÆC